Kendra Sarkari Yojana List 2023 In Marathi | Sarkari Yojana 2023 List | Central Govt. Scheme 2023 | केंद्र सरकारी योजना 2023 लाभ, वैशिष्ट्ये, अर्ज करण्याची पद्धत, पात्रता, संपूर्ण माहिती मराठी | केंद्र सरकारी योजना लिस्ट 2023 | सरकारी योजना मराठी | List of Union Government Schemes in India
केंद्र सरकारी योजना यादी (सरकारी योजनांची यादी) 2023, सरकारी योजना, नमस्कार मित्रांनो, या लेखात आम्ही तुम्हा सर्वांचे स्वागत करतो, आम्ही तुम्हाला सांगतो त्याप्रमाणे, सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अशा अनेक योजना आहेत, ज्या सर्व नागरिकांच्या विकासासाठी आणि उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे राबवल्या जात आहेत. यापैकी अनेक सरकारी योजनेंतर्गत कल्याणकारी योजना येतात, ज्याचा लाभ सर्व सामान्य जनतेला दिला जातो, आज आम्ही तुम्हाला केंद्र आणि राज्य सरकारने सुरू केलेल्या अनेक नवीन आणि जुन्या सरकारी योजना या लेखाद्वारे सांगणार आहोत. आम्ही आवश्यक त्या सर्व योजना देणार आहोत. त्या योजनेशी संबंधित कागदपत्रे आणि त्याची सर्व माहिती, तुम्हालाही केंद्र सरकारी योजना 2023 चा लाभ घ्यायचा असेल तर आमचा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा, जेणेकरून तुम्हालाही केंद्र सरकारी योजना यादी 2023 (सरकारी योजनांची यादी) चा लाभ मिळू शकेल. यासोबतच केंद्र सरकारी योजनांची लिस्ट, अर्जाची प्रक्रिया आणि त्याचे फायदे लिहिलेले आहेत.
{tocify} $title={Table of Contents}
केंद्र सरकारी योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी
केंद्र सरकारी योजना लिस्ट 2023 (सरकारी योजनांची यादी) – केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारद्वारे देशातील सर्व शेतकरी, तरुण आणि मजूर, महिला, वृद्ध नागरिक आणि लहान मुले यांच्यासाठी सरकारद्वारे विविध योजना राबवल्या जातात, ज्याद्वारे या योजनांच्या माध्यमातून त्यांना लाभ देऊन त्यांचा सार्वजनिक विकास व उन्नती करता येईल. केंद्र सरकारी योजना 2023 च्या यादीद्वारे, सर्व नागरिकांना आर्थिक सहाय्य, वैद्यकीय सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि पेन्शन पर्यंतच्या सर्व सुविधा दिल्या जातात किंवा योजनेअंतर्गत पात्र लोकांना सर्व सुविधा मोफत दिल्या जातात.
 |
| केंद्र सरकारी योजना 2023 |
सर्वाधिक केंद्र सरकारी योजना 2023 मधील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या सर्व योजनांतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे, ज्यामुळे लोकांना सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल आणि त्यांना संबंधित सर्व माहिती मिळू शकेल. सरकारी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन घरी बसून या योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तर चला मग या कल्याणकारी केंद्र सरकारी योजनांची माहिती घेऊया.
केंद्र सरकारी योजना लिस्ट 2023 Highlights
| योजना | केंद्र सरकारी योजना 2023 लिस्ट |
|---|---|
| व्दारा सुरु | भारत सरकार |
| अधिकृत वेबसाईट | वेगवेगळ्या वेबसाईटच्या माध्यमातून या योजनांचा लाभ देण्यात येतो |
| लाभार्थी | देशातील नागरिक |
| विभाग | या योजनांची अंमलबजावणी सरकारच्या विविध विभागांच्या अंतर्गत करण्यात येते |
| उद्देश्य | देशातील नागरिकांना आर्थिक व सामाजिक तसेच विमा आणि आरोग्य लाभ प्रदान करणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन किंवा ऑफलाईन |
| लाभ | केंद्र सरकारी योजनांचा आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक आणि आरोग्य इत्यादी अनेक प्रकारचे या योजनांचे लाभ असतात |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| वर्ष | 2023 |
महाराष्ट्र सरकारी योजना लिस्ट
केंद्र सरकारी योजना 2023 – उद्दिष्ट
सरकारी योजना 2023 (सरकारी योजनांची यादी) – सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्‍या विविध सरकारी योजनांचा मुख्य उद्देश देशातील गरजू नागरिकांना आवश्यक लाभ देऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास आणि उन्नती करणे हा आहे. कोणत्याही देशाचा विकास हा तेथील नागरिकांच्या उत्थानावर आणि विकासावर अवलंबून असतो. विकसित व्यक्ती विकसित समाज निर्माण करतो आणि समृद्ध समाजच देशाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करतो. केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे भारताचा आणखी विकास करण्यासाठी, केंद्र सरकारी योजना 2023 (केंद्र सरकारी योजनांची यादी) अंतर्गत अनेक प्रकारच्या योजना आणि प्रकल्प सुरळीतपणे चालवले जात आहेत. सरकारी योजना 2023 द्वारे समाजातील सर्व घटकांतील वंचित नागरिकांना लाभ मिळत आहे. यासोबतच नागरिकांच्या सोयीसाठी शासनाने बहुतांश योजनांतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहे. या योजना (सरकारी योजना यादी 2023) ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यामुळे, उमेदवार नागरिकांना कोणत्याही सरकारी विभाग किंवा कार्यालयांना भेट देण्याची गरज भासणार नाही. खाली आम्ही सर्व सरकारी योजनांची यादी दिली आहे.
अग्निपथ योजना
राष्ट्राची सुरक्षा अबाधित ठेवणे राष्ट्राची एकता अबाधित ठेवणे, तसेच परकीय आक्रमण आणि आतंरिक आक्रमण किंवा राष्ट्र विरोधी करवाया याच्या पासून देशाचे रक्षण करने त्याचप्रमाणे देशाच्या सीमेवर शांतता आणि सुरक्षा कायम ठेवणे ही महत्वपूर्ण कर्तव्ये भरतीय लष्कराची आहेत. भारतीय लष्कर देशाच्या अंतर्गत घडणाऱ्या नैसर्गिक अपदांच्या वेळी सुद्धा नागरिकांच्या मदतीला धावून येते, भारतीय सैन्याने संयुक्त राष्ट्राच्या शांती सेनेचा एक भाग म्हणून सुद्धा अनेक देशांमध्ये महत्वपूर्ण काम केले आहे, भारतीय सैन्यात अनेक रेजिमेंट्स आहेत, भारतीय सैन्य हे जगातील एक मोठे लष्कर आहे, भारतीय सैन्य आधुनिक पद्धती, आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच आधुनिक शस्त्रास्त्रे या सर्व आधुनिक पद्धतीचा सतत अभ्यास करून स्वतःला सक्षम करत आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
AICTE स्वनाथ स्कॉलरशिप योजना
AICTE स्वनाथ स्कॉलरशिप 2023 - एआईसीटीई स्वनाथ स्कॉलरशिप 2023 उन छात्रों के लिए वार्षिक स्कॉलरशिप है जो इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल कर रहे हैं। इस साल, सबमिशन की समय सीमा बीत चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप आवेदन नहीं कर सकते! यदि आप इस प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, तो आवश्यकताओं और आवेदन करने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें। विजेताओं की घोषणा दिसंबर 2023 में की जाएगी, इसलिए देर न करें आज ही आवेदन करें। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
CRPF कॉन्स्टेबल भरती 2023
केंद्रीय राखीव पोलीस दल 27 जुलै 1939 रोजी क्राउन रिप्रेझेंटेटिव्हचे पोलीस म्हणून अस्तित्वात आले जे 28 डिसेंबर 1949 रोजी CRPF कायदा लागू करून केंद्रीय राखीव पोलीस दल बनले. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने गौरवशाली इतिहासाची 83 वर्षे पूर्ण केली आहेत. या दलात 246 बटालियन (203 GD बटालियन, 05 VIP सुरक्षा बटालियन, 06 महिला बटालियन, 15 RAF बटालियन, 10 CoBRA बटालियन, 05 वायरलेस बटालियन, 01 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप आणि 1 संसदीय ड्यूटी ग्रुप), 42 सेंट्रल गट, 43 जणांचा समावेश आहे. प्रशिक्षण संस्था, 03 CWS, 07 AWS, 03 SWS, 04 100 खाटांची एकत्रित रुग्णालये आणि 18 50 खाटांची एकत्रित रुग्णालये आणि 06 फील्ड रुग्णालये ही एक मोठी संस्था आहे ज्यांनी बनलेली आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना विशेषतः 15 ते 35 वयोगटातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील ग्रामीण मुलांवर लक्ष केंद्रित करते. हे स्किल इंडिया मोहिमेचा एक भाग म्हणून सरकारच्या सामाजिक आणि आर्थिक उपक्रमांना समर्थन देते, जसे की मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज आणि स्टार्ट-अप इंडिया, स्टँड-अप इंडिया मोहिमेला. ग्रामीण भागात 180 दशलक्षाहून अधिक लोक राहतात, किंवा 18 ते 34 वयोगटातील देशातील तरुण लोकसंख्येपैकी 69% लोकसंख्या आहे. यापैकी सुमारे 55 दशलक्ष तरुण लोक कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातून आलेले आहेत आणि ते बेरोजगार आहेत किंवा अर्धवेळ काम करतात. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेचे (DDU-GKY) उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक तरुण प्रौढांचा विकास करणे हे आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
ई संजीवनी ओपीडी | eSanjeevani OPD
भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच पाई है। महंगा इलाज गरीबों के लिए संभव नहीं है। कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। कुछ की सही इलाज के अभाव में मौत भी हो जाती है। समय पर इलाज के अभाव में हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। सही समय पर सही स्वास्थ्य सलाह न मिलना भी कुछ बीमारियों को बढ़ा देता है। उन्हें इस बीमारी से तड़प-तड़प कर जीना पड़ रहा है। शहर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कई मरीज निजी अस्पतालों में डॉक्टरों से परामर्श नहीं ले पाते हैं। क्योंकि उनकी फीस आम लोगों की पहुंच से बाहर है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप इन अस्पतालों में कई दिनों तक रहने पर भी आपको इलाज मिलेगा। इसलिए शहर में तमाम आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद गरीबों को इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे समय में गरीब मरीज मायूस हो जाते हैं। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
एलआईसी कन्यादान पॉलिसी
एलआयसी कन्यादान पॉलिसी ही एलआयसी एजंटद्वारे विकल्या जाणार्याी एलआयसी जीवन लक्ष्य पॉलिसीची सानुकूलित आवृत्ती आहे. ही एक संपूर्ण आणि सर्वसमावेशक योजना आहे जी विशेषतः मुलींना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी परवडणाऱ्या प्रीमियम दरात डिझाइन केलेली आहे. आपल्या देशात मुलगी जन्माला आली की आपल्या मनात पहिली गोष्ट येते ती म्हणजे शिक्षण आणि मुलीच्या लग्नाचा खर्च. परंतु नागरिकांच्या सोयीसाठी, LIC ऑफ इंडियाने ही सानुकूलित योजना, LIC कन्यादान पॉलिसी, एक सहभागी, वैयक्तिक, नॉन-लिंक्ड, जीवन विमा योजना सादर केली आहे, जी संरक्षण आणि बचत यांचे संयोजन देते. या पॉलिसीद्वारे, तुम्ही तुमच्या अनुपस्थितीतही तुमच्या मुलीच्या वाढत्या खर्चाची काळजी घेऊ शकता आणि त्याचबरोबर कर्जाच्या सुविधेद्वारे आवश्यक गरजांचीही काळजी सुद्धा घेऊ शकता. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
MeitY समृद्ध योजना
MeitY Startup Hub साठी मुख्य फोकस क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे देशभरातील उद्योजकता, आर्थिक वाढ आणि रोजगार वाढवण्यासाठी स्टार्ट-अप उपक्रमांना सक्षम करणे. देशातील स्टार्ट-अप इकोसिस्टमला या उपक्रमांचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे, आणि एकूणच उद्योजकतेच्या दिशेने प्रगती झाल्याने अनेकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रेरणा मिळाली आहे. या प्रस्तावामागील संकल्पना अशी आहे की ज्यांच्या उत्पादनासाठी आधीपासून उत्कृष्ट उपाय आणि संकल्पनेचा पुरावा आहे अशा स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादनात भर घालण्यासाठी अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून त्यांच्या उत्पादनामध्ये एक ठोस व्यवसाय योजना असेल आणि त्यांना उद्यम भांडवलदार आणि एंजल गुंतवणूकदारांकडून सहज मिळवता येईल. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
नेस्ट 2023 | National Entrance Screening Test 2023 (NEST)
नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट या NEST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (NISER), भुवनेश्वर और विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और भौतिकी में पांच वर्षीय एकीकृत एमएससी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य ऑनलाइन / कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। मुंबई - बुनियादी विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परमाणु ऊर्जा केंद्र विभाग (यूएम-डीएई सीईबीएस), मुंबई। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
सोलर रूफटॉप सबसिडी योजना
भारत हा एक उष्णकटिबंधीय देश आहे जिथे सूर्यप्रकाश दिवसाला जास्तीत तास आणि खूप तीव्रतेने उपलब्ध असतो. भारतातील दैनंदिन सरासरी सौर ऊर्जेची स्थिती 4 ते 7 kWh/मीटर चौरस दरम्यान बदलते आणि प्रति वर्ष सुमारे 1500 - 2000 सूर्यप्रकाश तास असतात, हि स्थिती प्रत्येक स्थानावर अवलंबून असते ज्यामुळे एकूण रेडिएशन सुमारे 5000 ट्रिलियन kWh/yr आहे. सध्याच्या एकूण उर्जेच्या वापरापेक्षा हे खूप जास्त आहे. त्यामुळे सौरऊर्जेमध्ये भविष्यातील ऊर्जेचा मोठा स्थायी स्रोत होण्याची क्षमता आहे. सुरुवातीला भारतात, सौर तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित सामाजिक आणि ग्रामीण भागांवर होते. आयआयटी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाळेसारख्या काही संस्थांनी सौर, थर्मल आणि फोटोव्होल्टेइक (पीव्ही) तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क, ग्राम विद्युतीकरण आणि मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंगच्या विद्युतीकरणासाठी वीज उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी पीव्ही तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जात आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है। यह योजना पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये छात्रवृत्तियाँ केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिससे आवेदक वास्तव में संबंधित है, अर्थात जहां वह स्थायी रूप से बसा हुआ है। राज्य और केंद्र सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आय और छात्र श्रेणी द्वारा वर्गीकृत कई योजनाएं शुरू की हैं। एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023 का उद्देश्य देश में सभी छात्रों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना है। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना
वित्त ही प्रत्येक व्यवसायाची जीवनरेखा आहे कारण ती व्यवसायाचे एकूण आचरण, वाढ आणि विस्तार करण्यास मदत करते. वित्ताशिवाय व्यवसाय चालवणे अशक्य आहे. उद्योग वाढवण्यासाठी भांडवलाची सहज उपलब्धता, उद्योजकांसाठी हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. अशा अनेक व्यवसाय संकल्पना आहेत, ज्या भांडवलाअभावी अस्तित्वात येत नाहीत.त्यामुळे या परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना सुरू केली आहे. सरकार उद्योजकांना या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करणार आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
अटल पेंशन योजना
भारत सरकार कष्टकरी गरिबांच्या वृद्धापकाळाच्या उत्पन्नाच्या सुरक्षिततेबद्दल अत्यंत चिंतित आहे आणि त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित आणि सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. 2011-12 च्या NSSO सर्वेक्षणाच्या 66 व्या फेरीनुसार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमधील दीर्घायुष्याच्या जोखमीचे निराकरण करण्यासाठी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी स्वेच्छेने बचत करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी, जे एकूण 47.29 कोटी कामगार शक्तीपैकी 88% आहेत. परंतु त्यांना कोणतीही औपचारिक पेन्शन तरतूद नाही, सरकारने 2010-11 मध्ये स्वावलंबन योजना सुरू केली होती. तथापि, स्वावलंबन योजनेंतर्गत कव्हरेज प्रामुख्याने वयाच्या 60 व्या वर्षी हमी पेन्शन लाभांच्या अभावामुळे अपुरे होते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
अटल बांधकाम कामगार आवास योजना
भारत देश हा विकासशील देश आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे, तसेच लोकसंख्येमुळे लोकवस्त्या दाट आहेत यामुळे शहरीभाग असो किंवा ग्रामीणभाग राहण्यासाठी घरांची कमतरता आहे या समस्येकडे सरकार गांभीर्याने लक्ष देत आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरकुले उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष लक्ष दिल्या जात आहे, महाराष्ट्र सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक, असंघटीत कामगार यांची आर्थिक सहायता करत असते या नागरिकांसाठी विवध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
आत्मनिर्भर भारत योजना (अभियान)
करोना महामारीच्या संकटाच्या काळात ज्यावेळी संपूर्ण देशातील अर्थव्यवस्था संकटात सापडलि होती अशा वेळीं आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी संपूर्ण देशात आत्मनिर्भर भारत अभियानाची घोषणा केली, यावेळी त्यांनी आपत्तीमध्ये संधी आणि व्होकल फॉर लोकल हा मंत्र देशा समोर ठेवला, या मंत्राने त्यानी आत्मनिर्भर भारत या अभियानाची सुरुवात केली. हे अभियान सुरु करण्याच्या मागे केंद्र सरकारचा उद्देश्य आहे कि, देश आणि देशातील नागरिकांना सर्वच क्षेत्रात स्वतंत्र आणि आत्मनिर्भर बनविणे, त्यानंतर पुढे शासनाने या अभियानाच्या अंतर्गत देशाच्या समोर आत्मनिर्भर भारताचे पाच स्तंभ अधोरेखित केले जे याप्रमाणे आहेत, अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, जिवंत लोकसंख्या, आणि मागणी, त्यानुसार शासनाने या पाच स्तंभांना अधोरेखित करून देशातील शेती, तर्कसंगत कर प्रणाली, साधे आणि स्पष्ट कायदे, तसेच कार्यक्षम मनुष्यबळ, आणि मजबूत अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी पुरवठा साखळी निर्माण करणे त्यात सुधारणा करणे या सारखे धाडसी निर्णय घेऊन, आत्मनिर्भर भारत या अभियानाची सुरुवात केली, अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
देशातील केंद्र शासनाचा उद्देश्य आहे कि देशामध्ये अशी व्यवस्था निर्माण करणे जेणेकरून देश सुरक्षित, आणि देशातील नागरिक स्वाभिमानी आणि स्वावलंबी बनले पाहिजे, हि देशांतर्गत व्यवस्था देशातील नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर आणि सुलभ बनविणारी असली पाहिजे, यासाठी म्हणून केंद्रातील सरकार मागील काही वर्षांपासून विविध प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करत आहे, आणि हा विचार प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हा नवीन विचार भारताला आत्मनिर्भर बनवत आहे. संपूर्ण जगात कोविड-19 साथीचे संकट सुरु असताना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी आत्मनिर्भर भारत या अभियानाची सुरुवात केली, या मागे भारतातील नागरिकांना सर्वच क्षेत्रात स्वतंत्र आणि स्वावलंबी बनविण्याचा उद्देश्य आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
आम आदमी विमा योजना
भारत देश एक विकासशील देश त्यामुळे आपल्याकडील बहुतांश लोकासंख्या ग्रामीण भागात राहतात त्याच प्रमाणे विविध स्तरावरील ग्रामीण भागातील लोकसंख्या आर्थिक दुर्बल वर्गात मोडतात यांमध्ये अल्पभूधारक शेतकरी व शेत मजूर आणि विविध स्तरांवरील असंघटित कामगार येतात, राज्यात अशाप्रकारचे आर्थिक दुर्बल घटक मोठया प्रमाणात आहेत ज्यात भूमिहीन शेत मजूर आणि विविध व्यवसायांमधी कामगार आहेत, या विविध स्तरांवरील कामगारांना अनेक प्रकारच्या नेहमी समस्यांना समोर जावे लागते, ज्यामध्ये जोखिमीच्या परिस्थिती मध्ये काम करावे लागणे, कामाच्या क्षेत्रात राहण्याची व्यवस्था नसणे, आरोग्य विषयक सेवा नसणे त्याचप्रमाणे दैनदिन जीवनाला लागणाऱ्या मुलभूत सुविधा त्यांच्या कडे नसतात, त्यामुळे अशा असंघटित कामगारांची प्रमुख असुरक्षा म्हणजे आजारपण, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला नेहमी आरोग्य विषयक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
आयुष्मान भारत योजना मराठी
23 सप्टेंबर 2018 रोजी रांची, झारखंड येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा (AB-PMJAY) शुभारंभ करून भारताने सर्वसामान्यांना सुलभ आणि परवडणारी आरोग्यसेवा पुरविण्याच्या दिशेने मोठी झेप घेतली आहे. आयुष्मान भारताच्या व्हिजन अंतर्गत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) कार्यान्वित केली जाईल जेणेकरून, भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सेवेचा योग्य वाटा मिळेल. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसह, सरकार आरोग्य सेवा संरक्षणाला एका नवीन महत्त्वाकांक्षी पातळीवर नेत आहे. 50 कोटींहून अधिक देशातील लाभार्थ्यांना लक्ष्य करणारा हा “जगातील सर्वात मोठा सरकारी अनुदानीत आरोग्य सेवा कार्यक्रम” आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
इंडियन गवर्नमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम
भारत सरकार छात्रों के बीच सीखने में सुधार के लिए एक नया और बेहतर तरीका लेकर आई है। उन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम पेश किया है जो छात्रों को कई तरह के लाभ देता है। ये लाभ केवल इस तथ्य तक ही सीमित नहीं हैं कि वे प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, बल्कि वे इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने सीखने के अनुभव को भी बढ़ा सकेंगे। भारत सरकार की इंटर्नशिप छात्रों को अनुभव हासिल करने का मौका देती है और इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद करती है। ये प्रमाण पत्र इस मायने में मूल्यवान हैं कि वे छात्रों को उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, और वे छात्रों को उनके वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त करने में भी मदद करेंगे। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
उद्यम रजिस्ट्रेशन: उद्यम पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
कोणत्याही देशाची आर्थिक स्थिती उद्योगांवर अवलंबून असते. भारताच्या जडणघडणीत उद्योगांचेही मोठे योगदान आहे. या क्रमाने, केंद्र सरकार उद्योगांच्या सोयीसाठी आणि विस्तारासाठी नवनवीन योजना आणि उपक्रम आणत असते. सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योगांचा विस्तार करणे हा उद्योगाचा पाया आहे. जेणेकरून लघु व मध्यम उद्योगांना गती मिळू शकेल. केंद्र सरकार याबाबत पूर्णपणे गंभीर आहे. लॉकडाऊनच्या अगदी आधी आलेल्या अर्थसंकल्पात, सरकारने उद्योग आधाराला (MSME) प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये (MSME) एकूण बजेटच्या 30 टक्के रक्कम ठेवली होती. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
उन्नत भारत अभियान
तांत्रिक सुधारणा आणि सर्वसमावेशक वाढ हे ग्रामीण भारतातील विकासाचे केंद्रबिंदू आहेत. उच्च आणि चांगली उत्पादकता, सामाजिक-आर्थिक समानता, आधुनिक तंत्रज्ञानाची सुसंवाद आणि शाश्वत वाढ हे राष्ट्राच्या प्रगतीचे आधारस्तंभ मानले जाऊ शकतात. भारत सरकारने ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सुमारे 900 दशलक्ष लोकांसाठी शिक्षणापासून ते आर्थिक साक्षरता आणि कृषी तंत्रज्ञान ते कौशल्य विकासापर्यंतच्या विविध योजना सुरू केल्या आहेत. ग्रामीण भारताच्या भल्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र येत आहे, हे पाहणे कौतुकास्पद आहे. डिजिटल साक्षरता आणि कनेक्टिव्हिटीने श्रमिक बाजारपेठ मजबूत केली आहे, आणि शिक्षित करण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान केले आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना
खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों की पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच हो, जो उनकी खाद्य प्राथमिकताओं और आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। सक्रिय और स्वस्थ जीवन। आने वाले दशकों में, एक बदलती जलवायु, बढ़ती वैश्विक जनसंख्या, बढ़ती खाद्य कीमतें और पर्यावरणीय तनाव का खाद्य सुरक्षा पर महत्वपूर्ण लेकिन अनिश्चित प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक परिवर्तन के लिए अनुकूलन रणनीतियों और नीति प्रतिक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें जल आवंटन, भूमि उपयोग पैटर्न, खाद्य व्यापार, फसल कटाई के बाद खाद्य प्रसंस्करण, और खाद्य कीमतों और सुरक्षा को संबोधित करने के विकल्प शामिल हैं। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
एलआईसी जीवन लाभ प्लान
देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) च्या सर्व योजनांमध्ये देशातील करोडो लोकांनी गुंतवणूक केली आहे. एलआयसीच्या सर्व वयोगटातील ग्राहकांसाठी योजना आहेत. एलआयसीच्या अनेक योजना सुरक्षा आणि बचत दोन्ही प्रदान करतात. या विमा कंपनीची अशीच एक पॉलिसी म्हणजे जीवन लाभ योजना. एलआयसीची ही योजना पॉलिसीधारकांच्या मुदतपूर्तीनंतर एकरकमी रक्कम प्रदान करते. पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदतही मिळते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही भारत सरकारची महत्वपूर्ण योजना आहे जी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देते. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना 1998 मध्ये शेतकऱ्यांना अल्पकालीन औपचारिक कर्ज देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आणि नाबार्ड (कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी राष्ट्रीय बँक) द्वारे तयार करण्यात आली. कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जाच्या गरजा पूर्ण केल्या जात असल्याची खात्री करण्यासाठी KCC योजना सुरू करण्यात आली. हि योजना त्यांना अल्प-मुदतीचे कर्ज मिळवून देण्यासाठी आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आणि त्यांच्या इतर खर्चासाठी क्रेडिट मर्यादा प्रदान करून मदत करते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGTMSE)
देशात अंदाजे 26 दशलक्ष सूक्ष्म आणि लघु उद्योग (MSEs) आहेत जे अंदाजे 60 दशलक्ष लोकांना रोजगार देतात. MSE क्षेत्र उत्पादन क्षेत्राच्या उत्पादनात सुमारे 45% आणि देशाच्या निर्यातीत 40% योगदान देते. एमएसईंना भेडसावणाऱ्या सर्व समस्यांपैकी वाजवी व्याजदरावर वेळेवर आणि पुरेशा कर्जाची उपलब्धता न होणे ही सर्वात महत्त्वाची समस्या आहे. या क्षेत्राला बँक फायनान्सची कमी उपलब्धता होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे एमएसईंना कर्ज देण्याबाबत बँकांची उच्च जोखीम धारणा आणि परिणामी या उपक्रमांकडे सहज उपलब्ध नसलेल्या तारणांचा आग्रह. लहान कर्जाची गरज असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांसाठी आणि पहिल्या पिढीतील उद्योजकांसाठी ही समस्या अधिक गंभीर आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
पीएम गती शक्ती योजना
देशांच्या प्रगतीचा पायभूत उविधा हा नेहमीच आधारस्तंभ राहिला आहे ज्यामुळे देशांना स्वतःला बदलता आले आहे, अमेरिकेमध्ये आलेल्या महामंदीनंतर तिथले राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी सुरू केलेल्या नवीन कराराने, त्यांच्या देशाला पुन्हा पायावर उभे केले होते, तसेच दुसऱ्या महायुद्धानंतर जिथे विकास अत्यंत महत्वाचा होता त्याचप्रमाणे दक्षिण कोरियाने आणि चीनने मागील 20 वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकास केला, याचा परिणाम महणजे देशातील एका पिढीमध्ये मोठ्यप्रमाणात सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन निर्माण झाले. या देशांच्या विकासात आणि आर्थिक यशात महत्वपूर्ण वाटा बहु- मॉडेल वाहतूक यंत्रणेचा होता, अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
जननी सुरक्षा योजना (JSY)
भारत देश विकासशील देश असल्यामुळे आणि आपला देश कृषी प्रधान देश आहे, त्यामुळे देशाची बहुसंख्य लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे, ग्रामीण भागात बेरोजगारीची समस्याही मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे बहुतांश कामगार रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करीत असतात त्यामुळे या कामगारांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाही, हे कामगार आपल्या दैनंदिन मुलभूत गरजा सुद्धा पूर्ण करू शकत नाही, हा कामगार वर्ग रोज कमावणारा आणि खाणारा असा वर्ग असतो, त्यांच्या अशा परिस्थितीत जर एखादा आजार झाला तर त्यांना अनेक आर्थिक आणि आरोग्य विषयक समस्यांना तोंड द्व्यावे लागते, अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
जल जीवन मिशन
अलिकडच्या वर्षांत सरकार जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी 'वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर' काम करत आहे. सर्वांसाठी घरे, प्रत्येक घराला वीज, प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय, स्वच्छ स्वयंपाकाचा गॅस, आर्थिक समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, परवडणारी आरोग्य सेवा यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणाऱ्या विविध सरकारी योजनांमुळे लोकांच्या, विशेषत: खेड्यात राहणाऱ्या नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सर्वांसाठी, रस्ते, ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी, इ. आणि आता, लोकांची आकांक्षा त्यांच्या घरात आणि सार्वजनिक ठिकाणी पिण्यायोग्य नळ पाण्याचा पुरवठा आहे, जेणेकरून ग्रामीण-शहरी भेद दूर होईल. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
टेली-मानस | Tele-MANAS Initiative
जागतिक लोकसंख्येच्या 18% भारताचा वाटा आहे आणि मानसिक विकारांच्या जागतिक प्रमाणामध्ये लक्षणीय योगदान आहे. 2019 मध्ये आत्म-हानी आणि हिंसा हे मृत्यूचे दहावे सर्वात मोठे कारण होते, तर मानसिक विकार या अपंगत्व (YLDs) सह जगण्याचे दुसरे प्रमुख कारण होते. पुरावा असे सूचित करतो की 1990 ते 2016 पर्यंत आत्महत्या मृत्यूंमध्ये 40% वाढ झाली आहे. अनेक भारतीय राज्यांमध्ये मृत्यूचे हे तिसरे प्रमुख कारण आहे, अलीकडील राष्ट्रीय-स्तरीय अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की भारतातील प्रौढ लोकसंख्येपैकी 15% लोकांना मानसिक आरोग्य समस्या आहेत ज्यात मोठ्याप्रमाणात हस्तक्षेप आवश्यक आहे, अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
डिजिटल इंडिया | Digital India Programme
हे डिजिटल युग आहे. डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगच्या शर्यतीत पुढे राहण्यासाठी अनेक देश मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. अशा परिस्थितीत जो देश डिजिटल क्षेत्रात यश मिळवेल, त्याचा जगावर मोठा प्रभाव पडेल, असे बोलले जात आहे. या अनुषंगाने, भारत सरकार देशात डिजिटायझेशनला चालना देण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे. भारत सरकारचा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, 2015 मध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे, हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रमुख उपक्रम आहे, जो मोठ्या प्रमाणात डिजिटलायझेशनच्या प्रयत्नांद्वारे भारताच्या भविष्यासाठी प्रशासन आणि प्रक्रिया सुधारण्याचा प्रयत्न करतो. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के अलावा अन्य सभी मामलों) के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसका मिशन नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस उद्योगों के समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका बढ़ाना, एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें मानव संसाधनों का विकास शामिल हो, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से दक्षता बढ़ाना, और एक सुरक्षित साइबरस्पेस सुनिश्चित करना। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
भारताला जगातील सर्वात तरुण राष्ट्र म्हटले जाते कारण देशात सर्वाधिक 10-24 वर्षे वयोगटातील लोकांची संख्या 35.6 कोटी आहे, त्यानंतर चीनमध्ये 26.9 कोटी तरुण आहेत. यानंतर, ग्रामीण भारत अजूनही खरा भारत आहे कारण 2011 च्या जनगणनेनुसार, ग्रामीण लोकसंख्या सुमारे 72.18% आहे ज्यापैकी 55 दशलक्ष 15 ते 35 वर्षे वयोगटातील संभाव्य कामगार आहेत. देशातील 18 ते 34 वयोगटातील सुमारे 69% तरुण लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
दीनदयाल अंत्योदय योजना
दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY) कौशल्य विकासाद्वारे शाश्वत उपजीविकेच्या संधी वाढवून शहरी गरीब लोकांचे उत्थान करण्याच्या उद्देशाने. मेक इन इंडियाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन, सामाजिक आर्थिक उन्नतीसाठी कौशल्य विकास आवश्यक आहे. दीनदयाल अंत्योदय योजना गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालय (HUPA) अंतर्गत सुरू करण्यात आली. भारत सरकारने या योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (NULM) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM) यांचे एकत्रीकरण आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च
देश की पहली हाइड्रोजन बस का पुणे में केन्द्रीय विज्ञान और प्रोद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जीतेन्द्र सिंह व्दारा अनावरण किया गया इस हाइड्रोजन बस का निर्माण पुणे के केपिआईटी और सीएसआईआर-एनसीएल व्दारा किया गया है। इस टेक्नोलॉजी की वजहसे देश के नागरिकों को सुलभ और सस्ती ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध होगी। देश में बॅटरी से चलनेवाले इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू हो गया है। देश धीरे धीरे पारंपरिक इंधन से चलनेवाले वाहनों से मुक्त हो रहा है, इस हाइड्रोजन बस के अनावरण के समय मंत्रीजी ने कहा की यहाँ प्रधानमंत्रीजी के ‘’हाइड्रोजन विजन’’ के अनुरूप एक खास पहल है। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
नगर वन योजना
पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 5 जून 2020 रोजी प्रकाश जावडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त नगर वन योजना किंवा शहरी वन योजना सुरू केली आहे. ही योजना देशातील 200 हून अधिक महामंडळे आणि शहरांच्या समावेशासह सुरु करण्यात आली आहे. जागतिक पर्यावरण दिन 2020 ची थीम 'जैवविविधता साजरी करणे' ही एक तातडीची आणि अस्तित्वाची समस्या होती. पर्यावरण मंत्रालयाने 2016 मध्ये या योजनेचे अनावरण केले परंतु अधिका-यांनी सांगितले की ते आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर लागू केले जाऊ शकले नाही. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
नाबार्ड योजना
दुग्धव्यवसाय हे भारतातील मोठ्या प्रमाणात असंघटित क्षेत्र आहे आणि ग्रामीण भागात उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे. डेअरी फार्मिंग उद्योगात संरचना आणण्यासाठी आणि डेअरी फार्मच्या स्थापनेसाठी सहाय्य प्रदान करण्याच्या प्रयत्नात, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने 2005 मध्ये "डेअरी आणि पोल्ट्रीसाठी व्हेंचर कॅपिटल स्कीम" लाँच केली. या योजनेत व्याज प्रदान केले गेले- डेअरी युनिट्सच्या स्थापनेसाठी मोफत कर्जे आणि 31 मार्च 2010 पर्यंत, भारतात जवळपास 15,268 डेअरी फार्मने रु. 146.91 कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज घेतले आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
निक्षय पोषण योजना
क्षयरोग (टीबी) हे जगभरातील अनेक देशांमध्ये मृत्यू आणि विकृतीचे एक प्रमुख कारण आहे. ग्लोबल टीबी अहवाल 2018 नुसार, 2017 मध्ये क्षयरोगाचे अंदाजे 10 दशलक्ष रुग्ण होते आणि 1.3 दशलक्ष त्याचा मृत्यू झाला. क्षयरोगाच्या घटनांपैकी 80% प्रकरणे दहा देशांमध्ये आहेत आणि त्यात भारत (27%) आघाडीवर आहे. भारतात क्षयरोगाचे प्रमाण अंदाजे 2.8 दशलक्ष होते आणि दररोज 1400 मृत्यू होतात. पोषण हे क्षयरोगाच्या विकासाशी आणि परिणामांशी क्लिष्टपणे जोडलेले मानले जाते. कुपोषण आणि टीबीची दुहेरी समस्या टीबीसह एक दुष्टचक्र निर्माण करते ज्यामुळे कुपोषण आणि कुपोषण क्षयरोग होण्याची शक्यता असते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
निपुण भारत मिशन
भारत सरकारने देशात नवीन शैक्षणिक धोरण सुरू केले आहे, या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून देशातील शिक्षण क्षेत्रात सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल घडवून आणणे आणि शिक्षणाचा क्षेत्राचा विकास करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कारण शिक्षण क्षेत्राचा विकास हा सर्वांत महत्त्वाचा विकास आहे, शिक्षण हा माणसाचा मूलभूत पाया आहे, शिक्षणामुळे व्यक्तीमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो, शिक्षणामुळे आपले व्यक्तिमत्त्व विकसित होण्यासही मदत होते, आणि माणसाला त्याच्या आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी आपल्याला योग्य आणि चांगल्या पद्धतीने शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी
नमस्कार मित्रांनो, संपूर्ण मानवी क्षमतेचा विकास करण्यासाठी आणि संपूर्ण मानवी क्षमता साध्य करण्यासाठी तसेच न्याय व समानतेने सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, राष्ट्रीय विकासाला चालना तसेच सामजिक विकासाला चालना देण्यासाठी सार्वत्रिक, दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि जागतिक नेतृत्वाच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय आणि समानता, वैज्ञानिक प्रगती, राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक संरक्षण, सार्वत्रिक उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण हा आपला विकास करण्याचा आणि जास्तीत जास्त प्रगती करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल
नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हे एक-स्टॉप सोल्यूशन आहे ज्याद्वारे विद्यार्थ्यांचे अर्ज, अर्जाची पावती, प्रक्रिया, मंजुरी आणि विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्तीचे वितरण यापासून विविध सेवा सक्षम केल्या जातात. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल हे राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स प्लॅन (NeGP) अंतर्गत मिशन मोड प्रकल्प म्हणून घेतले आहे. शिष्यवृत्ती अर्जांचा जलद आणि प्रभावी विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि कोणत्याही गळतीशिवाय थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी वितरीत करण्यासाठी एक सरलीकृत, मिशन-ओरिएंटेड, उत्तरदायी, प्रतिसादात्मक आणि पारदर्शक 'SMART' प्रणाली प्रदान करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा मिशन मोड प्रकल्प (MMP) केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी देशभरात सुरू केलेल्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल प्रदान करणे हा आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
नेस्ट स्कॉलरशिप
एस.यू. फाउंडेशन ऑफ इंडिया (एस.यू.एफ.आई.) ने नेस्ट स्कॉलरशिप लॉन्च की है ताकि अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाने और प्रदर्शित करने वाले छात्र स्कॉलरशिप राशि प्राप्त करने या प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इस परीक्षा में कक्षा 7वीं से लेकर कॉलेज स्तर तक के एमए तक के छात्र भाग ले सकेंगे। छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने के लिए छात्रों को एनईएसटी परीक्षा देनी होगी। स्टूडेंट यूनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया (एसयूएफआई) ने पुरस्कार के रूप में छात्रवृत्ति राशि देने के लिए एनईएसटी छात्रवृत्ति शुरू की है ताकि जो छात्र 7वीं से 12वीं तक की कक्षाओं और यूजी से पीजी डिग्री तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति राशि सुरक्षित करने में सक्षम हो सकें। अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
पोषण अभियान
कुपोषणाचा सर्वाधिक परिणाम मुलांवर होतो. हे जन्मापासून किंवा अगदी आधी सुरू होते आणि 6 महिने ते 3 वर्षांच्या कालावधीत वेगाने वाढते. यामुळे वाढ खुंटते, मृत्यू होतो, कार्यक्षमता कमी होते आणि 15 गुणांपर्यंतचा IQ कमी होतो. सर्वात भयंकर परिणाम म्हणजे त्यातून निर्माण होणारे आर्थिक नुकसान. कुपोषणामुळे मानवी उत्पादकता 10-15 टक्क्यांनी कमी होते, ज्यामुळे GDP 5-10 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. कुपोषणामुळे मोठ्या प्रमाणात मुले शाळा सोडतात. शिकण्याची क्षमता कमी झाल्यामुळे कुपोषित मुले शाळेत स्वत:ला ठेवू शकत नाहीत. शाळाबाह्य, ते सामाजिक उपेक्षेचे बळी ठरतात, अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स
पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं एक भारतीय जमाकर्ता के वित्तीय पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा होती हैं, जो उनकी देशव्यापी पहुंच, जोखिम मुक्त और अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दर की जरूरतों में मदद करती हैं। साथ ही, छोटे खाताधारकों, सभी उम्र और पृष्ठभूमि के गरीब और अशिक्षित लोगों को भारतीय डाक सेवा से निपटना थोड़ा आसान लगता है क्योंकि यह जमाकर्ताओं के पैसे पर संप्रभु गारंटी के साथ आता है, जबकि कमाई करने वाले पेशेवर भी अपने निवेश पर ब्याज पर अर्जित कर लाभ का फायदा उठा सकते हैं। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
पोस्ट ऑफिस स्कीम: दररोज 50 रुपये जमा करून एकाच वेळी 35 लाख मिळवा
पोस्ट ऑफिसद्वारे अनेक प्रकारच्या बचत योजना चालवल्या जातात. पोस्ट ऑफिसमध्ये पैसे गुंतवणे जोखीममुक्त मानले जाते. म्हणूनच मोठ्या संख्येलोक त्याच्या योजनांमध्ये पैसे गुंतवतात. तुम्हीही या योजनेत पैसे गुंतवून चांगला नफा मिळवू शकता. भारतीय पोस्ट ऑफिस अनेक प्रकारच्या बचत योजना चालवते. पोस्ट ऑफिसच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करून करोडो लोकांना चांगला परतावा मिळत आहे. त्यामुळे लोक पोस्ट ऑफिस स्कीममध्ये पैसे गुंतवतात. पोस्ट ऑफिसमध्ये पैसे गुंतवणे जोखीममुक्त मानले जाते.अशीच एक योजना पोस्ट ऑफिसने सुरू केली आहे, तिचे नाव आहे ग्राम सुरक्षा योजना. तुम्हालाही गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळवायचा असेल तर ही योजना तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरेल. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
बालिका समृद्धि योजना
बालिका समृद्धी योजना : देशातील मुलींचे भविष्य सुरक्षित व्हावे आणि त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहेत. या लेखामध्ये आज आम्ही तुम्हाला सरकारच्या एका महत्त्वाकांक्षी आणि महत्वपूर्ण योजनेबद्दल सांगणार आहोत. बालिका समृद्धी योजना असे या योजनेचे नाव आहे. बालिका समृद्धी योजना महिला व बाल विकास विभागाने सन 1997 मध्ये सुरू केली होती. आज देशभरातील अनेक मुली सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेत आहेत. विशेषत: दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी बालिका समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबातील मुलींना केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जात आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
बेगम हजरत महल नेशनल छात्रवृत्ति
बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप 2022 को पहले मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता था। यह योजना शुरू में 3 मई 2003 को भारत के स्वर्गीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन छात्रों की पढ़ाई को प्रायोजित करेगी जो वित्त की कमी के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं। अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय समाजातील मुला-मुलींमधील भेदभाव आणि लैंगिक असमानतेकडे लक्ष वेधण्यासाठी बेटी बचाओ-बेटी पढाओ ही सरकारी सामाजिक योजना सुरू केली आहे. बुधवार, 22 जानेवारी 2015 रोजी पानिपत, हरियाणा येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते ही योजना सुरू करण्यात आली. भारतीय समाजात मुलींचे महत्त्व नागरिकांना कळावे यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. स्त्री भ्रूणहत्या पूर्णपणे बंद करून मुलींचे प्राण वाचवण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना सर्वसामान्य लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि योजनेअंतर्गत मुलीला मुलासारखा दर्जा देण्याचे काम करेल. सर्व मुली आणि महिलांना संपूर्ण जबाबदारीने शिक्षण देण्यास सांगितले जाते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना
भारतासह बहुसंख्य विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत ग्रामीण महिला या सर्वात उत्पादक कार्यशक्ती बनवतात. 80% पेक्षा जास्त ग्रामीण महिला त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीच्या कामात गुंतलेल्या आहेत. विधवत्व, निर्वासन किंवा पुरुष स्थलांतरामुळे सुमारे 20 टक्के शेतीव्दारे उदरनिर्वाह महिला चालवत आहे. भारतातील कृषी सहाय्य प्रणाली महिलांना कृषी कामगार आणि शेतकरी म्हणून त्यांच्या हक्कांपासून वगळण्यासाठी मजबूत करते. बहुतेक महिला-प्रमुख कुटुंबांना विस्तार सेवा, शेतकरी सहाय्य संस्था आणि बियाणे, पाणी, पत, अनुदान इत्यादी उत्पादन मालमत्ता उपलब्ध नाहीत. कृषी कामगार म्हणून, महिलांना नेहमी पुरुषांपेक्षा कमी वेतन दिले जाते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
महिला सम्मान बचत पत्र योजना
केंद्र सरकारकडून विविध कल्याणकारी योजना सातत्याने राबविण्यात येत असून, वेळोवेळी नवनवीन योजनाही सुरू केल्या जात आहेत. 2023 या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना महिलांवर विशेष भर दिला होता. कारण याच अर्थसंकल्पादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू केली होती. या योजनेचे पूर्ण नाव महिला सन्मान बचत पत्र योजना आहे, या योजनेमध्ये महिला अर्ज करू शकतात आणि योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. "महिला सन्मान बचत पत्र योजना काय आहे" आणि "महिला सन्मान बचत योजनेत अर्ज कसा करावा" हे जाणून घेऊया. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
मिशन अमृत सरोवर
पानी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह प्रकृति की ओर से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अमूल्य उपहार है। पृथ्वी का दो-तिहाई भाग जल से आच्छादित है, परन्तु उपलब्ध जल का दो से तीन प्रतिशत ही उपयोग योग्य है। आज भारत सहित विश्व के अनेक देश भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। इसी समस्या को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर (तालाब) बनाने का आह्वान किया है। अमृत सरोवर सतह और जमीन दोनों पर पानी की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अमृत सरोवर का विकास रचनात्मक कार्यों का एक उपयुक्त प्रतीक भी है, अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
मिशन शक्ति योजना
भारतीय राज्यघटनेने स्वातंत्र्य आणि संधीच्या बाबतीत महिला आणि पुरुषांना समान अधिकार दिले आहेत. स्त्रीला तिच्या स्वतःच्या नशिबाची आणि राष्ट्राची लेखिका होण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी, एक जीवनचक्र सातत्यपूर्ण दृष्टीकोन अवलंबणे आवश्यक आहे, जे एक परिसंस्था तयार करते जी अंतर्निहित पूर्वाग्रह आणि भूमिकांना संबोधित करते, महिलांचे हक्क आणि सन्मान यांचे संरक्षण करते आणि त्यांना सक्षम करते. पुढे जाण्यासाठी आवश्यक कौशल्य संच आणि त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
Make In India
मेक इन इंडिया हा भारत सरकारचा एक प्रमुख आणि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे जो गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी आणि नवकल्पना वाढवण्यासाठी, कौशल्य विकास वाढवण्यासाठी, बौद्धिक संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि देशातील उत्कृष्ट उत्पादनाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश जगभरातून गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि भारताचे उत्पादन क्षेत्र मजबूत करणे हा आहे. याचे नेतृत्व वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभाग (DPIIT) करीत आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
RKVY योजना 2007 मध्ये कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी एक छत्री योजना म्हणून सुरू करण्यात आली होती. या योजनेने सुरुवातीपासून बराच पल्ला गाठला आहे आणि दोन योजना कालावधीत (11वी आणि 12वी) अंमलबजावणी केली गेली आहे. ही योजना राज्यांना कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देते. मंत्रिमंडळाने (1 नोव्हेंबर 2017 पासून) चालू असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजना (राज्य योजना) - राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी फायदेशीर दृष्टीकोन म्हणून (RKVY) चालू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
राष्ट्रीय गोकुल मिशन
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन (RGM) डिसेंबर 2014 पासून देशी गोवंशांच्या विकास आणि संवर्धनासाठी राबविण्यात येत आहे. दुधाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि देशातील ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी दुग्धव्यवसाय अधिक फायदेशीर करण्यासाठी दूध उत्पादन आणि बोवाइन्सची उत्पादकता वाढवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. 2021 ते 2026 या कालावधीत 2400 कोटी रुपयांच्या बजेट खर्चासह छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजनेअंतर्गत ही योजना सुरू आहे. RGM मुळे उत्पादकता वाढेल आणि कार्यक्रमाचे फायदे भारतातील सर्व गायी आणि म्हशींपर्यंत पोहोचतील, विशेषत: लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या गायी आणि म्हशींपर्यंत. या कार्यक्रमाचा विशेषतः महिलांना फायदा होईल कारण पशुधन संगोपनातील 70% पेक्षा जास्त काम महिला करतात. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
राष्ट्रीय वयोश्री योजना
सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने बीपीएल श्रेणीतील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जीवन जगण्याच्या दृष्टीने सहाय्यक साधने आणि भौतिक सहायता प्रदान करण्यासाठी राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) योजना सुरू केली.1 एप्रिल 2017 रोजी वया-संबंधित अशक्तपणा किंवा अपंगत्वाने ग्रस्त असलेल्या बीपीएल श्रेणीतील ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक कार्ये सामान्य स्थितीत करण्यासाठी आणि त्यांच्या वयानुसार निर्माण झालेल्या अपंगत्वावर किंवा अशक्तपणावर मात करण्यासाठी शारीरिक सहाय्य आणि सहाय्यक जीवन उपकरणे प्रदान करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2022 लाँच करण्यात आली. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीकडे आपण पुढे जात असताना, आपल्या लोकसंख्याशास्त्र आणि लोकशाहीच्या दुहेरी ताकदीमुळे, तळापर्यंत आणि सर्वसमावेशक असलेल्या तंत्रज्ञान-आधारित विकासासाठी प्रचंड भांडवल वापरण्याचा भारताला अनोखा फायदा आहे. आपले तरुण आणि संपूर्ण राष्ट्र सशक्त, शाश्वत आणि न्याय्य नवीन भारतासाठी नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास आणि त्यांचा वापर करण्यास तयार आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये, तंत्रज्ञानासह मानवी संवादात लक्षणीय बदल झाले आहेत. 2020 आणि 2021 मध्ये, भारताने ऑनलाइन काम केले, ऑनलाइन अभ्यास केला, ऑनलाइन खरेदी केली, ऑनलाइन आरोग्यसेवा प्राप्त केली आणि ऑनलाइन सामाजिकीकरण केले. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
रूपे कार्ड मराठी | What is Rupay Card
RuPay हे भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) द्वारे 2012 मध्ये सुरू केलेले एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा पेमेंट नेटवर्क आहे. भारतातील किरकोळ पेमेंटला चालना देण्यासाठी हा भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन (NPCI) चा उपक्रम आहे. कमी रोख अर्थव्यवस्थेच्या उद्देशाने RuPay लाँच करण्यात आली. हे “रुपे” आणि “पेमेंट” या शब्दांपासून बनवले गेले आहे, जे ठळकपणे दर्शवते की व्हर्च्युअल कार्ड (Vcard) पेमेंटसाठी भारताचा दृष्टीकोन आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
विद्याधन स्कॉलरशिप
सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशनचा विद्याधन शिष्यवृत्ती कार्यक्रम आर्थिकदृष्ट्या विकलांग कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या महाविद्यालयीन शिक्षणास समर्थन देतो. चाचण्या आणि मुलाखतींसह कठोर निवड प्रक्रियेद्वारे 10 वी / SSLC पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. सध्या, विद्याधन कार्यक्रमात खालील राज्यांमध्ये सुमारे 5000 विद्यार्थी आहेत: केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, पाँडिचेरी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गोवा, ओडिशा, नवी दिल्ली आणि लद्दाख अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
समग्र शिक्षा अभियान- 2.0
शिक्षण हा मानवी जीवनातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भविष्यातील यशाची आणि तुमच्या जीवनातील अनेक संधींची ही गुरुकिल्ली आहे. शिक्षणाचे आपल्यासाठी अनेक फायदे आहेत. उदाहरण द्यायचे असेल तर, यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या मनातील विचार प्रकाशित होण्यास तसेच माणसाला आपले विचार योग्य पद्धतीने मांडता येतात. हे विद्यार्थ्यांना कामाचे नियोजन करण्यास किंवा विद्यापीठातून पदवी घेऊन उच्च शिक्षण घेण्यास मदत करते. एखाद्या क्षेत्रात अभ्यास केल्याने लोकांना त्यांच्या यशात योगदान देणारे विचार, अनुभव आणि वागण्यात मदत होते आणि केवळ त्यांच्या वैयक्तिक समाधानासाठीच नव्हे तर त्यांच्या समुदायातही सुधारणा होते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
समर्थ योजना
भारताचे वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वात जुन्या उद्योगांपैकी एक आहे, जे अनेक शतकांपासून आहे. स्पेक्ट्रमच्या एका टोकाला हाताने कातलेल्या आणि हाताने विणलेल्या कापड क्षेत्रासह, भांडवल-केंद्रित अत्याधुनिक गिरण्या क्षेत्रासह, हा उद्योग अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. कापूस, ताग, रेशीम आणि लोकर यांसारख्या नैसर्गिक तंतूपासून पॉलिस्टर, व्हिस्कोस, नायलॉन आणि ऍक्रेलिक यांसारख्या कृत्रिम/मानवनिर्मित तंतूंपर्यंतच्या विस्तृत श्रेणीतील फायबर/यार्नचा मजबूत उत्पादन हा भारतातील वस्त्रोद्योगाची मूलभूत ताकद आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
सरल पेन्शन योजना
एलआयसी सरल पेन्शन योजना: वेळोवेळी, एलआयसी लोकांच्या गरजेनुसार अनेक प्रकारच्या पॉलिसी आणते. जर तुम्हीही आयुष्यभर कमावण्याचा प्लान शोधत असाल तर आज आम्ही तुम्हाला एलआयसीच्या अशा प्लानबद्दल सांगणार आहोत, ज्यामध्ये तुम्हाला दरमहा पैसे मिळतील. या पॉलिसीचे नाव सरल पेन्शन योजना आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला वयाच्या 40 व्या वर्षीही पेन्शन मिळू शकते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
मुले ही कोणत्याही देशाची सर्वात मोठी संपत्ती असते. ते संभाव्य मानवी संसाधने आहेत. मानवी जीवनात शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आजचे शिक्षण मानवी जीवनाला आकार देण्यास सक्षम आहे, यात शंका नाही. जीवनात प्रत्येकाला काहीतरी वेगळे करण्यासाठी, प्रगती करण्यासाठी तसेच सामाजिक जीवनात मान सन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळविण्याच्या दृष्टीने आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जीवनात यशस्वी होण्यासाठी मानवी जीवनात शिक्षणाचे अत्यंत महत्व आहे, त्याचप्रमाणे शिक्षण हे प्रत्येक माणसाला त्याच्या जिवंत येणाऱ्या आव्हानांना आणि संघर्षाला तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
सुकन्या समृद्धी योजना
प्रत्येक आई वडिलांना त्यांच्या मुलांची अत्यंत काळजी असते मुलांच्या संपूर्ण पालनपोषणाची जबाबदारी पालकांवरच असते, मुलांना चांगले उत्तम शिक्षण मिळावे, त्यांनी भविष्यात मोठी प्रगती करावी यासाठी सर्व पालक त्यांच्या कुवतीप्रमाणे प्रयत्न करीत असतात, पालकांना जशी मुलांच्या शिक्षणाची काळजी असते तशीच काळजी मुलांच्या लग्नाची सुद्धा असते कारण लग्नांमध्ये मोठ्याप्रमाणात खर्च होतो, गरीब पालकांना त्यांच्या मुलांचे पालनपोषण त्यांच्या कमकुवत आर्थिक परस्थितीमुळे योग्यरीतीने करता येत नाही तसेच त्यांना त्यांच्या मुला मुलींचे पालनपोषण करतांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्यामुळे देशातील गरीब व सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलींना तिच्या चांगल्या शिक्षणसाठी तसेच तिला तिच्या पायावर उभे करून स्वावलंबी बनविण्यासाठी आणि नंतर मुलगी सज्ञान झाल्यावर तिला तिच्या लग्नासाठी हक्काचे पैसे मिळावे, या संपूर्ण उद्देशाने केंद्र शासनाने सन 2015 पासून सुकन्या समृद्धी योजना 2022 या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात सुरु केली आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
सुगम्य भारत अभियान
सुगम्य भारत अभियान किंवा एक्सेसिबल इंडिया 3 डिसेंबर रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे सुरू केले. ही मोहीम विशेषत: भारतातील दिव्यांगांना समान प्रवेश आणि संधी देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. ही मोहीम 3 डिसेंबर रोजी सुरू करण्यात आली, जो जगभरात दिव्यांग व्यक्तींचा आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. जुलै 2018 पर्यंत 50% सरकारी इमारती (मग राजधानी असोत किंवा राज्यांमध्ये) दिव्यांग व्यक्तींसाठी पूर्णपणे प्रवेशयोग्य बनवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी या मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आहेत. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
सूर्य नूतन चूल्हा क्या है? और कैसे काम करता है | Surya Nutan
दोस्तों, भारत देश की प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक कंपनी इंडियन ऑयल ने देश के लोगों के लिए एक प्रोडक्ट लाँच किया है | जिसका उपयोग प्रमुखतासे रसोई में होनेवाला है इंडियन ऑइल कंपनीने सूर्य नूतन नाम से एक सौर ऊर्जापर चलनेवाला चूल्हा लाँच किया है | इस सौर चूल्हे की काफी सारी खूबियां है जो आगे हम आपको विस्तारसे बतायेंगें | बढ़ती हुई महंगाई और लगातार बढ़ते रसोई गैस की कीमते आम आदमी के लिये मुश्किले बढ़ती जा रही है | आम जनता के लिए रसोई गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से खाना पकाना महंगा हो गया है | लेकिन इस समस्या समाधान देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल लेकर आई है | कंपनीने सूर्य नूतन नाम से एक सौर उर्जा पर चलनेवाला चूल्हा पेश किया है जिसे आसानी से घरके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है | अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
सौभाग्य योजना
दैनंदिन घरगुती कामे आणि मानवी विकासाच्या सर्व पैलूंमध्ये विजेच्या प्रवेशाचा लोकांच्या जीवनमानावर निश्चितच सकारात्मक प्रभाव पडतो. सर्वप्रथम, विजेच्या प्रवेशामुळे केरोसीनचा वापर प्रकाशाच्या उद्देशाने कमी होईल, ज्यामुळे घरातील प्रदूषण कमी होईल आणि त्यामुळे लोकांना आरोग्याच्या धोक्यांपासून वाचवले जाईल. पुढे, वीजेची उपलब्धता देशाच्या सर्व भागांमध्ये कार्यक्षम आणि आधुनिक आरोग्य सेवा स्थापन करण्यात मदत करेल. सूर्यास्तानंतरच्या प्रकाशामुळे विशेषत: महिलांसाठी वैयक्तिक सुरक्षिततेची जाणीव होते आणि सूर्यास्तानंतरच्या सामाजिक तसेच आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ होते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
स्कील इंडिया | Skill India Portal
"कौशल्य विकास" हा शब्द एखाद्या व्यक्तीमध्ये कुठे टॅलेंट गॅप आहे हे ठरवण्याच्या प्रक्रियेचे वर्णन करतो आणि तो किंवा तिने ही कौशल्ये विकसित केली आहेत याची खात्री करणे. ध्येय साध्य करण्याची आणि चांगल्या योजना राबविण्याची क्षमता ही व्यक्तीच्या कौशल्यांवर अवलंबून असते. हे लक्षात घेऊन, भारत सरकारने 2015 मध्ये ‘स्किल इंडिया’ हा उपक्रम सुरू केला. 40 कोटींहून अधिक भारतीयांना विविध उद्योग-संबंधित नोकऱ्यांमध्ये प्रशिक्षण देणे हा मुख्य उद्देश होता. त्यांचा दृष्टीकोन स्पष्ट होता - 2022 पर्यंत सक्षम कार्यबल असणे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
स्टँड-अप इंडिया योजना
स्टँड अप इंडियाचे उद्दिष्ट प्रत्येक भारतीयाला सक्षम बनवणे आणि त्यांना स्वतंत्र होण्यासाठी सक्षम करणे आहे. हा कार्यक्रम अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला उद्योजकांसमोर उद्योग उभारणे, कर्ज मिळवणे आणि व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेली इतर आव्हाने ओळखतो. परिणामी, कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट अशी परिसंस्था निर्माण करणे आहे जी व्यवसाय करण्यासाठी सहाय्यक वातावरण प्रदान करते आणि टिकवून ठेवते. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
स्टार्टअप इंडिया योजना
15 ऑगस्ट 2015 रोजी भारताच्या माननीय पंतप्रधानांनी स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाची घोषणा केली. या प्रमुख उपक्रमाचा उद्देश देशात नावीन्यपूर्ण आणि स्टार्टअप विकसित करण्यासाठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करणे आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक वाढ होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. याव्यतिरिक्त, 16 जानेवारी 2016 रोजी, भारताच्या पंतप्रधानांनी स्टार्टअप इंडियासाठी कृती योजनेचे अनावरण केले. कृती आराखड्यात 19 कृती बाबींचा समावेश आहे ज्यामध्ये "सरलीकरण आणि हाताळणी" ते "निधी समर्थन आणि प्रोत्साहन" ते "उद्योग-शैक्षणिक भागीदारी आणि इनक्युबेशन" पर्यंत आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
स्वच्छ भारत अभियान
भारताला एकेकाळी सोन्याचा पक्षी म्हटले जायचे, जे वैभव आणि संस्कृतीसाठी ओळखले जाते. पण काळ बदलल्यामुळे आपल्या देशावर अनेक बाह्य शक्तींचे राज्य होते, त्यामुळे आपल्या देशाची अवस्था बिकट झाली. आपल्या देशात स्वच्छतेकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. आपल्या देशातील कोणतेही मोठे राज्य असो, शहर असो, गाव असो किंवा कोणताही रस्ता किंवा परिसर असो – तिथेही तुम्हाला कचरा दिसतो. घाण ही आपल्या देशाच्या विकासात अडथळा आणणारी मुख्य समस्या आहे, कारण यामुळे लोकांना आपल्या देशात जायला आवडत नाही आणि त्यामुळे आपल्या देशाला जास्त प्रसिद्धी मिळत नाही. अनेक महापुरुषांनी आपला देश पूर्णपणे स्वच्छ करण्याचे स्वप्न पाहिले होते आणि ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न केले, परंतु काही कारणास्तव ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव (MoHUA), श्री मनोज जोशी यांनी आज येथे एका आभासी कार्यक्रमात स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण (SS)-SS 2023 ची आठवी आवृत्ती सुरू केली. या कार्यक्रमाला राज्याचे प्रधान सचिव - नगर विकास, राज्य अभियान संचालक - स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, महानगरपालिका आयुक्त आणि शहरांमधील कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. ‘वेस्ट टू वेल्थ’ या थीमसह त्याचे ड्रायव्हिंग तत्त्वज्ञान म्हणून डिझाइन केलेले, SS 2023 कचरा व्यवस्थापनामध्ये शाश्वतता प्राप्त करण्याच्या दिशेने तयार करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण 3 Rs च्या तत्त्वाला प्राधान्य देईल - रिड्यूस, रिसायकल आणि पुनर्वापर करणे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
स्वदेश दर्शन योजना
भारत, जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृतींपैकी एक, बहुसांस्कृतिक अनुभवांचे सुंदर चित्र संपूर्ण जगासमोर मांडते. समृद्ध वारसा आणि असंख्य आकर्षणे असलेला हा देश जगातील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. यामुळेच भारताला ‘अतुल्य भारत’ किंवा ‘Incredible India’ म्हटले जाते. असे म्हणतात की जेव्हा आपण आपल्या शरीरातून आत्मा काढून टाकतो तेव्हा काहीही शिल्लक राहत नाही, त्याचप्रमाणे आपल्या देशाचा आध्यात्मिक वारसा आणि संस्कृती राष्ट्रासाठी जतन करणे आवश्यक आहे आणि केंद्र सरकार या आघाडीवर सातत्याने पुढे जात आहे. यासाठी, सुधारित कनेक्टिव्हिटी, पायाभूत सुविधा आणि सुविधांद्वारे यात्रेकरूंची सुलभता आणि अनुभव सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
स्वामित्व योजना
SVAMITVA योजना माननीय पंतप्रधानांनी 24 एप्रिल 2020 रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त प्रत्येक ग्रामीण घरमालकाला "अधिकारांची नोंद" प्रदान करून ग्रामीण भारताची आर्थिक प्रगती सक्षम करण्याच्या संकल्पाने सुरू केली. SVAMITVA म्हणजे गावांचे सर्वेक्षण आणि खेड्यांमध्ये सुधारित तंत्रज्ञानासह मॅपिंग). चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने ग्रामीण भारतासाठी एकात्मिक वस्ती (अबादी) मालमत्ता मालकी समाधान प्रदान करण्यासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून त्याची कल्पना करण्यात आली आहे. हा पंचायती राज मंत्रालय, राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण यांचा एकत्रित प्रयत्न आहे. या योजनेत विविध पैलूंचा समावेश आहे उदा. मालमत्तांचे मुद्रीकरण सुलभ करणे आणि बँक कर्ज सक्षम करणे, मालमत्तेशी संबंधित विवाद कमी करणे, ग्रामीण भारताला आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर) बनवून खऱ्या अर्थाने ग्रामस्वराज साध्य करण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उन्नतीसाठी सर्वसमावेशक गावपातळीवरील नियोजनाची पायरी असेल. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना 2023 अंतर्गत लाभ
- भारतातील नागरिकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. नगरीकांसाठीच्या योजना प्रामुख्याने समाजातील असुरक्षित घटकांवर लक्ष केंद्रित करतात जसे की ग्रामीण आणि शहरी गरीब कुटुंबे, महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती, ज्येष्ठ नागरिक, घरगुती कामगार इत्यादी. प्रत्येक योजना लोकांना विविध सामाजिक-आर्थिक किंवा आर्थिक कल्याण प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
- प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळविण्यासाठी सरकारी योजना व्यक्तींना फायदेशीर ठरतात. काही योजना कमीत कमी व्याजदराने कर्ज मिळवणे, लोकांसाठी बँक खाते उघडणे, एखाद्या व्यक्तीचा खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळवणे, विमा मिळवणे आणि किमान रक्कम भरून पेन्शनसाठी नावनोंदणी करणे यासाठी मदत करतात.
- काही योजना महिलांच्या विकास आणि सक्षमीकरणावर केंद्रित आहेत. महिलांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवते. महिलांना मूलभूत शिक्षण, मातृत्व लाभ आणि पुनर्वसन सुविधा पुरविणाऱ्या योजना आहेत.
- नागरीकांसाठी काही योजना मूलभूत गरजा पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करतात जसे की एलईडी दिवे, पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य वितरण, घरे, स्वच्छ वातावरण इ.
| सरकारी योजना लिस्ट | इथे क्लिक करा |
|---|---|
| जॉईन टेलिग्राम | इथे क्लिक करा |
निष्कर्ष
भारतातील सरकारी योजना या देशातील नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणासाठी सरकारद्वारे सुरू केल्या जातात, भारतीय समाजाला भेडसावणाऱ्या अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यात या योजना महत्त्वाची भूमिका बजावतात, अशा प्रकारे त्यांची जागरूकता कोणत्याही संबंधित नागरिकासाठी आवश्यक आहे. भारत सरकार, सर्व स्तरांवर, वेळोवेळी समाजातील विविध घटकांसाठी कल्याणकारी योजना जाहीर करते. या योजना केंद्र, राज्य विशिष्ट किंवा केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संयुक्त सहकार्य असू शकतात. या लेखात, आम्ही तुम्हाला शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना आणि पात्र लाभार्थी, लाभांचे प्रकार, योजना तपशील इत्यादींसह त्यांच्या विविध पैलूंबद्दल माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
केंद्र सरकारी योजना 2023 FAQ
Q. केंद्र सरकारी योजना काय आहे?
ज्या योजना केंद्र सरकारद्वारे पूर्णपणे निधी पुरवल्या जातात त्या योजनांना "केंद्रीय क्षेत्र योजना" (CS) म्हणून संबोधले जाते तर योजना मुख्यत्वे केंद्राद्वारे अनुदानित आणि राज्यांद्वारे लागू केलेल्या योजना "केंद्र प्रायोजित योजना" (CSS) आहेत. भारताच्या 2022 केंद्रीय अर्थसंकल्पात, 740 केंद्रीय क्षेत्र (CS) योजना आहेत.
Q. केंद्र सरकारच्या योजनांची उद्दिष्टे काय आहे?
केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी अनेक वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या आहेत. प्रत्येक योजनेची स्वतःची उद्दिष्टे असतात. परंतु या योजनांचा मुख्य उद्देश भारतातील नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि आर्थिक कल्याण प्रदान करणे हा आहे. सामाजिक-आर्थिक आणि आर्थिक योजनांची सर्वसाधारण उद्दिष्टे आहेत-
- निवृत्तीवेतन, विमा, मातृत्व लाभ, गृहनिर्माण इत्यादी सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करणे.
- लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी.
- गरिबांची उन्नती.
- ग्रामीण व मागास भागाचा विकास.
- समाजातील विविध घटकांमधील आर्थिक विषमता कमी करणे.
- महिलांना समाजात त्यांच्या चांगल्या सहभागासाठी सक्षम बनविणे.
- रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
- समाजातील दुर्बल घटकांना शिक्षण व प्रशिक्षण देणे.
- समाजातील असुरक्षित घटकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे.
- महिला, लघु उद्योग आणि समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत देणे.
केंद्र सरकारच्या तीन प्रकारच्या योजना आहेत. या "कोअर ऑफ कोर स्कीम्स," "कोअर स्कीम्स," आणि "मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स" श्रेणी आहेत. 'कोअर ऑफ कोअर स्कीम्स' यादीमध्ये अंदाजे 6 योजना आहेत आणि 28 योजना मुख्य क्षेत्रांमध्ये आहेत.