आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2024 मराठी | Inter Caste Marriage Scheme Maharashtra: पात्रता, लाभ संपूर्ण माहिती

Aantarjatiya Vivah Anudan Yojana Maharashtra | आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2024 लाभ, पात्रता, संपूर्ण माहिती जाणून घ्या | Maharashtra Inter Caste Marriage Benefits | महाराष्ट्र आंतर जातीय विवाह योजना 2024 | महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना फॉर्म PDF | आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना महाराष्ट्र 2024

अस्पृश्यता रोखण्यासाठी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून 50 हजार दिले जातात. भारतीय संविधानाने जाती नष्ट केल्या आहेत. ते न पाळणाऱ्यांना शिक्षेची आणि दंडाचीही तरतूद आहे. एकीकडे जातीवाद्यांना कायद्याचा धाक दाखवायचा आणि त्याचबरोबर दुसरीकडे जातीच्या भिंती पाडणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायचे, असे सरकारचे धोरण आहे.

महाराष्ट्र शासनामार्फत आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळावे आणि भेदभावाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत एखाद्याने आंतरजातीय विवाह केल्यास त्याला 50,000 रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाईल. राज्यातील आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देऊन जातीय भेदभाव रोखणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ रु. 50,000 वाढवून 3 लाख जाहीर केला आहे, त्यानंतर आंतरजातीय विवाह योजना 2024 द्वारे विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 3 लाख रुपयांची रक्कम देऊन आर्थिक मदत केली जाईल. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुम्हाला हा लेख सविस्तर वाचावा लागेल.

{tocify} $title={Table of Contents}

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2024 संपूर्ण माहिती मराठी

आंतरजातीय विवाह योजना समाजातील अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी आणि आंतरजातीय विवाहाला चालना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि समाजातील जातीय आणि धार्मिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी हि योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून रु.50000/- ची रक्कम दिली जाते.

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात जाती-धर्माच्या नावावर भेदभाव होऊ नये म्हणून आंतरजातीय विवाह योजना सुरू करण्यात आली. आपल्या देशात आजही विविध राज्यांमध्ये जातीधर्मावरून दंगली होत आहेत, आणि तसेच लोकांच्या मनात आंतरजातीय विवाहाबाबत अनेक गैरसमज आहेत. हे सर्व गैरसमज नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने इंटर कास्ट मॅरेज स्कीम महाराष्ट्र सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते, म्हणजे, जोडप्यांपैकी एक मुलगा किंवा मुलगी अनुसूचित जाती आणि दलित समाजातील असल्यास. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून 2.5 लाख रुपये प्रोत्साहनपर दिले जातात.

ग्राहक सेवा केंद्र कसे सुरु करावे

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र Highlights

योजना	आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र
व्दारा सुरु	महाराष्ट्र सरकार
योजना आरंभ	3 सप्टेंबर 1959
लाभार्थी	राज्यातील नागरिक
विभाग	समाज कल्याण विभाग
राज्य	महाराष्ट्र
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑफलाईन
लाभ	3 लाख रुपये प्रोत्साहन रक्कम शासनाकडून प्राप्त होते
उद्देश्य	समाजातील धार्मिक भेदभाव दूर करणे
मंत्रालय	सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महाराष्ट्र सरकार,
श्रेणी	राज्य सरकारी योजना
वर्ष	2024

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजना 2024

महाराष्ट्र शासनामार्फत आंतरजातीय विवाहातील भेदभाव कमी करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेद्वारे विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 3 लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे, तसेच कोणत्याही सर्वसाधारण प्रवर्गातील मुलाने जर अनुसूचित जाती-जमातीतील मुलीशी विवाह केल्यास, अशा जोडप्याला या महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ मिळेल. यासाठी या जोडप्याने महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत विशेष विवाह कायदा किंवा हिंदू विवाह कायदा, 1955, 1954 अंतर्गत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी केल्यास ते महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजना 2023 चा लाभ घेऊ शकतात. आंतरजातीय विवाहाला चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली असून, त्याअंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना रक्कम दिली जाणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील एखाद्या सामान्य प्रवर्गातील मुलाने किंवा मुलीने अनुसूचित जातीच्या मुला किंवा मुलीशी विवाह केल्यास, त्यांना या योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून लाभ दिला जाईल. केवळ महाराष्ट्रातील ज्या जोडप्यांनी हिंदू विवाह कायदा, 1955 किंवा विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत विवाह नोंदणी केली आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजना 2023 अंतर्गत, लाभार्थी जोडप्यांना देण्यात येणारी रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे दिली जाईल (लाभार्थी जोडप्यांना देण्यात येणारा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे दिला जाईल). ही रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार 50-50% देईल. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला या योजनेअंतर्गत अर्ज करावा लागेल.

या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी 50% रक्कम केंद्र सरकार आणि 50% रक्कम राज्य सरकार देते. आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत, जर एक व्यक्ती अनुसूचित जाती-जमाती, अनुसूचित जाती आणि भटक्या जमातीशी संबंधित असेल आणि दुसरी व्यक्ती हिंदू, जैन, लिंगायत किंवा शीख धर्मातील असेल तर त्या विवाहाला आंतरजातीय विवाह म्हणतात.

प्रधानमंत्री योजना लिस्ट 2023

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2024 महत्वपूर्ण माहिती

अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरित झालेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधान आदेश 1950 मध्ये सुधारणा करून अनुसूचित जाती संविधान आदेश बौद्धांना लागू केल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार अनुसूचित जातींची यादी हिंदू किंवा शीख किंवा बौद्ध यांनाही लागू आहे. त्यानुसार बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती या योजनेंतर्गत सवलती मिळण्यास पात्र आहेत.

तुम्हाला माहिती आहेच की, आपल्या देशात जातीबाबत खूप भेदभाव केला जातो. मात्र हा भेदभाव कमी करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी अनेक योजना करत असते. यापैकी एक योजना आंतरजातीय विवाह योजना आहे, या योजनेंतर्गत, राज्य सरकार रु. 3 लाख पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम प्रदान करेल. या महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजना 2023 च्या माध्यमातून देशातील आंतरजातीय विवाहाबाबतचा भेदभाव कमी करून या योजनेमुळे समाजात आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन तर मिळेलच शिवाय पात्र जोडप्यांना प्रोत्साहनपर रक्कमही दिली जाईल.

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2024 उद्देश्य

आपल्या देशात आजही असे अनेक पुराणमतवादी विचार असलेले नागरिक आहेत हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. आपल्या देशात या बदलत्या काळातही अनेक ठिकाणी आंतरजातीय विवाहाबाबत वाईट वर्तणूक केली जाते, ही समस्या लक्षात घेऊन राज्य शासनाने आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र ही योजना सुरू केली आहे, जेणेकरून राज्य शासनाने ही योजना सर्वसाधारण प्रवर्गातील तरुणांना त्यांनी केलेल्या आंतरजातीय विवाहासाठी 3 लाख रुपये देऊन आर्थिक मदत करणार. महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत, पूर्वी 50,000 रुपये लाभ दिला जात होता, तो आता 3 लाख रुपये करण्यात आला आहे, आणि ही योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आधार देणे हा आहे जेणेकरून ते करू शकतील. त्यांचे जीवन सोपे करणे.

समाजातील जाती-धर्म भेदभाव दूर करून सर्वांना समान अधिकार मिळावेत आणि आंतरजातीय विवाहाला चालना मिळावी या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
राज्यातून जात आणि धार्मिक भेदभाव नष्ट करणे.
योजनेअंतर्गत राज्यातील नागरिकांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास साधणे
आंतरजातीय विवाह योजनेचा मुख्य उद्देश नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक पाठबळ देणे हा आहे.
समाजातील जाती धर्माविषयीचे गैरसमज नष्ट करणे.
आंतरजातीय विवाह योजनेचा उद्देश राज्यातील नागरिकांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे हा आहे.
नागरिकांना सशक्त आणि स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
राज्यांतर्गत आंतरजातीय विवाहांना चालना देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
प्रत्येक धर्माला समान दर्जा देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

LIC कन्यादान पॉलिसी

महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाह योजना 2024 अंतर्गत लाभ

अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून 50000/- रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून लाभार्थी दाम्पत्याच्या बचत बँक खात्यात अडीच लाख रुपये जमा करण्यात येतात
अशा प्रकारच्या आंतरजातीय विवाह योजनेमुळे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि लोकांना प्रोत्साहन मिळेल
या योजनेच्या मदतीने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होणार आहे आणि त्याचबरोबर समाजातील धारणा बदलण्यास मदत होईल
आंतरजातीय जोडपी मजबूत आणि स्वतंत्र होतील.
आंतरजातीय विवाह योजनेच्या मदतीने राज्यातील नागरिकांना आंतरजातीय विवाह करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
राज्यातून जात, धर्म भेदभाव दूर होण्यास मदत होईल.
समाजातील जातीधर्माविषयीचे गैरसमज नष्ट होण्यास मदत होईल.

समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्र

महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजना सविस्तर माहिती

योजना	सविस्तर माहिती
योजनेचे नांव	आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना
योजनेचा प्रकार	राज्य
योजनेचा उद्देश	अस्पृश्यता निवारण करण्याचा एक भाग म्हणून आंरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक योजना
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव	महाराष्ट्रातील रहिवाशी असलेल्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी
योजनेच्या प्रमुख अटी	लाभार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवाशी असावा लाभार्थी /विवाहीत जोडप्या पैकी एकजण हा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा.( जातीचा दाखला देणे आवश्यक) लाभार्थी /विवाहीत जोडप्या विवाह नोंदणी /दाखला असावा. विवाहीत जोडप्याचे लग्न समयी वय वराचे 21 वर्षे व वधूचे 18 वर्षे पूर्ण असावे.( वर/वधु यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले) दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्रे वधु /वराचे एकत्रित फोटो. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व्यक्ती पैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवंर्ण हिदु लिंगायत, जैन, शिख यांच्यातील असतील तर आतरंजातीय विवाह संबधोण्यात येतो व अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मधील आंतर प्रवर्गातील विवाहास आंतरजातीय विवाहास संबोधण्यात येईल.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप	आंतर जातीय विवाहास रु 50000/- पतीपत्नीच्या सयुक्त नांवाने धनाकर्ष.
अर्ज करण्याची पध्दत	विहीत नमुन्यातील अर्ज जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडून घेऊन विवाहीत जोडप्याने अर्जात नमूद कागदपत्राच्या मुळ व प्रमाणित प्रतीसह अर्ज प्रत्यक्षात सादर करावा.
योजनेची वर्गवारी	सामाजिक सुधारणा
संपर्क कार्यालयाचे नांव	संबधीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद/ मुंबई शहर व उपनगरसाठी समाज कल्याण अधिकारी बृहमुंबई चेंबूर

महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत अटी व नियम

आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील नागरिकांनाच दिला जाईल.
महाराष्ट्र राज्याबाहेरील नागरिकांना आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
लाभार्थी विवाहित जोडप्यांपैकी एक (मुलगा किंवा मुलगी) अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती मुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील असावा.
आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत दिलेली रक्कम फक्त अशा लाभार्थ्यांसाठी आहे ज्यांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलाचा किंवा मुलीचा विवाह केला आहे.
हिंदू विवाह कायदा अधिनियम 1955 किंवा विशेष विवाह कायदा अधिनियम 1954 अंतर्गत विवाह केलेल्या जोडप्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
या योजनेअंतर्गत लग्न करणाऱ्या मुलाचे वय 21 वर्षे आणि मुलीचे वय 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थ्यांना आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत विवाह करणे बंधनकारक आहे.
जर एक व्यक्ती (मुलगा किंवा मुलगी) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील असेल आणि दुसरी व्यक्ती (मुलगा किंवा मुलगी) हिंदू लिंगायत जैन शीख बौद्ध असेल तर विवाह आंतर- जातीय विवाह समजला जाईल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यातील आंतरजातीय विवाह हे आंतरजातीय विवाह मानले जातील.
अर्जदाराने यापूर्वी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कोणत्याही आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ घेतला असल्यास, त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
योजनेचा लाभ घेणाऱ्या जोडप्याकडून वधू/वराचे कुटुंब किमान 3 वर्षे महापालिका क्षेत्रात वास्तव्यास असल्याचा पुरावा, ते मालमत्ताधारक असल्यास, चालू वर्षाची मालमत्ता कर भरणा पावती/निवडणूक ओळखपत्र/मतदार यादीतील नाव/पाणी बिल/ वीज बिल / आधार कार्ड / 3 वर्षांचा भाडे करार / पासपोर्ट / रेशन कार्ड / विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक पुरावा म्हणून सादर करावे लागेल.
सदर योजनेचा लाभ फक्त आंतरजातीय विवाहित व्यक्तींनाच मिळू शकतो. शासन निर्णयानुसार
अर्जासोबत वधू-वरांचे शाळा सोडल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.
मागासवर्गीय वर किंवा वधूच्या बाबतीत, संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले जात प्रमाणपत्र.
तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्यास, तुम्ही अर्जासोबत माननीय जिल्हा दंडाधिकारी यांचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक असेल.
अर्जासोबत नुकतेच जारी केलेले दोन्ही पासपोर्ट आकाराचा फोटो जोडणे आवश्यक असेल.
विवाहानंतर तीन वर्षांच्या आत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराने पॅन कार्डची छायाप्रत जोडणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराने जिल्हा कार्यालय, ठाणे येथून संबंधित योजनेचा लाभ घेतला असल्यास अर्ज अपात्र ठरविण्यात येईल.
अर्जासोबत जोडलेली सर्व झेरॉक्स कागदपत्रे सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित/स्व-प्रमाणित केलेली असावीत.
दाखल केलेल्या अर्जानुसार आर्थिक मदत मंजूर किंवा नाकारण्याचे अंतिम अधिकार मा. आयुक्त राहतील.

फ्री टॅबलेट योजना महाराष्ट्र

आंतरजातीय विवाह नोंदणी योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द करण्याचे कारण

अर्जामध्ये संपूर्ण माहिती भरण्यात अयशस्वी झाल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
अर्जात खोटी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
विवाह आंतरजातीय नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
अर्जामध्ये बँक खाते चुकीचे टाकल्यास, लाभाची रक्कम जमा केली जाणार नाही.
अर्जामध्ये IFSC कोड चुकीचा प्रविष्ट केला असल्यास, लाभाची रक्कम जमा केली जाणार नाही.
एकाच वेळी 2 अर्ज सादर केल्यास, अर्ज रद्द केला जाईल.
अर्जदाराने याआधी केंद्र किंवा राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ घेतला असल्यास, अशा स्थितीत सादर केलेला अर्ज रद्द केला जाईल.

आंतरजातीय विवाह योजना: वैशिष्ट्ये

आंतरजातीय विवाह योजनेची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे असतील

महाराष्ट्र सरकारने आंतरजातीय विवाह योजना सुरू केली आहे.
जाती-जातीतील भेद कमी करून सर्व जातीतील लोकांमध्ये समानता आणि एकोपा वाढविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली आंतरजातीय विवाह योजना ही अतिशय महत्त्वाची योजना आहे.
आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आंतरजातीय विवाहांसाठी राज्य शासनाकडून 50,000/- आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून प्रत्येकी 2.5 लाख रुपये असे एकूण लाभार्थी वधू-वरांना 3 लाख रुपये दिले जातात.
आंतरजातीय विवाह योजनेद्वारे जातीय भेदभाव कमी करून प्रत्येक धर्माला समान दर्जा दिला जातो.
या योजनेच्या मदतीने राज्यातील नागरिक सक्षम आणि स्वावलंबी होणार आहेत.
त्यामुळे राज्यातील नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासास मदत होईल.
त्यामुळे राज्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
या योजनेंतर्गत देण्यात येणारी प्रोत्साहन रक्कम DBT च्या मदतीने थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन केली जाते जेणेकरून अर्जदाराला कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही त्यामुळे अर्जदाराचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते.

महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजनेच्या अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

आंतरजातीय विवाह योजनेची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे असतील
लाभार्थी विवाहित जोडप्याचे विवाह प्रमाणपत्र.
आधार कार्ड
वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र
कोर्ट मॅरेज सर्टिफिकेट
मोबाईल क्र
ईमेल
मुलाचा/मुलीचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
लाभार्थी विवाहित जोडप्यांपैकी एक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील असल्याचा पुरावा.
प्रतिष्ठित व्यक्तींकडून शिफारसीची दोन पत्रे
लाभार्थी वधू-वरांचे शाळा सोडल्याचा दाखला
लाभार्थी वधू आणि वर यांचे एकत्रित रंगीत छायाचित्र
राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे.
बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे
लाभार्थ्याकडे कोर्ट मॅरेज मॅरेज सर्टिफिकेट असणे आवश्यक आहे.

आंतरजातीय विवाह योजने अंतर्गत ऑफलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्रात ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे

आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुंबई शहर व उपनगरांसाठी संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद/समाज कल्याण अधिकारी यांच्या कार्यालयात भेट देऊन या योजनेसाठी अर्ज करा.
अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरा आणि अर्जासोबत संबंधित कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत जोडा आणि तुमची ऑफलाइन नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी अर्ज सबमिट करा.
अर्ज सादर केल्याची पावती संबंधित कार्यालयातून घ्यावी.

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया

आंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया आपण पुढीलप्रमाणे करू शकता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी जोडप्याला महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
वेबसाइटच्या होम पेजवर गेल्यावर तुम्हाला आंतरजातीय विवाह योजना दिसेल, त्यावर क्लिक करा. क्लिक केल्यावर एक नवीन पेज उघडेल.
नवीन पानावर एक नोंदणी फॉर्म असेल, विचारलेली सर्व माहिती भरा (मुलाचे पूर्ण नाव, मुलीचे पूर्ण नाव, जन्मतारीख, जात, लग्नाची तारीख, आधार क्रमांक इ.) आणि संबंधित कागदपत्रे PDF स्वरूपात अपलोड करा आणि अर्ज सबमिट करा.
या पद्धतीने तुमची ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण होईल.

योजनेअंतर्गत ऑफलाइन अर्ज करण्याची पद्धत

सर्व प्रथम अर्जदाराला त्याच्या जवळच्या जिल्हा कार्यालयात जावे लागेल.
ज्यांना कार्यालयातून आंतरजातीय विवाह योजनेचा अर्ज मिळवायचा आहे किंवा आम्ही खाली दिलेल्या लिंकवरून अर्ज डाउनलोड करा.
अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडून भरलेला अर्ज कार्यालयात जमा करा.
अशा प्रकारे आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत तुमची ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र फॉर्म PDF	इथे क्लिक करा
कार्यालय तपशील	संबधीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद/ मुंबई शहर व उपनगरसाठी समाज कल्याण अधिकारी बमुंबई चेंबूर
महाराष्ट्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा
जॉईन टेलिग्राम	टेलिग्राम

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतात सध्या आंतरजातीय विवाहांचे प्रमाण वाढत आहे, परंतु आंतरजातीय विवाहाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अजूनही पूर्वग्रहदूषित आहे. आपल्या जातीत किंवा धर्मात लग्न केल्याने आपले रक्त शुद्ध राहते ही कल्पना आजही आपल्या समाजात प्रबळ आहे. परंतु अनुवांशिक विज्ञानामध्ये केलेल्या नवीन संशोधनानुसार आंतरजातीय/धार्मिक विवाहातून जन्मलेली मुले अनुवांशिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असतात. त्यामुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. सरकारच्या काही योजना आहेत ज्यांची माहिती अनेकांना नसते. सरकार देशात अशीच एक योजना चालवत आहे, जी सामाजिक सुरक्षेसोबतच लोकांना आर्थिक मदत करते. ही आंतरजातीय विवाह योजना आहे. देशातील समान हक्क देण्यासाठी आणि भेदभाव संपवण्यासाठी ही योजना सरकार चालवत आहे.

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2024 FAQ

Q. महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजना काय आहे?

विविध गोष्टींना आधार देण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. अशीच एक योजना सरकार राबवत आहे. समानतेचा अधिकार आणि देशातील भेदभाव दूर करण्यासाठी ही योजना राज्य सरकार राबवत आहे. ही योजना आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आहे, ज्यामध्ये विवाहित जोडप्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाते. आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे विवाह प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. जर एखादी व्यक्ती सर्वसाधारण वर्गातील असेल आणि तिने इतर कोणत्याही समाजातील व्यक्तीशी विवाह केला असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

Q. आंतरजातीय विवाह योजना कोणत्या जातींकरिता लागू आहे?

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय वर्गातील नागरिकांना लागू आहे.

Q. आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत लाभार्थीला किती रक्कम दिली जाते?

आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकारकडून प्रोत्साहन म्हणून रु.50000/- आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनतर्फे डॉ. 2.5 लाख रुपये दिले जातात. अशा प्रकारे नवविवाहित जोडप्याला 3 लाख रुपयांची धनराशी मिळते.

Q. आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नागरिक ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करू शकतात.