सौभाग्य योजना 2023 मराठी | Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana: ऑनलाइन अर्ज, फॉर्म संपूर्ण माहिती

दैनंदिन घरगुती कामे आणि मानवी विकासाच्या सर्व पैलूंमध्ये विजेच्या प्रवेशाचा लोकांच्या जीवनमानावर निश्चितच सकारात्मक प्रभाव पडतो. सर्वप्रथम, विजेच्या प्रवेशामुळे केरोसीनचा वापर प्रकाशाच्या उद्देशाने कमी होईल, ज्यामुळे घरातील प्रदूषण कमी होईल आणि त्यामुळे लोकांना आरोग्याच्या धोक्यांपासून वाचवले जाईल. पुढे, वीजेची उपलब्धता देशाच्या सर्व भागांमध्ये कार्यक्षम आणि आधुनिक आरोग्य सेवा स्थापन करण्यात मदत करेल. सूर्यास्तानंतरच्या प्रकाशामुळे विशेषत: महिलांसाठी वैयक्तिक सुरक्षिततेची जाणीव होते आणि सूर्यास्तानंतरच्या सामाजिक तसेच आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ होते.

विजेची उपलब्धता सर्व क्षेत्रांमध्ये शैक्षणिक सेवांना चालना देईल आणि सूर्यास्तानंतर दर्जेदार प्रकाशामुळे मुलांना अभ्यासात अधिक वेळ घालवता येईल आणि भविष्यातील करिअरमध्ये पुढे जाण्यास मदत होईल. घरगुती विद्युतीकरणामुळे स्त्रिया अभ्यास करून उत्पन्न मिळवण्याची शक्यता देखील वाढवते. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – “सौभाग्य” ही ग्रामीण तसेच शहरी भागातील देशातील सर्व इच्छुक कुटुंबांचे विद्युतीकरण सुनिश्चित करणारी योजना आहे.

100% ग्राम विद्युतीकरण साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, देशातील केंद्र सरकारने सर्व विज कनेक्शन नसलेल्या सर्व कुटुंबांचे विद्युतीकरण साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

विविध अभ्यासांचा विचार केल्यावर, हे लक्षात आले की घरगुती विद्युतीकरणातील प्रमुख अडथळे म्हणजे जागरूकतेचा अभाव, नवीन कनेक्शन मिळवण्यासाठी लागणारा खर्च, जोडणी मिळवण्यात येणारी गुंतागुंत आणि इतर लॉजिस्टिक अडचणी. या आवश्यकतांकडे विशेष लक्ष देऊन, केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2017 मध्ये पंतप्रधान सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना, या योजनेला पद्धतशीरपणे आखली आणि लॉन्च केली, ज्यामध्ये देशातील सर्व वीज नसलेल्या कुटुंबांना शेवटचा माईल कनेक्टिव्हिटी आणि वीज जोडणी यावर लक्ष केंद्रित केले. सौभाग्य योजना ही केंद्र आणि राज्यांच्या सहयोगी आणि एकत्रित प्रयत्नांसह जगातील सर्वात मोठ्या वैश्विक विद्युतीकरण उपक्रमांपैकी एक आहे. हा दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेचा समवर्ती कार्यक्रम आहे (DDUGJY), वाचक मित्रही आज आपण प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2023 या योजने संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.

{tocify} $title={Table of Contents}

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी

शेवटच्या माईलपर्यंत विद्युत कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याच्या आणि सर्व इच्छुक ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांचे विद्युतीकरण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सुरू केली, ज्याला सौभाग्य योजना म्हणूनही ओळखले जाते. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर निधी प्रदान करेल.

हि योजना राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व घरगुती विद्युतीकरण पूर्ण करण्याचे आदेश देते. ही योजना 2019 पर्यंत सर्वांना 24/7 वीज उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या अजेंड्याशी सुसंगत आहे.

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना

2011 ची सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (SECC) मोफत वीज जोडणीसाठी लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी आधार म्हणून वापरली जाईल. तसेच, इतर वीज नसलेल्या कुटुंबांना रु. 500 वीज जोडणी मिळविण्यासाठी द्यावे लागतील, जे देशातील वीज वितरण कंपन्या (DISCOMS) त्यांच्या वीज बिलाचा भाग म्हणून 10 हप्त्यांमध्ये वसूल करतील.

देशभरात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) असेल. ट्रान्सफॉर्मर, मीटर, वायर आणि अशा प्रकारची इतर उपकरणे अनुदानित किमतीत उपलब्ध करून दिली जातील.

दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात वीज नसलेल्या ग्रामीण कुटुंबांसाठी, बॅटरी बँकांसह 200Wp-300Wp चे सौर ऊर्जा पॅक प्रदान केले जातील. स्थापनेच्या तारखेपासून 5 वर्षांपर्यंत त्याची दुरुस्ती आणि देखभाल केली जाईल. यात एक डीसी पॉवर प्लग, एक डीसी फॅन आणि पाच एलईडी दिवे असतील.

घरांच्या सर्वेक्षणासाठी मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर केला जाईल. हे निश्चित केल्या जाणार्‍या लाभार्थ्यांच्या वीज जोडणीसाठी ओळखीचा पुरावा आणि छायाचित्रासह अर्ज मिळवून त्यांची जागेवरच नोंदणी करण्याची तरतूद करते.

ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती किंवा सार्वजनिक संस्थांनी अर्ज प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पंचायत राज संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी सल्लामसलत करून त्यांना बिले वितरित करण्यासाठी आणि महसूल गोळा करण्यासाठी अधिकृत केले जातील.

आयुष्यमान भारत योजना

सौभाग्य योजना 2023 Highlights

योजना	सौभाग्य योजना
व्दारा सुरु	देशाचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
योजना आरंभ	25 सप्टेंबर 2017
लाभार्थी	देशातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पात्र नागरिक
अधिकृत वेबसाईट	www.saubhagya.gov.in/
उद्देश्य	देशांतर्गत तळागाळातील नागरिकांपर्यंत विजेची उपलब्धता निर्माण करणे
विभाग	ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार
लाभ	पात्र नागरिकांना मोफत वीज कनेक्शन
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑनलाइन / ऑफलाईन
श्रेणी	केंद्र सरकारी योजना
वर्ष	2023

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

सौभाग्य योजना अंतर्गत 2021 पर्यंत एकूण 2.817 कोटी कुटुंबांचे विद्युतीकरण करण्यात आले.

2011 च्या जनगणनेनुसार सर्व विद्युतीकरण नसलेल्या गावांचे विद्युतीकरण करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने डिसेंबर 2014 मध्ये ग्रामीण भागासाठी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY) सुरू केली होती, ग्रामीण भागात उप-पारेषण आणि वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि वाढ करणे, ज्यात एचटी आणि एलटी लाईनचे बांधकाम, वितरण ट्रान्सफॉर्मर, फीडर आणि ग्राहकांवर मीटरिंग, आणि फीडर पृथक्करण. त्याचप्रमाणे, देशातील ग्रामीण आणि शहरी गरीब कुटुंबांच्या विद्युतीकरणासाठी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य ऑक्टोबर 2017 मध्ये सुरू करण्यात आली.

सौभाग्य योजना हि ग्रामीण भागातील सर्व वीज नसलेल्या कुटुंबांना आणि देशातील शहरी भागातील सर्व गरीब कुटुंबांना वीज जोडणी देऊन सार्वत्रिक घरगुती विद्युतीकरण साध्य करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आले. सौभाग्य योजनेच्या तत्वाखाली, 31.03.2019 पर्यंत, छत्तीसगडमधील डाव्या विंग अतिरेकी (LWE) प्रभावित भागातील 18,734 कुटुंबे वगळता सर्व घरांमध्ये राज्यांकडून विद्युतीकरण झाल्याची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर, आसाम, छत्तीसगड, झारखंड, कर्नाटक, मणिपूर, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सात राज्यांनी अहवाल दिला की त्यांच्या राज्यात 31.03.2019 पूर्वी 19.09 लाख गैर-विद्युत नसलेली कुटुंबे निश्चित केल्या गेली, जी आधी तयार नव्हती परंतु नंतर त्यांनी आवश्यक वीज जोडणी मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केली. सौभाग्य योजने अंतर्गत या घरांचे विद्युतीकरण मंजूर करण्यात आले. या सातही राज्यांनी 31.03.2021 पर्यंत 100% घरांचे विद्युतीकरण नोंदवले आहे. सौभाग्य योजना लाँच झाल्यापासून 31.03.2021 पर्यंत एकूण 2.817 कोटी कुटुंबांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. त्यानंतर, काही राज्यांनी पुन्हा अहवाल दिला की 11.84 लाख कुटुंबांचे विद्युतीकरण बाकी आहे. या घरांच्या विद्युतीकरणाला पुन्हा मंजुरी देण्यात आली, आजपर्यंत एकूण 2.86 कोटी घरांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. ही माहिती केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

सौभाग्य योजना 2023 उद्देश्य

या योजनेंतर्गत, वीज नसलेली घरे सोलर फोटोव्होल्टेइक (SPV) आधारित स्वतंत्र प्रणालीद्वारे निश्चित केली जातील. आणि आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेली वीज नसलेली कुटुंबे जी दुर्गम आणि अतिदुर्गम गावांमध्ये किंवा वस्त्यांमध्ये आहेत, जिथे ग्रीड विस्तार व्यवहार्य किंवा किफायतशीर नाही अशा कुटुंबांना देखील शोधून त्यांना वीज जोडणी दिली जाते. या योजनेंतर्गत गरीब शहरी कुटुंबांना वीज सुविधा मिळण्यापासून वगळण्यात आले आहे.

योजनेचा परिव्यय ₹16,320/- कोटी आहे, ज्यामध्ये ₹12,320/- कोटींच्या एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्याचा समावेश आहे. REC ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी नोडल एजन्सी आहे.

ग्रामीण भागातील सर्व वीज नसलेल्या कुटुंबांना शेवटचा माइल जोडणी आणि वीज जोडणी

शहरी भागातील उर्वरित सर्व आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्या आणि वीज नसलेल्या कुटुंबांना शेवटच्या टप्प्यात वीज जोडणी. या योजनेतून गरीब नसलेल्या शहरी कुटुंबांना वगळण्यात आले आहे.

सोलर फोटोव्होल्टेइक (SPV) आधारित स्टँडअलोन प्रणाली डोंगराळ आणि दुर्गम गावांमध्ये/वस्तीत असलेल्या विना-विद्युत नसलेल्या घरांसाठी, जेथे ग्रीड विस्तार व्यवहार्य किंवा किफायतशीर नाही.

या योजनेंतर्गत, उर्जा मंत्रालयाने 26 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना रु.14,109/- कोटी (रु. 9,093/- कोटींच्या अनुदानासह) मंजूर केले आहेत, ज्याच्या विरुद्ध रु. 8,840.9/- कोटी (रु. 5,408.44/- कोटींच्या अनुदानासह 30 जून, 21 पर्यंत जारी करण्यात आले आहेत. 31 मार्च 2019 पर्यंत, देशाने सौभाग्य योजने अंतर्गत 262.84 लाख कुटुंबांचे विद्युतीकरण साध्य केले (छत्तीसगडमधील LWE भागात 18374 कुटुंबांची एक लहान संख्या वगळता) - विक्रमी 18 महिन्यांत झालेली एक उल्लेखनीय प्रगती. विजेची घरोघरची उपलब्धी, जी राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी 100% विजेचा प्रवेश प्रमाणित केला आहे. पुढे, 7 राज्यांच्या (आसाम, छत्तीसगड, झारखंड, कर्नाटक, मणिपूर, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश) विनंतीवरून, ऊर्जा मंत्रालयाने वेळ वाढवून मंजूरी दिली. अतिरिक्त 19.09 लाख विद्युतीकरण न झालेल्या कुटुंबांचे विद्युतीकरण करणे, जे पूर्वी विद्युतीकरण करण्यास इच्छुक नव्हते आणि त्यांनी मार्च 2019 पूर्वी त्यांची इच्छा दर्शविली होती. राज्यांनी 31 मार्च 2019 पूर्वी निश्चित केल्या गेलेल्या सर्व इच्छुक कुटुंबांचे 100% विद्युतीकरण नोंदवले आहे. आणि त्याच संदर्भात 18.85 लाख कुटुंबांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना

J&K प्रशासनाने 100% लक्ष्य गाठले

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेअंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरने 100% विद्युतीकरणाचे लक्ष्य गाठले आहे. प्रत्येक गावात विद्युतीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर प्रशासन सक्रियपणे काम करत आहे. या योजनेअंतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील 357405 घरांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. वेळेपूर्वी 100% विद्युतीकरणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला 100 कोटी रुपयांचे बक्षीस देखील दिले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर जिल्ह्यातील सघलमधील काही गावांमध्ये प्रथमच विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय ग्रामीण काश्मीरमधील शोपिया जिल्ह्यातील केलरमध्येही विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. राजौरीतील नौशेरा मंडळातील गावे आणि डोंगराळ भागातही वीज उपलब्ध झाली आहे.

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेच्या माध्यमातून, वीज जोडणी देणे तसेच वितरण कंपनीद्वारे अर्ज भरणे सुलभ करण्यासाठी एका गावात किंवा गावांच्या गटात शिबिरे आयोजित केली जातात. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भरलेला अर्ज पोर्टलवर अपलोड केला जातो. याशिवाय या योजनेच्या कामकाजासाठी शासनाने गर्व अॅपही सुरू केले आहे. ज्याचा उद्देश विद्युतीकरण योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे हा आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

भारतातील ऊर्जा क्षेत्राची स्थिती

1992 मध्ये स्वतंत्रपणे काम करण्यास सुरुवात केलेले ऊर्जा मंत्रालय प्रामुख्याने देशातील विद्युत उर्जेच्या विकासासाठी जबाबदार आहे.
वीज उत्पादनाच्या बाबतीत भारताचा जागतिक स्तरावर तिसरा क्रमांक लागतो.
हवामान बदलावरील पॅरिस करारानुसार, भारताने प्रतिज्ञा केली की 2030 पर्यंत, स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेपैकी 40% स्वच्छ स्त्रोतांवर आधारित असेल, 2022 पर्यंत 175 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित केली जाईल असे निश्चित करण्यात आले.
यामध्ये सौरऊर्जेपासून 100 GW, पवनापासून 60 GW, जैव-उर्जेतून 10 GW आणि लघु जलविद्युत 5 GW यांचा समावेश आहे.
एकूण स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमतेसाठी भारताचे जागतिक स्तरावर 5 वे, पवन ऊर्जेसाठी 4 वे आणि सौर उर्जेसाठी 5 वे स्थान आहे.
ऑक्टोबर, 2018 पर्यंत, देशात सुमारे 73.35 GW नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सुमारे 34.98 GW पवन ऊर्जा, 24.33 GW सौर ऊर्जा, 4.5 GW लघु जलविद्युत आणि 9.54 GW जैव-उर्जेचा समावेश आहे.
पॉवर सेक्टरला 100% परकीय थेट गुंतवणुकीची (FDI) परवानगी आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात एफडीआयचा प्रवाह वाढला आहे.

प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेचे एकूण बजेट

पंतप्रधान सौभाग्य योजनेसाठी सरकारने 16,320 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. या योजनेंतर्गत 12,320 कोटी रुपयांच्या सरकारी मदतीची तरतूदही सरकारने केली आहे. प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पातील जास्तीत जास्त हिस्सा ग्रामीण भागासाठी ठेवण्यात आला आहे. सरकारने ग्रामीण भागासाठी 14,025 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले असून शहरी भागासाठी 2.50 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे.

सौभाग्य योजना अंमलबजावणी प्रक्रिया

योजनेच्या सुलभ आणि त्वरीत अंमलबजावणीसाठी, मोबाइल अॅप वापरून घरगुती सर्वेक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. लाभार्थी ओळखले जातील आणि अर्जदाराच्या छायाचित्रासह आणि ओळखीच्या पुराव्यासह वीज जोडणीसाठी त्यांचा अर्ज जागेवरच नोंदवला जाईल. ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत/सार्वजनिक संस्थांना पंचायत राज संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी सल्लामसलत करून संपूर्ण कागदपत्रांसह अर्ज गोळा करणे, बिले वितरित करणे आणि महसूल गोळा करणे यासाठी अधिकृत केले जाऊ शकते. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) ही योजना संपूर्ण देशभरात कार्यान्वित करण्यासाठी नोडल एजन्सी राहील.

पोषण अभियान

विद्युतीकरणामुळे आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मिती

केरोसीनचा विजेसह प्रकाशयोजनेसाठी वापर केल्याने रॉकेलवरील वार्षिक अनुदान कमी होईल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात कमी होण्यास मदत होईल. प्रत्येक घरातील वीज रेडिओ, टेलिव्हिजन, इंटरनेट, मोबाईल इत्यादी सर्व प्रकारच्या संप्रेषणांमध्ये सुधारित प्रवेश प्रदान करेल ज्याद्वारे प्रत्येकजण या संपर्क माध्यमांद्वारे उपलब्ध सर्व प्रकारची महत्त्वाची माहिती मिळवू शकेल. शेतकरी नवीन आणि सुधारित माहिती मिळवू शकतात. कृषी तंत्र, कृषी यंत्रे, दर्जेदार बियाणे इ. परिणामी कृषी उत्पादनात लक्षणीय वाढ होते आणि परिणामी उत्पन्नात वाढ होते. शेतकरी आणि युवकही कृषी आधारित लघुउद्योग उभारण्याच्या शक्यतांचा शोध घेऊ शकतात.

विश्वासार्ह वीज सेवेच्या उपलब्धतेमुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची नवीन दुकाने, फॅब्रिकेशन कार्यशाळा, पिठाच्या गिरण्या, कुटीर उद्योग इत्यादींची स्थापना देखील सुलभ होईल आणि अशा आर्थिक उपक्रमांमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. घरगुती विद्युतीकरणाच्या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी अर्ध-कुशल/कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळेच रोजगार निर्मिती होईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 1000 लाख मनुष्यदिवसांची कामे निर्माण होतील.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

पीएम सौभाग्य योजनेतील मुख्य तथ्ये

PM सौभाग्य योजना 2023 अंतर्गत, देशातील ज्या भागात अद्याप वीज पोहोचलेली नाही, केंद्र सरकार प्रत्येक घरात एक सोलर पॅक देईल, ज्यामध्ये पाच एलईडी बल्ब आणि एक पंखा असेल.
या योजनेअंतर्गत सरकार दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात असलेल्या विना-विद्युत असलेल्या घरांसाठी बॅटरी बँकसह 200 ते 300 W चा सौर उर्जा पॅक देखील प्रदान करेल, ज्यामध्ये 5 एलईडी दिवे, 1 DC पंखा आणि 1 DC पॉवर प्लगचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्या सौभाग्य योजनेंतर्गत प्रत्येक गावात आणि शहरातील प्रत्येक घरात वीज पोहोचवणे हे सरकारचे ध्येय आहे.
केंद्र सरकारने PM सौभाग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 16,320 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली आहे.
सरकार पाच वर्षांसाठी बॅटरी बँकेच्या दुरुस्तीचा खर्च उचलेल.
या योजनेअंतर्गत, सरकार ट्रान्सफॉर्मर, वायर आणि मीटर यांसारख्या उपकरणांवर सबसिडी देखील देईल.
वीज जोडणीसाठी प्रत्येक गावात शिबिरे आयोजित केली जातील.

सौभाग्य योजनेचे फायदे: या योजनेचा ग्राहकांना खालील प्रकारे फायदा होईल.

प्रकाशाच्या उद्देशाने रॉकेल वापरण्याऐवजी इलेक्ट्रिक लाइटिंग उपलब्ध असेल, ज्यामुळे घरातील प्रदूषण कमी होईल ज्यामुळे लोकांना आरोग्याच्या धोक्यांपासून वाचवले जाईल.
प्रत्येक घरात वीज पोहोचल्याने देशाच्या सर्व भागांमध्ये कार्यक्षम आणि आधुनिक आरोग्य सेवा सुरू करण्यात मदत होईल.
सूर्यास्तानंतर दिवे लावण्याच्या सुविधेमुळे महिलांच्या वैयक्तिक सुरक्षिततेची भावना देखील वाढेल आणि सूर्यास्तानंतरही काही सामाजिक आणि आर्थिक क्रियाकलाप चालू ठेवण्यास मदत होईल.
विजेच्या उपलब्धतेमुळे शिक्षणाच्या सर्व क्षेत्रांचा विकास होईल. रात्री दिव्यांची व्यवस्था असल्याने रात्री बराच वेळ अभ्यास करण्याची सोय झाल्याने मुलांच्या करिअरच्या विकासाची शक्यताही वाढणार आहे.
दिवे बसवल्याने पर्यायाने वापरल्या जाणार्‍या रॉकेलवरील वार्षिक अनुदान कमी होईल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात कमी होण्यासही मदत होईल.
प्रत्येक घरात वीज, रेडिओ, दूरदर्शन, इंटरनेट, मोबाईल अशा सर्व प्रकारच्या संपर्क माध्यमांची सुविधा असेल, ज्याद्वारे प्रत्येकाला सर्व प्रकारची महत्त्वाची माहिती मिळू शकेल.
शेतकऱ्यांना नवीन आणि उत्तम कृषी तंत्र, कृषी यंत्रे, दर्जेदार बियाणे इत्यादींची माहिती मिळू शकते, ज्यामुळे कृषी उत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल आणि परिणामी उत्पन्नातही वाढ होईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीच्या परिणामी, घरगुती विद्युतीकरणाच्या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी अर्ध-कुशल/कुशल मनुष्यबळाच्या गरजेतून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 1000 लाख मनुष्य दिवसांचे काम तयार केले जाईल.

दिन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

सौभाग्य योजनेंतर्गत अपात्रता

ज्या कुटुंबांकडे 2/3/4 चाकी किंवा मासेमारी बोट आहे.
ज्या कुटुंबांकडे 3 ते 4 चाकी शेती उपकरणे आहेत.
किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा रु. 50,000 पेक्षा जास्त असलेली कुटुंबे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
जी कुटुंबे सरकारने बिगर कृषी क्षेत्रात नोंदणी केली आहेत.
जर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याची कमाई रु. 10000/- पेक्षा जास्त असेल तर ते कुटुंब देखील या योजनेसाठी पात्र नाही.
कुटुंबात आयकर भरणारा सदस्य असला तरीही या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
जर कुटुंबातील सदस्याकडून व्यावसायिक कर भरला जात असेल, तर त्या कुटुंबालाही या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
घरात फ्रीज किंवा लँडलाईन फोन असला तरीही या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
जर घरात 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त पक्क्या खोल्या असतील तर अशा परिस्थितीतही या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
या योजनेचा लाभ शेतकऱ्याकडे 2.5 एकर जमीन आणि कृषी उपकरणे असली तरीही दिला जाणार नाही.
5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
सौभाग्य योजनेसाठी पात्र नसलेली सर्व कुटुंबे ₹ 500 भरून वीज कनेक्शन मिळवू शकतात.

सौभाग्य योजना ठळक वैशिष्ट्ये

सौभाग्य योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

या योजनेअंतर्गत मोफत वीज प्रवेशासाठी लाभार्थी कुटुंबांची ओळख सामाजिक-आर्थिक आणि जातिगणना (SECC) डेटाबेस वापरून केली जाईल. तथापि, SECC डेटाबेस अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या वीज नसलेल्या कुटुंबांना या योजनेंतर्गत रु. 500 च्या पेमेंटवर वीज जोडणी दिली जाईल जी DISCOM द्वारे 10 हप्त्यांमध्ये वीज बिलाद्वारे वसूल केली जाईल.

वीज नसलेल्या घरांना वीज जोडणीमध्ये सेवा लाइन केबल, प्री-पेड किंवा स्मार्ट मीटरसह ऊर्जा मीटर, सिंगल-पॉइंट वायरिंग यांचा समावेश असेल. तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि बांधकाम मानकांनुसार एलईडी दिवे आणि संबंधित उपकरणे.

अतिदुर्गम आणि दुर्गम भागात असलेल्या विनाविद्युत घरांच्या बाबतीत, 200 ते 300 Wp (बॅटरी बँकेसह) वीज भार जास्तीत जास्त 5 एलईडी दिवे, 1 DC पंखा, 1 DC पॉवर प्लग इ. 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी दुरुस्ती आणि देखभाल (R&M) च्या अटींसह दिली जाईल.

सौभाग्य पुरस्कार योजना विविध राज्यांतील वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs) आणि ऊर्जा विभाग आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना 100 टक्के घरगुती विद्युतीकरण साध्य करण्यासाठी देखील सुविधा देईल.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY) च्या अनुषंगाने खाजगी क्षेत्रातील डिस्कॉम, राज्य ऊर्जा विभाग आणि RE सहकारी संस्थांसह सर्व डिस्कॉम या योजनेअंतर्गत आर्थिक अनुदानासाठी पात्र असतील. काही पात्र संस्थांनी DDUGJY अंतर्गत आधीच मंजूर केलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देणे आहे. अशा घटकांना प्रकल्प क्षेत्रात बीपीएल कुटुंबांची पुरेशी संख्या सापडत नसल्यास, अशा कुटुंबांना दुप्पट होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी सौभाग्य योजनेअंतर्गत सेवा कनेक्शन खर्चाच्या निधीसाठी विचार केला जाणार नाही.

ग्राहकांची माहिती उदा. नाव आणि आधार कार्ड क्रमांक/संपर्क क्रमांक/बँक खाते/ड्रायव्हिंग लायसन्स/मतदार ओळख इत्यादी, उपलब्ध असल्याप्रमाणे DISCOMs द्वारे संकलित केले जातील.

ज्या थकबाकीदारांची वीज जोडणी खंडित करण्यात आली आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत कोणताही लाभ दिला जाणार नाही. तथापि, युटिलिटिज जुन्या थकबाकीचा निपटारा आणि निकषांनुसार पुनर्जोडणीचा विचार करतील.

पीएम कुसुम सोलर योजना

सौभाग्य योजनेचे अपेक्षित परिणाम

योजनेचा अपेक्षित परिणाम पुढीलप्रमाणे आहे.

प्रकाशाच्या उद्देशाने केरोसीनच्या बदलीद्वारे पर्यावरणीय सुधारणा
शैक्षणिक सेवा सुधारणे
उत्तम आरोग्य सेवा
रेडिओ, टेलिव्हिजन, मोबाईल इत्यादींद्वारे वर्धित कनेक्टिव्हिटी.
आर्थिक क्रियाकलाप आणि नोकऱ्यांमध्ये वाढ
विशेषत: महिलांसाठी जीवनाची गुणवत्ता सुधारली

सौभाग्य योजना अंतर्गत पात्रता

दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबे.
दारिद्र्यरेषेवरील (APL) कुटुंबे.
ग्रामीण भागात राहणारी कुटुंबे.
शहरी भागात राहणारी गरीब कुटुंबे.
सामाजिक आर्थिक जात जनगणना (SECC) 2011 अंतर्गत समाविष्ट असलेली कुटुंबे.
उपरोक्त श्रेणी अंतर्गत पात्र नसलेली कुटुंबे देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
वीज जोडणी घेण्यासाठी त्यांना प्रति कुटुंब 500/- रुपये मोजावे लागणार आहेत.
जर पूर्वीचे कनेक्शन वीज बिल भरण्यात चूक झाल्यामुळे खंडित झाले असेल आणि पेमेंट अद्याप प्रलंबित असेल तर ते या योजनेअंतर्गत नवीन कनेक्शन घेण्यास पात्र नाहीत.
योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्रामीण भागातील सर्व वीज नसलेली कुटुंबे तसेच शहरी भागातील गरीब वीज नसलेली कुटुंबे वीज जोडणीसाठी पात्र आहेत.

मोफत वीज जोडणीसाठी पात्र कुटुंबे

खाली नमूद केलेली कुटुंबे मोफत वीज जोडणीसाठी पात्र आहेत:-

निवारा नसलेली घरे.
निराधार, भिकेवर जगणारा.
सफाई कामगार कुटुंबे.
आदिम आदिवासी समूह.
कायदेशीररित्या बंधपत्रित मजुरांची सुटका.

खाली नमूद केलेली श्रेणी त्यांनी खालीलपैकी कोणतीही अट पूर्ण केल्यास ते मोफत कनेक्शनसाठी पात्र आहेत:-

एकच खोली, कुची भिंत आणि कच्चे छप्पर असलेली घरे.
16 ते 59 वयोगटातील कोणताही प्रौढ सदस्य नाही.
16 ते 59 वयोगटातील एकही प्रौढ सदस्य नसलेली महिला कुटुंबप्रमुख.
अपंग सदस्‍य असलेली कुटुंबे आणि सक्षम सदस्‍य नाही.
अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीचे कुटुंब.
25 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे साक्षर प्रौढ नसलेले कुटुंब.
भूमिहीन मजूर.

सौभाग्य योजनेसाठी कागदपत्रे

वीज बिल
दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र
आधार कार्ड
पॅन कार्ड
मतदार ओळखपत्र
पत्त्याचा पुरावा
रहिवासी प्रमाणपत्र
मालमत्ता कर बिल
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
मोबाईल नंबर
इतर कोणतेही दस्तऐवज (लागू असल्यास)

सौभाग्य योजनेंतर्गत वीज कनेक्शन मिळविण्याची प्रक्रिया

परिसरातील DISCOM खेड्यांमध्ये किंवा खेड्यांच्या समूहांमध्ये शिबिरे आयोजित करेल आणि अशा शिबिरांचा पूर्वीचा तपशील मोठ्या प्रमाणावर प्रकाशित केला जाईल. अर्जदाराने शिबिरातील डिस्कॉम अधिकार्‍यांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे, आणि जागेवर नोंदणीकृत वीज कनेक्शनसाठी अर्ज प्राप्त करणे आवश्यक आहे. पडताळणी प्रक्रियेनंतर डिस्कॉमद्वारे वीज कनेक्शन सोडले जाईल, ते बहुतेक ठिकाणी असेल. या प्रकरणात, अर्जदारांना शिबिराबद्दल तपशील मिळू शकत नाहीत, आवश्यक मार्गदर्शनासाठी जवळच्या डिस्कॉम कार्यालयात देखील संपर्क साधू शकतो. दुसरीकडे, अर्जदाराला त्यांचे संपर्क तपशील संबंधित अधिकार्‍यांना देण्याची विनंती केली जाईल आणि त्यानंतर संबंधित एजन्सीद्वारे अर्जदाराशी संपर्क साधला जाईल.

सौभाग्य योजनेंतर्गत वीज नसलेल्या घरांना शेवटच्या माईलची जोडणी देण्यासाठी काही तरतूद आहे जसे की खांब, कंडक्टर इत्यादीची उभारणी आणि अशा कुटुंबांना योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विद्युत जोडणी दिली जाऊ शकते. वीज जोडणीसाठी अर्ज सादर केल्यावर, अशा घरासाठी वीज जोडणी सोडण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त वीज पायाभूत सुविधा शोधण्यासाठी DISCOM अधिकारी साइटचा मागोवा घेतील/पडताळणी करतील.

टीप: जर पूर्वीचे कनेक्शन अद्यापही थकबाकीदार असलेल्या वीज देयके भरण्यात चूक झाल्यामुळे खंडित झाले असेल किंवा आजपर्यंत भरलेले नसेल, तर अर्जदार सौभाग्य योजनेंतर्गत नवीन कनेक्शन घेण्यास पात्र राहणार नाही.

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेत अर्ज कसा करावा?

या प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेअंतर्गत अर्ज करू इच्छिणारे देशातील इच्छुक पात्र लाभार्थी खाली दिलेल्या पद्धतीचा अवलंब करून अर्ज करू शकतात.
पात्र अर्जदाराला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल. अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर, तुमच्यासमोर मुख्यपृष्ठ उघडेल.
या होम पेजवर तुम्हाला Guest हा पर्याय दिसेल. तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, तुम्हाला साइन इनच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, तुमच्या समोर पुढील पृष्ठ उघडेल, तुम्हाला या पृष्ठावर रोल आयडी आणि पासवर्ड सारखी काही माहिती प्रविष्ट करावी लागेल.

यानंतर तुम्हाला साइन इन बटणावर क्लिक करावे लागेल. अशा प्रकारे तुम्ही तुमची नोंदणी करू शकता. आता उमेदवार विद्युतीकरण प्रगती, मासिक लक्ष्य, उपलब्धी इत्यादींचा मागोवा घेण्यासाठी पोर्टलवर प्रवेश करू शकतात.
या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे तुम्हाला वीज कधी दिली जाईल याचीही माहिती मिळू शकते.

सौभाग्य योजना 2023 ऑफलाइन अर्जाची प्रक्रिया

तुम्हाला प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेत ऑफलाइन माध्यमातून अर्ज करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला जवळच्या विद्युत विभागाच्या कार्यालयात जावे लागेल. तिथे जाऊन तुम्ही प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2023 ची सर्व माहिती मिळवू शकता. यानंतर तुम्ही नमूद केलेल्या माध्यमातून अर्ज करू शकता. तथापि, तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की या योजनेचा लाभ SECC 2011 सामाजिक, आर्थिक आणि जात जनगणना यादीच्या आधारे दिला जाईल. या यादीत ज्याचे नाव असेल त्यांना त्याचा लाभ आपोआप मिळेल. कनेक्शनच्या वेळी तुम्हाला तुमची महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यावेळी लाभार्थ्यांची नोंदणी केली जाईल. एखाद्याचे नाव या यादीत नसले तरी, तो कागदपत्रांसह 500 रुपये शुल्क भरून त्याचा लाभ घेऊ शकतो.

सौभाग्य योजना हेल्पलाईन

अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
सौभाग्य योजना दिशानिर्देश PDF	इथे क्लिक करा
डिस्कॉम हेल्पलाइन क्रमांक PDF	इथे क्लिक करा
सौभाग्य योजना टोल फ्री हेल्पलाइन क्र	1800 121 5555
केंद्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा

निष्कर्ष

विजेच्या प्रवेशामुळे दैनंदिन घरगुती कामांमध्ये आणि मानवी विकासाच्या सर्व पैलूंमध्ये लोकांच्या जीवनमानावर नक्कीच सकारात्मक प्रभाव पडतो. सौभाग्य योजना हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे कारण त्याचा थेट संबंध मानवी जीवनाच्या विविध पैलूंशी आहे – रोजगार, आरोग्य, शिक्षण इ. स्मार्ट व्हिलेज तयार करण्यासाठी, ऊर्जा सुरक्षा साध्य करण्यासाठी आणि दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी त्याची यशस्वी अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण आहे.

योजनेची निर्धारित उद्दिष्टे साध्य झाली असताना, टीम सौभाग्यने सर्वांना 24x7 दर्जेदार वीजपुरवठा देण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. सर्व राज्यांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी आपापल्या राज्यात विशेष मोहिमा राबवून वीज नसलेल्या घरांची ओळख करून द्यावी आणि त्यानंतर त्यांना वीज जोडणी द्यावी. त्यासाठी एक समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइनही सुरू करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2023 FAQ

Q. सौभाग्य योजना काय आहे?

सौभाग्य योजना किंवा प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना ही सर्व घरांना वीज पुरवण्यासाठी भारत सरकारचा प्रकल्प आहे. सप्टेंबर 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली होती, ज्यांनी डिसेंबर 2018 पर्यंत विद्युतीकरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले होते. 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना (SECC) द्वारे निश्चित केले जाणारे काही घरे मोफत विज कनेक्शनसाठी पात्र असतील. तर इतरांसाठी रु. 500 रु. 16 नोव्हेंबर रोजी, सरकारने योजनेची माहिती प्रसारित करण्यासाठी saubhagya.gov.in ही वेबसाइट सुरू केली. प्रकल्पाचा एकूण खर्च रु. 16,320 कोटी आहे तर ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट (GBS) रु. 12,320 कोटी. लाभार्थी कुटुंबाला पाच एलईडी दिवे, एक एसी पंखा, एक एसी पॉवर प्लग मिळेल. यात 5 वर्षांसाठी दुरुस्ती आणि देखभाल (R&M) देखील समाविष्ट आहे.

Q. विद्युत कनेक्शन नसलेल्या प्रत्येक घरासाठी वीज कनेक्शन पूर्णपणे मोफत असेल का?

होय. गरीब कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी दिली जाईल. इतर कुटुंबांनाही योजनेंतर्गत फक्त रु. 500 भरून वीज जोडणी दिली जाईल जी डिस्कॉम/विद्युत विभागांकडून दहा (10) हप्त्यांमध्ये वीज बिलांसह वसूल केली जाईल.

Q. सौभाग्य योजनेत अर्ज कसा करावा?

तुम्ही तुमच्या जवळच्या वीज विभागाशी संपर्क साधूनही या योजनेत अर्ज करू शकता. याशिवाय, अधिकृत वेबसाइटवर प्रदान केलेल्या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधून देखील आपण या संदर्भात माहिती मिळवू शकता.

Q. मोफत वीज कनेक्शनमध्ये वापरासाठी मोफत वीज देखील समाविष्ट आहे का?

कोणत्याही श्रेणीतील ग्राहकांना मोफत वीज देण्याची तरतूद या योजनेत नाही. DISCOM/विद्युत विभागाच्या प्रचलित दरानुसार वीज वापराची किंमत संबंधित ग्राहकांनी भरावी लागेल.

Q. ग्रीड लाईन वाढवणे व्यवहार्य नसलेल्या घरांसाठी काय तरतूद आहे?

दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात असलेल्या कुटुंबांसाठी, 200 ते 300 वॅटचे सौर ऊर्जा पॅक आणि 5 एलईडी लाईट, 1 डीसी फॅन, 1 डीसी पॉवर प्लगसह 5 वर्षांसाठी दुरुस्ती आणि देखभालसह बॅटरी बॅक प्रदान केले जातील.

Q. प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेत कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ईमेल आयडी, बीपीएल रेशन कार्ड, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि मोबाईल क्रमांक इत्यादींची आवश्यकता असेल.