मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना महाराष्ट्र 2023 संपूर्ण माहिती मराठी | योजना 2022 - 27 पर्यंत सूर ठेवण्यास शासन मान्यता

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना नवीन (जीआर) 2022 - 27 पर्यंत योजना सुरु ठेवण्यास शासन मान्यता | महाराष्ट्र कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी | सरकारी योजना | महाराष्ट्र सरकारी योजना | राज्याचे अन्न प्रक्रिया धोरण | मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना नवीन (जीआर) 

भारत देश आधुनिक होत आहे देशामध्ये शासनाच्या धोरणांमुळे देश जलदगतीने विकसित होत आहे, भारतातून सर्वात जास्त औद्योगिकरण महाराष्ट्र राज्यात झालेले आहे त्यामुळे परदेशातून आणि देशांतर्गत मोठ्याप्रमाणात गंतवणूक महाराष्ट्रात येत आहे, तसेच वाढते आधुनिकीकरण आणि शहरीकरण यामुळे राज्यातील नागरिकांचे उत्पन्न वाढत आहे, वेगाने होत असलेले नागरीकरण आणि वाढते उत्पन्न यामुळे महाराष्ट्र राज्यात रिटेल उद्योगाच्या विकासाला मोठ्याप्रमाणात चालना मिळत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वेगाने होत असलेली प्रगती यामुळे उत्पन्नातील वाढीमुळे सुधारलेले जीवनमान आणि सध्याच्या कुटुंबव्यवस्थेत दुहेरी उत्पन्न असण्याकडे असलेला कल आणि तसेच लोकांच्या खाण्याच्या सवयींमध्ये होत असलेला बदल या सर्व बाबींमुळे महाराष्ट्र राज्यात अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला मोठ्याप्रमाणात वाव आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालनादेणे, शेतमालाचे मूल्यवर्धन करणे आणि त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या सहभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, उत्पादित अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच उर्जेची बचत व्हावी यासाठी उद्योगांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी यासर्व उद्दिष्टांना साध्य करण्यासाठी शासनाने 2017-18 या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना हि 100 टक्के राज्य पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली आहे. वाचक मित्रहो, या लेखात आपण मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना, या योजने संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.

{tocify} $title={Table of Contents}

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी 

शेती व्यवसायाबरोबरच शेती संबंधित पूरक व्यवसाय करून स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्याकडे शेतकऱ्यांचा आणि शेती संबंधित व्यवसाय करणाऱ्यांचा मागील काही वर्षांपासून कल दिसत आहे, शेतकऱ्यांच्या या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य शासन विविध प्रकारच्या योजना राबवून त्या योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्यता करून शेतकऱ्यांची प्रगती आणि समृद्धी साधण्याचा प्रयत्न करत  असते, देशातील शेतकऱ्यांनी निसर्गाच्या साथीने शेतीमध्ये विविध प्रकारचे उत्पादन घेऊन जागतिक पातळीवर ओळख निर्माण केली आहे, देशामध्ये मुबलक प्रमाणात शेती उत्पादन होत असल्यामुळे शेतमालाची निर्यात मोठ्याप्रमाणात सुरु झाली आहे.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना महाराष्ट्र 2023 संपूर्ण माहिती मराठी 

देशामधील शेती उत्पादनांची आवश्यकता भागल्यानंतर उर्वरित शेती उत्पादनांवर अन्न प्रक्रिया करणे आवश्यक झाले आहे. देशामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग हा पाचव्या क्रमांकाचे मोठे उद्योग क्षेत्र आहे, त्याचबरोबर शासनाच्या धोरणांमुळे आणि लवचिक आयात धोरणाने देशामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग निरंतर प्रगती करत आहे, उद्योगांना प्रोत्साहन मिळत आहे.

महाराष्ट्र राज्याची पासष्ट टक्क्के लोकसंख्या कृषी आणि कृषी संबंधित व्यवसाय क्षेत्रांशी जोडलेली आहे, महाराष्ट्र राज्यात प्रमुख्याने तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, गहू, तूर, मुंग, उडीद, हरभरा, आणि इतर डाळींचे उत्पादन होते, भुईमूग, सुर्यफुल, सोयाबीन, सरकी या सारख्या तेलबिया पिके, ऊस आणि हळद हि नगदी पिके घेतली जातात. या संबंधित कापणीनंतर पिकांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि अन्नधान्याची नासाडी टाळण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे अत्यंत गरजेचे आहे. हा दृष्टीकोन समोर ठेऊन मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना हि शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना 2017-18 या आर्थिक वर्षात सुरु करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 

 

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2023 ते 27 पर्यंत सुरु ठेवण्यास शासन मान्यता  

राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी, तसेच शेती मालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहभागाव्दारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे, उत्पादित अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, त्याचबरोबर उर्जेची बचत व्हावी यासाठी प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे, या सर्व महत्वपूर्ण उद्दिष्ठांबरोबर हि मुख्यमंत्री कृषी व अन्न योजना सुरु करण्यात आली होती, हि योजना 100 टक्के राज्य पुरस्कृत योजना आहे, त्यामुळे शासनाने या योजनेचे संपूर्ण उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यामध्ये हि योजना 2022 -23 या आर्थिक वर्षापासून पुढील 5 वर्षांकरिता म्हणजेच सन 2026 - 27 या आर्थिक वर्षाअखेर पर्यंत सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासंबंधित, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2022 -23 मध्ये राबविण्याकरिता 11500/- लाख रुपये या रकमेच्या कार्यक्रमास शासनाने मान्यता दिली आहे.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2022 - 23 मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता रु. 11500 लाख ( रुपये एकशे पंधरा कोटी) एवढ्या रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सन 2022 -23 करिता रु. 345.91 लाख एवढा निधी आयुक्त (कृषी) यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. नवीन शासन निर्णय GR   

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2023 वैशिष्ट्ये (Features)

महाराष्ट्र राज्यात विविध प्रकारची पिके, फळ पिके, यांच उत्पादन मोठ्याप्रमाणात होत आहे या बाबतीत महाराष्ट्र देशामध्ये आघाडीवर आहे, यामध्ये आंबा, केळी, संत्री, द्राक्षे, डाळिंब, पेरू, काजू, स्ट्रॉबेरी, आणि कलिंगड इत्यादी फळे आणि भाज्यांमध्ये टोमॅटो, बटाटे, भेंडी, वांगी इत्यादी पिकांचे उत्पादन मोठ्याप्रमाणात होते, तसेच दुग्धोत्पादन, मासेमारी, कुक्कुटपालन यांचे मोठ्याप्रमाणात होणारे उत्पादन हि महाराष्ट्र राज्याची ओळख आहे. महाराष्ट्र राज्यात अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना लागू करण्यात आली आहे.

• या योजनेंतर्गत कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण, शीतसाखळी योजना, मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना आणि राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर परंतु प्रलंबित प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित अनुदानाची रक्कम मंजूर करणे या चार उपघटकांकरिता अर्थ सहाय्य देय राहणार आहे.
• या योजनेच्या अंतर्गत प्रकल्प उभारणीसाठी बांधकाम व यंत्रे यांच्या खर्चाच्या 30 टक्के व कमाल 50 लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल, अनुदान क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्वानुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात देण्यात येईल. यासाठी मंजूर अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असावी.
• या योजनेच्या अंतर्गत शीतसाखळी योजनेसाठी 30 टक्के अनुदान मिळेल यामध्ये कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये असतील
• मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रियाकरिता उद्योग पात्र असून प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अर्थसहाय्य आहे.
• कृषी व अन्न प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण 30 टक्के अनुदान, कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये असतील. 

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना key Highlights

योजनेचे नाव	मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना महाराष्ट्र
व्दारा सुरु	महाराष्ट्र शासन
योजनेची सुरुवात	2017- 2018
राज्य	महाराष्ट्र
लाभार्थी	सक्षम शेतकरी, महिला स्वयं सहाय्यता गट, खाजगी उद्योग आणि इतर
उद्देश	राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी
विभाग	कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2023 या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान हे क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात म्हणजेच प्रकल्प पूर्ततेनंतर व पूर्ण क्षमतेने उत्पादन आल्यानंतर देण्यात येईल. त्याचबरोबर प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम दीडपट असणे अनिवार्य आहे, तसेच स्वतंत्र अनुदान मागणी निर्देशित मर्यादेपर्यंत अनुज्ञेय राहील असे नमूद करण्यात आले आहे.

• मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रियाकरिता उद्योग पात्र असून प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अर्थसहाय्य आहे.
• राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरु असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित अनुदानाची रक्कम त्या योजनेचे प्रचीलीत निकषाप्रमाणे मंजूर करणे असे अर्थसहाय्य आहे.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2023 उद्दिष्ट

महाराष्ट्र राज्यात अन्नधान्याची नासाडी टाळण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे, या योजनेच्या माध्यमातून खालीलप्रमाणे उद्देश साध्य करण्याचा शासनाचे लक्ष आहे.

• या योजनेंतर्गत शेतीमालाचेमूल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या सहभागाव्दारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे.
• या योजनेंतर्गत उत्पादन झालेल्या अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने तसेच उर्जेची बचत करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.
• ग्राहकांमध्ये अन्न प्रक्रीयेव्दारे उत्पादन केलेल्या अन्न पदार्थांची रुची निर्माण करण्यासाठी तसेच या पदार्थांसाठी बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी त्याचप्रमाणे योजनेच्या माध्यमातून निर्यातीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी.
• योजनेच्या माध्यमातून कृषी व अन्न प्रक्रियेसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी
• मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण भागात लघु आणि मध्यम आकाराच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देणे आणि या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण भागात रोजगारांच्या विविध संधी उपलब्ध करून देणे अशा प्रकारे या योजनेचे मुख्य आणि महत्वपूर्ण उद्देश आहे.
• केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान या योजनेमध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग बंद झाल्यामुळे राज्य योजनेव्दारे अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे व सुरु ठेवणे.
• राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर आणि भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरु असलेल्या आणि अनुदान प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांना उर्वरित अनुदानाची रक्कम मंजूर करणे.
• या योजनेच्या अंतर्गत अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी फळे व भाजीपाला यासारख्या नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

शिव भोजन योजना 

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना अंतर्गत पात्र सहभागी 

• या योजनेंतर्गत फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने, इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया उद्योग पात्र आहेत. यासाठी खालीलप्रमाणे संस्था पात्र असतील.
• फळे, भाजीपाला, अन्नधान, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया उद्योग चालविणारे किंवा स्थापित करीत असणारे शासकीय किंवा सार्वजनिक उद्योग
• सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट
• महिला स्वयंसहाय्यता गट
• खाजगी उद्योग क्षेत्र
• ग्रामीण बेरोजगार युवक
• सहकारी संस्था  

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2023 अपडेट्स

महाराष्ट्र राज्यातील अन्न प्रक्रियेला चालना देणे तसेच शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योग उभारणीला प्रोत्साहन देणे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरु करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2021-22 मध्ये राबविण्यासाठी 7500/- लाख रुपये एवढ्या रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हि योजना सन 2021-22 मध्ये राबविण्याकरिता 7500/- लाख रुपये एवढ्या रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत शासनाच्या निर्णयानुसार निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर तो निधी प्रथम सन 2018-19 व 2019-20 मधील प्रलंबित प्रकरणांसाठी वापरण्यात येणार आहे, यानंतर प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघाल्यानंतर उर्वरित निधी सन 2021-22 मधील पात्र प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने योजना 2021-22 मध्ये राबविण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात, सदर योजना सन 2021-22 मध्ये राबविण्याकरिता आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आरहण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत येणाऱ्या चार उपघटकांची सविस्तर माहिती

1. कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण
2. शीतसाखळी योजना
3. मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना
4. राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर, भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरु असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित रक्कम त्या योजनेच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे मंजूर करणे.

शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना 

कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना , स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण

उद्देश :-

या उपघटकाखाली नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणे, तसेच अस्तित्वात असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण या बाबींचा समावेश राहील.

पात्र उद्योग :-

फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने, इत्यादींवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योग.

पात्र संस्था :-

फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित अन्न प्रक्रिया प्रकल्प चालविणे किंवा स्थापन करू इच्छित असलेले शासकीय / सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट, महिला स्वयं सहाय्यता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था, अशा अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी फळे व भाजीपाला यासारख्या नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना प्रथम प्रधान्य देण्यात येईल.

आर्थिक सहाय्य :- 

• कारखाना व सयंत्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी दालने यांच्या बांधकाम खर्चाच्या 30 टक्के अनुदान, कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये.
• या योजनेंतर्गत अनुदान क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात अ) प्रकल्प पूर्ततेनंतर आणि ब) पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरु झाल्यावर देण्यात येईल
• प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असावी.

अर्ज स्वीकारणे :-

संचालक कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावाने अर्जदार / उद्योजक प्रकल्प प्रस्ताव संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे मार्फत तत्वत: मान्यतेसाठी सादर करतील. प्रकल्पाचे काम सुरु होण्यापूर्वी अर्जदाराने किमान दोन महिने अगोदर विहित नमुन्यात मान्यतेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा, आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे / माहिती प्रकल्पासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.

अनुदान वितरण :-

अनुदान दोन समान हप्त्यात वितरण केले जाईल, प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर अनुदानाचा पहिला हप्ता देय होईल तथापि खर्चाबाबतचे चार्टर्ड अकौंटंटचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. सर्व कागदपत्रांची छाननी करून खात्री झाल्यानंतर मंजूर अनुदानाच्या 50 टक्के पहिला हप्ता खालील कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर वितरीत करण्यात येईल.

• नोटराईज्ड हमीपत्र
• नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र
• बँकेचे प्रमाणपत्र
• सी.ए. प्रमाणपत्र

अनुदानाचे दुसऱ्या हप्त्याचे वितरण, प्रकल्पाचे उत्पादन पूर्ण क्षमतेने सुरु झाल्यानंतर अनुदान  वितरीत करण्यासाठी जिल्हास्तरीय प्रकल्प अनुदान मंजुरी समितीच्या प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत प्रकल्पांची भौतिक तपासणी केली जाईल. संबंधित प्रकल्पधारकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे / प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

• उपयोगिता प्रमाणपत्र
• सी.ए.चे प्रमाणपत्र
• बँकेचे प्रमाणपत्र
• चार्टर्ड इंजिनियर प्रमाणपत्र 

शीतसाखळी, मूल्यवर्धन आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची योजना

उद्देश :-

शेतकऱ्यांच्या दारापासून ते ग्राहकांपर्यंत किंवा उत्पादन क्षेत्र ते बाजारपेठेपर्यंत एकात्मिक आणि पूर्ण शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या सुविधा निर्माण करणे, या योजनेंतर्गत उत्पादनाच्या ठिकाणी प्रीकुलिंग सुविधा, रेफर व्हॅन आणि शीतगृहासाठी अनुदान दिले जाईल.

योजनेतील घटक (पात्र उद्योग) :-

अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी निगडीत पूर्वप्रक्रिया केंद्र (वजनकाटा, सॉर्टींग, ग्रेडिंग, पॅकिंग, प्रीकुलिंग, चिलिंग, कोल्ड स्टोरेज, IQF व एकात्मिक शीतसाखळी स्थापित करणे.    

पात्र संस्था :-

फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित अन्न प्रक्रिया प्रकल्प चालविणे किंवा स्थापन करू इच्छित असलेले शासकीय / सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट, महिला स्वयं सहाय्यता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था, अशा अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी फळे व भाजीपाला यासारख्या नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना प्रथम प्रधान्य देण्यात येईल.

Maha Jobs Portal 

Mahadbt Scholarship

महा शरद पोर्टल 

आम आदमी बिमा योजना  

आर्थिक सहाय्य :-

• कारखाना व यंत्रसामुग्री आणि तांत्रिक नागरी बांधकामाच्या किमतीच्या 30 टक्के अनुदान, कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये.
• या योजनेंतर्गत अनुदान क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात अ) प्रकल्प पूर्ततेनंतर आणि ब) पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरु झाल्यावर देण्यात येईल.
• प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असावी.

अर्ज स्वीकारणे :-

संचालक कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावाने अर्जदार / उद्योजक प्रकल्प प्रस्ताव संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे मार्फत तत्वत: मान्यतेसाठी सादर करतील. प्रकल्पाचे काम सुरु होण्यापूर्वी अर्जदाराने किमान दोन महिने अगोदर विहित नमुन्यात मान्यतेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा, आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे / माहिती प्रकल्पासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.

अनुदान वितरण :-

अनुदान दोन समान हप्त्यात वितरण केले जाईल, प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर अनुदानाचा पहिला हप्ता देय होईल तथापि खर्चाबाबतचे चार्टर्ड अकौंटंटचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. सर्व कागदपत्रांची छाननी करून खात्री झाल्यानंतर मंजूर अनुदानाच्या 50 टक्के पहिला हप्ता खालील कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर वितरीत करण्यात येईल.

• नोटराईज्ड हमीपत्र
• नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र
• बँकेचे प्रमाणपत्र
• सी.ए. प्रमाणपत्र

अनुदानाचे दुसऱ्या हप्त्याचे वितरण, प्रकल्पाचे उत्पादन पूर्ण क्षमतेने सुरु झाल्यानंतर अनुदान  वितरीत करण्यासाठी जिल्हास्तरीय प्रकल्प अनुदान मंजुरी समितीच्या प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत प्रकल्पांची भौतिक तपासणी केली जाईल. संबंधित प्रकल्पधारकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे / प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

• उपयोगिता प्रमाणपत्र
• सी.ए.चे प्रमाणपत्र
• बँकेचे प्रमाणपत्र
• चार्टर्ड इंजिनियर प्रमाणपत्र

मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेत अर्थसहाय्य उपलब्ध झालेल्या उद्योगांना प्राधान्य राहील. अन्न प्रक्रिया उद्योगास आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी खालील प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता येतील किंवा सदर प्रशिक्षण संस्थेच्या वार्षिक आराखड्यातील समाविष्ट प्रशिक्षणात सहभाग घेता येईल.

संस्था :-

• CFTRI (Central Food Technological Research Institute) मैसूर.
• NIFTEM (National Institute of Technology Entrepreneurship and Management) सोनपत हरियाना.
• महाराष्ट्र राज्यातील खालील विद्यापीठांमध्ये प्रशिक्षण आयोजित करता येतील
• महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी
• डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ
• डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ
• वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 

आर्थिक सहाय्य :-

राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या गरजेनुसार मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्यासाठी असलेल्या वरील संस्थांमध्ये देण्यात येणाऱ्या विविध अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अनुदान देय राहील.

उद्दिष्टे :-

उद्योजक विकास कार्यक्रमांतर्गत, ज्या उद्योजकांना अन्नप्रक्रिया उद्योग स्थापन / प्रगत करावयाचे आहेत त्यांचे कर्मचारी / अधिकारी / तंत्रज्ञ यांना प्रशिक्षणासाठी विशिष्ट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण ठराविक कालावधीत देणे.

अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु असलेल्या व ज्या उद्योजकांना त्यांच्या प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार / आधुनिकीकरण करण्याची इच्छा आहे. त्यांचेकडील मनुष्यबळाचे प्रशिक्षणार्थींचे ज्ञान / कौशल्य पातळी सुधारण्यासाठी प्रशिक्षण देणे.

पत्रात निकष :-

राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगात काम करत असलेल्या कर्मचारी / अधिकारी यांना प्रशिक्षित करण्याच्या उद्देशाने प्रक्रिया उद्योगाकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार करण्यात येईल. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेत अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरलेल्या उद्योगातील मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्यास प्राधान्य राहील.

अनुदानाचे स्वरूप :-

आयुक्तस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने अनुदानास मंजुरी देईल, यामध्ये प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अनुदान थेट प्रशिक्षण संस्थांना देण्यात येईल किंवा प्रकल्प मंजुरीनंतर उद्योगांनी प्रशिक्षण शुल्क स्वतः पूर्ण भरले असल्यास त्यांना 50 टक्के अनुदान थेट देण्यात येईल.

अर्ज सादर करणे :-

उद्योजकांनी त्यांचेकडील मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळण्याकरिता त्यांचे अर्ज संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने विहित नमुन्यामध्ये सर्व संबंधित कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे.

वर्तमानपत्रामध्ये देलेल्या जाहिरातीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थींचे अर्ज मागवून पारदर्शक पद्धतीने निवड करण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे :-

• उद्योजकाकडे कार्यरत असलेल्या एकूण तांत्रिक मनुष्यबळाची सविस्तर माहिती.
• उद्योजकाने प्रकल्प उभारणीसाठी कोणत्या योजनेतून अर्थसहाय्य घेतले आहे या बाबतची माहिती.
• प्रशिक्षित करावयाच्या तांत्रिक कर्मचारी / अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबतचा तपशील व कागदपत्रे.
• प्रशिक्षित करावयाच्या तांत्रिक कर्मचारी / अधिकारी यांचे हमीपत्र.

राज्यात वेगाने होणारे शहरीकरण आणि मोठ्याप्रमाणावर असलेला मध्यमवर्ग तसेच त्यांच्या वाढत्या उत्पन्नामुळे खरेदी करण्याची क्रयशक्ती शुद्धा वाढत आहे. वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या महाराष्ट्रा  सारख्या प्रगतीशील राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या क्षेत्रात विकासाला मोठ्याप्रमाणात वाव आहे, उत्पन्न वाढीमुळे मध्यमवर्गीयांचे सुधारलेले जीवनमान आणि कुटुंबामध्ये दुहेरी उत्पन्न असण्याकडे असलेला कल, तसेच महाराष्ट्र राज्य वेगवेगळ्या फळ उत्पादनामध्ये देशामध्ये आघाडीवर आहे. कापणीनंतरच्या पायाभूत सोयींची असलेली कमतरता त्यामुळे होणारी अन्नाची मोठ्याप्रमाणात नासाडी टाळण्यासाठी तसेच राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्यपुरस्कृत मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. वाचक मित्रहो, या लेखात आपण मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजने संबंधित संपूर्ण माहिती बघितली आहे. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. मित्रानो, या लेखा मधील माहिती आपल्याला उपयुक्त वाटली असल्यास आम्हाला कमेंट्सच्या माध्यमातून जरूर कळवा.

शासनाचा GR	Click Here
महाराष्ट्र सरकारी योजना	Click Here

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना FAQ 

Q. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना काय आहे ?

महाराष्ट्र राज्यात अन्नधान्याची नासाडी टाळण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे, तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि या योजनेच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीणभागात लघु व मध्यम आकाराचे अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारून ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करणे. या योजनेचे हे मुख्य उद्देश आहे.

Q. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेमध्ये अर्ज कसा करावा ?

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी उमेदवारांनी परिपूर्ण प्रकल्प अहवाल तयार करून त्या संबंधित संपूर्ण कागदपत्र तयार करून प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कडे सादर करावा.

Q. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजने अंतर्गत किती अनुदान देण्यात येते ?

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2023 या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान हे क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात म्हणजेच प्रकल्प पूर्ततेनंतर व पूर्ण क्षमतेने उत्पादन आल्यानंतर देण्यात येईल. त्याचबरोबर प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम दीडपट असणे अनिवार्य आहे, तसेच स्वतंत्र अनुदान मागणी निर्देशित मर्यादेपर्यंत अनुज्ञेय राहील असे नमूद करण्यात आले आहे. मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रियाकरिता उद्योग पात्र असून प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अर्थसहाय्य आहे. राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरु असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित अनुदानाची रक्कम त्या योजनेचे प्रचीलीत निकषाप्रमाणे मंजूर करणे असे अर्थसहाय्य आहे.

Q. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2023 अंतर्गत लाभार्थी पात्रता काय आहे ?

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत, कृषी व अन्न प्रस्थापना, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, उत्पादने इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया उद्योग पात्र आहे. यासाठी पुढीलप्रमाणे पात्र संस्था असतील, फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा स्थापित करत असलेले शासकीय / सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट, महिला स्वयंसहाय्यता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्रे, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था अशा प्रकारे या योजनेचे लाभार्थी असेल.