One Nation One Fertilizer Scheme 2023 Detailed In Marathi | एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना 2023 काय आहे? संपूर्ण माहिती | प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना | एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरु करण्यात आली
एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना :- आजच्या काळात शेतकऱ्यांना दर्जेदार पिके घेण्यासाठी शेतीत उत्तम उर्वरक आणि खतांची सर्वाधिक गरज असते, परंतु देशात खतांच्या वाढत्या किमती, काळाबाजार आणि हेराफेरी यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेती करताना अडचणी. हा त्रास थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना सुरू करणार आहे. जेणेकरून रब्बी व खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कमी किमतीत उर्वरक व खत सहज उपलब्ध होऊ शकेल.
या योजनेंतर्गत भारतात विकल्या जाणार्‍या विविध कंपन्यांच्या खतांची भारत फर्टिलायझर या नावाने विक्री केली जाणार आहे. म्हणजेच आता उर्वरक आणि खतांची भारतात फक्त भारत ब्रँडच्या नावाखाली विक्री केली जाईल. आमच्या शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की हा लेख पूर्णपणे वाचा कारण आमचा हा लेख तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. कारण आज आम्ही तुम्हाला एक राष्ट्र एक उर्वरक योजनेशी संबंधित सर्व महत्वाची माहिती देणार आहोत.
{tocify} $title={Table of Contents}
एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना अंतर्गत एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना 2023 सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत यूरिया, डी अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्युरिएट ऑफ ओटाश (एमओपी), एनपीके भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी आणि भारत एनपीके या "भारत" ब्रँड नावाने बाजारात विकले जातील. केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सर्व खत कारखाने, राज्य व्यापारी कंपन्या आणि खत विपणन कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या अनुदानित सर्व खतांच्या पिशव्यांवर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एकच ब्रँड नाव आणि लोगो प्रदर्शित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. म्हणजेच आता देशातील शेतकऱ्यांना एक सारखे खत मिळणार आहे.
 |
| One Nation One Fertilizer Scheme |
एक राष्ट्र एक उर्वरक योजनेच्या माध्यमातून खताच्या पिशव्यांवर भारत ब्रँडचा लोगो लावल्याने हे खत केंद्रीय अनुदानित खत आहे आणि शेतकरी दुसऱ्या ब्रँडला बळी पडणार नाहीत हे स्पष्ट होईल. यामुळे एक ब्रँड आणि दुसऱ्या ब्रँडमधील असमानता संपेल.
शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि दर्जेदार खते मिळणार: ‘एक राष्ट्र-एक उर्वरक’ चा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि दर्जेदार खते उपलब्ध होतील. ते म्हणाले, ‘एक राष्ट्र-एक उर्वरक’ योजनेमुळे शेतकर्‍याची सर्व प्रकारच्या संभ्रमातून सुटका होणार आहे आणि उत्तम खतेही उपलब्ध होणार आहेत. युरिया आता देशात एकाच नावाने आणि एकाच ब्रँडने आणि एकसमान दर्जाचा विकला जाईल आणि हा ब्रँड 'भारत' आहे.
One Nation One Fertilizer Scheme 2023
| योजना | एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना |
|---|---|
| व्दारा सुरु | केंद्र सरकार द्वारा |
| अधिकृत वेबसाईट | ---------------- |
| लाभार्थी | देशातील शेतकरी |
| विभाग | ------------- |
| उद्देश्य | भारतातील खताची चोरी आणि काळाबाजार थांबवणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | जारी नाही |
| लाभ | शेतकऱ्यांना कमी दरात व उकृष्ट दर्जाचे खते आणि उर्वरक मिळतील आणि सहज उपलब्ध असतील |
| योजनेची सुरुवात | 2022 |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| वर्ष | 2023 |
हर घर नल योजना
वन नेशन, वन फर्टिलायझर योजना: पार्श्वभूमी
वन नेशन वन फर्टिलायझर योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर, 2022-23 मध्ये खत अनुदानाचे बिल 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे, जे मागील वर्षीच्या 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी वाढले आहे. केंद्र सरकारचा खत अनुदानावरील खर्च वाढत असताना ही योजना लागू करण्यात आली, विशेषत: युक्रेनमधील अशांतता नंतर ऊर्जा आणि रासायनिक पोषक घटकांच्या किंमती वाढल्या.
वन नेशन, वन फर्टिलायझर योजना लागू होण्यापूर्वी सरकार युरियासाठी सुमारे 80-90% आणि डीएपीच्या खर्चाच्या 66% अनुदानाचा खर्च उचलत होते, जरी सरकार खर्च उचलत होते, परंतु त्यात काही लक्षणीय परिणाम दिसत नव्हते. त्या काळात, प्रत्येक कंपनी सारख्याच पौष्टिक पूरक पदार्थांची वेगवेगळ्या ब्रँड नावाने विक्री करत होती, त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता, आणि दुसरी समस्या त्यांच्या वाहतुकीची होती कारण ते त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी घेऊन जात होते आणि वाहतूक खर्च वाढत होता. त्यामुळे खताच्या किंमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे या सर्व गैरसोयी दूर करण्यासाठी एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना राबविण्यात आली.
2 ऑक्टोबरपासून नवीन डिझाइनच्या खताच्या पिशव्या बाजारात येणार आहेत
24 ऑगस्ट रोजी, भारताच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली होती की या योजनेंतर्गत नवीन खताच्या पिशव्या 2 ऑक्टोबरपासून चलनात येतील. वन नेशन वन फर्टिलायझर स्कीम 2023 अंतर्गत, खत कंपन्यांना खताच्या पिशवीच्या एक तृतीयांश भागावर त्यांचे नाव, ब्रँड, लोगो आणि इतर आवश्यक माहिती द्यावी लागेल आणि दोन तृतीयांश भागावर इंडिया ब्रँड आणि प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना (PMBJP) लोगो लावावा लागेल. ही प्रणाली 2 ऑक्टोबरपासून देशभरात सुरू होणार आहे. परंतु उत्पादक कंपन्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सरकारने 31 डिसेंबर 2022 पर्यंतची मुदत दिली आहे.
एक राष्ट्र-एक उर्वरक योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी खर्चात खते मिळू शकणार आहेत.
केंद्र सरकार युरियाच्या किरकोळ किमतीच्या 80% अनुदान शेतकऱ्यांना देते असे रसायन आणि खते मंत्री मांडवियाजी यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे DAP च्या किमतीवर 65%, MPK च्या किमतीवर 55% आणि पोटॅशच्या किमतीवर 31% अनुदान दिले जाते. याशिवाय खतांच्या वाहतुकीवर सरकार दरवर्षी 6000-9000 कोटी रुपये खर्च करते. ते पुढे म्हणाले की, सध्या अनेक कंपन्या वेगवेगळ्या नावाने खतांची विक्री करतात. त्यांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवल्याने वाहतुकीचा खर्च तर वाढतोच, शिवाय शेतकऱ्यांना योग्य वेळी उर्वरक आणि खत पुरवण्यातही अडचणी येतात.
त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या अनुदानित खते ‘एक राष्ट्र-एक उर्वरक या योजनेच्या अंतर्गत एकाच ब्रँडच्या नावाने बाजारात दाखल होणार आहेत. हा ब्रँड “भारत ब्रँड” (भारत खत) आहे. त्यामुळे अनुदानित खतांच्या वाढत्या किमती, काळाबाजार आणि चोऱ्या थांबतील आणि शेतकऱ्यांना योग्य वेळी कमी किमतीत खते मिळू शकतील.
एक राष्ट्र-एक उर्वरक योजना: एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना काय आहे?
- या योजनेअंतर्गत, सर्व खत कंपन्या, राज्य व्यापार संस्था (STEs) आणि खत विपणन संस्था (FMEs) यांना PMBJP अंतर्गत खते आणि लोगोसाठी समान “भारत” ब्रँड वापरावा लागेल.
- सर्व अनुदानित, मातीची पोषक द्रव्ये – युरिया, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्युरिएट ऑफ पोटॅश (एमओपी) आणि एनपीके – या एकाच ब्रँड – 'भारत' अंतर्गत देशभरात विकल्या जातील.
- ही योजना सुरू झाल्यामुळे, भारतामध्ये एक समान पिशवी डिझाइन देशभरात उपलब्ध होईल जसे की भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके इ.
- नवीन “भारत” ब्रँड नाव आणि प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना (PMBJP) लोगो खताच्या पाकिटाच्या पुढील दोन तृतीयांश भाग व्यापेल. उत्पादक ब्रँड फक्त त्यांचे नाव, लोगो आणि इतर माहिती उर्वरित एक तृतीयांश जागेवर प्रदर्शित करू शकतात.
एक राष्ट्र-एक उर्वरक योजना: सरकारने ही योजना का सुरू केली?
अनुदानाचा खर्च सरकार उचलते:
- युरियाची कमाल किरकोळ किंमत सध्या सरकारद्वारे निश्चित केली जाते, जी कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किंवा आयातीच्या उच्च खर्चाची भरपाई करते.
- नॉन युरिया खतांची एमआरपी कागदावरच नियंत्रणमुक्त करण्यात आली आहे. परंतु कंपन्यांनी सरकारने अनौपचारिकपणे सूचित केलेल्या MRP पेक्षा जास्त दराने विक्री केल्यास ते अनुदानाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
- एकूण 26 खते (युरियासह) आहेत ज्यांवर सरकार अनुदान देते आणि प्रभावीपणे MRP निश्चित करते.
- युरिया सबसिडीचा भार केंद्राकडून उचलला जातो. उत्पादन खर्चाची पर्वा न करता सरकार शेतकऱ्यांना युरिया पुरवते. जेव्हा शेतकरी ₹ 242 ला एका पिशवीत 45 किलो विकत घेतात तेव्हा त्यांना 89 टक्के युरिया अनुदान मिळते, तर त्याच्या वास्तविक किंमतीच्या केवळ 11 टक्के भरावे लागते.
खतांच्या विक्रीवर नियंत्रण:
- खते सबसिडी देण्याव्यतिरिक्त ते कुठे विकू शकतात हे देखील सरकार ठरवते आणि कंपन्या कोणत्या किंमतीला ते विकू शकतात हे देखील सरकार ठरवते.
- हे खत (ऑपरेशन) कंट्रोल ऑर्डर, 1973 द्वारे केले जाते.
- या अंतर्गत खत विभाग, उत्पादक आणि आयातदार यांच्याशी चर्चा करून सर्व अनुदानित खतांवर मासिक पुरवठा योजना तयार करतो.
- ही पुरवठा योजना आगामी महिन्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या 25 तारखेपूर्वी जारी केली जाते, तसेच विभाग दुर्गम भागासह आवश्यकतेनुसार खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हालचालींवर नियमितपणे लक्ष ठेवतो.
एक राष्ट्र-एक उर्वरक योजना: शेतकऱ्यांना कशी मदत करेल?
एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना आणण्यामागील तर्क असा आहे की खतांच्या एका विशिष्ट श्रेणीने खत नियंत्रण आदेश (FCO) च्या पोषक-सामग्रीच्या वैशिष्ट्यांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, प्रत्येक प्रकारच्या खतासाठी वेगवेगळ्या ब्रँडच्या उत्पादनामध्ये कोणताही फरक नाही. उदाहरणार्थ, डीएपीमध्ये समान पौष्टिक सामग्री असणे आवश्यक आहे, मग ते एका कंपनीद्वारे किंवा दुसर्‍या कंपनीद्वारे उत्पादित केले जाते.
- त्यामुळे 'एक राष्ट्र एक उर्वरक' ही संकल्पना शेतकऱ्यांना ब्रँड-विशिष्ट पर्यायांवरील संभ्रम दूर करण्यास मदत करेल, कारण सर्व DAP खतांच्या ब्रँडमध्ये 18% नायट्रोजन आणि 46% फॉस्फरस असणे आवश्यक आहे.
- या वस्तुस्थितीबद्दल शेतकरी सामान्यतः अनभिज्ञ असतात आणि वेळोवेळी विकसित केलेल्या मजबूत किरकोळ नेटवर्कसह व्यावसायिक कंपन्यांनी अवलंबलेल्या जोरदार विपणन धोरणांचा परिणाम म्हणून काही ब्रँडला प्राधान्य देतात.
- असे आढळून आले आहे की अशा ब्रँड प्राधान्यांमुळे शेतकऱ्यांना खत-पुरवठ्यात विलंब झाला आहे आणि खतांच्या लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी भरलेल्या मालवाहतूक अनुदानात वाढ झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडला आहे.
- वन नेशन वन फर्टिलायझर योजनेमुळे खतांची क्रिस्क्रॉस हालचाल रोखली जाईल आणि मालवाहतुकीचे उच्च अनुदान कमी होईल.
One Nation One Fertilizer Scheme: उद्देश्य
एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना राबविण्यामागचा मुख्य उद्देश केंद्र सरकारच्या अनुदानित उर्वरक आणि खते भारत ब्रँडच्या नावाने कमी किमतीत उपलब्ध करून देणे हा आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार खतांच्या नवीन पिशवीवर भारत ब्रँडचे दोनतृतीयांश आणि प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना आणि एक तृतीयांश भागावर कंपनीचा तपशील लिहिला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना हे खत केंद्रीय खत असल्याचे समजेल आणि कंपनीच्या ब्रँडबाबत त्यांना भ्रम निर्माण होणार नाही. म्हणजेच आता वन नेशन वन फर्टिलायझर स्कीम 2023 अंतर्गत सर्व खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांना त्यांची खते एकाच नावाने विकावी लागणार आहेत, तो म्हणजे भारत ब्रँड.
One Nation One Fertilizer योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- Urea, DAP, MOP आणि NPK इत्यादींचे एकच ब्रँड नाव अनुक्रमे सर्व खत कंपन्या, राज्य व्यापार संस्था (STEs) आणि खत विपणन संस्था (FMEs) साठी भारत Urea, Bharat DAP, Bharat MOP आणि Bharat NPK इत्यादी असेल.
- या खताच्या पिशव्यांवर प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना या खत अनुदान योजनेचा लोगो वापरला जाईल.
- विद्यमान खत अनुदान आता PMBJP योजनेंतर्गत समाविष्ट आहे.
- शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करणारा भारत हा एकच ब्रँड असेल.
- कंपन्यांना त्यांच्या बॅगवर फक्त एक तृतीयांश जागेवर त्यांचे नाव, ब्रँड, लोगो आणि इतर संबंधित उत्पादन माहिती प्रदर्शित करण्याची परवानगी आहे.
- उर्वरित दोन-तृतीयांश जागेवर "भारत" ब्रँड आणि प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना लोगो प्रदर्शित केला जाईल.
19 सप्टेंबरपर्यंत जुन्या पिशव्या खरेदी करू नका
19 सप्टेंबर 2023 नंतर कोणत्याही शेतकरी किंवा नागरिकाने जुन्या डिझाईन आणि लोगो असलेली पोती खरेदी करू नयेत, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. यासंदर्भात वन नेशन वन फर्टिलायझर अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या बारदानीतूनच खत खरेदी करावे, अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, भारत ब्रँडचे खत 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी बाजारात आणले जाईल, असे सरकारकडून सामायिक करण्यात आले आहे, त्यासोबतच सरकारने जुन्या बारदानी काढून टाकण्याची अंतिम तारीख 21 डिसेंबर 2023 निश्चित केली आहे. याशिवाय आता देशातील खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांना त्यांची खते एकाच नावाने विकावी लागणार आहेत.
जुनी पोती वापरण्याची अंतिम तारीख निश्चित
अनुदानित खतांच्या सर्व जुन्या पोत्यांचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारने अंतिम तारीख देखील निश्चित केली आहे, ज्या अंतर्गत सरकारने अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2022 ठेवली आहे. आता सर्वच कंपन्यांना जुन्या डिझाईनच्या पिशव्या खपविण्याची घाई करावी लागणार आहे, कारण नवीन पिशव्या बाजारात आल्यावर त्या सहज चलनात आणता येतील. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने पॅकबंद वस्तू कायदा, मेट्रोलॉजी अॅक्टनुसार खतासाठी विहित केलेली प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करा, अशा सूचना दिल्या आहेत, त्यासोबतच 19 सप्टेंबर 2022 नंतर जुने डिझाइन आणि लोगो असलेल्या गोण्यांची खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रतिबंधित केले आहे. याशिवाय एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना अंतर्गत तयार केलेल्या पोत्यांमधून खत खरेदी करावे.
वन नेशन वन फर्टिलायझर योजनेचे फायदे
- उर्वरक-खताच्या पिशव्यांवर नवीन डिझाईन्स छापल्यानंतर उत्पादनांचा काळाबाजार आणि हेराफेरी थांबेल. खतांच्या खरेदी-विक्रीत कोणी काळाबाजार किंवा फसवणूक केल्यास त्याच्यासाठी शिक्षेची तरतूदही ठेवण्यात आली आहे.
- वन नेशन वन फर्टिलायझरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना रब्बी आणि खरीप हंगामात अनुदानित खते सहज मिळू शकतील.
- खते-उर्वरक बाजारात उपलब्ध असलेल्या सर्व कंपन्या, मग ती खाजगी असोत की सार्वजनिक, एकाच किंमतीला विकली जातील. त्यामुळे खरेदी करताना शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही.
- केंद्र सरकारच्या अनुदानित खतांची विक्री करणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी भारत फर्टिलायझरचा लोगो वापरल्याने कंपन्यांमधील विषमता दूर होईल. पाहिले तर खत कंपन्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- वन नेशन वन फर्टिलायझर योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात शेतीसाठी खते आणि उर्वरक मिळणे शक्य होणार आहे.
तुम्हाला माहीत आहे का?
- फार्म गेटवर खतांची डिलिव्हरी किंमत आणि युरिया युनिट्सद्वारे निव्वळ बाजाराची प्राप्ती यातील फरक भारत सरकार युरिया उत्पादक/आयातदाराला सबसिडी म्हणून देते.
- भारत सरकारने 25 ऑगस्ट 1992 पासून फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांचे नियमन केले.
- नोटाबंदीचा परिणाम म्हणून, बाजारात फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, ज्यामुळे त्याची मागणी आणि वापरावर विपरित परिणाम झाला.
- यामुळे N, P आणि K (नायट्रोजन, फॉस्फेट आणि पोटॅश) च्या पोषक तत्वांचा वापर आणि मातीची उत्पादकता यात असंतुलन होते.
- अशा प्रकारे, पोषण आधारित अनुदान योजना सुरू करण्यात आली.
पोषण आधारित अनुदान योजना:
- योजनेंतर्गत, फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांवर अनुदान सरकारकडून प्रत्येक पोषक तत्वासाठी प्रति किलोग्रॅम आधारावर वार्षिक आधारावर जाहीर केले जाते.
- अनुदानाची ठराविक रक्कम, वार्षिक आधारावर ठरलेली, अनुदानित फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांच्या पोषक घटकांच्या आधारे प्रत्येक ग्रेडवर प्रदान केली जाते.
- ही सबसिडी भारत सरकार द्वारे P&K खत कंपन्यांना दिली जाते, जे म्हणून शेतकऱ्यांना अनुदानित MRP वर P&K खते पुरवण्यास सक्षम आहेत, जे यापेक्षा कमी आहे.
एक राष्ट्र, एक उर्वरक योजना: प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएम-केएसके)
या योजनेअंतर्गत देशातील खतांची 3.30 लाखांहून अधिक किरकोळ दुकाने टप्प्याटप्प्याने प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांमध्ये रूपांतरित केली जातील. पीएम-किसान समृद्धी केंद्रांचा संदर्भ देत पीएम मोदी म्हणाले की ही अशी केंद्रे असतील जिथे केवळ खतेच नाही तर बियाणे आणि उपकरणे देखील उपलब्ध असतील. यासोबतच माती परीक्षणही करता येईल. शेतकऱ्यांनाही प्रत्येक प्रकारची माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल. पंतप्रधानांनी 'अ‍ॅग्री स्टार्टअप' परिषदेचे उद्घाटनही केले आणि यावेळी 'इंडियन एज' या ई-मासिकाचे प्रकाशन केले. नियतकालिकात अलीकडील घडामोडी, किमतीचे कल विश्लेषण, शेतकऱ्यांच्या यशोगाथांसह उपलब्धता आणि वापरासह देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय खतांच्या परिस्थितीबद्दल माहिती दिली जाईल.
वन नेशन वन खत योजनेअंतर्गत महत्त्वाची कागदपत्रे आणि पात्रता निकष
केंद्र सरकारने केवळ एक राष्ट्र एक खत योजना जाहीर केली आहे, या योजनेअंतर्गत कागदपत्रे आणि पात्रता इत्यादींची माहिती सरकारने सार्वजनिक केलेली नाही, ही योजना ऑक्टोबर महिन्यात लागू होणार आहे, लवकरच सर्व त्याच्याशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे आणि पात्रता इत्यादींची माहितीही सरकारद्वारे शेअर केली जाईल. जेव्हा या योजनेशी संबंधित कोणतीही माहिती केंद्र सरकार सार्वजनिक करेल, तेव्हा आम्ही तुम्हाला आमच्या लेखाद्वारे माहिती देऊ.
वन नेशन वन खत योजनेंतर्गत अर्ज कसा करावा आणि लाभ कसे मिळवावे?
वन नेशन वन फर्टिलायझर योजना सुरू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे, सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की ही योजना 2 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत देशात लागू केली जाईल. या कारणास्तव, या योजनेंतर्गत अर्जाची प्रक्रिया अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही, ही योजना संपूर्ण देशात केव्हा लागू केली जाईल, त्यानंतरच या योजनेशी संबंधित सर्व माहिती केंद्र सरकारकडूनही सार्वजनिक केली जाईल. या योजनेशी संबंधित कोणतीही माहिती सरकारकडून जेव्हा सार्वजनिक केली जाईल, तेव्हा आम्ही तुम्हाला या लेखाद्वारे नक्कीच कळवू.
| अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
|---|---|
| केंद्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| जॉईन | टेलिग्राम |
निष्कर्ष
सिंगल ब्रँड नाव खतांची क्रॉस मुव्हमेंट रोखून मालवाहतूक शुल्क कमी करण्यात मदत करेल. त्यामुळे खतांच्या तुटवड्याची समस्याही कमी होईल आणि ब्रँड वॉरसारखी समस्याही उद्भवणार नाही. उदाहरणार्थ, एका राज्यातील खत विक्रेता तोच ब्रँड घेऊन दुसऱ्या राज्यात विकतो आणि तितकीच चांगली असलेली इतर खते न घेतल्याने जनता त्या एका खतासाठी ब्रँड युद्धात अडकते. त्यामुळे इतर चांगली खतेही खरेदी केली जात नसल्याने विक्रेत्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. परिसरात या ब्रँड्सच्या मागणीत होणारी अनावश्यक वाढ ही पुरवठ्याशी जुळत नाही आणि त्यामुळे सारखे असले तरी लोक वेगळ्या ब्रँडचे खत घेण्यास प्राधान्य देत नाहीत. यामुळे खतांची ब्रँडनुसार मागणी, खतांचा तुटवडा आणि स्थानिक उत्पादकांचे नुकसान होते. एक राष्ट्र, एक उर्वरक योजनेच्या माध्यमातून या सर्व बाबींमध्ये सुधारणा होऊन या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल.
One Nation One Fertilizer Scheme FAQ
Q. वन नेशन, वन फर्टिलायझर योजना काय आहे?/What Is One Nation One Fertilizer Scheme?
आता देशात विकल्या जाणार्‍या युरियाला फक्त एकच नाव असेल, फक्त एकच ब्रँड आणि एकच गुणवत्ता आणि हा ब्रँड म्हणजे ''भारत'' युरिया आता 'भारत' या ब्रँड नावाने देशभर उपलब्ध होईल", अशी घोषणा श्री मोदी यांनी केली.
वन नेशन वन फर्टिलायझर (ONOF) योजनेचे उद्दिष्ट DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), NPK (नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम) सह सर्व प्रकारच्या खतांचा समावेश करून देशभरातील खतांच्या ब्रँडचे मानकीकरण करणे आहे, उत्पादक कोणताही असो, आणि युरिया, "भारत" या ब्रँड नावाखाली. सर्व ब्रँड एकाच छत्राखाली विलीन करून खतांचा काळाबाजार संपवून शेतकऱ्यांमध्ये खतांची पारदर्शकता आणि परवडण्यावर भर दिला जाईल.
या योजनेंतर्गत, कंपन्यांना नवीन "वन नेशन वन फर्टिलायझर" या उपक्रमांतर्गत केवळ एक तृतीयांश खताच्या पिशव्यांवर त्यांचे नाव, ब्रँड, लोगो आणि इतर संबंधित उत्पादन माहितीची जाहिरात करण्याची परवानगी आहे. उर्वरित दोन-तृतीयांश जागेवर "भारत" ब्रँड आणि प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना लोगो प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
Q. प्रधान मंत्री भारतीय जन उर्वरक प्रियोजना म्हणजे काय?
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना - वन नेशन वन फर्टिलायझर योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत, सरकारने संस्थांना प्रत्येक अनुदानित खताची 'भारत' या एकाच ब्रँड अंतर्गत विक्री करणे बंधनकारक केले आहे. त्यांच्या दोन दिवसीय पीएम किसान सन्मान संमेलन 2022 दरम्यान ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमागील उद्देश खतांच्या क्रॅस-क्रॉस मॅन्युव्हरिंगला प्रतिबंध करणे आणि उच्च मालवाहतूक अनुदान कमी करणे हा आहे.
एनपीके, म्युरिएट ऑफ पोटॅश (एमओपी), डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि युरिया सारखी सर्व अनुदानित मातीची पोषक द्रव्ये या ब्रँड अंतर्गत देशभर विकली जातील. येथे आधार असा आहे की खताच्या विशिष्ट ग्रेडने खत नियंत्रण आदेश (FCO) द्वारे निर्धारित केलेल्या सर्व पोषक-सामग्री तपशीलांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रत्येक प्रकारच्या खतासाठी वेगवेगळ्या ब्रँडमध्ये फारसा फरक असू शकत नाही. उदाहरणार्थ, डीएपी मधील पोषक घटकांची सामग्री सारखीच असली पाहिजे, मग ती एका फर्मद्वारे किंवा दुसर्‍या कंपनीद्वारे तयार केली जाते. अशा प्रकारे, वन नेशन, वन फर्टिलायझर ही संकल्पना शेतकऱ्यांना ब्रँड-विशिष्ट पर्यायांशी संबंधित गोंधळ दूर करण्यास मदत करेल.