Dr. Babasaheb Ambedkar Krishi Swavalamban Yojana Maharashtra | Dr. Babasaheb Ambedkar Krishi Swavalamban Yojana PDF | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी | स्वावलंबन योजना 2023 महाराष्ट्र | मागासवर्गीय विहीर योजना | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, नोंदणी, लाभार्थी यादी | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना PDF
महाराष्ट्र सरकार नेहमीच राज्यातील जनेतेसाठी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवून त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती बळकट करण्याचा यशस्वी प्रयत्न करीत असते, या योजनांच्या अंतर्गत विशेषत, समाजातील मागासवर्गीयांसाठी आणि तळागाळातील नागरिकांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत, या धोरणाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे, या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणार आहे, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी हि योजना सुरु केली आहे, या योजनेच्या सहाय्याने सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
महाराष्ट्र शासन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 2023 या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शेती संबंधित विविध उपाययोजना करण्यासाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंतची मदत करणार आहे, हि योजना शासनाने महाराष्ट्र कृषी विभागच्या माध्यमातून सुरु केली आहे. वाचक मित्रहो, आज आपण महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 2023 च्या संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, जसे कि या योजनेच्या अंतर्गत ऑनलाइन नोंदणी करणे, योजनेच्या संबधित आवश्यक कागदपत्रे, लाभार्थी सूची इत्यादी माहिती आपण पाहणार आहोत तरी हा लेख संपूर्ण वाचावा.
{tocify} $title={Table of Contents}
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी
महाराष्ट्र शासनाने हि योजना राज्य कृषी विभागच्या अंतर्गत सुरु केली आहे या योजनेच्या माध्यामतून राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना, जमिनीतील ओलावा टिकून ठेवण्यासाठी शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अशा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी सन 1982-83 पासून राबविण्यात येत असलेली अनुसूचित जाती उपाययोजना (विशेष घटक योजना) बदलेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आवश्यकता लक्षात घेता, सदर योजनेमध्ये सुधारणा करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या नावाने 5 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णया अंतर्गत राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.
 |
| डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 2023 |
माननीय वित्त मंत्री यांनी सन 2016-17 चा अर्थसंकल्प सादर करताना ''डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना'' या नवीन योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी विहीर खोदण्याकारिता दोन लाखापर्यंत अनुदान दिले जाईल. त्याचप्रमाणे विहिरीवर विद्युतपंप बसविणे आणि ज्या ठिकाणी विद्युतग्रीड मधून वीज पुरवठा शक्य नसेल त्या ठिकाणी सौर उर्जेच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशाप्रकारे शेतीची उत्पादकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना Highlights
| योजना | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना |
|---|---|
| व्दारा सुरु | महाराष्ट्र सरकार |
| सूर करण्याची तारीख | 27 एप्रिल 2016 |
| लाभार्थी | राज्याचे अनुसूचित व नवबौद्ध शेतकरी |
| अधिकृत वेबसाईट | https://agriwell.mahaonline.gov.in/ |
| उद्देश्य | अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे |
| विभाग | कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
| वर्ष | 2023 |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन |
| राज्य | महाराष्ट्र |
रेशीम उद्योग पोकरा महाराष्ट्र
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना महत्वपूर्ण माहिती
या प्रचीलीत विशेष घटक योजनेच्या अंतर्गत विहीर, विद्युत पंप या घटकांचा समावेश आहेत, यामध्ये विहिरीसाठी अनुदान मर्यादा एक लाख एवढी होती, या योजनेचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी नियुक्त समितीने केलेल्या शिफारशी नुसार, विहिरीसाठी अनुदानाची मर्यादा एक लाखावरून दोन लाख एवढी करण्याची शिफारस केलेली आहे, या नुसार आयुक्तालयाने नवीन विहीर बांधणाऱ्या शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी दोन लाख, विद्युत पंपासाठी 25,000/- आणि वीज जोडणीसाठी 10,000/- व ठिबक सिंचन संचासाठी 50, 000/-, स्प्रिंकल सिंचन संचासाठी 25,000/- रुपये या प्रमाणे 2,85,000/- रुपये किंवा 2,60,000/- रुपये एवढ्या रकमेची आर्थिक सहाय्यता देण्याची शिफारस केली होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना / सुधारीत आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतंर्गत / क्षेत्राबाहेरील).. pic.twitter.com/UZ0HAGKLXi
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) April 28, 2018
हि विशेष घटक योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत आहे, या योजनेच्या अंतर्गत माननीय अर्थ मंत्री यांनी सन 2016-17 या वर्षी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या नवीन योजने अंतर्गत विहीर, विद्युतपंप, या घटकांचा समावेश आहे, त्यामुळे, अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी प्रचीलीत असलेली विशेष घटक योजना, या दोन योजना स्वतंत्रपणे न राबविता, सध्याच्या परिस्थितीचा म्हणजेच बदलेल्या परिस्थितीची आवश्यकता लक्षात घेऊन, जमिनीतील नमी टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने, प्रचीलीत असेलेली विशेष घटक योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या नवीन नावाने शासनाच्या आदेशातील नमुद घटकांसाठी राबविण्यासाठी शासनाकडून मान्यता देण्यात आली.
मधुमक्षिका पालन योजना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत अनुदान मर्यादा
महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे घटकांसाठी त्यापुढे नमूद रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे.
| घटक | अनुदान मर्यादा (रुपये) |
|---|---|
| नवीन विहीर | 2,50,000/- |
| जुनी विहीर दुरस्ती | 50,000/- |
| इनवेल बोरिंग | 20,000/- |
| पंप सेट | 20,000/- (10 HP पर्यंतचे विद्युत पंप संच करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत मंजूर असलेल्या मापदंडानुसार 100 टक्के अनुदान देय राहील) |
| वीज जोडणी आकार | 10,000/- |
| शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण | 1,00,000/- |
| ठिबक सिंचन संच | 50,000/- |
| तुषार सिंचन | 25,000/- |
वरील योजनेंतर्गत सात प्रकारचे घटक असून या घटकांचा लाभ शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या स्वरुपात उपलब्ध करून द्यायचा आहे, खालील तीन पकेजमधील एकाच पाकेजचा लाभ लाभार्थीस देण्यात येईल, विशेष घटक योजनेंतर्गत किंवा शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी नवीन विहीर व जुनी विहीर दुरस्ती या घटकांचा लाभ घेतला असेल, अशा लाभार्थ्या व्यतिरिक्त इतर सर्व लाभार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या योजनेंतर्गत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरस्ती व शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, यापैकी एक घटकाचा व त्यासोबतच्या पॅकेजचा लाभ देता येईल. त्याचप्रमाणे नवीन विहीर अथवा जुनी विहीर दुरस्ती या घटकांचा यापूर्वी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पंपसंच, वीजजोडणी आकार, व सूक्ष्म सिंचन संच या घटकांचा लाभ अनुज्ञेय राहील.
या योजनेंतर्गत नवीन विहीर खोदान्यासह अन्य सर्व बाबींची एकत्रितपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना कमाल दोन वर्षाचा कालावधी देण्यात येईल.
नवीन विहीर खोदण्याव्यतिरिक्त अन्य बाबींकरिता निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना चालू आर्थिक वर्षातच संबंधित बाबींची अंमलबजावणी पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना महत्वपूर्ण घटक
- जुनी विहीर दुरस्ती पॅकेज:-
- जुनी विहीर दुरस्ती, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच व गरजेनुसार इनवेल बोरिंग
- शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण पॅकेज :-
- शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, पंपसंच, वीजजोडणी आकार, व सूक्ष्म सिंचन संच ज्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांनी ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत शेततळ्याचे काम पूर्ण केलेले आहे त्याच शेतकऱ्यांना या पॅकेजचा लाभ घेता येईल,
- ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी शासकीय योजनेतून विहीर घेतली असेल किंवा स्वखर्चाने विहीर बांधली असेल अशा शेतकऱ्यांना पंपसंच, वीजजोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी अनुदान देय राहील.
- सोलर पंपासाठी अनुदान :-
- जर शेतकऱ्यास महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल, तर पंपसंच व वीजजोडणी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (30,000 रुपये) लाभार्थी हिस्य्याची रक्कम महावितरण कंपनीस अदा करता येईल.
- वरील घटकांपैकी लाभार्थ्यांकडे काही घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे आवश्यक घटकांची निवड करावी.
- पंपसंच, वीजजोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक आणि तुषार)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना लाभार्थी पात्रता
- लाभार्थी हा अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध असणे आवश्यक आहे
- शेतकऱ्याकडे सक्षम प्रधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे
- ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घावायाचा आहे त्यांच्यासाठी किमान 0.40 हे. शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेंतर्गत सामुहिक शेतजमीन किमान 0.40 हे. धारण करणारे एकत्रित कुटुंब नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असेल
- ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर या घटका व्यतिरिक्त इतर घटकांचा लाभ घावयाचा आहे, त्यांच्यासाठी किमान 0.20 हे. शेतजमीन असणे आवश्यक आहे
- या योजनेंतर्गत कमाल शेतजमिनीची अट 6.00 हे आहे
- शेतकऱ्यांच्या नावाने जमीनधारणेचा 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे, (नगरपंचायत, नगर पालिका आणि महानगर पालिका क्षेत्राबाहेरील)
- लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे
- लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे,
- स्वर्गीय कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वभिमान योजनेंतर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने देण्यात येईल.
- अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न वार्षिक 150000/- रुपये पेक्षा जास्त नसावे
- ज्या शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न वार्षिक 1,50,000/-रुपये च्या मर्यादेत आहे अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसीलदार यांचेकडून त्यावर्षीचा उत्पन्न दाखला घेणे आवश्यक आहे आणि अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे.
महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत जिल्हा निवड समिती
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज घेण्यात येईल, प्रत्येक वर्षीसाठी लाभार्थी निवडीसाठी वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन गट विकास अधिकारी यांचेकडून विहित नमुन्यात अर्ज स्वीकारण्यात येतील, ग्रामसभेने शिफारशीत केलेल्या शेतकऱ्यांमधील इच्छुक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज/प्रस्ताव गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे सादर करून प्रस्तावाची मूळप्रत आवश्यक कागदपत्रांसह कृषी अधिकारी पंचायत समिती, यांचेकडे जमा करावी आणि त्याची पोचपावती घावी.
कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांनी प्राप्त अर्जाची/प्रस्तावांची या योजनेच्या निकषांप्रमाणे काटेकोरपणे छाननी करावी.
| अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद | अध्यक्ष |
|---|---|
| जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी | सदस्य |
| कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन जि. प. | सदस्य |
| भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे जिल्हास्तरीय अधिकारी | सदस्य |
| सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण | सदस्य |
| विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि. प. | सदस्य |
| कृषी विकास अधिकारी जि. प. | सदस्य सचिव |
पात्र झालेल्या अर्जदारांची यादी त्यांनी तत्काळ जिल्हास्तरीय समितीकडे शिफारसीसह पाठवावी, छाननीत अर्ज अपात्र ठरणाऱ्या अर्जदारास उणिवांची पूर्तता केल्यास त्याबाबत खात्री करावी, तालुकास्तरावर तयार करण्यात येणाऱ्या पात्र अर्जदार/लाभाधारकांचे बाबत भविष्यात काही उणीवा/समस्या उद्भवल्यास त्यास संबंधित कृषी अधिकारी पंचायत समिती आणि गट विकास अधिकारी सर्वस्वी जबाबदार असतील.
पंचायत समिती स्तरावरून जिल्हा परिषद कार्यालयास शिफारासीसह प्राप्त होणाऱ्या पात्र अर्जदारांच्या तयार केलेल्या यादीमधून जिल्हा स्तरावर लाभार्थ्यांची निवड निर्धारित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती असेल.
योजनेंतर्गत समितीची कार्यप्रणाली
- या योजनेच्या अंतर्गत एकूण अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांपैकी योजनेच्या निकषात पात्र असणाऱ्या संबंधित तालुक्यातील सदर प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक तालुक्याचा आर्थिक लक्षांक निश्चित करावा, आणि सदर लक्षांकाच्या मर्यादेत संबंधित तालुक्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांमधून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी.
- संबंधित तालुक्याच्या आर्थिक लाक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हा निवड समितीने लाभार्थ्यांची सोडत पद्धतीने निवड करावी, हि सोडत प्रक्रिया अर्जदारांच्या व लोकप्रतिनिधीच्या उपस्थितीत जिल्हास्तरावर तालुकानिहाय राबवावी.
- अशा प्रकारे सोडतीव्दारे प्रत्येक तालुक्यातील लाभार्थ्यांची निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी क्रमवारीनुसार प्रसिध्द करावी.
योजनेच्या अंतर्गत अर्ज आणि त्यावर अंमलबजावणी कार्यपद्धती
- या योजनेच्या अंतर्गत अर्ज सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, सदर सुविधा उपलब्ध केलेल्या दिनांकापासून इच्छुकांना अर्ज करण्याकरिता एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल, या वेबसाईटवर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा अर्ज www.agrwell.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवर दाखल करावा.
- ऑनलाईन सादर केलेल्या अर्जाची प्रत अर्जदाराने आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या स्वसांक्षाकित छायांकित प्रतीसह कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडे स्वतःसादर करावा, अर्जाची लेखी पोच द्यावी, अन्यथा अर्जदारास उणिवांच्या पूर्ततेस पुरेसा कालावधी देऊन परिपूर्ण अर्ज/ प्रस्ताव सादर करणेबाबत लेखी कळविण्यात यावे.
- पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त झालेले अर्ज कृषी अधिकारी यांनी क्षेत्रीय पाहणी करून गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हास्तरीय निवड समितीकडे अंतिम निवडीसाठी सादर करावेत.
- तालुकास्तरावर पात्र अर्जदार/लाभार्थी यांचेबाबत भविष्यात काही समस्या उद्भवल्यास त्यास कृषी अधिकारी व गट विकास अधिकारी जवाबदार असतील
- जिल्हा स्तरावर प्राप्त अर्जाची योजनेच्या निकषांआधरे जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी नियमित छाननी करावी, छाननीत त्रुटी आढळून आलेल्या अर्जाबाबत संबंधित कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांचेमार्फत 10 दिवसांच्या आत पूर्तता करून घ्यावी, 10 दिवसात पूर्तता न झाल्यास संबंधित लाभार्थ्यास अर्ज रद्द केल्याचे लेखी कळवावे, अंतिम छाननी, अर्ज स्वीकारण्याची मुदत संपल्यानंतर 5 दिवसांच्या आत पूर्ण करावी.
- तालुक्याच्या लक्षांपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हा परिषद स्तरावर प्राप्त परिपूर्ण अर्जातून लॉटरी पद्धतीने पुढील पाच दिवसात लाभार्थी निवड करावी.
- निवड झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी काही लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्याची शक्यता नसते, त्यामुळे जिल्ह्याच्या आर्थिक लाक्षांकाच्या मर्यादेत लाभार्थी लॉटरी पद्धतीने निवडल्यानंतर उर्वरित लाभार्थ्यांची लॉटरीच्या क्रमवारीनुसार प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात यावी. प्रतीक्षा यादीमधील अर्जदारास पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी काही लाभार्थ्यांची निवड अपरिहार्य कारणास्तव रद्द झाल्यास त्यांची प्रथम क्रमानुसार निवड करण्यात येईल असे स्पष्टपणे कृषी अधिकारी यांनी लेखी कळवावे.
- अंतिम निवड झालेल्या लाभार्थ्यास कृषी विकास अधिकारी यांनी पंचायत समिती मार्फत निवड झाल्याचे लेखी कळवावे.
- वैयक्तिक लाभार्थी निवडताना महिला व अपंग लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. एकूण मंजूर निधीपैकी 3 टक्के निधी अपंग लाभार्थ्यांकरिता राखून ठेवावा, परंतु असे लाभार्थी प्रयत्न करूनही उपलब्ध न झाल्यास तसे आवश्यक अभिलेख संग्रही ठेऊन इतर शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा.
- जिल्ह्यांच्या लाक्षांकाप्रमाणे अंतिम निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार, जिल्ह्याच्या घटकनिहाय तसेच लाभार्थीनिहाय प्रारूप आराखडा तयार करून तो लाभार्थी निवडा झाल्याच्या दिनांकानंतर 5 दिवसाच्या आत कृषी आयुक्तालयास सादर करावा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत मुख्य घटक आणि अंमलबजावणी
नवीन विहीर :-
- नवीन विहीर या योजनेचा लाभ मिळविणाऱ्या लाभार्थ्याने यापूर्वी केंद्र/राज्य/ जिल्हा परिषद निधीतून नवीन सिंचन योजनेचा लाभ घेतेलेला नसावा.
- तसेच यापूर्वी शासकीय योजनेतून घेतलेल्या व अर्धवट राहिलेल्या अपूर्ण विहिरींचे काम करण्यास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही
- लाभार्थ्यांच्या 7/12 वर तसेच शेतात प्रत्यक्ष विहीर असल्यास या घटकाचा लाभ घेता येणार नाही.
- नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून 500 फुटांच्या अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी.
- भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे वरिष्ठ भू वैज्ञानिक यांच्याकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
- पाणी उपलब्धतेचे वैयक्तिक दाखले उपलब्ध होत नसल्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमार्फत गावासाठी/गावाच्या समूहासाठी पाणी उपलब्धतेचे दाखले प्राप्त करून घ्यावे.
- भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (GSDA) च्या व्याख्येनुसार सेमीक्रीटीकल/क्रिटीकल/ओव्हर एक्स्प्लॉयटेड क्षेत्रामध्ये नवीन विहीर घेण्यात येऊ नये
- स्थानिक व भौगोलिक परिस्थितीनुसार शासन निर्णयाप्रमाणे विभागीय आयुक्त स्तरावरील समितीने निर्धारित केलेल्या तांत्रिक निकषानुसार कामे करून विहित वित्तीय मर्यादेच्या आत अनुदान देय राहील
- विहीर पुनर्भरण हि बाब शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने करण्याबाबत उद्युक्त करावे. नवीन विहिर पॅकेजचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याला इतर पॅकेजचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही
- नवीन विहिरीच्या कामासाठी अंदाजपत्रक तयार करून त्यास कृषी विकास अधिकारी यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी
- त्यानंतर अंदाजपत्रकांप्रमाणे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्यास जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी विहीर पूर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करावा
- नवीन विहिरीसाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यास कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांनी दर पंधरा दिवसांनी विहारीच्या कामाचा आढावा घेऊन कामे विहित मुदतीत पूर्ण करून घ्यावी
- केलेल्या कामाचे अनुदान कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांच्या अहवालानुसार लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी किंवा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर व्दारे जमा करावे.
जुनी विहीर दुरस्ती:-
- सोडतीव्दारे जुनी विहीर दुरस्ती या बाबीसाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांची निवड झाल्या बाबत सोडतीनंतर 7 दिवसात लेखी सुचनेव्दारे कळवावे
- त्यानंतर लाभार्थ्याच्या स्थळाची पाहणी करणे, व तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणे अंती, लाभार्थ्यांच्या जुन्या विहीर दुरस्तीचे प्रस्ताव तांत्रिक दृष्ट्या योग्य असल्याचे आढळल्यास सदर बाबींचे अंदाजपत्रक मंजूर करून संबंधित लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना पूर्वसंमती देण्याची कार्यवाही सोडतीच्या दिनांकापासून 45 दिवसांच्या आत करावी.
- त्याचप्रमाणे स्थळपाहणीमध्ये ज्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य आढळतील अशा लाभार्थ्यांची निवड रद्द करावी
- तसेच प्रतीक्षा यादीतील पुढील लाभार्थ्याची निवड करावी, जुनी विहीर दुरस्ती या घटकांचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांच्या 7/12 वर विहिरीची नोंद असावी
- कामाच्या अंदाजपत्रकास कृषी विकास अधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी, झालेल्या कामाचे मुल्यांकन करून विहित अनुदान मर्यादेत कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांचे अहवालानुसार अनुदान लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी किंवा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर व्दारे जमा करावे.
इनवेल बोअरिंग:-
- नवीन विहीर/जुनी विहीर दुरस्ती या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याने इनवेल बोअरिंगची मागणी केल्यास 20,000/- रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय राहील.
- इनवेल बोअरिंगचे काम करतांना खर्चाचे अंदाजपत्रक व तांत्रिक निकषानुसार ठिकाणाची योग्यता, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून प्राप्त करून घ्यावी.
- कृषी विकास अधिकारी यांनी कृषी विकास अधिकारी पंचायत समिती यांनी झालेल्या कामाची मोजमापे घेऊन सादर केलेल्या खर्चाच्या अहवालानुसार विहित अनुदान मर्यादेत अनुदान लाभार्थ्याच्या आधार सलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी किंवा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर व्दारे जमा करावे.
पंपसंच :-
- 10 अश्वशक्ती क्षमते पर्यंतचे विद्युत पंप संच करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत मंजूर असलेल्या मापदंडानुसार 100 टक्के अनुदान (20,000/- रुपयांपर्यंत) देय राहील.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन 2018-19 मार्गदर्शक सूचनानुसार पंपसंच या घटकाच्या खरेदीकरिता देण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील पंप संचाचा लाभ देण्यासाठी करण्यात यावा.
- पंपसंचाच्या लाभासाठी निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना पंपसंच खरेदीकरिता कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांनी पूर्व संमती द्यावी, सदर लाभार्थ्यांनी एक महिन्याच्या कालावधीत पंपसंचाची खरेदी करणे आवश्यक राहील.
- केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकृत सक्षम संस्थांनी पंपसंचाचे रीतसर तपासणी करून ते BIS अथवा अन्य सक्षम संस्थांनी निश्चित केलेल्या मानकानुसार असल्याचे प्रमाणित केले असेल त्याच पंपसंचाची पूर्वसंमती प्राप्त लाभार्थी शेतकऱ्याने खरेदी करावयाची आहे.
- पूर्वसंमती मिळालेल्या लाभार्थ्याने बाजारातील अधिकृत विक्रेत्यांकडून पंपसंचाची खरेदी करावी तसेच स्वतःच्या आधार संलग्न बँक खात्यातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने/धनादेश व्दारे विक्रेत्यास रक्कम अदा करणे बंधनकारक राहील.
- पंपसंचाची खरेदी केल्यानंतर त्याबाबतचे देयक लाभार्थ्याने कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे सादर करावे.
- लाभार्थ्याने खरेदी केलेल्या पंप संचाचे देयक प्राप्त झाल्यानंतर कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांनी मोका तपासणी करून 15 दिवसांमध्ये जीएसटी वगळून अनुदान मागणीचा प्रस्ताव आपल्या शिफारसीसह कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद/गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे सादर करावा.
- कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत संबंधित लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद किंवा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी अनुदान जमा करावे.
वीज जोडणी आकार :-
नवीन विहीर पॅकेज/जुनी विहीर दुरस्ती पॅकेज शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण पॅकेज माधिक तथा आवश्यकतेनुसार वीज जोडणी मागणी करणाऱ्या लाभार्थ्याने वद्युत वितरण कंपनीकडे कोटेशन भरल्याची पावती कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडे सादर करावी, कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांनी सदर पावतीनुसार विद्युत वितरण कंपनीकडे खातरजमा करून लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी किंवा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर व्दारेविहित अनुदान वर्ग करण्यासठी प्रस्तावित करावे.
शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण :-
ज्या शेतकऱ्यास ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत लाभ घेतलेल्या व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकऱ्याने शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण या घटकाची मागणी केल्यास, कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांनी क्षेत्रीय पाहणी करून काम पूर्ण झालेल्या शेततळ्याच्या आकारमानानुसार आवश्यक असणाऱ्या प्लास्टिकचे क्षेत्रफळ व त्याबाबतचे अंदाजपत्रक निश्चित करून घ्यावे. अंदाजपत्रक निश्चित झाल्यावर 30 दिवसांच्या आत शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण पूर्ण करणे लाभार्थ्यास बंधनकारक राहील, सदर कालावधीनंतर कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांनी झालेल्या कामाचा अहवाल कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सादर केल्यानंतर 15 दिवसात अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात कृषी विकास अधिकारी किंवा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर व्दारेविहित अनुदान वर्ग करण्याची कार्यवाही करावी.
सूक्ष्म सिंचन संच :-
- या योजनेच्या लाभार्थ्यास सूक्ष्म सिंचन संचाकरिता मंजूर मापदंडानुसार येणाऱ्या खर्चापैकी कमाल 55 टक्के अनुदान प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-प्रती थेंब अधिक पिक योजनेतून देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून 35 टक्के अनुदान (कमाल 50,000/-रुपये) पुढील प्रमाणे देण्यात येईल:
- लाभार्थ्याचा ठिबक सिंचन संच बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च 15,8730/- रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून 90 टक्के अनुदान अदा करण्यात येईल.
- लाभार्थ्याचा ठिबक सिंचन संच बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च 15,8730/- रुपये पेक्षा जास्त झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या मापदंडानुसार 55 टक्के अनुदान देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून 50,000/- अनुदान देण्यात येईल.
- लाभार्थ्याचा तुषार सिंचन बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च 79365/- किंवा त्यापेक्षा कमी झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून 90 टक्के अनुदान अदा करण्यात येईल.
- लाभार्थ्याचा तुषार सिंचन बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च 79365/- किंवा त्यापेक्षा जास्त झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या मापदंडानुसार 55 टक्के अनुदान देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून 25,000/- अनुदान देण्यात येईल.
- सदर योजनेची तसेच योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी 90 टक्के अनुदान उपलब्ध असल्याचे जिल्हास्तरावरून व्यापक प्रसिद्धी करण्यात यावी.
योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड का रद्द होऊ शकते ?
- लाभार्थ्यांच्या निवडीचे अंतिम अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस राहील, खालील कारणामुळे लाभार्थ्यांची निवड रद्द होऊ शकते.
- समितीने निवड केलेला शेतकरी मयत झाल्यास
- निवड केलेल्या शेतकऱ्याने सर्व शेतजमीन विकून भूमिहीन झाला असल्यास
- निवड झालेला शेतकरी शेती विकास योजना हाती घेण्यास इच्छुक नसल्यास, तसेच विहित कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करत असल्यास
- निवड केलेल्या शेतकऱ्याने अर्थसहाय्य घेण्यास नकार दिल्यास
- निवड केलेला शेतकरी योजनेंतर्गत घेतलेल्या अनुदानाचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास,
- लाभार्थ्याची निवड शासनाने विहित केलेल्या निकषांनुसार झाली नसल्याचे आढळून आल्यास.
- वरील परिस्थितीमुळे लाभार्थ्यांची निवड रद्द झाल्यास त्याबाबत आवश्यक कागदपत्रे पुरावे तसे लाभार्थ्यास लेखी रूपात कळवावे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना महत्वपूर्ण तथ्य
- या योजनेच्या अंतर्गत सूक्षम सिंचनासाठी देण्यात येणारे अनुदान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचानासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान म्हणून देण्यात येईल
- सूक्ष्म सिंचन संचाचा अनुदानाचे सूत्र व कार्यप्रणाली ठरविणे करिता मंत्री मंडळाची उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे, या उपसमितीच्या निर्णयानुसार अनुदानाची रक्कम व कार्यप्रणाली लागू राहील
- नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यास, विहिरीसोबतच पंपसंच, वीज जोडणी आकार, असे एकत्रित 2.85 लाख/2.60 लाख रुपये च्या मर्यादेत व उपसमितीने निश्चित केलेल्या सूत्रांनुसार सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
- जुनी विहीर दुरस्ती या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यास, विहीर दुरास्तीसोबत पंपसंच, वीज जोडणी आकार असे एकत्रित 85,000/-/60,000/- रुपये च्या मर्यादेत व उपसमितीने निश्चित केलेल्या सूत्रांनुसार सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
- ज्या शेतकऱ्यास ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेमध्ये शेततळे मंजूर झाले असेल अशा शेतकऱ्यास, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, वीजपंप, वीज जोडणी आकार असे एकत्रित 85,000/60,000/- रुपये च्या मर्यादेत व उपसमितीने निश्चित केलेल्या सूत्रांनुसार सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
- प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठीच्या खर्चाची परिगणना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनांनुसार 300 मायक्रॉनच्या प्लास्टिकसाठी 95 चौ.मी. या दराने करण्यात येईल, व प्रत्यक्ष खर्चाएवढे कमाल 1,00,000/- रुपये च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल.
- ज्या शेतकऱ्यांनी शासकीय योजनेतून यापूर्वी विहीर घेतली असेल किंवा स्वखर्चाने विहीर बांधली असेल अशा शेतकऱ्यास पंपसंच, वीज जोडणी असे एकत्रित 85,000/60,000/- रुपये च्या मर्यादेत व उपसमितीने निश्चित केलेल्या सूत्रांनुसार सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
- लाभार्थ्यास महावितरण कंपनी कडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीज जोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (35,000/- रुपये) लाभार्थी हिश्ह्याची रक्कम महावितरण कंपनीस अदा करण्यात येईल.
- लाभार्थ्याकडे जर काही घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहित मर्यादेत देण्यात येईल
- सदर योजनेंतर्गत 70 टक्के अनुदानाचा लाभ अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात येईल
- नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरस्ती या घटकांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याने इनवेल बोअरिंगची मागणी केल्यास सदर शेतकऱ्यास नवीन विहीर व त्यासोबत एकत्रित पॅकेजसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाव्यतिरिक्त 20,000/- रुपये इतके अतिरिक्त अनुदान देण्यात येईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना वैशिष्ट्ये
- महाराष्ट्र सरकारने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली आहे
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या योजनेच्या माध्यमातून वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे
- ही योजना महाराष्ट्र कृषी विभागामार्फत चालविली जाईल.
- दीर्घकालीन सिंचन करून आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवल्यास उत्पन्न वाढेल. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कोणती आर्थिक मदत दिली जाईल?
- ही योजना राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठीच उपलब्ध आहे.
- या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि ते स्वयंपूर्ण होतील.
- 27 एप्रिल 2016 रोजी बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू करण्यात आली.
- तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करायचा असल्यास, तुम्ही अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन करू शकता.
- अर्ज केल्यानंतर, तुम्ही तुमच्या अर्जाची प्रत सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह कृषी अधिकाऱ्याकडे जमा करणे आवश्यक आहे.
- तुम्हाला या योजनेबद्दल अधिक माहिती हवी असल्यास तुम्ही कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
- या योजनेची निवड प्रक्रिया महा DBT पोर्टलद्वारे लॉटरीद्वारे केली जाईल.
- या योजनेत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तथापि, मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या शहरांचा समावेश नाही.
- कोरोना संसर्गामुळे ही योजना 2020-21 मध्ये थांबवण्यात आली होती. मात्र, या योजनेचे पुनरुज्जीवन केले जात आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आवश्यक कागदपत्रे
- या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील
- अर्जावर शेतकऱ्याचे अलीकडे काढलेला फोटो
- सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्राची प्रत
- जमीन धारणेचा 7/12 चा दाखला आणि 8 अ उतारा
- आधार कार्डची प्रत
- बँकेच्या पासबुकाची प्रत
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया
- सर्वप्रथम, तुम्ही कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट दिली पाहिजे.
- होम पेज आता तुमच्या समोर येईल.
.webp "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना")
- तुम्हाला मुख्यपृष्ठावरील नवीन वापरकर्ता लिंकवर क्लिक करणे आवश्यक आहे.
.webp "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना")
- त्यानंतर, एक नवीन पृष्ठ दिसेल ज्यामध्ये तुम्ही तुमचे नाव, जिल्ह्याचे नाव, तालुका, गाव, पिन कोड इत्यादी माहिती भरणे आवश्यक आहे.
- त्यानंतर, तुमचा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करा आणि ओटीपी पाठवा बटणावर क्लिक करा.
- तुम्ही आता OTP बॉक्समध्ये OTP टाकणे आवश्यक आहे.
- त्यानंतर, आपण आपले वापरकर्तानाव, संकेतशब्द आणि कॅप्चा कोड प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.
- तुम्ही आता नोंदणी बटणावर क्लिक केले पाहिजे.
- त्यानंतर तुम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी अर्ज करू शकाल.
पोर्टलसाठी लॉगिन प्रक्रिया
सर्वप्रथम, तुम्ही कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाणे आवश्यक आहे.
.webp "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना")
- पोर्टलवर प्रवेश करा
- होम पेज आता तुमच्या समोर येईल.
- मुख्यपृष्ठावरील लॉगिन विभागात, वापरकर्ता आयडी, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा.
- तुम्ही आता लॉगिन बटणावर क्लिक केले पाहिजे.
- तुम्ही या पद्धतीने पोर्टलवर प्रवेश करू शकाल.
अहवाल पाहण्याची प्रक्रिया
- सर्वप्रथम, तुम्ही कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट दिली पाहिजे.
- होम पेज आता तुमच्या समोर येईल.
.webp "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना")
- तुम्ही होम पेजवर रिपोर्ट लिंकवर क्लिक केले पाहिजे.
- बाबासाहेब आंबेडकर यांची कृषी स्वावलंबन योजना
- तुमच्या समोर एक नवीन पेज दिसेल, ज्यावर तुम्ही वर्ष निवडणे आवश्यक आहे.
- त्यानंतर, तुम्ही योजनेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना निवडणे आवश्यक आहे.
- आता तुम्ही तुमचा जिल्हा निवडला पाहिजे.
- त्यानंतर, तुम्हाला पीडीएफमध्ये निर्यात अहवाल पर्याय निवडणे आवश्यक आहे.
- तुमची संगणक स्क्रीन अहवाल प्रदर्शित करेल.
| अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
|---|---|
| योजनेचे माहिती PD | इथे क्लिक करा |
| हेल्पलाइन नंबर | 022-49150800 |
| महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
निष्कर्ष
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामात मदत करण्यासाठी 2.5 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे शेतकरी आपल्या शेतात आधुनिक तंत्राचा वापर करून आपले उत्पन्न वाढवू शकतात. आपल्या राज्यातील बहुतांश शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहेत, ते कर्ज घेऊन शेतीची कामे करतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने शेतकऱ्याला शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येत नसल्याने वर्षानुवर्षे ते पारंपरिक पद्धतीने शेती करत आहेत. पारंपारिक शेती करण्यासाठी खूप मेहनत आणि वेळ लागतो. सर्व बाबींचा विचार करून, आर्थिकदृष्ट्या गरीब शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या शेतात उपयुक्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने ही योजना सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. हि पोस्ट आपल्याला उपयुक्त वाटली असल्यास आम्हाला जरूर कळवा.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना FAQ
Q. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना काय आहे ?
आपल्या सर्वांना माहित आहे की भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि जगभरातील अन्नधान्य आणि अन्नपदार्थ मोठ्या प्रमाणात येथे पिकवले जातात. मात्र तरीही येथील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी 27 एप्रिल 2016 रोजी सुरू केली आणि तेव्हापासून ही योजना राज्यातील रत्नागिरी, सातारा, मुंबई, या सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि सांगली वगळता संपूर्ण राज्यात ती यशस्वीपणे चालवली जात आहे. ज्या अंतर्गत विभागाकडून शेतकऱ्यांना 500 ते 2.5 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते.
Q. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना कोणत्या गोष्टींसाठी अनुदानित आहे?
या योजने अंतर्गत खालील प्रमाणे अनुदान देण्यात येते.
1. नवीन विहीर बांधण्यासाठी अनुदान
2. जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी अनुदान
3. शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण अनुदान
4. इनवेल बोअरिंग अनुदान
5. पंपसंच अनुदान
6. वीज जोडणी आकार अनुदान
7. सूक्ष्म सिंचन संच अनुदान (ठिबक/तुषार)