Deendayal Antyodaya Yojana Online Application | दीनदयाल अंत्योदय योजना 2023 मराठी | Deendayal Antyodaya Yojana Registration Online | NULM / NRLM | Aajeevika scheme 2023 | NULM / NRLM Registration | DAY Apply online Application Form | दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन | राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (NULM) | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM)
दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY) कौशल्य विकासाद्वारे शाश्वत उपजीविकेच्या संधी वाढवून शहरी गरीब लोकांचे उत्थान करण्याच्या उद्देशाने. मेक इन इंडियाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन, सामाजिक आर्थिक उन्नतीसाठी कौशल्य विकास आवश्यक आहे. दीनदयाल अंत्योदय योजना गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालय (HUPA) अंतर्गत सुरू करण्यात आली. भारत सरकारने या योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (NULM) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) यांचे एकत्रीकरण आहे.
राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (NULM) चे नाव बदलून दीनदयाल अंत्योदय योजना-(DAY-NULM) आणि हिंदीमध्ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन असे करण्यात आले आहे. योजनेंतर्गत शहरी भाग सर्व 4041 वैधानिक शहरे आणि शहरांमध्ये व्याप्ती वाढवतात, तेथे जवळजवळ संपूर्ण शहरी लोकसंख्या कव्हर करते. सध्या, सर्व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांमध्ये फक्त 790 शहरे समाविष्ट आहेत.
दीनदयाल अंत्योदय योजना किंवा DAY ही कौशल्य प्रशिक्षण देऊन गरिबांना मदत करण्यासाठी भारत सरकारच्या योजनेपैकी एक महत्वपूर्ण योजना आहे. हि योजना आजिविकची जागा घेते. भारत सरकारने या योजनेसाठी ₹500 कोटी (US$63 दशलक्ष) ची तरतूद केली आहे. 2016 पासून शहरी भागात प्रतिवर्षी 0.5 दशलक्ष लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागात 2017 पर्यंत 1 दशलक्ष लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढे, शहरी भागात, SHG प्रोत्साहन, प्रशिक्षण केंद्र, विक्रेते बाजार, यांसारख्या सेवा आणि बेघरांसाठी कायम निवारा. आवश्यक आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार ग्रामीण आणि शहरी भारताचा कौशल्य विकास हा या योजनेचा उद्देश आहे. वाचक मित्रहो, आज आपण दीनदयाल अंत्योदय योजना 2023 संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत तरी हा लेख संपूर्ण वाचावा.
{tocify} $title={Table of Contents}
दीनदयाल अंत्योदय योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (MORD) जून 2011 मध्ये सुरू केले. ही योजना "स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)" ची सुधारित आवृत्ती होती. नोव्हेंबर 2015 मध्ये, कार्यक्रमाचे नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) असे करण्यात आले. दीनदयाल अंत्योदय योजना गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाने (HUPA) पुन्हा सुरू केली. ही योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (NULM) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) यांचे एकत्रीकरण आहे. नॅशनल अर्बन लिव्हलीहुड मिशन (NULM) चा मुख्य विश्वास हा आहे की गरीब हे उद्योजक आहेत आणि गरिबीतून बाहेर पडण्याची त्यांची जन्मजात इच्छा आहे. संविधान (74 वी सुधारणा) अधिनियम, 1992 नुसार, शहरी दारिद्र्य निर्मूलन हे शहरी स्थानिक संस्था (ULB) चे वैधानिक कार्य आहे. म्हणून, शहरे/नगरांमधील शहरी गरीबांशी संबंधित सर्व समस्या आणि कार्यक्रमांमध्ये कौशल्य आणि उपजीविकेसह ULB ला मध्यवर्ती भूमिका बजावावी लागेल.
 |
| दीनदयाल अंत्योदय योजना 2023 |
शहरी गरीब कुटुंबांची गरिबी आणि असुरक्षितता कमी करण्यासाठी त्यांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल मजुरीच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्याद्वारे त्यांचे जीवनमान शाश्वत आधारावर लक्षणीयरीत्या सुधारणे, गरीबांच्या तळागाळातील मजबूत संस्था निर्माण करणे. हे मिशन असेल. शहरी बेघरांना टप्प्याटप्प्याने अत्यावश्यक सेवांनी सुसज्ज निवारे प्रदान करणे हा यामागचा उद्देश आहे. शिवाय, हे मिशन शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पुरेशी जागा, संस्थात्मक पत, सामाजिक सुरक्षा आणि कौशल्ये प्रदान करून त्यांच्या रोजीरोटीच्या समस्यांचे निराकरण करेल. जेणेकरून विक्रेते उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या संधींमध्ये प्रवेश करू शकतील.
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (DAY-NRLM) हा भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे राबविला जाणारा प्रमुख गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम आहे. गरीब कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल वेतनाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन गरिबी कमी करणे हे या अभियानचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे गरिबांसाठी शाश्वत आणि वैविध्यपूर्ण उपजीविकेचे पर्याय उपलब्ध होतील. गरिबांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी हा जगातील सर्वात मोठा उपक्रम आहे. हे मिशन चार मुख्य घटकांमध्ये गुंतवणूक करून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करते उदा.
सामाजिक एकत्रीकरण आणि ग्रामीण गरीब महिलांच्या स्वयं-व्यवस्थापित आणि आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ समुदाय संस्थांना प्रोत्साहन आणि बळकटीकरण
- आर्थिक समावेशन
- शाश्वत उपजीविका, आणि
- सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास आणि अभिसरणाद्वारे हक्कांपर्यंत प्रवेश.
मिशन 2022-23 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सुमारे 10 कोटी ग्रामीण गरीब कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा आणि त्यांच्या जीवनमानावर लक्षणीय परिणाम करण्याचा प्रयत्न करते.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
दीनदयाल अंत्योदय योजना 2023 Highlights
| योजना | दीनदयाल अंत्योदय योजना 2023 |
|---|---|
| व्दारा सुरु | केंद्र सरकार |
| योजना आरंभ | 25 सप्टेंबर 2014 |
| लाभार्थी | देशातील गरीब नागरिक |
| अधिकृत वेबसाईट (DAY-NRLM) | https://nrlm.gov.in/(ग्रामीण),https://aajeevika.gov.in/ |
| अधिकृत वेबसाईट (DAY-NULM) | https://nulm.gov.in/(अर्बन) |
| उद्देश्य | देशातील ग्रामीण आणि शहरी गरिबांना सक्षम करणे |
| योजना आरंभ NULM | सप्टेंबर 2013 |
| योजना आरंभ NRLM | जून 2011 |
| NRLM | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान |
| NULM | राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान |
| बजेट | 500 कोटी |
| विभाग - NULM | गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय |
| विभाग - NRLM | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन |
| वर्ष | 2023 |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
DAY: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM)
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेचा उद्देश समाजातील गरजू वर्गातील अकुशल लोकांना प्रशिक्षित करणे आहे. हे व्यवसाय उभारणीसाठी क्रेडिटसह बेघर व्यक्तींना घर देण्याचे काम करते.
2011 मध्ये, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) लाँच केले. स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून बेरोजगारीचे निर्मूलन करणे आणि भारतातील नागरिकांना, विशेषत: ग्रामीण भागातील लोकांना कार्यक्षमतेची जाणीव करून देणे हे या योजनेचे ध्येय होते. भारतातील 600 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या 7 कोटी कुटुंबांमध्‍ये या योजनेचा समावेश करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. या योजनेचा उद्देश आवश्यक कौशल्यांचा व्यापार करणे, गरिबांना अशा बिंदूपर्यंत सक्षम करणे होते की ते त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करू शकतील आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकतील. 2015 मध्ये, सरकारच्या खांद्यावर आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पाठिंब्याने, योजनेला नवीन रूप देण्यात आले. तिचे नामकरण दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजना असे करण्यात आले.
.webp "दीनदयाल अंत्योदय योजना")
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानाचे उद्दिष्ट (NRLM)
अभियानाद्वारे गरिबी कमी करणे गरीब कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल वेतन रोजगार पर्यायांसाठी सक्षम करणे, कालांतराने त्यांच्या उपजीविकेत लक्षणीय सुधारणा झाल्यामुळे, गरीबांच्या तळागाळातील संस्थांना बळकट करून आणि टिकवून ठेवण्याद्वारे वंचितांना शाश्वत उपजीविका विकसित करण्यात मदत करणे हे मिशनचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून ते गरिबीतून बाहेर पडू शकतील. गरिबांच्या संस्था निर्माण करण्यात आल्या आहेत, ज्यांचे उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत
- औपचारिक क्रेडिट अधिक प्रवेशयोग्य तसेच
- उपजीविकेचे विविधीकरण आणि बळकटीकरणासाठी समर्थन,
- आणि हक्क व सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रवेश अधिक सुलभ.
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानाची मार्गदर्शक तत्त्वे (NRLM)
गरीब कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल मजुरीच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन गरिबी कमी करणे, ज्यामुळे गरीबांच्या तळागाळातील मजबूत संस्था निर्माण करून शाश्वत आधारावर त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल.
NRLM ची मार्गदर्शक तत्त्वे
- गरिबांना गरिबीतून बाहेर पडण्याची खूप इच्छा असते आणि त्यांच्या अंगभूत क्षमता असतात.
- गरिबांच्या जन्मजात क्षमतांना चालना देण्यासाठी, सामाजिक एकत्रीकरण आणि मजबूत संस्था आवश्यक आहेत.
- सामाजिक एकत्रीकरणास प्रवृत्त करण्यासाठी आणि मजबूत संस्था तयार करण्यासाठी आणि सशक्त करण्यासाठी, एक बाह्य समर्थन संरचना आवश्यक आहे जी समर्पित आणि संवेदनशील दोन्ही आहे.
- हि योजना ऊर्ध्वगामी गतिशीलतेद्वारे समर्थित आहे:
- ज्ञान प्रसार सक्षम करणे
- बांधकाम कौशल्ये
- क्रेडिट ऍक्सेस
- विपणन प्रवेश
- उपजीविका सेवा प्रवेश
NRLM मूल्ये
- सर्वात गरीबांचा समावेश करणे आणि प्रत्येक प्रक्रियेत त्यांना अर्थपूर्ण भूमिका देणे
- सर्व संस्था आणि प्रक्रियांमध्ये जबाबदारी आणि पारदर्शकता
- समुदाय आत्मनिर्भरता आणि स्वावलंबन
- गरिबांची मालकी असावी आणि त्यांच्या सर्व संस्थांमध्ये - नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असावी.
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) ची वैशिष्ट्ये
दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
युनिव्हर्सल सोशल मोबिलायझेशन
या उपक्रमात, प्रत्येक निश्चित केल्या गेलेल्या ग्रामीण गरीब घरातून किमान एक महिला, बचत गट (SHG) नेटवर्कमध्ये वेळेत आणली जाते. हा उपक्रम बंधपत्रित मजूर, हाताने सफाई कामगार, अपंग लोक आणि मानवी तस्करीचे बळी यांसारख्या असुरक्षित गटांवर विशेष भर देतो. हा कार्यक्रम या समुदायांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना गरिबीवर मात करण्यासाठी मदत करण्यासाठी अद्वितीय तंत्र विकसित करतो.
गरीबांची सहभागात्मक ओळख (PIP)
सामुदायिक स्तरावर, DAY-NRLM लक्ष्य गटाची स्थापना गरीबांची समान आणि पारदर्शक भागीदारी ओळख (PIP) तंत्राद्वारे केली जाते. लक्ष्य गट, ज्यामध्ये PIP तंत्राचा वापर करून गरीब म्हणून निश्चित केलेली सर्व घरे समाविष्ट आहेत, या कार्यक्रमांतर्गत सर्व लाभांसाठी पात्र आहेत.
.webp "दीनदयाल अंत्योदय योजना")
सामुदायिक गुंतवणूक निधी शाश्वत संसाधने म्हणून
DAY – NRLM गरीब-सेवा देणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या संस्थात्मक आणि आर्थिक व्यवस्थापन क्षमता विकसित करण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात बँक वित्तपुरवठा प्राप्त करण्यास अनुमती देणारा ट्रॅक रेकॉर्ड स्थापित करण्यासाठी कायमस्वरूपी रिव्हॉल्व्हिंग फंड आणि कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड प्रदान करते.
आर्थिक समावेश
DAY – NRLM ही आर्थिक समावेशन संस्था आहे जी मागणी आणि पुरवठा या दोन्ही बाजूंवर काम करते. मागणीच्या बाजूने, ते SHGs आणि त्यांच्या महासंघांना उत्प्रेरक वित्तपुरवठा करते आणि गरिबांमध्ये आर्थिक जागरूकता वाढवते. पुरवठ्याच्या बाजूने, ते बँकिंग उद्योगाशी समन्वय साधते आणि आयसीटी-आधारित वित्तीय तंत्रज्ञान, व्यवसाय प्रतिनिधी आणि 'बँक मित्र' सारख्या समुदाय सुविधांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करते. ग्रामीण गरिबांना जीवन, मालमत्ता आणि आरोग्याच्या हानीपासून सार्वत्रिक संरक्षण मिळावे हे देखील ते सुनिश्चित करते.
उपजीविका
"असुरक्षा कमी करणे," "आजीविका वाढवणे," "रोजगार" आणि "उद्योग" या आधारस्तंभांद्वारे DAY-NRLM सध्याच्या गरीब उपजीविकेला चालना देण्यावर आणि स्थिर करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. 'आजीविका वर्धन' हे विद्यमान उपजीविकेचे पर्याय वाढवून आणि विस्तारित करून तसेच शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रातील नवीन संधींचा वापर करून पूर्ण केले जाते.
.webp "दीनदयाल अंत्योदय योजना")
अभिसरण आणि भागीदारी
DAY - NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या इतर कार्यक्रमांसोबत तसेच राज्य सरकारच्या कार्यक्रमांशी संरेखित आहे, जे गरीब सेवा देणाऱ्या संस्थांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध तयार करतात. हे गैर-सरकारी संस्था (NGO) आणि इतर नागरी संस्था संघटनांसोबत काम करते. परस्पर सल्ला, समर्थन आणि संसाधनांच्या देवाणघेवाणीसाठी, गरीब-सेवा देणाऱ्या संस्थांशी, विशेषत: ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर याचा सकारात्मक कार्य संबंध आहे.
संवेदनशील समर्थन संरचना
DAY – राष्ट्रीय (NMMU), राज्य (SMMU), जिल्हा (DMMU), आणि उप-जिल्हा (BMMU/PFT) स्तरांवर, NRLM ने समर्पित समर्थन संरचना स्थापन केल्या आहेत. सरकार, पंचायत राज संस्था आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या सर्व यंत्रणांद्वारे चांगल्या प्रकारे जोडलेल्या आहेत. गरीबांच्या संस्था आणि इतर सामाजिक भांडवलही या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करतील. DAY – NRLM कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी, 1860 च्या सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नॅशनल रुरल लाइव्हलीहुड्स प्रमोशन सोसायटीची स्थापना करण्यात आली.
पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना
NRLM अंतर्गत उप-योजना
आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY)
- ही योजना 2017 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
- SHGs च्या सदस्यांना मुख्य योजनेंतर्गत उपजीविकेचे पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना मागासलेल्या ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतूक सेवा प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
- ही योजना परवडणारी, सुरक्षित आणि समुदाय-निरीक्षण ग्रामीण वाहतूक सेवा देते ज्यामुळे दुर्गम भागातील गावे या प्रदेशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाच्या सुविधा आणि सेवांसह (आरोग्य, बाजारपेठ आणि शिक्षणात प्रवेश) जोडतात.
महिला किसान सशक्तिकरण योजना (MKSP)
- या उप-योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी क्षेत्रात महिलांना त्यांचा सहभाग आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी पद्धतशीर गुंतवणूक करून सक्षम करणे हा आहे.
- ग्रामीण भागातील महिलांसाठी कृषी-आधारित उपजीविका निर्माण करणे आणि टिकवून ठेवण्याचाही या कार्यक्रमाचा प्रयत्न आहे.
- इतर उद्दिष्टे म्हणजे घरांमध्ये अन्न आणि पोषण सुनिश्चित करणे, महिलांसाठी सेवा आणि निविष्ठांमध्ये उत्तम प्रवेश सक्षम करणे, महिलांच्या व्यवस्थापकीय क्षमता सुधारणे इ.
स्टार्ट-अप ग्राम उद्योजकता कार्यक्रम (SVEP)
- या उप-योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
- ही योजना ग्रामीण स्टार्टअप्सच्या तीन प्रमुख अडथळ्यांना दूर करेल
- गहाळ माहिती इकोसिस्टम
- गहाळ आर्थिक परिसंस्था
- गहाळ इनक्युबेशन परिसंस्था
- SVEP ग्रामीण गरीब तरुणांसाठी शाश्वत स्वयंरोजगाराच्या संधींची संकल्पना करते, त्यांना बाजारपेठेशी प्रभावीपणे गुंतवून ठेवण्यास आणि स्थानिक पातळीवर संपत्ती निर्माण करण्यास मदत करते.
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका प्रकल्प (NRLP)
NRLP ची रचना 'संकल्पनेचा पुरावा' तयार करण्यासाठी आणि केंद्र आणि राज्य स्तरावर क्षमता निर्माण करण्यासाठी, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना NRLM मध्ये जाण्यासाठी सोयीस्कर वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री जन धन योजना
NRLM नवीनतम अपडेट्स
- आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM) अंतर्गत 13 राज्यांतील 77 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 152 वित्तीय साक्षरता आणि सेवा वितरण केंद्र (SAKSHAM केंद्रे) 4 आणि 8 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान सुरू करण्यात आली.
- SAKSHAM केंद्रांचा उद्देश आर्थिक साक्षरता प्रदान करणे आणि SHG सदस्यांना आणि ग्रामीण गरिबांना आर्थिक सेवा प्रदान करणे सुलभ करणे आहे.
- आर्थिक साक्षरता आणि सेवा वितरण केंद्र (CFL&SD) ग्रामीण भागातील स्वयं-मदत गट (SHG) कुटुंबांच्या मूलभूत आर्थिक गरजांसाठी एक-स्टॉप सोल्यूशन/सिंगल विंडो सिस्टम म्हणून काम करेल.
- ही केंद्रे प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRPs) च्या मदतीने, मुख्यत्वे क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन (CLFs) च्या स्तरावर SHG नेटवर्कद्वारे व्यवस्थापित केली जातील.
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) ची अंमलबजावणी
DAY-NRLM दहा वर्षांच्या कालावधीत लागू केले जाईल. हे ब्लॉकमध्ये काम करणार आहे. एका ब्लॉकमध्ये सुमारे 13,500 गरीब कुटुंबे असतील, किंवा एकूण 90 टक्के, 100-120 गावांमध्ये प्रत्येकी 30 गावांच्या चार क्लस्टरमध्ये विभागलेली असतील.
ब्लॉक्सची अंमलबजावणी चार वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते, रिसोर्स ब्लॉक्स, इंटेन्सिव ब्लॉक्स, पार्टनरशिप ब्लॉक्स आणि नॉन-इंटेन्सिव्ह ब्लॉक्स. नॅशनल रिसोर्स ऑर्गनायझेशन रिसोर्स ब्लॉक्सना मदत पुरवते. अंतर्गत सामुदायिक संसाधन कर्मचारी गहन ब्लॉक कार्यान्वित करण्यात मदत करतात. भागीदारी गट, स्थानिक समुदाय महासंघ आणि गैर-सरकारी संस्थांच्या सहकार्याने चालवले जातात. राज्यातील ज्या ब्लॉक्सना सुरुवातीच्या टप्प्यात अंमलबजावणीसाठी घेण्यात आलेले नाही ते नॉन-इंटेन्सिव्ह ब्लॉक्स म्हणून ओळखले जातात.
अटल पेन्शन योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) अंतर्गत निधी यंत्रणा
NRLM ही केंद्र सरकार प्रायोजित योजना आहे, जी केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये 75:25 विभाजित आहे. केंद्र आणि विशेष श्रेणीतील राज्ये (अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड) यांच्यात हे प्रमाण 90:10 असेल. निधी NRLM द्वारे SRLM आणि नंतर राज्यांना पाठवले जातात. SRLM ने बँक खाते उघडले पाहिजे आणि NRLM ला त्याच्या अस्तित्वाची सूचना दिली पाहिजे. वार्षिक कृती आराखड्यात नमूद केलेल्या वाटपाच्या आधारे SRLM जिल्ह्यांना रोख रक्कम वितरित करेल. केंद्राकडून दोन पेमेंटमध्ये रोख रक्कम राज्यांना दिली जाईल. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजनेसाठी NRLM अंतर्गत निधी वितरीत करण्यासाठी खालील अटी आहेत:
- प्रारंभिक रकमेसह त्यांच्या उपलब्ध निधीपैकी 60% निधी वापरला गेला.
- मागील वर्षात, राज्याने आपला हिस्सा दिला पाहिजे.
- त्याच वर्षासाठी प्रारंभिक शिल्लक वाटपाच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी. ते ओलांडल्यास, केंद्रीय वाटा योग्य प्रमाणात कमी केला जाईल. लेखापरीक्षण अहवाल आणि मागील वर्षाचा वापर प्रमाणपत्र
- ग्रामीण विकास मंत्रालय निधी ट्रॅकिंगवर देखरेख ठेवण्यासाठी IT-आधारित मनी ट्रॅकिंग सिस्टम स्थापित करेल.
NRLM अंतर्गत सपोर्ट स्ट्रक्चर
सामाजिक गतिशीलतेला चालना देण्यासाठी, संस्था, क्षमता आणि कौशल्ये तयार करण्यासाठी, आर्थिक समावेश आणि वित्तीय सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी, उपजीविकेसाठी समर्थन, आणि विविध कार्यक्रम आणि भागधारकांसह अभिसरण आणि भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, NRLM ने राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा येथे समर्पित संवेदनशील समर्थन युनिट्सची स्थापना केली आहे, आणि उप-जिल्हा स्तर. या युनिट्समध्ये उच्च पात्र आणि समर्पित कर्मचारी असतील.
- राष्ट्रीय स्तरावर, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) राज्यांना मिशन सोसायट्या, अंमलबजावणी आर्किटेक्चर आणि प्रणाली स्थापन करण्यासाठी तांत्रिक आणि व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी तसेच त्यांच्या अंमलबजावणीवर मार्गदर्शन आणि देखरेख करण्यासाठी जबाबदार आहे.
- राज्य सरकारने स्थापन केलेले राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (SRLM) राज्यातील सर्व NRLM-संबंधित उपक्रम राबविण्यासाठी जबाबदार असेल. SRLM एक सोसायटी, ट्रस्ट किंवा फर्म म्हणून राज्य सरकारच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था म्हणून समाविष्ट केली जाईल.
- SRLM चे DMMU NRLM उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आणि जिल्ह्यात NRLM क्रियाकलाप पार पाडण्यासाठी प्रभारी असेल. DMMU, DRDA च्या संयोगाने, फील्ड स्ट्रक्चर्ससाठी समर्थन आणि सुविधा युनिट म्हणून काम करेल.
- उप-जिल्हा स्तरावरील समर्थन संरचना
- ब्लॉक मिशन मॅनेजमेंट युनिट (BMMU) ब्लॉक मिशन मॅनेजर (BMM) च्या नेतृत्वाखाली आणि 3-5 उस्साही संघांचा समावेश,
- क्लस्टर (सब-ब्लॉक) स्तरावर प्रोजेक्ट फॅसिलिटेशन टीम
NULM - राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान [दीनदयाल अंत्योदय योजना]
- DAY-NULM म्हणजे दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान. ही गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली योजना आहे, जी शहरी गरीब कुटुंबांची गरिबी आणि असुरक्षितता कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
- 24 सप्टेंबर 2013 रोजी भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाने राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान योजना सुरू केली.
- NULM ने विद्यमान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) ची जागा घेतली आणि हिंदीमध्ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन म्हणून ओळखले जाते.
- कौशल्य विकासाद्वारे शाश्वत उपजीविकेच्या संधी वाढवून शहरी गरीबांना त्यांच्या तळागाळातील मजबूत संस्थांमध्ये संघटित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. गरिबांना बाजारपेठेवर आधारित रोजगाराकडे नेणे आणि त्यांना सहज कर्ज मिळण्याची खात्री करून स्वयंरोजगार उपक्रम सुरू करण्यात मदत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
.webp "दीनदयाल अंत्योदय योजना")
- 2011 च्या जनगणनेनुसार 1,00,000 किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व जिल्हा मुख्यालयातील शहरे आणि इतर सर्व शहरांमध्ये मिशन राबविण्यात येईल.
- DAY-NULM चे लक्ष्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे शहरी भागातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या म्हणून ओळखली जाणारी शहरी लोकसंख्या आहे. त्याचे उद्दिष्ट लाभार्थी शहरी गरीब (रस्त्यावर विक्रेते, झोपडपट्टीत राहणारे, बेघर, कचरा वेचणारे), बेरोजगार आणि भिन्न-अपंग आहेत.
- DAY-NULM ला प्रतिष्ठित SKOCH गव्हर्नन्स गोल्ड पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
- शहरी गरीबांच्या उन्नतीसाठी NULM मध्ये खालील उप-योजना समाविष्ट आहे-
- सोशल मोबिलायझेशन आणि संस्था विकास – SM&ID
- कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार – EST&P
- क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण – CBT
- स्वयंरोजगार कार्यक्रम – SEP
- शहरी बेघरांसाठी निवारा योजना – SUH
- शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना समर्थन – SUSV
- नाविन्यपूर्ण आणि विशेष प्रकल्प - ISP
(NULM) राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान का आवश्यक आहे?
- आर्थिक विकास आणि शहरीकरण यांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे. एकूण जीडीपीमध्ये 60% पेक्षा जास्त योगदान देणारी शहरे आता देशाची वाढती आर्थिक प्रगती आहे. भारताच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार, शहरी लोकसंख्या आता 377 दशलक्ष आहे, जी 2001 च्या तुलनेत उल्लेखनीय 31% वाढली आहे.
- ऑगस्ट 2007 (NCEUS, 2007) मध्ये प्रकाशित केलेल्या असंघटित क्षेत्रातील एंटरप्रायझेसच्या राष्ट्रीय आयोगाने असंघटित क्षेत्रातील कामाची परिस्थिती आणि उपजीविका संवर्धनाच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की 2004-05 मध्ये भारतातील एकूण कामगारांपैकी 92 टक्के कामगारांनी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत काम केले.
- अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये असंघटित बिगर कृषी क्षेत्राचा मोठा भाग आहे. क्षेत्रातील शिक्षण आणि कौशल्याच्या निम्न पातळीच्या जोडीने, कामगारांना उदयोन्मुख बाजारपेठेद्वारे ऑफर केलेल्या संधींचा वापर करण्याची क्षमता नाही.
- बहुसंख्य गरीब लोक अनौपचारिक क्षेत्रांमध्ये गुंतलेले असल्याने, बेदखल करणे, वस्तू जप्त करणे, छळ करणे आणि अस्तित्वात नसलेले सामाजिक सुरक्षा कवच यांचा सतत धोका असतो. उत्पन्नाची कमतरता नसली तरीही, शहरी लोकसंख्येच्या या भागांना स्वच्छताविषयक परिस्थितींचा अभाव असेल, सामाजिक बहिष्कार, गुन्हेगारी आणि हिंसाचार आणि धोकादायक पर्यावरणीय परिस्थितींमुळे त्यांचे आरोग्य बाधित होईल.
- शहरी गरिबीची परिस्थिती तीन प्रकारांमध्ये विभागली जाऊ शकते
- निवासी असुरक्षितता (जमीन, निवारा, मूलभूत सेवा इत्यादींमध्ये प्रवेश)
- सामाजिक असुरक्षा (लिंग, वय आणि सामाजिक स्तरीकरण यासारख्या घटकांशी संबंधित वंचितता, सामाजिक संरक्षणाचा अभाव, अपुरी क्षमता आणि प्रशासन संरचनांमध्ये सहभाग इ.)
- व्यावसायिक असुरक्षा (अनिश्चित आजीविका, रोजगार आणि कमाईसाठी अनौपचारिक क्षेत्रावरील अवलंबित्व, नोकरीच्या सुरक्षिततेचा अभाव, खराब कामाची परिस्थिती इ.). या भेद्यता एकमेकांशी संबंधित आहेत. शहरी गरीबांमध्ये, वरील वर्गीकरणाच्या दृष्टीने अधिक असुरक्षिततेच्या अधीन असलेले विभाग आहेत, यामध्ये स्त्रिया, मुले आणि वृद्ध, अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक आणि दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश आहे जे प्राधान्याने लक्ष देण्यास पात्र आहेत.
राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान- उद्दिष्टे
- हँडहोल्डिंग समर्थनाद्वारे शहरी गरिबांची क्षमता, त्यांच्या संस्था आणि उपजीविका विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये गुंतलेली यंत्रणा
- शहरी गरिबांचे विद्यमान उपजीविकेचे पर्याय वाढवणे आणि त्यांचा विस्तार करणे
- उदयोन्मुख शहरी अर्थव्यवस्थांद्वारे देऊ केलेल्या वाढत्या बाजारपेठेवर आधारित नोकरीच्या संधींमध्ये प्रवेश सक्षम करण्यासाठी कौशल्ये निर्माण करणे
- शहरी गरीब व्यक्ती आणि गटांद्वारे सूक्ष्म-उद्योगांच्या स्थापनेसाठी प्रशिक्षण आणि समर्थन करणे
- शहरी बेघर लोकसंख्येसाठी पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सुरक्षा आणि सुरक्षितता यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांसह कायमस्वरूपी 24 तास निवारा उपलब्धता आणि प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी
- शहरी बेघरांच्या विशेषत: असुरक्षित घटकांच्या गरजा पूर्ण करणे जसे की आश्रित मुले, वृद्ध, अपंग, मानसिक आजारी आणि बरे होणारे रुग्ण इत्यादी बेघर आश्रयस्थानांमध्ये विशेष विभाग तयार करून आणि त्यांच्यासाठी विशेष सेवा जोडणीची तरतूद करून
- शहरी बेघर लोकांच्या अन्न, आरोग्यसेवा, शिक्षण इ.चा अधिकार समाविष्ट असलेल्या इतर कार्यक्रमांशी मजबूत अधिकार-आधारित संबंध स्थापित करणे.
- बेघर लोकसंख्येला सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, PDS, ICDS, खाद्य कार्यक्रम, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, ओळख, आर्थिक समावेशन, शाळा प्रवेश इ. आणि परवडणारी घरे यासह विविध हक्कांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी.
- उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या संधींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना योग्य जागा, संस्थात्मक कर्ज, सामाजिक सुरक्षा आणि कौशल्ये उपलब्ध करून देऊन शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या रोजीरोटीच्या समस्यांचे निराकरण करणे.
(NULM) योजनेचे मुख्य ठळक मुद्दे
- कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार - शहरी गरिबांच्या प्रशिक्षणावर प्रति व्यक्ती रु. 15,000 खर्च करण्याची परवानगी आहे जी उत्तर-पूर्व आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये रु. 18,000 आहे. शिवाय, शहरी उपजीविका केंद्रांद्वारे बाजाराभिमुख कौशल्ये देऊन शहरी नागरिकांची प्रचंड मागणी पूर्ण करण्यासाठी शहरी गरीबांना प्रशिक्षण देणे.
- सामाजिक गतिशीलता आणि संस्था विकास - हे प्रशिक्षण सदस्यांसाठी स्वयं-मदत गट (SHG) तयार करून एकत्रित केले जाईल, प्रत्येक गटासाठी 10,000 चे प्रारंभिक समर्थन दिले जाते. नोंदणीकृत एरिया लेव्हल फेडरेशन्सना रु.50,000 ची मदत दिली जाते.
- शहरी गरिबांना सबसिडी - 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जासह वैयक्तिक सूक्ष्म-उद्योग सुरू करण्यासाठी 5% - 7% व्याज अनुदान आणि रु. 10 लाखांपर्यंत कर्ज मर्यादा असेल समूह उपक्रमांसाठी.
- शहरी बेघरांसाठी निवारा - शहरी बेघरांसाठी निवारा बांधण्याचा खर्च योजनेअंतर्गत पूर्णपणे निधी दिला जातो.
- इतर साधने - विक्रेत्यांच्या बाजारपेठेचा विकास आणि पायाभूत सुविधा उभारून विक्रेत्यांच्या कौशल्यांना चालना देणे आणि रॅग पिकर आणि दिव्यांगांसाठी विशेष प्रकल्प इ.
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत NULM चे मुख्य घटक
ही योजना शहरी गरिबांना स्थानिक कौशल्ये, कलाकुसर आणि मागणीवर आधारित छोटे उद्योग आणि छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उत्पादन आणि सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहित करते. दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत NULM चे 7 घटक खालीलप्रमाणे आहेत:
- सोशल मोबिलायझेशन आणि संस्था विकास (SM&ID)
- कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार (EST&P)
- क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण (CBT)
- स्वयंरोजगार कार्यक्रम (SEP)
- शहरी बेघरांसाठी निवारा योजना (SUH)
- शहरी मार्ग विक्रेत्यांना समर्थन (SUSV)
- नाविन्यपूर्ण आणि विशेष प्रकल्प (ISP)
राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियानाची वैशिष्ट्ये DAY-NULM
दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय नागरी आजीविका अभियानाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
सोशल मोबिलायझेशन आणि संस्था विकास (SM&ID)
DAY-NULM शहरी गरीब लोक स्वयं-मदत गट (SHGs) आणि संबंधित महासंघांमध्ये स्वतःला संघटित करण्याची कल्पना करते. या संस्था वंचितांना त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत करतात. SC, ST, अल्पसंख्याक, अपंग व्यक्ती, भिकारी, घरकामगार, कचरा निवडणारे आणि इतर अशा शहरी लोकसंख्येच्या असुरक्षित भागांचे एकत्रीकरण हे DAY-NULM साठी प्राधान्य आहे. SHG तयार करण्यासाठी, सर्व सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, बँक खाते स्थापन करण्यासाठी आणि इतर संबंधित कामांसाठी जास्तीत जास्त रु. 10,000 खर्च केले जाऊ शकतात.
क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण (CBT)
DAY-NULM ची अंमलबजावणी करण्यासाठी, क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावर वेळेवर आणि उच्च-गुणवत्तेची तांत्रिक सहाय्य प्रदान करते. केंद्रात नॅशनल मिशन मॅनेजमेंट युनिट (NMMU) स्थापन केले जाईल. राज्ये आणि शहरांना स्टेट मिशन मॅनेजमेंट युनिट (SMMU) आणि सिटी मिशन मॅनेजमेंट युनिट (CMMU) (CMMU) स्थापन करण्यात मदत केली जाईल.
HR, आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक व्यवस्थापन आणि खरेदी यासारख्या कार्यक्षम संस्थात्मक प्रणालींच्या स्थापनेला SMMU आणि CMMU द्वारे पाठिंबा दिला जाईल. SMMU आणि CMMU ला फक्त पाच वर्षांसाठी पैसे मिळतील. राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी खर्च करता येणारी कमाल रक्कम रु.7,500 प्रति प्रशिक्षणार्थी आहे.
कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार (EST&P)
कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार शहरी गरिबांना बाजाराच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण प्रदान करते, जेणेकरून ते त्यांचे स्वतःचे व्यवसाय सुरू करू शकतील किंवा स्थिर पगाराचे काम शोधू शकतील. या घटकांतर्गत प्राप्तकर्त्यांची निवड करण्यासाठी कोणतीही किमान किंवा कमाल शैक्षणिक आवश्यकता नाही. प्रति प्राप्तकर्ता खर्च प्रति लाभार्थी रु.15,000 पेक्षा जास्त नसावा.
ईशान्येकडील आणि विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी, प्रति प्राप्तकर्ता खर्च रु. 18,000 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. मान्यता आणि प्रमाणपत्र कौशल्य प्रशिक्षणाशी जोडलेले आहे. सार्वजनिक-व्यावसायिक-भागीदारी (PPP) मॉडेलमध्ये प्रशिक्षण उत्तम प्रकारे केले जाते, ज्यामध्ये ITI, NIT, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, व्यवस्थापन संस्था आणि सरकारी, खाजगी आणि शहरी समाज क्षेत्रातील इतर प्रतिष्ठित संस्था सहभागी होतात.
स्वयंरोजगार कार्यक्रम (SEP)
स्वयं-रोजगार कार्यक्रमाचा उद्देश शहरी वंचित लोकांच्या व्यक्ती किंवा गटांना त्यांच्या प्रतिभा, योग्यता, प्रशिक्षण आणि स्थानिक परिस्थितीच्या आधारावर फायदेशीर स्वयं-रोजगार उपक्रम किंवा सूक्ष्म-उद्योग स्थापित करण्यात मदत करणे आहे. या योजनेंतर्गत, बेरोजगार आणि अल्परोजगार असलेल्या शहरी गरिबांना सेवा, उत्पादन आणि क्षुल्लक व्यापारांमध्ये लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल, या सर्वांची स्थानिक मागणी जास्त आहे.
प्राप्तकर्ते निवडण्याच्या उद्देशाने, किमान किंवा कमाल शैक्षणिक आवश्यकता नाहीत. वैयक्तिक कंपन्या रु.2 लाखाच्या प्रकल्प खर्चापुरत्या मर्यादित आहेत, तर समूह उपक्रम रु.10 लाखाच्या प्रकल्प खर्चापुरते मर्यादित आहेत. वैयक्तिक किंवा समूह फर्म सुरू करण्यासाठी बँक कर्जावर, 7% पेक्षा जास्त व्याज अनुदान दिले जाईल.
शहरी पथ विक्रेत्यांना समर्थन (SUSV)
हा घटक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कौशल्यांसह ऑफर करण्याचा तसेच मायक्रो-एंटरप्राइज डेव्हलपमेंट आणि क्रेडिट ऍक्सेसमध्ये मदत करण्याचा घटक आहे. यामध्ये महिला, अनुसूचित जाती/जमाती आणि अल्पसंख्याकांना सामाजिक सुरक्षा पर्यायांसह वंचित लोकसंख्येला मदत करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. या घटकाला DAY-NULM साठी एकूण बजेटच्या 5% पर्यंत मिळेल. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना विविध सरकारी कार्यक्रमांद्वारे प्रदान केलेल्या मूलभूत आर्थिक सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी मदत केली जाईल.
'कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार' या घटकांतर्गत, महानगरातील वंचित रस्त्यावरील विक्रेते देखील कौशल्य प्रशिक्षण घेऊ शकतात. त्यांना 'स्व-रोजगार कार्यक्रम' अंतर्गत सूक्ष्म-उद्योग विकासासाठी मदत मिळू शकते.
नाविन्यपूर्ण आणि विशेष प्रकल्प - ISP
हा घटक नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांच्या रूपात नवीन उपक्रमांना चालना देण्यावर भर देईल. सार्वजनिक, खाजगी, सामुदायिक भागीदारीद्वारे शहरी उपजीविकेसाठी शाश्वत दृष्टीकोणाला चालना देणे, आशादायक कार्यपद्धती प्रदर्शित करणे किंवा वाढीव उपक्रमांद्वारे शहरी दारिद्र्य परिस्थितीवर वेगळा प्रभाव पाडणे या उद्देशाने हे उपक्रम पायनियरिंग प्रयत्नांचे स्वरूप असू शकतात.
शहरी बेघरांसाठी निवारा योजना (SUH)
शहरी बेघर निवारा योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट शहरी वातावरणातील सर्वात गरीब लोकांना निवारा आणि इतर आवश्यक सेवा प्रदान करणे आहे. शहरातील बेघर लोकांसाठी निवारा ही दीर्घकालीन निवासस्थाने आहेत. प्रत्येक एक लाख शहरी रहिवाशांमागे किमान शंभर लोकांसाठी कायमस्वरूपी सामुदायिक निवारे बांधले जातील. स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रत्येक निवारामध्ये 50 ते 100 लोक राहू शकतात.
आश्रयस्थान मूलभूत सांप्रदायिक सुविधा आणि मुलभूत सुविधा जसे की पाणी, वीज, स्वयंपाकघर, स्वच्छता इत्यादी प्रदान करतील. भारत सरकार आश्रयस्थानांच्या बांधकामाच्या खर्चाच्या 60% पर्यंत योगदान देईल, उर्वरित 40% राज्यातून येईल. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक रेशन 90:10 असेल. केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत, भारत सरकार 100 टक्के खर्च कव्हर करेल.
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत NULM ची अंमलबजावणी
DAY-NULM अंतर्गत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मासिक प्रगती अहवाल किंवा त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित नमुन्यात त्यांची उद्दिष्टे आणि सिद्धी यांचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेश DAY-विविध NULM च्या घटकांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी एक पद्धत स्थापित करतील. तृतीय-पक्ष मूल्यमापन, सामाजिक लेखापरीक्षण, प्रभाव मूल्यमापन अभ्यास आणि इतर देखरेख क्रियाकलाप केले जातील. प्रभावी अंमलबजावणी, कार्यप्रणाली आणि देखरेखीसाठी, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे मिशन संचालनालय विशिष्ट ऑपरेशनल निर्देशांचा एक संच जारी करेल. अशा सूचना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना NULM मधील प्रत्येक घटक आणि उप-घटक विस्तृत करेल.
राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (NULM) चे मार्गदर्शक तत्व
नॅशनल अर्बन लिव्हलीहुड मिशन (NULM) या कल्पनेवर आधारित आहे, की गरीब हे उद्योजक आहेत आणि त्यांना गरिबीतून बाहेर पडण्याची जन्मजात इच्छा आहे. अर्थपूर्ण आणि दीर्घकालीन उपजीविका निर्माण करण्यासाठी त्यांची क्षमता अनलॉक करणे हे मुख्य कार्य आहे.
NULM नुसार कोणताही उपजीविका विकास उपक्रम, गरीब आणि त्यांच्या संस्थांनी चालवला तरच तो वेळेत वाढवला जाऊ शकतो. गरीब व्यक्ती मजबूत संस्थात्मक प्रणालींच्या मदतीने स्वतःची मानवी, सामाजिक, आर्थिक आणि इतर मालमत्ता स्थापित करू शकतात. परिणामी, त्यांना सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील हक्क, संधी आणि सेवांमध्ये अधिक प्रवेश मिळतो, तसेच एकता, आवाज आणि वाटाघाटी शक्ती वाढली आहे.
NULM शहरी गरिबांना सार्वत्रिक आधारावर कौशल्य विकास आणि वित्तपुरवठा करण्याचा प्रयत्न करेल. हे शहरी गरिबांना बाजारपेठेवर आधारित नोकऱ्या आणि स्वयंरोजगारासाठी तयार करण्यासाठी कार्य करेल आणि क्रेडिट अधिक सुलभ बनवेल.
रस्त्यावरील विक्रेते हे महानगर लोकसंख्येचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनवतात. रस्त्यावर विक्री केल्याने स्वयंरोजगाराचा स्रोत मिळतो आणि त्यामुळे मोठ्या सरकारी सहभागाशिवाय शहरी दारिद्र्य निर्मूलनाचे उपाय म्हणून काम करते. ते शहरी पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि शहरी आर्थिक विकास प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. एनयूएलएम शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना बाजारपेठेच्या विकसित संधींचा लाभ घेण्यासाठी पुरेशी ठिकाणे, संस्थात्मक कर्ज, सामाजिक सुरक्षा आणि कौशल्ये मिळवण्यास मदत करू इच्छिते. परिणामी, NULM शहरी बेघर लोकांना निवारा आणि अत्यावश्यक सेवा प्रगतीशील पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करेल.
कौशल्ये, उपजीविका, उद्योजकता विकास, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सहाय्य आणि इतर समस्यांशी संबंधित मंत्रालये/विभाग आणि राज्य सरकारच्या योजना/कार्यक्रमांशी अभिसरण हे NULM साठी प्राधान्य असेल. ग्रामीण आणि शहरी गरीब आजीविका यांच्यातील दरी कमी करण्याचे साधन म्हणून ग्रामीण-शहरी स्थलांतरितांसाठी कौशल्य प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्रालयांसह युती धोरणाचा अवलंब केला जाईल.
NULM खाजगी क्षेत्र आणि नागरी समाजाच्या संयोगाने शहरी गरीब उद्योजकांना निवारा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि तांत्रिक, विपणन आणि इतर सहाय्य प्रदान करण्यासाठी काम करू इच्छिते, ज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या छोट्या कंपन्या किंवा उत्पादन युनिट्स सुरू करायच्या आहेत.
NULM - राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियानाचे लाभ
शहरी गरीब लोकांना NULM योजनेचा लाभ खालीलप्रमाणे आहे:
स्वयंरोजगार कार्यक्रम - शहरी गरीब ज्यांना स्वत:चा स्वयंरोजगार उपक्रम किंवा सूक्ष्म-उद्योग सुरू करायचा आहे ते 7% व्याज दराने बँक कर्ज घेऊ शकतात. वैयक्तिक सूक्ष्म-उद्योगांच्या स्थापनेसाठी एखाद्या व्यक्तीला रु. 2 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी बँक कर्ज दिले जाऊ शकते आणि शहरी गरीबांच्या गटासाठी, रु. 10 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी बँक कर्ज उपलब्ध आहे.
बचत गट - शहरी गरिबांचे सर्व SHG 7% व्याज दराने बँक कर्ज घेऊ शकतात. वेळेत कर्जाची परतफेड करणार्‍या सर्व महिला बचत गटांना अतिरिक्त 3 टक्के व्याज सवलत दिली जाईल. अशा प्रकारे, वेळेवर परतफेड करण्याच्या बाबतीत, प्रभावी व्याज दर फक्त 4% असेल.
शहरी मार्ग विक्रेते- राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियानाचे उद्दिष्ट रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे कौशल्य वाढवणे आहे. हे विक्रेते बाजार, वेंडिंग झोन आणि पायाभूत सुविधांसह अनौपचारिक क्षेत्रातील बाजारपेठांच्या विकासास समर्थन देते जसे की फरसबंदी, पाणीपुरवठा, घनकचरा विल्हेवाट सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, साठवण जागा इ.
NULM सूक्ष्म-उद्योगांना विकास आणि त्यांच्या क्रेडिट सक्षमतेसाठी देखील समर्थन देते.
शहरी बेघरांसाठी निवारा योजनेअंतर्गत, DAY-एनयूएलएम राज्य सरकारे आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकाम तसेच शहरी बेघरांसाठी कायमस्वरूपी निवारा व्यवस्थापित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. बांधण्यात आलेले निवारे इतर सर्व आवश्यक सेवांनी सुसज्ज असले पाहिजेत जेणेकरुन आपल्या शहरातील शहरी बेघरांना सन्मानाने जीवन जगता येईल.
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कशी प्रभावी ठरली आहे
शहरी गरिबांना कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि अनुदानित कर्जे देऊन, या योजनेने नागरिकांमध्ये व्यक्तिवाद, सहभाग आणि मालकीबद्दल अभिमान निर्माण केला आहे. या परिणामामुळे ज्यांनी त्याचे सदस्यत्व घेतले त्यांच्यासाठी सर्वांगीण उत्पादकता वाढली आहे आणि तेथील संधींकडे त्यांची दृष्टी व्यापक केली आहे.
- ही योजना गरिबी आणि बेरोजगारी दूर करण्यासाठी सरकारने केलेल्या कार्यांचे पारदर्शकपणे प्रतिबिंबित करते.
- DAY ने देशभरातील अनेक विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायाची भरभराट होण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा दिल्या आहेत.
- DAY ने उद्योगांना या योजनेतून विकसित होत असलेल्या उद्योजकांसोबत भागीदारी तसेच भागधारकांना काम करण्याची संधी दिली आहे.
- गरीबांमध्ये स्वावलंबन, आत्मविश्वास आणि स्वावलंबनाची भावना निर्माण केली.
योजनेच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ऑनलाइन व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (MIS) पोर्टलची स्थापना केली आहे. हे पोर्टल योजनेची परिणामकारकता तपासते. MIS आणि अनेक अहवालांनुसार, कौशल्य विकास कार्यक्रम अंदाजे 4.54 लाख शहरी नागरिकांना देण्यात आले आहेत, त्यापैकी 22% टक्के सहभागींना लवकरच रोजगार मिळू शकला. इकॉनॉमिक टाईम्सने वृत्त दिले आहे की 73,476 नागरिकांनी लघु लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी अनुदानित कर्जाचा लाभ घेतला. वितरित करण्यात आलेली कर्जाची रक्कम अंदाजे रु. 551 कोटी होती. योजनेच्या प्रारंभानंतर, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना योजनेच्या फलदायीतेचे प्रतिबिंब विविध राज्यांमध्ये 2527 समूह उपक्रमांची स्थापना करण्यात आली.
दीनदयाल अंत्योदय योजना 2023 – पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला काही पात्रता निकष देखील अनिवार्यपणे पूर्ण करावे लागतील. येथे आम्ही तुम्हाला काही पात्रता निकषांची माहिती देत आहोत.
- केवळ भारतातील कायमस्वरूपी रहिवासी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- अर्जदार हा बीपीएल म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखाली जगणारा असावा.
- आधार कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- मोबाईल नंबर
- पत्त्याचा पुरावा
दीनदयाल अंत्योदय योजना 2023 ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया
देशांतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब नागरिक ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज करायचा आहे त्यांनी खाली दिलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा.
- अर्जदाराला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल. अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर, होमपेज आपल्या समोर उघडेल.
- या होम पेजवर, तुम्हाला login चा पर्याय दिसेल, तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, संगणकाच्या स्क्रीनवर तुमच्यासमोर पुढील पृष्ठ उघडेल.या पेजवर तुम्हाला लॉगिन फॉर्म दिसेल, तुम्हाला या लॉगिन फॉर्मच्या खाली Register चा पर्याय दिसेल.
.webp "दीनदयाल अंत्योदय योजना")
- तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, पुढील पेजवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उघडेल.
- तुम्हाला या फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल जसे की नाव, वापरकर्तानाव, ईमेल पत्ता, पासवर्ड, संपर्क क्रमांक, सुरक्षित कोड इ.
- सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला नवीन खाते तयार करा वर क्लिक करावे लागेल. यानंतर, तुम्ही आता लॉगिन करून नोकरीसाठी अर्ज करू शकता आणि त्याचबरोबर आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजनेअंतर्गत दिलेल्या प्रोत्साहनासाठी अर्ज सुद्धा करू शकता.
दीनदयाल अंत्योदय योजना पोर्टलवर लॉगिन करण्याची प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला दीनदयाल अंत्योदय योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
- होम पेजवर तुम्हाला लॉगिन पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
.webp "दीनदयाल अंत्योदय योजना")
- आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल.
- तुम्हाला या पेजवर तुमचे वापरकर्तानाव, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड टाकावा लागेल.
- आता तुम्हाला लॉगिनच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- अशा प्रकारे तुम्ही पोर्टलवर लॉगिन करू शकाल.
रिक्त पदां संबंधित माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला दीनदयाल अंत्योदय योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
- यानंतर तुम्हाला करिअर पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
.webp "दीनदयाल अंत्योदय योजना")
- यानंतर तुमच्यासमोर एक यादी उघडेल.
- समोरच्या यादीतील तुमच्या गरजेनुसार तुम्हाला पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- तूम्ही पर्यायावर क्लिक करताच रिक्त जागेशी संबंधित माहिती तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर येईल.
फीडबॅक देण्याची प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला दीनदयाल अंत्योदय योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
- आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
- यानंतर तुम्हाला फीडबॅकच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
.webp "दीनदयाल अंत्योदय योजना")
- आता फीडबॅक फॉर्म तुमच्या समोर उघडेल.
- या फॉर्ममध्ये विचारलेली संपूर्ण महत्त्वाची माहिती जसे की तुमचे नाव, विषय, ईमेल आयडी, फीडबॅक आणि कॅप्चा कोड तुम्हाला भरावा लागेल.
- आता तुम्हाला सबमिट पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- अशा प्रकारे तुम्ही फीडबॅक देऊ शकाल.
टेंडर पाहण्याची प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला दीनदयाल अंत्योदय योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
- आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
- यानंतर तुम्हाला टेंडरच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- तुम्ही या पर्यायावर क्लिक करताच, सर्व निविदांची यादी तुमच्यासमोर उघडेल.
- तुमच्या गरजेनुसार तुम्हाला पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- निविदा संबंधित माहिती तुमच्या स्क्रीनवर असेल.
संपर्क तपशील
| अधिकृत वेबसाईट - (NRLM) | इथे क्लिक करा |
|---|---|
| अधिकृत वेबसाईट - (NULM) | इथे क्लिक करा |
| दीनदयाल अंत्योदय योजना - NRLM - PDF | इथे क्लिक करा |
| दीनदयाल अंत्योदय योजना - NULM - PDF | इथे क्लिक करा |
| (DAY-NRLM) संपर्क तपशील | Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) Ministry of Rural Development - Govt. of India 7th Floor, NDCC Building -II, Jai Singh Road New Delhi - 110001 |
| (DAY- NULM) संपर्क तपशील - PDF | इथे क्लिक करा |
| फोन नंबर | Phone: 011 - 23461708 |
| केंद्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
निष्कर्ष
कौशल्य विकासाद्वारे शाश्वत उपजीविकेच्या संधी वाढवून शहरी गरीब लोकांचे उत्थान करण्याच्या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे. ही योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (NULM) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) यांचे एकत्रीकरण आहे. या योजनेत टप्प्याटप्प्याने शहरी बेघरांना अत्यावश्यक सेवांनी सुसज्ज निवारा प्रदान करणे समाविष्ट आहे. हे शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या चिंतेला देखील संबोधित करते ज्यामुळे उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या संधींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी शहरी रस्त्यावर योग्य जागा, संस्थात्मक क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा आणि कौशल्ये उपलब्ध होतात.
भारतात गरिबी आणि बेरोजगारी अजूनही चिंताजनक पातळीवर असताना, भारत सरकारने, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने, कौशल्य विकास अभ्यासक्रम वर्ग उपलब्ध करून भारतीय नागरिकांना स्वावलंबी बनविण्याच्या प्रयत्नात दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना सुरू केली. सरकारला आशा आहे की असे केल्याने देशातील अविकसित भागातील नागरिकांमध्ये आणि गरिबीत जगणाऱ्यांमध्ये उद्योजकतेची भावना विकसित होईल. ग्रामीण विकास मंत्रालय निराधारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना सामाजिक सुरक्षा, योग्य कामाची जागा आणि संस्थात्मक कर्ज देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी सरकारने 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
दीनदयाल अंत्योदय योजना 2023 FAQ
Q. दीनदयाल अंत्योदय योजना काय आहे?
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (DAY) हा एक सरकारी कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश शहरी आणि ग्रामीण गरीब लोकांचे जीवन कौशल्य विकसित करून आणि शाश्वत उपजीविकेच्या पर्यायांचा विस्तार करून सुधारणे आहे. ‘मेक इन इंडिया’ च्या उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे कौशल्य विकास, जे देशाच्या सामाजिक आर्थिक विकासास मदत करते. हा कार्यक्रम ‘मेक इन इंडिया’ ध्येय साध्य करण्यात मदत करतो. दीनदयाल अंत्योदय योजना गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालय (HUPA) अंतर्गत सुरू करण्यात आली. भारत सरकारने या योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेत खालील दोन घटक आहेत:
- राष्ट्रीय नागरी आजीविका अभियान (NULM)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM)
Q. दीनदयाल अंत्योदय योजनेचे घटक कोणते आहेत?
- कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार – ESTP.
- क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम – CBT.
- सोशल मोबिलायझेशन आणि संस्थात्मक विकास-SMID
- शहरी मार्ग विक्रेत्याला समर्थन – SUSV
- स्वयंरोजगार कार्यक्रम – SEP
- शहरी बेघरांसाठी निवारा – SUH
Q. दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत कोणत्या उप-योजना आहेत?
- राष्ट्रीय नागरी आजीविका अभियान (NULM)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM)
- आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY)
- महिला किसान सशक्तिकरण योजना (MKSP)
- स्टार्ट-अप ग्राम उद्योजकता कार्यक्रम (SVEP)
Q. काय आहे आजिविका योजना?
आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) प्रभावी आणि कार्यक्षम संस्थात्मक व्यासपीठ प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते ज्यामुळे ग्रामीण गरिबांना शाश्वत उपजीविकेच्या सुधारणांद्वारे आणि आर्थिक सेवांमध्ये अधिक चांगल्या प्रवेशाद्वारे त्यांचे घरगुती उत्पन्न वाढवता येते. या योजनेचे आता दीनदयाल अंत्योदय – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन योजना असे नामकरण करण्यात आले आहे.
Q. NULM कर्ज योजना काय आहे?
शहरी गरिबांना किफायतशीर व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, NULM बँक कर्ज मिळवणाऱ्या बचत गटांना व्याज अनुदान प्रदान करेल. व्याज अनुदान हे शहरी गरिबांच्या एसएचजींना सर्व कर्जावरील बँकेद्वारे आकारले जाणारे प्रचलित व्याज दर आणि वार्षिक 7% यामधील फरक असेल.