STARS Scheme 2023: Objective and Benefits All Information In Marathi | स्टार्स योजना 2023 उद्देश्य, फायदे संपूर्ण माहिती मराठी | स्टार्स योजना 2023
केंद्र सरकारने स्टार्स योजना सुरू केली आहे. या माध्यमातून राज्याचे अध्यापन शिक्षण आणि परिणाम मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. हा प्रकल्प केंद्र पुरस्कृत योजनांद्वारे राबविला जाईल. स्टार्स योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय मूल्यमापन केंद्र, पारख, एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापित केले जाईल. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी शिक्षण मंत्रालयाकडे असेल. केंद्र सरकारने STARS उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी रु. 5717 कोटींची तरतूद केली आहे. जागतिक बँक या एकूण रु. 3700 कोटींचे योगदान देईल.
स्टार्स योजना:- आपणा सर्वांना माहिती आहे की, भारत सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सुरू केले आहे. या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार नवनवीन योजना सुरू करत आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका योजनेशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती देणार आहोत ज्याचे नाव आहे STARS योजना. हा लेख वाचून, तुम्हाला स्टार्स योजनेशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती मिळेल जसे की स्टार्स योजना काय आहे?, तिचा उद्देश, फायदे, वैशिष्ट्ये इ. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला या योजनेशी संबंधित माहिती मिळवायची असेल, तर तुम्हाला विनंती आहे की हा लेख शेवटपर्यंत वाचावा.
{tocify} $title={Table of Contents}
स्टार्स योजना 2023 माहिती मराठी
केंद्र सरकारने स्टार्स योजना सुरू केली आहे. ज्याद्वारे राज्यांचे अध्यापन-शिक्षण आणि परिणाम बळकट करण्याचे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले आहे. ही योजना केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे. स्टार्स योजनेंतर्गत एक राष्ट्रीय मूल्यमापन केंद्र, पारख हे स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था म्हणून देखील स्थापन केले जाईल. या योजनेची अंमलबजावणी शिक्षण मंत्रालयाकडे असेल.
 |
| STARS Scheme |
STARS योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने ₹5717 कोटींचे बजेट ठेवले आहे. या रकमेत, जागतिक बँक ₹ 3700 कोटींची मदत देखील देईल. पंतप्रधानांच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या नुकत्याच अंमलबजावणीला प्रतिसाद म्हणून केंद्र सरकारने भारताची शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी STARS योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेला 2020 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे.
STARS Scheme Highlights
| योजना | स्टार्स योजना |
|---|---|
| व्दारा सुरु | केंद्र सरकार |
| अधिकृत वेबसाईट | ----------------- |
| लाभार्थी | विद्यार्थी |
| विभाग | शिक्षण मंत्रालय |
| उद्देश्य | शिक्षण आणि अध्यापन क्षेत्राला मजबूत करणे |
| योजनेचे बजेट | 5, 717 करोड |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| वर्ष | 2023 |
समग्र शिक्षा अभियान
स्टार्स प्रकल्प म्हणजे काय?
STARS प्रकल्प म्हणजे स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग आणि राज्यांसाठी परिणाम. शाळांमधील मूल्यांकन प्रणाली सुधारणे आणि सर्वांसाठी समान शिक्षण सुनिश्चित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
STARS प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाची तथ्ये खाली दिली आहेत:
- प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. 5,718 आणि जागतिक बँकेकडून US$ 500 दशलक्ष रकमेसाठी आंशिक आर्थिक सहाय्य देखील प्रदान केले जाईल.
- या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने 24 जून 2020 रोजी मान्यता दिली
- हे शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय (MoE) अंतर्गत येते
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 नुसार समान उद्दिष्टांवर कार्य करणे हा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे
STARS प्रकल्पांतर्गत सहा भारतीय राज्ये समाविष्ट केली जातील:
- हिमाचल प्रदेश
- राजस्थान
- महाराष्ट्र
- मध्य प्रदेश
- केरळ
- ओडिशा
- स्वायत्त संस्था, पारख (परफॉर्मन्स असेसमेंट, रिव्ह्यू, अँड अॅनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर समग्र डेव्हलपमेंट) देखील स्थापन करण्यात आली आहे, विशेषतः शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय (MoE) अंतर्गत शिक्षण प्रणालीसाठी.
- आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून, PM ई-विद्या, पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र मिशन आणि अर्ली चाइल्डहुड केअर आणि एज्युकेशनसाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्रीय फ्रेमवर्क या उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
- STARS सारखाच एक प्रकल्प देखील सादर करण्यात आला आहे ज्याला आशियाई विकास बँक (ADB) द्वारे निधी दिला जाईल आणि गुजरात, आसाम, तामिळनाडू, झारखंड आणि उत्तराखंड या पाच भारतीय राज्यांमध्ये शैक्षणिक सुधारणांसाठी काम करेल.
- PISA च्या चक्रात भारताचा सहभाग किंवा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्यक्रम देखील या प्रकल्पाद्वारे निधी दिला जाईल.
स्टार्स प्रकल्पाची उद्दिष्टे
या प्रकल्पाला अनेक सकारात्मक कारणांसाठी आणि उद्दिष्टांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. STARS प्रकल्पाची अशी काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खाली दिली आहेत:
- हा प्रकल्प सहा राज्यांतील प्रत्येक जिल्ह्यात शैक्षणिक धोरण मजबूत करण्यावर भर देणार आहे
- कोणत्याही नैसर्गिक आपत्ती किंवा आपत्तीच्या बाबतीत, प्रकल्प शाळांच्या विकास आणि वाढीस मदत करू शकतो
- मुली आणि उपेक्षित गटांच्या शैक्षणिक गरजा हा या प्रकल्पाचा आणखी एक फोकस आहे
- प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षण आणि अभ्यासासाठी प्रवेश प्रदान करणे आणि शिक्षण हक्कांचे अधिकार राखणे
- आवश्यक असल्यास शिक्षक किंवा प्राध्यापकांना योग्य शिक्षण देणे
- शिक्षण आणि विकासासाठी वातावरण सुधारित करणे
- शिक्षणासाठी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही याची काळजी घेणे
हा प्रकल्प प्रामुख्याने कोविड-19 महामारीमुळे विद्यार्थ्यांना सोसावा लागणारा तोटा लक्षात घेऊन भारत सरकारने सुरू केला आहे आणि मंजूर केला आहे. अशा शैक्षणिक सुधारणा आणि प्रकल्पांच्या अस्तित्वामुळे विद्यार्थ्यांच्या गरजा पूर्ण करणे सोपे होऊ शकते.
स्टार्स योजनेचे फायदे
STARS प्रकल्प 6-17 वयोगटातील विद्यार्थ्यांना लाभ देईल आणि सुमारे 250 दशलक्ष विद्यार्थी, 1.5 दशलक्ष शाळा आणि अंदाजे 10 दशलक्ष शिक्षकांसाठी एक फायदा म्हणून काम करेल.
स्टार्स प्रोग्रामच्या इतर फायद्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
- काही राज्यांची शैक्षणिक व्यवस्था हाताळणारी विशिष्ट संस्था, योग्य शिक्षण आणि शाळांच्या सुविधा यांच्यात समतोल राखणे सोयीचे होईल.
- ते केवळ शिकणाऱ्या उमेदवारांची टक्केवारी सुधारणार नाहीत तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावरही भर देतील
- आधुनिक शिक्षण पद्धती विद्यार्थ्यांनी तसेच शिक्षकांनी अंगीकारल्या आहेत याची खात्री करण्यासाठी शिक्षक आणि प्राध्यापकांना योग्य प्रशिक्षणही दिले जाईल.
- STARS चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी भागधारक आणि पालकांच्या मागण्या पूर्ण करेल
- हा कार्यक्रम भारतातील मानवी भांडवलाची मागणी वाढवण्यावर भर देईल. दर्जेदार शिक्षण प्रदान केल्याने शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल आणि शेवटी भविष्यासाठी उत्तम तरुण निर्माण होईल
- हा प्रकल्प शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) देखील लक्ष्य करेल.
स्टार्स स्कीम 2023 अंतर्गत राज्ये समाविष्ट आहेत
सध्या खालील राज्यांचा STARS योजनेत समावेश करण्यात आला आहे;-
- हिमाचल प्रदेश
- राजस्थान
- महाराष्ट्र
- मध्य प्रदेश
- केरळ
- ओडिशा
केंद्र सरकार तामिळनाडू, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड आणि आसाम या पाच राज्यांमध्ये STARS योजनेसारखे ADB अनुदानित प्रकल्प सुरू करणार आहे.
स्टार्स स्कीम 2023 मुख्य मुद्दे
- पुढील पाच वर्षांत देशातील शालेय शिक्षणात पद्धतशीर बदल घडवून आणण्यासाठी या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
- या प्रकल्पासाठी, एकूण खर्चाच्या 15% आर्थिक सहाय्य जागतिक बँकेकडून दिले जाईल, तर 53% खर्च केंद्र सरकार आणि उर्वरित खर्च राज्य सरकारे उचलतील.
- STARS प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. 5,718 कोटी आहे, त्यापैकी अंदाजे रु. 3,700 कोटी (US$ 500 दशलक्ष) जागतिक बँकेद्वारे सहाय्य म्हणून प्रदान केले जातील.
- सार्वजनिक-खासगी भागीदारी किंवा पीपीपी अंतर्गत अशासकीय संस्थांनाही या योजनेत समाविष्ट केले जाईल.
- या प्रकल्पांतर्गत चांगले शिक्षक तयार व्हावेत यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
- याशिवाय, परिणाम आणि मूल्यमापन पद्धतीतही मोठ्या सुधारणा केल्या जातील.
स्टार्स योजना अंतर्गत राज्यांची निवड
- हा प्रकल्प सुरुवातीला देशातील 6 राज्यांमध्ये राबविण्यात येईल ज्यांची केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने (पूर्वीचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय) ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’ (PGI) वरील कामगिरीच्या आधारावर निवड केली आहे.
- यापैकी तीन राज्यांना लाइट हाऊस स्टेट्स म्हटले जाते जे इतर राज्यांना मार्गदर्शन करतील, केरळ, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये समाविष्ट केले गेले आहेत.
- तसेच, इतर तीन राज्यांना लर्निंग स्टेट्स असे संबोधण्यात आले आहे आणि या राज्यांनी लाइटहाऊस राज्यांचे अनुसरण करणे अपेक्षित आहे, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
- हा प्रकल्प या 6 राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर चालवला जाईल. शालेय शिक्षणाच्या संदर्भात, या उपक्रमाला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 चे लॉन्च व्हेईकल देखील म्हटले जात आहे.
स्टार्स योजना: आवश्यकता
सध्या भारतीय शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील आव्हाने चार प्रमुख भागांमध्ये विभागली जाऊ शकतात-
- प्रवेश
- इक्विटी
- शासन
- शिक्षणाची गुणवत्ता
- शिक्षणाच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत, 2001 च्या 'सर्व शिक्षा अभियान' (SSA) आणि त्यानंतर समग्र शिक्षा योजनेच्या माध्यमातून या क्षेत्रात मोठी उपलब्धी दिसून आली आहे.
- त्याचप्रमाणे, समाजातील प्रत्येक घटकासाठी शिक्षणाचा सुलभ प्रवेश सुनिश्चित करण्याच्या दिशेनेही मोठ्या प्रमाणात सुधारणा दिसून आल्या आहेत.
- पण तरीही सध्या देशातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेत आणि त्याचे संचालन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात अनेक मोठ्या सुधारणांची गरज आहे.
- ASER अहवाल 2019 नुसार, देशाच्या विविध भागांमध्ये वर्ग-3 पर्यंतच्या मुलांमध्ये निरक्षरता आढळून आली आहे ज्यामध्ये एकाच वर्गात प्रवेश घेतलेल्या मुलांच्या वयोगटात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे.
- उल्लेखनीय आहे की 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020' मध्येही भारतातील शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
स्टार्स योजना अंमलबजावणी
स्टार्स प्रकल्प राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर दोन घटकांमध्ये विभागलेला आहे.
राष्ट्रीय घटक: अध्यापन मूल्यमापन प्रणाली मजबूत करणे, 'राज्य प्रोत्साहन अनुदान' (SIG) द्वारे राज्यांच्या प्रशासन सुधारणा अजेंडाला प्रोत्साहन देणे आणि 'परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स' (PGI) राज्यांचे गुण आणि राष्ट्रीय मूल्यमापन सुधारणे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला सेट करण्यात मदत करणे केंद्रापर्यंत.
- पारख ही एक स्वायत्त संस्था असेल जी विविध प्रकारचे मूल्यांकन आणि मूल्यमापन करेल, त्याअंतर्गत शाळा मंडळे, राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण (NAS) इत्यादी कार्ये पार पाडली जातील.
- या प्रकल्पाच्या राष्ट्रीय घटकांतर्गत एक आकस्मिक आपत्कालीन प्रतिसाद घटक (CERC) समाविष्ट करण्यात आला आहे, जो कोणत्याही नैसर्गिक, मानवनिर्मित किंवा आरोग्य आपत्तीच्या बाबतीत अधिक प्रतिसाद देतो.
राज्यस्तरीय घटक: राज्यस्तरीय घटक पाच भागांमध्ये विभागला गेला आहे, ज्यामध्ये ECCE आणि पायाभूत शिक्षण मजबूत करणे, अध्यापन मूल्यमापन प्रणाली सुधारणे, वर्गातील सूचना मजबूत करणे आणि शिक्षक विकास आणि शालेय नेतृत्व यांच्याद्वारे इ. यामध्ये ग्रामशिक्षण समित्यांचे बळकटीकरण देखील समाविष्ट आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्या, जिल्हा शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था (DIET), राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर (BRC) इत्यादींनी ही बाब सांगितली आहे.
- या प्रकल्पांतर्गत, हे घटक निवडलेल्या राज्यांवर लादले जाणार नाहीत तर ते निश्चित करण्यासाठी त्यांना पुरेशी स्वायत्तता दिली जाईल.
- या प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय आणि राज्य घटकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सुकाणू समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती वार्षिक आणि सहामाही बैठकांद्वारे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेईल.
| अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
| केंद्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| जॉईन | टेलिग्राम |
निष्कर्ष
अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने STARS प्रकल्पाला (Strengthening Teaching-Learning and Results for States- STARS प्रोजेक्ट) मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट शालेय शिक्षणाचे प्रशासन सुधारणे आणि डेटा, मूल्यमापन आणि अध्यापन प्रणाली आणि राष्ट्रीय स्तरावर शैक्षणिक परिणामांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे हा आहे. हा प्रकल्प सुरुवातीला देशातील 6 राज्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून या राज्यांमधील योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुभवांच्या आधारे देशातील इतर राज्यांमध्ये त्याचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
STARS Scheme FAQ
Q. स्टार्स योजना काय आहे?
केंद्र सरकारने स्टार्स योजना सुरू केली आहे. ज्याद्वारे राज्यांचे अध्यापन-शिक्षण आणि परिणाम बळकट करण्याचे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले आहे. ही योजना केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे. स्टार्स योजनेंतर्गत एक राष्ट्रीय मूल्यमापन केंद्र, पारख हे स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था म्हणून देखील स्थापन केले जाईल.
Q. स्टार्स योजना कोणी सुरू केली?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्टार्स योजना सुरू केली.
Q. STARS योजनेअंतर्गत 6 राज्ये कोणती आहेत?
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरळ आणि ओडिशा ही सहा राज्ये आहेत.
Q. STARS योजनेचे पूर्ण रूप काय आहे?
STARS चे पूर्ण रूप म्हणजे स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग आणि राज्यांसाठी परिणाम.
Q. स्टार्स योजना कोणत्या सरकारने सुरू केली आहे?
केंद्र सरकारने स्टार्स योजना सुरू केली.
Q. स्टार्स योजना का सुरू करण्यात आली?
ही योजना शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी आणि शैक्षणिक संस्थेतील शिकण्याचा आणि शिकवण्याचा अनुभव वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती.