प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना 2024 मराठी | PM SVANidhi yojana: उद्देश्य, पात्रता व फायदे ऑनलाइन अर्ज संपूर्ण माहिती

कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे प्रत्येकाच्या जीवनात, विशेषतः पथ विक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर विपरित परिणाम झाला. पथ विक्रेते सामान्यत: लहान भांडवलावर काम करतात. देशातील लॉकडाऊनच्या काळात त्यांची बचत आणि भांडवल खर्च झाले.

पथ विक्रेते हे शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. शहरवासीयांना परवडणाऱ्या किमतीत सेवा आणि वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात त्यांची मोठी भूमिका आहे.

रस्त्यावरील हे विक्रेते, ठेलेवाला, फेरीवाले, थेलीफडवाला, रेहडीवाला, इत्यादी विविध क्षेत्रांत आणि संदर्भांमध्ये ओळखले जातात. ते भाजीपाला, रेडी टू इट स्ट्रीट फूड, फळे, पकोडे, चहा, ब्रेड, कापड, पादत्राणे, कपडे, कारागीर उत्पादने, स्टेशनरी इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करतात. त्यांच्या सेवांमध्ये नाईची दुकाने, पान शॉप्स, मोची, लॉन्ड्री सेवा इ. अशा प्रकारे, त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यांना खेळत्या भांडवलासाठी क्रेडिट देण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली होती.

या पथ विक्रेत्यांना खेळते भांडवल कर्ज देण्यासाठी सरकारने जून 2020 मध्ये PM स्ट्रीट व्हेंडरची आत्मानिर्भर निधी (PM Svanidhi) योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, हे पथ विक्रेते एका वर्षासाठी कमी व्याजदरासह तारणमुक्त कर्ज घेऊ शकतात.

कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे विपरित परिणाम झालेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचे जीवनमान पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि सुरळीत करण्यासाठी परवडणारे वर्किंग कॅपिटल कर्ज देण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 01 जून 2020 रोजी PM स्ट्रीट व्हेंडरची आत्मानिर्भर निधी (PM SVANidhi) सुरू केली.

योजनेचा कालावधी सुरुवातीला मार्च 2022 पर्यंत होता. ती डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये वर्धित संपार्श्विक मुक्त परवडणारे कर्ज निधी, डिजिटल व्यवहारांचा अवलंब वाढवणे आणि रस्त्यावरील विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबांचा सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. वाचक मित्रहो, आज आपण शासनाने सुरु केलेल्या स्वनिधी योजने संदर्भात माहिती पाहणार आहोत, त्यामुळे हा लेख पूर्ण वाचावा.

{tocify} $title={Table of Contents}

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना 2024 संपूर्ण माहिती मराठी

कोविड-19 महामारीचा रस्त्यावर विक्रेत्यांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम झाला आहे. हे लक्षात घेऊन, PM स्ट्रीट व्हेंडरची आत्मानिर्भर निधी (PM SVANidhi) - केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 1 जून 2020 रोजी रस्त्यावर काम करणाऱ्या विक्रेत्यांना खेळत्या भांडवलासाठी विशेष सूक्ष्म-क्रेडिट सुविधा देण्यासाठी, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना सुरू केली. कर्ज देणाऱ्या संस्था, त्यांची उपजीविका पुन्हा सुरू करण्यासाठी. माननीय पंतप्रधानांच्या कल्पनेनुसार, पीएम स्वनिधी योजनेकडे केवळ रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कर्ज देण्याच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाऊ नये, तर रस्त्यावरील विक्रेते आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी एक साधन म्हणून देखील पाहिले पाहिजे.

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना 2023

त्यांच्या कुटुंबांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी. म्हणून, PM SVANidhi लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना, त्यांच्या संबंधित पात्रतेनुसार, भारत सरकारच्या विद्यमान कल्याणकारी योजनांशी जोडणे योग्य आहे, जे गरिबांचे सामाजिक-आर्थिक संकट आणि जीवन आणि उपजीविकेच्या असुरक्षिततेपासून संरक्षण करण्यासाठी सुरक्षा नेट म्हणून डिझाइन केलेले आहे. हा सराव पीएम स्वनिधी योजनेच्या एकूण परिक्षेत्रांतर्गत केला जात आहे.

स्वनिधी योजनेअंतर्गत, सरकार रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना 10,000 रुपये कर्ज देईल, जे लोकांना उत्पादन किंवा इतर वस्तू विकतात. एका वर्षाच्या आत, लोकांनी हप्ता भरणे आवश्यक आहे. या कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या खात्यात सरकार सात टक्के वार्षिक व्याज अनुदान जमा करेल. या कार्यक्रमाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या देशातील पात्र नागरिकांनी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. 50 लाखांहून अधिक लोकांना स्ट्रीट व्हेंडर सेल्फ रिलेंट फंडाचा फायदा होईल, ज्यात विक्रेते, फेरीवाले, हातगाडी विक्रेते, रस्त्यावरील विक्रेते, फळ विक्रेते इ. नागरिक येतात.

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना Highlights

योजना	प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना
व्दारा सुरुवात	माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
योजना आरंभ	01 जून 2020
लाभार्थी	देशातील पथ विक्रेते आणि छोटे व्यावसायित
अधिकृत वेबसाईट	https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
उद्देश्य	कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे विपरित परिणाम झालेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचे जीवनमान पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि सुरळीत करण्यासाठी परवडणारे वर्किंग कॅपिटल कर्ज देण्यासाठी
विभाग	गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑनलाइन
लाभ	10,000 रुपये कर्ज
योजनेची स्थिती	सक्रीय
श्रेणी	केंद्र सरकारी योजना
वर्ष	2024

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

पीएमस्वनिधी योजनेचा विस्तार

केंद्र सरकारने स्वानिधी योजनेची वैधता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ही योजना डिसेंबर 2024 पर्यंत चालणार आहे. या योजनेची वैधता वाढवण्यास मंजुरी आर्थिक व्यवहारांच्या मंत्रिमंडळ समितीने दिली आहे. यापूर्वी ही योजना मार्च 2022 पर्यंत सुरू होती. या योजनेतून सुमारे 8100 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. यापूर्वी ही रक्कम 5000 कोटी होती. हे बजेट विक्रेत्यांना कॅशबॅकसह डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी वाढवण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे 1.2 कोटी नागरिकांना मिळणार आहे. 25 एप्रिल 2022 पर्यंत या योजनेंतर्गत 31.9 लाख कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. याअंतर्गत 29.6 लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात 2931 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

याशिवाय 2.3 लाख इतर कर्जांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी 1.9 लाख कर्जाच्या माध्यमातून 385 कोटी रुपयांची रक्कम लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आली आहे. लाभार्थी पथ विक्रेत्यांकडून 13.5 कोटीहून अधिक डिजिटल व्यवहार केले गेले आहेत. ज्याद्वारे त्यांना 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅक देण्यात आला आहे. याशिवाय 51 कोटी रुपयांची रक्कमही व्याज अनुदान म्हणून देण्यात आली आहे.

क्रेडीट गारंटी स्कीम

पीएम स्वनिधी योजना: आतापर्यंत 34 लाखांहून अधिक लोकांनी घेतला लाभ, 50000 रुपयांचे कर्जही

रस्त्याच्या कडेला हातगाड्या चालवणारे किंवा रस्त्यावर विक्रेते, फळभाज्या, लाँड्री, सलून आणि पान दुकाने, फेरीवाले इत्यादींना पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज घेता येईल. तथापि, एक अट आहे की विक्रेत्यांनी 24 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी विक्रीता असले पाहिजे.

रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी 2 जुलै 2020 रोजी प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स सेल्फ रिलेंट फंड योजना (PM SVANidhi योजना) सुरू करण्यात आली. पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत, सुरुवातीपासून 34 लाखांहून अधिक पथ विक्रेत्यांना 3,628 कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, रस्त्यावर विक्रेते किंवा फेरीवाल्यांना पहिल्या टप्प्यात 10,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. पहिल्या कर्जाचा भरणा केल्यावर, ते दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात अनुक्रमे 20,000 आणि 50,000 रुपये कर्ज म्हणून घेऊ शकतात.

या योजनेचा लाभ रस्त्याच्या कडेला स्टॉल चालवणारे किंवा रस्त्यावर विक्रेते, फळभाज्या, लाँड्री, सलून आणि पानाची दुकाने लावणारे, फेरीवाले इत्यादींना घेता येईल. मात्र, विक्रेता हे, अशी अट आहे. 24 मार्च 2020 पूर्वीपासून विक्रेता असले पाहिजे. शहरी भागात विक्री करण्यात गुंतलेल्या विक्रेत्यांव्यतिरिक्त, ही योजना अशा विक्रेत्यांसाठीही खुली आहे जे शहरी भागाच्या आसपासच्या ग्रामीण भागात राहतात आणि शहरात/नगरात विक्रीसाठी येतात आणि त्यात सहभागी होऊ शकले नाहीत.त्यामुळे सर्वेक्षण अशा विक्रेत्यांना ULB/टाऊन व्हेंडिंग कमिटीकडून शिफारस पत्र प्राप्त करावे लागेल. सामायिक अर्जाद्वारे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देखील विनंती केली जाऊ शकते. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे जारी केलेले व्हेंडिंग सर्टिफिकेट/आयडी कार्ड असलेल्या विक्रेत्यांव्यतिरिक्त, ज्यांचे नाव सर्वेक्षण यादीत आहे परंतु त्यांच्याकडे ओळखपत्र किंवा वेंडिंगचे प्रमाणपत्र नाही ते देखील लाभ घेऊ शकतात. अशा विक्रेत्यांना वेब पोर्टलद्वारे वेंडिंगचे तात्पुरते प्रमाणपत्र दिले जाईल.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

एका वर्षासाठी संपार्श्विक मुक्त कर्ज

पीएम स्वानिधी योजनेत, शहरी भागातील रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 1 वर्षासाठी 10000 रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज देण्याची तरतूद आहे. याचा अर्थ विक्रेत्यांना कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारची हमी देण्याची गरज भासणार नाही. कर्जाची परतफेड मासिक हप्त्यांमध्ये करता येते. या योजनेच्या अंतर्गत जर विक्रेत्याने पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत मिळालेल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली तर त्याला वार्षिक 7 टक्के व्याज अनुदान देखील मिळते.

सबसिडी खात्यात कशी येणार

या योजनेच्या अंतर्गत व्याज अनुदानाचे पैसे थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात तिमाही आधारावर पाठवले जातात. कर्जाच्या प्रीपेमेंटवर, सबसिडी एकाच वेळी खात्यात जमा केली जाईल. विक्रेत्याने विहित पद्धतीने डिजिटल व्यवहार केल्यास या योजनेंतर्गत वार्षिक 1200/- रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅक देखील दिला जातो. पहिल्या कर्जाची वेळेवर आणि लवकर परतफेड झाल्यास, लाभार्थी रु. 20,000 पर्यंत जास्त कर्ज मिळविण्यास पात्र ठरतो. यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात 50,000 रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येईल.

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना आकडेवारी

एकूण अर्ज	31,13,065
स्वीकृत अर्ज	16,67,120
वितरित	12,06,574
ऑनबोर्ड केलेल्या शाखांची संख्या	1,46,966
स्वीकृती रक्कम	Rs 1,521.56 crore
वितरित रक्कम	Rs 989.37 crore
डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या SVS ची संख्या	10,07,536
SVS ला एकूण कॅशबॅक	Rs 56,050
व्याज अनुदान	Rs 0
मिळालेले LOR अर्ज	11,43,547
श्रेणी	8,42,107
नाकारलेल्या LoR अर्जांची संख्या	34, 422
मंजुरी देण्यासाठी सरासरी दिवस	24
अर्जदाराचे वय	40

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

पीएम स्वनिधी योजनेची वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय संपूर्णपणे या केंद्रीय क्षेत्रातील कार्यक्रमासाठी निधी देते, ज्याची खालील उद्दिष्टे आहेत,10,000 रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवल कर्ज उपलब्ध करून देणे, वेळेवर परतफेड करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी.
उपरोक्त उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी उद्योगासाठी नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी हा कार्यक्रम रस्त्यावरील विक्रेत्यांना औपचारिक करण्यात मदत करेल.
भारतातील साथीच्या रोगाच्या मालिकेमुळे रस्त्यावर विक्रेत्यांच्या उपजीविकेच्या क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने हे लक्षात घेऊन फेरीवाले आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि आर्थिक प्रगतीसाठी PM SVANidhi योजना सुरू केली आहे.

One Year Of #PMSVANidhi !

The scheme was launched in June'20 to help street vendors whose small business were severely affected by #COVID19 induced pandemic by providing working capital loans at a subsidized rate of interest to help them resume their livelihood activities. pic.twitter.com/XiL2NqUtRC
— PM SVANidhi (@pmsvanidhi) June 1, 2021

या योजनेची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

हा केंद्र सरकार-समर्थित कार्यक्रम असल्यामुळे, केंद्रीय मंत्रालये सर्व निधी पुरवतात.
डिसेंबर 2024 पर्यंत, रस्त्यावरील व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.
ते प्रथम 10,000 पर्यंत संपार्श्विक मुक्त कर्ज आणि याव्यतिरिक्त खेळते भांडवल या कर्जासाठी पात्र आहेत.
लवकर किंवा त्वरित परतफेड झाल्यास एखाद्याला पूर्वीच्या व्यवहारांमध्ये व्याज सवलत आणि कर्जाची मोठी रक्कम देखील मिळू शकते.
रस्त्यावरील व्यापाऱ्यांना डिजिटल विक्रीसह कॅशबॅक इन्सेन्टिव्ह मिळणे अपेक्षित आहे.

या वैशिष्ट्यांसह, पीएम स्वानिधी योजनेची पुढील उद्दिष्टे आहेत:

हे आर्थिक सहाय्याच्या स्वरूपात 10,000/- पर्यंत कमी व्याजावर खेळते भांडवल कर्ज देते.
योजनेच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने, विक्रेत्यांना कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यावर प्रोत्साहन मिळण्यासही पात्र आहे.
याव्यतिरिक्त, ते ऑनलाइन व्यवहारांना बक्षीस देते.
नागरिक PM SVANidhi योजना ऑनलाइन अर्जाबद्दल विचार करू शकतात आणि त्याची वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे जाणून घेण्यासोबतच त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊ शकतात.

नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना स्टेटस

पहिले मुदत कर्ज

पात्र अर्ज	46,24,210
स्वीकृत अर्ज	36,12,580
वितरित केले	32,56,583
बँकांनी परत केले	7,83,328
अपात्र अर्ज	12,22,431
कर्जाची परतफेड केली	14,80,170

दुसरे मुदत कर्ज

पात्र अर्ज	14,35,303
स्वीकृत अर्ज	9,49,631
वितरित केले	32,56,583
बँकांनी परत केले	3,68,284
अपात्र अर्ज	44,867
कर्जाची परतफेड केली	20,757

तिसरे मुदत कर्ज

पात्र अर्ज	20,249
स्वीकृत अर्ज	9,49,631
वितरित केले	13,730
बँकांनी परत केले	697
अपात्र अर्ज	44,867
कर्जाची परतफेड केली	0

महामेश योजना महाराष्ट्र

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना लक्षित लाभार्थी

ही योजनेचे 50 लाखांहून अधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना लाभ देण्याचे लक्ष्य आहे.

योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विक्रेता म्हणजे वस्तू, आर्टिकल्स, खाद्यपदार्थ किंवा दैनंदिन वापरातील वस्तूंची विक्री किंवा तात्पुरत्या बांधलेल्या संरचनेतून रस्त्यावर, फूटपाथ, फुटपाथ इत्यादींमध्ये लोकांना सेवा प्रदान करण्यात गुंतलेली कोणतीही व्यक्ती. किंवा एका ठिकाणाहून दुसरीकडे हलवून. त्याद्वारे पुरवठा केलेला माल.

त्यात भाजीपाला, फळे, खाण्यासाठी तयार स्ट्रीट फूड, चहा, पकोडे, ब्रेड, अंडी, कापड, कपडे, कारागीर उत्पादने, पुस्तके/स्थिर इत्यादींचा समावेश आहे. आणि सेवांमध्ये न्हाव्याची दुकाने, मोची, पान दुकाने, कपडे धुण्याची सेवा इ.
कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी, विक्रेत्याने शहरी स्थानिक संस्था (ULBs) द्वारे जारी केलेले वेंडिंग / ओळखपत्राचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे
रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या सर्वेक्षणात ज्या विक्रेत्यांची ओळख पटली आहे परंतु त्यांना वेंडिंग प्रमाणपत्र/ओळखपत्र जारी केलेले नाही
जर एखादा विक्रेता सर्वेक्षणातून वगळला गेला असेल, तर त्याने/तिने शहरी स्थानिक संस्था/TVC कडून शिफारस पत्र (LoR) मिळविण्यासाठी खालीलपैकी एक कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे
विक्रीच्या उद्देशाने बँक/ NBFC/ MFI कडून घेतलेल्या मागील कर्जाची कागदपत्रे, किंवा
सदस्यत्वाचे तपशील, जर NASVI, NHF, SEWA इत्यादी स्ट्रीट व्हेंडर्स असोसिएशनचे सदस्य, किंवा
तो/तो विक्रेता आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इतर कोणतीही कागदपत्रे
विक्रेता सध्या कागदावर एका साध्या अर्जाद्वारे ULB ला विनंती करू शकतो की एलओआरच्या पावतीसाठी त्याच्या/तिच्या दाव्याची सत्यता तपासण्यासाठी स्थानिक चौकशी करावी.
केवायसी दस्तऐवज आवश्यक आहे, आधार कार्ड / मतदार ओळखपत्र / ड्रायव्हिंग लायसन्स / मनरेगा कार्ड / पॅन कार्ड.

प्रधानमंत्री कौशल योजना

विक्रेत्यांकडून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन

या योजनेद्वारे, विक्रेत्यांना कॅशबॅक सुविधा देऊन डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. डिजिटल व्यवहारांमुळे विक्रेत्यांचा क्रेडिट स्कोअरही वाढेल. यामुळे त्यांना भविष्यात कर्ज घेणे सोपे होईल. Google Pay, Amazon Pay, Bharat Pay इत्यादी डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर नेटवर्कचा वापर रस्त्यावरील विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाईल. सर्व ऑनबोर्ड विक्रेत्यांना ₹50 ते ₹100 पर्यंत कॅशबॅक मिळेल. एका महिन्यात 50 पात्र व्यवहारांनंतर ₹50 चा कॅशबॅक, पुढील 50 व्यवहारांवर ₹25 आणि त्यानंतर ₹100 किंवा त्याहून अधिकच्या पुढील व्यवहारांवर ₹25 चा कॅशबॅक दिला जाईल. विक्रेत्यांना एकूण ₹100 चा कॅशबॅक दिला जाईल.

पीएम स्वनिधी योजनेच्या अंतर्गत प्राप्त होणारी सबसिडी

या योजनेच्या अंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करणारे विक्रेते 7% व्याज अनुदानासाठी पात्र आहेत. कर्जदाराच्या खात्याला व्याज अनुदानाची रक्कम तिमाही आधारावर प्राप्त होईल. प्रत्येक आर्थिक वर्षात, सावकारांनी 30 जून, 30 सप्टेंबर, 31 डिसेंबर आणि 31 मार्च रोजी संपणाऱ्या तिमाहींसाठी व्याज अनुदानासाठी त्रैमासिक दावे सादर केले पाहिजेत. फक्त कर्जदारांची खाती जी मानक आहेत (म्हणजे, सध्याच्या RBI नियमांनुसार NPA नसलेली) ) संबंधित दाव्याच्या तारखांना अनुदानासाठी विचारात घेतले जाईल आणि केवळ संबंधित तिमाहीत खाते मानक राहिलेल्या महिन्यांसाठी. 31 मार्च 2022 पर्यंत, व्याज अनुदान उपलब्ध आहे. तोपर्यंत, सर्व प्रारंभिक आणि त्यानंतरच्या वाढीव कर्जांवर प्रोत्साहन दिले जाईल. जेव्हा लवकर पेमेंट केले जाते, तेव्हा परवानगीयोग्य सबसिडीची रक्कम एकाच वेळी जमा केली जाईल.

कॅश-बॅक यंत्रणेद्वारे विक्रेत्यांच्या ऑनलाइन व्यवहारांना प्रोत्साहन, हा कार्यक्रम विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहार करण्यास प्रोत्साहित करेल.

प्रधानमंत्री जन धन योजना

स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना इतर शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाईल

14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 126 शहरांमध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने स्वानिधी से समृद्धी कार्यक्रम सुरू केला आहे. या योजनेद्वारे देशातील लाखो रस्त्यावरील विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान केली जाते. जेणेकरून ते त्यांच्या उपजीविकेचे साधन बनू शकेल. कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे देशातील रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या रोजीरोटीला फटका बसला आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने स्वनिधी योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे ₹ 10000 चे कर्ज दिले जाते. 4 जानेवारी रोजी ही योजना 125 शहरांमध्ये सुरू करण्यात आली.

Image By Twitter

पहिल्या टप्प्यात, सुमारे 35 लाख पथ विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबांना या योजनेद्वारे लाभ देण्यात आला. या योजनेचा दुसरा टप्पा 2022-23 या आर्थिक वर्षात लागू करण्यात आला आहे. ज्याद्वारे 28 लाख पथ विक्रेत्यांना फायदा झाला आहे. स्वनिधी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातही 126 शहरांची निवड करण्यात आली. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना परवडणारे खेळते भांडवल कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

याशिवाय, या योजनेचे लाभार्थी भारत सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांशी देखील जोडलेले आहेत. या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नोंदणी कायद्यांतर्गत इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इत्यादींचा समावेश आहे.

आतापर्यंत एकूण 30.75 लाख कर्ज मंजूर झाले आहेत

केंद्र सरकारकडून स्वानिधी योजनेंतर्गत आतापर्यंत 27.06 लाख रुपयांचे 2714 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत एकूण 30.75 लाख कर्ज मंजूर झाले असून, त्याद्वारे 3095 कोटी रुपयांची रक्कम दिली जाणार आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. आतापर्यंत लाभार्थ्यांना 27.06 लाख कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ज्यासाठी सरकारने 2714 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एकूण वितरित कर्जांपैकी 41% लाभार्थी महिला आहेत. महाराष्ट्रात 224.24 कोटी रुपयांची 222714 कर्जे मंजूर करण्यात आली असून 188.21 कोटी रुपयांची 187502 कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. झारखंडमध्ये 28.77 कोटी रुपयांची 28466 कर्जे मंजूर करण्यात आली असून 26.48 कोटी रुपयांची 26297 कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत.

पोषण अभियान

पीएम स्वनिधी योजना नवीन अपडेट

पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत, देशभरात पसरलेल्या 3.8 लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSC) केंद्रांद्वारे रस्त्यावर व्यवसाय उभारणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना 10,000/- रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. सरकारच्या डिजिटल आणि ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस युनिट सीएससी, ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेडने बुधवारी सांगितले की, प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स सेल्फ-रिलेंट फंड योजना हाऊसिंग आणि अर्बन अफेयर्स मंत्रालयाद्वारे पूर्णपणे अर्थसहाय्यित आहे, हे उद्योजक या योजनेअंतर्गत कर्ज घेणार आहेत. तसेच नियमित कर्ज परतफेडीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, आणि डिजिटल व्यवहारांवर देखील पुरस्कार देण्यात येईल. या लघुउद्योजकांना योजनेंतर्गत नोंदणी करण्यास सीएससी मदत करेल, या योजनेंतर्गत आतापर्यंत दोन लाख अर्ज आले आहेत, तर 50,000 व्यावसायिकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

डेटा सार्वजनिक डोमेनवर उपलब्ध करून दिला जाईल

आपणा सर्वांना माहित आहे की, SVANidhi योजनेद्वारे, पथ विक्रेत्यांना ₹ 10000 चे कर्ज दिले जाते. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने सर्व लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित केली आहे. या पात्रतेनुसार सर्व नागरिकांची निवड केली जाईल. निवडीनंतर, राज्य/UT/ULB प्रभागाद्वारे ओळखल्या गेलेल्या पथ विक्रेत्यांची यादी मंत्रालयाद्वारे राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली जाईल. या यादीद्वारे सर्व नागरिकांना आपले नाव पाहता येणार आहे. या योजनेतून देण्यात येणारी रक्कम डिजिटल माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या खात्यात वितरित केली जाईल.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

पीएम स्वनिधी योजना महत्वपूर्ण तथ्ये

फक्त त्या राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे स्ट्रीट विक्रेते स्वानिधी योजनेंतर्गत सहभागी होऊ शकतात जेथे स्ट्रीट व्हेंडर कायदा 2014 अंतर्गत नियम आणि योजनांची अधिसूचना आहे.
या योजनेंतर्गत, 24 मार्चपूर्वी विक्रीचे काम करणारे सर्व पथधारी विक्रेते पात्र मानले जातील.
सर्व पथ विक्रेत्यांना 1 वर्षासाठी सुमारे ₹ 10000 चे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
या कर्जावर कोणतीही सुरक्षा द्यावी लागणार नाही.
हे कर्ज 1 वर्षाच्या कालावधीत मासिक हप्त्यांमधून फेडावे लागेल.
लाभार्थ्याने पूर्ण रक्कम पूर्ण होण्यापूर्वी किंवा वेळेवर परतफेड केल्यास, पुढील वर्षी लाभार्थ्याला ₹ 10000 पेक्षा जास्त कर्ज दिले जाऊ शकते.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना व्याज अनुदान देखील प्रदान केले जाईल. हे व्याज अनुदान 7% असेल. जे दर 4 महिन्यांनी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पाठवले जाईल. हे अनुदान 31 मार्चपर्यंत देण्यात येणार आहे.

पीएम स्वानिधी मोबाईल अॅप

केंद्र सरकारने 17 जुलै 2020 रोजी स्वानिधी योजनेअंतर्गत देशातील रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे पीएम सुनिधी अॅप लाँच केले आहे. आता देशातील लहान पथ विक्रेते या मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे योजनेअंतर्गत थेट अर्ज करू शकतात. या योजनेंतर्गत अर्ज करून तुम्ही स्वतःचा रोजगार सुरू करण्यासाठी सरकारकडून मदत मिळवू शकता. कोणत्याही अँड्रॉइड मोबाईल फोनवर हे ऍप्लिकेशन इंस्टॉल करणे आणि वापरणे खूप सोपे आहे. हे नवीन मोबाइल अॅप विशेषतः पथ विक्रेत्यांकडून कर्ज अर्ज सोर्सिंग आणि प्रक्रिया करण्यासाठी विकसित केले आहे. या अर्जावर तुम्हाला LI च्या फील्ड ऑफिसर जसे की बँकिंग करस्पॉन्डंट्स आणि NBFCs/मायक्रोफायनान्स संस्थांचे एजंट यांच्या सुविधांचे फायदे दिले जातात.

उन्नत भारत अभियान
स्टार्टअप इंडिया योजना
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

स्वनिधी योजना अंतर्गत तीन लाख विक्रेत्यांना कर्ज

प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेंतर्गत फूटपाथवर दुकान थाटणाऱ्या पथारी विक्रेत्यांना आर्थिक मदत केली जाते. त्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेजही निश्चित करण्यात आले होते. आता सरकारकडून अशी घोषणा करण्यात आली आहे की, मंगळवारी होणाऱ्या कार्यक्रमात आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन लाख पथ विक्रेत्यांना ₹ 10000/- चे कर्ज वाटप करतील. हे कर्ज मिळवण्यासाठी पथ विक्रेत्याकडे महामंडळाने दिलेले ओळखपत्र असणे बंधनकारक आहे, मात्र या पथ विक्रेत्यांची नोंदणी नसली तरी ते स्वानिधी योजनेंतर्गत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्ज करू शकतात. लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत मिळालेले कर्ज 1 वर्षाच्या आत सुलभ हप्त्यांमध्ये आणि कमी व्याजदराने भरावे लागेल.

या योजनेअंतर्गत 7% व्याज अनुदान देखील दिले जाईल. याचा अर्थ सरकार यापेक्षा जास्त व्याज देणार आहे. पीएम स्वानिधी योजनेद्वारे, लहान व्यावसायिक विक्रेत्यांना आर्थिक मदत मिळेल जेणेकरून ते त्यांचे काम चालू ठेवू शकतील.

पीएम स्वानिधी योजना स्वनिधी योजना कर्ज देणाऱ्या संस्था

प्रादेशिक ग्रामीण बँक
सहकारी बँक
बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या
स्मॉल फायनान्स बँक
मायक्रो फायनान्स संस्था आणि SHG बँका
अनुसूचित व्यावसायिक बँक

पीएम स्वनिधी योजनेचे फायदे

या योजनेचा लाभ रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना दिला जाईल.
स्वानिधी योजनेंतर्गत, शहरी/ग्रामीण भागातील रस्त्यावर माल विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना यामध्ये लाभार्थी बनवण्यात आले आहे.
देशातील पथ विक्रेते रु. 10,000 पर्यंतचे थेट खेळते भांडवल कर्ज घेऊ शकतात. ज्याची ते एका वर्षात मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड करू शकतात.
या योजनेंतर्गत 50 लाखांहून अधिक लोकांना लाभ मिळणार आहे.
जे पथ विक्रेते हे कर्ज त्यांच्या खात्यात वेळेवर परत करतील त्यांना सात टक्के वार्षिक व्याज अनुदान सरकारकडून हस्तांतरित केले जाईल.
स्वनिधी योजनेंतर्गत दंडाची तरतूद नाही.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि कोरोना संकटाच्या काळात नव्याने व्यवसाय उभारून आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी करण्यासाठी ते काम करेल.
लोकांना पीएम स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल (लाँच होणार आहे) किंवा प्रारंभिक कार्यरत भांडवल कर्ज मिळविण्यासाठी बँकांमध्ये ऑफलाइन अर्ज करू शकतात.
यासह, हे लोक कोरोना संकटाच्या काळात त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करून स्वावलंबी भारत मोहिमेला गती देतील.
या योजनेंतर्गत, तुम्हाला संपूर्ण पैसे खात्यात तीन पटीने मिळतील म्हणजेच तुम्हाला दर तीन महिन्यांनी एक हप्ता मिळेल. हे कर्ज तुम्हाला 7% व्याजाने मिळेल.

पीएम स्वनिधी योजना 2024 चे पात्र लाभार्थी कोण आहे?

नाईची दुकाने
जोडे दुरस्ती दुकाने मोची
पान सुपारीची दुकाने (पानवडी)
लॉन्ड्री दुकाने (धोबी)
भाजी विक्रेता
फळ विक्रेता
खाण्यासाठी तयार स्ट्रीट फूड
चहा स्टँड
ब्रेड, डंपलिंग्ज आणि अंडी विक्रेते
कपडे विकणारे व्यापारी
पुस्तके / स्टेशनरी धारक
कारागीर उत्पादने

उद्यम रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना लाभार्थ्यांची पात्रता निकष

ही योजना शहरी भागात विक्री करणाऱ्या सर्व रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी उपलब्ध आहे, खालील निकषांवर आधारित पात्र विक्रेते ओळखले जातील

शहरा मध्ये जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र / ओळखपत्र असलेले पथ विक्रेते
स्थानिक संस्था (ULB) विक्रेते, ज्यांना सर्वेक्षणात ओळखले गेले आहे परंतु त्यांना वेंडिंग प्रमाणपत्र/ओळखपत्र जारी केलेले नाही असे विक्रेते
आयटी आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे अशा विक्रेत्यांसाठी विक्रीचे तात्पुरते प्रमाणपत्र तयार केले जाईल. एक महिन्याच्या कालावधीत अशा विक्रेत्यांना कायमस्वरूपी व्हेंडिंग सर्टिफिकेट आणि ओळखपत्रे त्वरित आणि सकारात्मकरित्या जारी करण्यासाठी ULB ला प्रोत्साहन दिले जाते.
रस्त्यावरील विक्रेते, ज्यांना ULBled ओळख सर्वेक्षणातून वगळण्यात आले आहे किंवा ज्यांनी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विक्री सुरू केली आहे आणि त्यांना ULB/टाऊन व्हेंडिंग कमिटी (TVC) द्वारे शिफारस पत्र (LoR) जारी केले आहे, आणि
आसपासच्या विकास/परि-शहरी/ग्रामीण भागातील विक्रेते ULB च्या भौगोलिक मर्यादेत विक्री करतात आणि त्यांना ULB/TVC द्वारे शिफारस पत्र (LoR) जारी केले आहे.
सर्वेक्षणातून बाहेर पडलेल्या लाभार्थ्यांची किंवा सर्वेक्षणातील ग्रामीण लाभार्थ्यांची ओळख आणि ULB/TVC शिफारस पत्र जारी करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्याही कागदपत्रांचा विचार करू शकते
काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लॉकडाऊन कालावधीत एक वेळ मदत देण्यासाठी तयार केलेल्या विक्रेत्यांची यादी, किंवा
अर्जदाराच्या क्रेडेन्शियलची पडताळणी केल्यानंतर कर्जदाराच्या शिफारशीवर आधारित LOR जारी करण्यासाठी ULBs/TVCs यांना सिस्टम जनरेट केलेली विनंती पाठवली जाते, किंवा नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI)/ नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन (NHF)/ स्वयंरोजगार महिला संघटना (SEWA) इ. सह-विक्रेता संघटनांच्या सदस्यत्वाचा तपशील, किंवा विक्रेत्याच्या ताब्यातील दस्तऐवज जे त्याच्या विक्रीच्या दाव्याची पुष्टी करतात, किंवा स्वमदत गट (SHG), समुदाय आधारित संस्था (CBOs) इत्यादींचा समावेश असलेल्या ULB/TVC द्वारे केलेल्या स्थानिक चौकशीचा अहवाल. ULB अर्ज सबमिट केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत एलओआरची पडताळणी आणि जारी करणे पूर्ण करेल.
पुढे, सर्व पात्र पथ विक्रेते सकारात्मकरित्या कव्हर केले जातील याची खात्री करण्यासाठी ULB अशा विक्रेत्यांना ओळखण्यासाठी इतर कोणत्याही पर्यायी पद्धतीचा अवलंब करू शकतात.
कोविड-19 मुळे जे विक्रेते त्यांच्या मूळ ठिकाणी परतले आहेत त्यांच्यापैकी काही ओळखले/सर्वेक्षण केलेले किंवा शहरी भागात विक्री/हॉकिंग करणारे इतर विक्रेते लॉकडाऊन कालावधीपूर्वी किंवा दरम्यान त्यांच्या मूळ ठिकाणी रवाना झाले आहेत. कोविड 19 महामारी. परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर असे विक्रेते परत येण्याची आणि त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता आहे. हे विक्रेते, ग्रामीण / पेरी-शहरी भागातील असोत किंवा शहरातील रहिवासी असोत, वर नमूद केलेल्या लाभार्थ्यांच्या ओळखीसाठी पात्रता निकषांनुसार त्यांच्या परताव्यावर कर्जासाठी पात्र असतील.

मेक इन इंडिया

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

संपार्श्विक मुक्त कर्ज मिळवण्यासाठी PM SVANidhi योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना, विक्रेत्यांना खालील कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता असू शकते

ULB किंवा TVC किंवा ULB कडून LoR द्वारे जारी केलेले वेंडिंग किंवा ओळखपत्राचे प्रमाणपत्र.
विक्रेत्यांना खालीलपैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करण्याची देखील आवश्यकता असू शकते -
आधार कार्ड
मतदार ओळखपत्र
मनरेगा कार्ड
चालक परवाना
पॅन कार्ड
वरील दस्तऐवज यशस्वीरित्या सादर केल्यावर, कोणीही PM SVANidhi योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतो.

स्कील इंडिया

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना 2024 अंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया

शहरातील रहिवाशांना परवडणाऱ्या दरात वस्तू आणि सेवा उपलब्ध करून देण्यात रस्त्यावर विक्रेते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, ज्यामुळे ते शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक बनतात. ते लहान भांडवल बेससह काम करत असल्याने, त्यांना त्यांचे व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी खेळते भांडवल आवश्यक आहे, विशेषत: साथीच्या रोगांसारख्या दुर्दैवी परिस्थितीत.

सध्या सुरू असलेल्या कोविड-19 परिस्थितीचा विचार करून, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने रस्त्यावर विक्रेत्यांना खेळते भांडवल कर्ज, व्याज अनुदान, प्रोत्साहन आणि अधिकच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी PM SVANidhi योजना सुरू केली.

लाभार्थी पथ विक्रेते या कर्ज योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यापूर्वी, त्यांना काही पूर्व-अर्ज चरणांचा विचार करावा लागेल जसे की खालीलप्रमाणे असतील.

पीएम स्ट्रीट व्हेंडर कर्ज अर्जाची आवश्यकता समजून घेणे.
नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक आधारशी जोडलेला असल्याची खात्री करणे.
योजनेच्या नियमांनुसार पात्रता स्थिती तपासणे.
एकदा पूर्ण झाल्यावर, खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करून SVANidhi योजनेची ऑनलाइन नोंदणी करता येईल.
सर्व प्रथम अर्जदाराला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर, संगणकाच्या स्क्रीनवर तुमच्यासमोर होम पेज उघडेल.

तुम्हाला या होम पेजवर प्लॅनिंग टू अप्लाय फॉर लोन हा पर्याय दिसेल.
त्यानंतर, कर्जासाठी अर्ज करण्याच्या योजनेतील सर्व 3 चरण काळजीपूर्वक वाचा आणि पुढे जा आणि View More बटणावर क्लिक करा.
यानंतर पुढील पेज तुमच्या समोर उघडेल. तुम्हाला या पेजवर View/Download Form या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर पीएम स्वानिधी योजनेच्या फॉर्मची PDF तुमच्या समोर उघडेल.

तुम्ही या योजनेची PDF डाउनलोड करू शकता. यानंतर अर्ज डाउनलोड केल्यानंतर, तुम्हाला या फॉर्ममध्ये विचारलेली संपूर्ण माहिती भरावी लागेल. संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक असतील.
यानंतर, तुमचा अर्ज खाली नमूद केलेल्या संस्थांमध्ये जाऊन सबमिट करावा लागेल. खाली संस्थांची यादी आहे.

स्ट्रीट व्हेंडर सेल्फ रिलेंट फंड योजनेअंतर्गत लॉग इन करण्याची प्रक्रिया

यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला लॉगिनच्या टॅबवर क्लिक करावे लागेल.
तुम्हाला यानंतर तुमच्या श्रेणीनुसार लिंकवर क्लिक करावे लागेल, असे खालीलप्रमाणे.
अर्जदार
सावकार
मंत्रालय/स्थिती/ULB
CSC कनेक्ट
शहर नोडल अधिकारी

यानंतर तुमच्या समोर एक नवीन फॉर्म उघडेल ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचे युजरनेम आणि पासवर्ड टाकावा लागेल.
आता तुम्हाला लॉगिनसाठी लिंकवर क्लिक करावे लागेल.
अशा प्रकारे तुम्ही लॉगिन करू शकाल.

स्वनिधी योजना: अर्जाची स्थिती तपासण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला स्वानिधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
यानंतर तुम्हाला Know Your Application Status या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल.
तुमचा अर्ज क्रमांक, मोबाईल नंबर आणि OTP या पेजवर टाकावा लागेल.
यानंतर तुम्हाला सर्च ऑप्शनवर क्लिक करावे लागेल.
आता तुमच्या अर्जाची स्थिती तुमच्या समोर स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.

स्वनिधी योजना: कर्ज देणाऱ्या संस्थांची यादी कशी पहावी?

सर्वप्रथम तुम्हाला अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर, तुमच्यासमोर मुख्यपृष्ठ उघडेल.
या होम पेजवर, तुम्हाला तळाशी एक Planning to APPLY for Loan? View More पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर पुढील पेज उघडेल. या पेजवर तुम्हाला Lenders List चा पर्याय दिसेल.

तुम्हाला या नवीन पेजवर अनेक पर्याय दिसतील, Lender List च्या पर्यायावर क्लिक करा.
त्यानंतर तुम्हाला तुमचे राज्य, जिल्हा निवडावा लागेल. त्यानंतर तुम्ही लेन्डर श्रेणी, कर्ज देणार्‍याचे नाव निवडा, नंतर शोध बटणावर क्लिक करा. तुमच्या राज्य जिल्ह्याच्या सर्व लेन्डर्स यादीचे नाव तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल.

तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर पुढील पानावर बँकांची यादी तुमच्यासमोर उघडेल.
ही यादी पाहिल्यानंतर, तुम्हाला पाहिजे तेथे जाऊन तुम्ही तुमचा अर्ज सबमिट करू शकता.

तुमची सर्वेक्षण स्थिती / स्ट्रीट व्हेंडर सर्वेक्षण शोध तपासा?

सर्वप्रथम तुम्हाला अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर, मुख्यपृष्ठ आपल्या समोर उघडेल. या मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला खाली View More पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, स्क्रीनवर तुमच्यासमोर पुढील पेज उघडेल. या पेजवर तुम्हाला व्हेंडर सर्व्हे लिस्टचा पर्याय दिसेल.

तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर एक फॉर्म उघडेल. तुम्हाला या फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल जसे की राज्याचे नाव, शहरी स्थानिक संस्था (ULB), रस्त्यावरील विक्रेता म्हणजे तुमचे नाव, वडील/पत्नी/पतीचे नाव, मोबाईल क्रमांक, विक्री क्रमांकाचे प्रमाणपत्र. इत्यादी भरणे आवश्यक आहे.
सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला सर्च बटणावर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर तुम्ही तुमची सर्वेक्षण स्थिती / स्ट्रीट व्हेंडर सर्वेक्षण शोध तपासू शकता.

स्वनिधी योजना: पेमेंट एग्रीगेटर

सर्वप्रथम तुम्हाला अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर,
होमपेज आपल्या समोर उघडेल.
या मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला प्लॅनिंग टू अप्लाय फॉर लोन अंतर्गत View More पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर पुढचे पेज तुमच्या समोर ओपन होईल.
या पेजवर पेमेंट एग्रीगेटरच्या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अनेक पर्याय दिसतील. तुम्ही यापैकी कोणत्याहीमधून पेमेंट एग्रीगेटर करू शकता.

स्वनिधी योजना: पीएम स्वानिधी अॅपची वैशिष्ट्ये

सर्वेक्षण डेटामध्ये विक्रेता शोध
अर्जदारांचे ई-केवायसी
कर्ज अर्जांवर प्रक्रिया करणे
रिअल टाइम मॉनिटरिंग

पीएम स्वानिधी मोबाईल अॅप कसे डाउनलोड करावे?

आपणा सर्वांना माहिती आहे की गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 29 जून रोजी http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ ही वेबसाइट आधीच सुरू केली आहे. आता MoHUA ने PM Svanidhi Mobile App लाँच केले आहे. देशातील रस्त्यावरील विक्रेते आणि लहान रस्त्यावरील विक्रेते आता थेट लिंकद्वारे त्यांच्या स्मार्टफोनवर पीएम स्वानिधी मोबाइल अॅप डाउनलोड आणि स्थापित करू शकतात आणि या योजनेअंतर्गत स्वतःचा रोजगार सुरू करण्यासाठी सहजपणे अर्ज करू शकतात. आम्ही मोबाइल अॅप डाउनलोड करण्याबद्दल संपूर्ण माहिती खाली दिली आहे.

देशातील लोकांनो, हे मोबाइल अॅप डाउनलोड करण्यासाठी, तुम्ही प्रथम तुमच्या Android मोबाइलच्या Google Play Store वर जाणे आवश्यक आहे.
Google Play Store वर गेल्यानंतर, तुम्हाला सर्च बारमध्ये PM Swanidhi अॅप शोधायचे आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला Install च्या बटणावर क्लिक करावे लागेल.
Google Play Store वरून PM Svanidhi Mobile App डाउनलोड करण्याची थेट लिंक लवकरच येथे अपडेट केली जाईल. त्यानंतर तुम्ही या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अगदी सहज ऑनलाइन अर्ज करू शकाल.

लेटर आफ रिकमेंडेशन अर्ज करण्याची प्रक्रिया

यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला पीएम स्वानिधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
होम पेजवर तुम्हाला Apply for LOR च्या लिंकवर क्लिक करावे लागेल.

आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर टाकावा लागेल.
यानंतर तुम्हाला रिक्वेस्ट ओटीपीच्या लिंकवर क्लिक करावे लागेल.
आता तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर एक OTP प्राप्त होईल जो तुम्हाला OTP बॉक्समध्ये भरावा लागेल.
यानंतर तुम्हाला सबमिट बटणावर क्लिक करावे लागेल.
आता तुमच्या समोर एक फॉर्म उघडेल, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरावी लागेल.
यानंतर तुम्हाला सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे जोडावी लागतील.
आता तुम्हाला सबमिट बटणावर क्लिक करावे लागेल.
अशा प्रकारे तुम्ही शिफारस पत्रासाठी अर्ज करू शकाल.

PMS डॅशबोर्ड पाहण्यासाठी प्रक्रिया

यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला पीएम स्वानिधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
यानंतर तुम्हाला PMS डॅशबोर्डच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल.
या पृष्ठावर तुम्ही PMS डॅशबोर्ड पाहू शकता.

आधारशी लिंक केलेला मोबाईल क्रमांक बदलण्याची प्रक्रिया

यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला पीएम स्वानिधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
या होम पेजवर तुम्हाला If you want to change your mobile number, please click here and login with Aadhar and change your mobile number आणि आधारसह लॉगिन करा आणि तुमचा मोबाइल नंबर बदला या पर्यायावर क्लिक करा.

तुमच्या समोर यानंतर एक नवीन पेज उघडेल.
आता या पेजवर तुम्हाला तुमचा आधार क्रमांक टाकावा लागेल.
तुम्हाला यानंतर Get OTP च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
त्यानंतर तुम्हाला OTP बॉक्समध्ये प्राप्त झालेला OTP टाकावा लागेल.
यानंतर तुम्हाला Verify Aadhaar च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
तुमच्या समोर आता एक नवीन पेज उघडेल.
तुम्हाला या पृष्ठावर विचारलेली सर्व महत्त्वाची माहिती प्रविष्ट करावी लागेल.
यानंतर तुम्हाला सबमिट पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर बदलू शकाल.

स्वनिधी योजना: 20 हजार कर्जासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया

यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला पीएम स्वानिधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
होम पेजवर, तुम्हाला Apply Loan 20k या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

तुमच्या समोर यानंतर एक नवीन पेज उघडेल.
या पेजवर तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर किंवा आधार क्रमांक टाकून लॉगिन करावे लागेल.
आता अर्ज तुमच्या समोर उघडेल.
तुम्हाला अर्जामध्ये विचारलेली सर्व महत्त्वाची माहिती प्रविष्ट करावी लागेल.
तुम्हाला यानंतर संपूर्ण महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
आता तुम्हाला सबमिट पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
अशा प्रकारे तुम्ही कर्जासाठी अर्ज करू शकाल.

SVANidhi योजना: विक्रेता सर्वेक्षण यादी पाहण्याची प्रक्रिया

यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला पीएम स्वानिधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
यानंतर तुम्हाला स्कीम इंस्ट्रक्शंस पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
आता तुम्हाला व्हेंडर सर्व्हे लिस्टच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

यानंतर तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल.
या पृष्ठावर तुम्हाला खालील माहिती प्रविष्ट करावी लागेल.
राज्य
ULB नाव
विक्रेता ओळखपत्र क्रमांक
विक्री क्रमांकाचे प्रमाणपत्र
रस्त्यावरील विक्रेत्याचे नाव
वडिलांचे नाव / जोडीदाराचे नाव
मोबाईल नंबर
आता यानंतर तुम्हाला सर्च करून पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
संबंधित माहिती तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर असेल.

स्वनिधी योजना: अधिसूचित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची यादी पाहण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला SVANidhi योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला अधिसूचित राज्य/UT पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल.

या पृष्ठावर तुम्ही अधिसूचित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची यादी पाहण्यास सक्षम असाल.

अर्बन लोकल बॉडी यादी पाहण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला SVANidhi योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
मुख्यपृष्ठावर, स्कीम इंस्ट्रक्शंस पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
आता तुम्हाला Urban Local Body च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल.
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची यादी तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर असेल.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वितरण लक्ष्य पाहण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला SVANidhi योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
यानंतर तुम्हाला स्कीम इंस्ट्रक्शंस पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

आता तुम्हाला राज्य आणि डिसबर्समेंट टारगेट ऑफ स्टेट एंड UTs या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
तुम्ही या पर्यायावर क्लिक करताच संबंधित माहिती तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर येईल.

SVANidhi योजना: स्पेशल ड्राइव्हशी संबंधित माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला स्वानिधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला स्कीम इंस्ट्रक्शंस पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

यानंतर तुम्हाला स्पेशल ड्राइव्हच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल.
या पृष्ठावर तुम्ही विशेष ड्राइव्हशी संबंधित माहिती पाहण्यास सक्षम असाल.

योजना संपर्क तपशील

या योजनेअंतर्गत, देशातील लोकांना अधिक माहिती मिळवायची आहे किंवा त्यांना अर्ज करताना कोणतीही अडचण येत असेल, तर ते संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.
सर्व प्रथम लाभार्थ्याने योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर, तुमच्यासमोर मुख्यपृष्ठ उघडेल.
या होम पेजवर तुम्हाला Contact Us हा पर्याय दिसेल, तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर पुढचे पेज तुमच्या समोर ओपन होईल.

या पृष्ठावर तुम्हाला संपर्क क्रमांक दिसतील.

अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
स्वनिधी अप्लिकेशन फॉर्म	इथे क्लिक करा
स्कीम गाइडलाइन	इथे क्लिक करा
प्री एप्लीकेशन स्टेप	इथे क्लिक करा
वेंडर सर्वे लिस्ट	इथे क्लिक करा
अर्बन लोकल बॉडी	इथे क्लिक करा
लेंडर लिस्ट	इथे क्लिक करा
नोटिफाइड स्टेट/यूटी	इथे क्लिक करा
लेंडर इंस्ट्रक्शन	इथे क्लिक करा
यूजर मैनुअल	इथे क्लिक करा
पेमेंट एग्रीगेटर	इथे क्लिक करा
डिसबर्समेंट टारगेट ऑफ स्टेट एंड UTs	इथे क्लिक करा
स्पेशल ड्राइव	इथे क्लिक करा
सर्च LOR	इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा

निष्कर्ष

कोविड-19 महामारीमुळे असंघटित क्षेत्र आणि छोटे व्यापारी यांच्या व्यतिरिक्त देशातील संघटित क्षेत्रातील औद्योगिक युनिट्स आणि इतर व्यवसायांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. देशातील मोठ्या प्रमाणावर असंघटित क्षेत्राची अस्सल आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे, त्याच्याशी निगडित लोकांना मदत पुरवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. तसेच या क्षेत्रासाठी कोणतीही विशेष आर्थिक व्यवस्था नसल्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना स्थानिक सावकारांकडून महागड्या दराने कर्ज घ्यावे लागते. PM स्वानिधी योजनेद्वारे छोट्या व्यापाऱ्यांना सुलभ अटींवर कर्ज उपलब्ध करून देऊन, अशा लोकांना कोविड-19 मुळे झालेल्या नुकसानातून सावरण्यास मदत केली जाऊ शकते.

भारत सरकारच्या या फायदेशीर योजनेचा लाभ घेऊन आता रस्त्यावर आणि पथावर व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना चांगला फायदा मिळणार आहे, कारण या योजनेअंतर्गत त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकार आर्थिक कर्जाची रक्कम देणार आहे. अशा लोकांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी घरातून भांडवल गुंतवण्याची गरज भासणार नाही. या योजनेद्वारे, अशा सर्व लोकांचे जीवनमान आता पुन्हा सुरुळीत सूर होईल.

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना FAQ

Q. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना काय आहे ?

कोरोना महामारीच्या काळात हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. छोट्या व्यावसायिकांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला. अशा परिस्थितीत त्यांना उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने पीएम स्वानिधी योजना नावाची योजना या नागरिकांची सर्वांगीण मदत करण्यासाठी सुरु केली. या अंतर्गत रोजगार सुरू करण्यासाठी हमीशिवाय 10,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. सरकारने ही योजना खासकरून रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी सुरू केली, ज्यांना कोरोना महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले.

पीएम स्वानिधी योजनेअंतर्गत, सरकार पथ विक्रेत्यांना त्यांचे काम पुन्हा सुरुळीत आणि व्यवस्थित करण्यासाठी कर्ज देते. या अंतर्गत त्यांना 10,000 रुपयांचे कर्ज मिळते. या योजनेची विशेष बाब म्हणजे सरकार कर्जावर सबसिडी देखील देते. एकदा कर्जाची परतफेड केल्यानंतर दुप्पट रक्कम दुसऱ्यांदा कर्ज म्हणून घेता येते.

Q. पीएम स्वनिधी योजनेची उद्दिष्टे काय आहेत?

सवलतीच्या व्याज दराने 10,000/- पर्यंत खेळत्या भांडवल कर्जाची सोय करणे
कर्जाची नियमित परतफेड करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि
डिजिटल व्यवहारांना बक्षीस देणे.
10,000/- पर्यंतचे प्रारंभिक खेळते भांडवल
वेळेवर/ लवकर परतफेडीवर व्याज अनुदान @ 7% प्रदान करणे
डिजिटल व्यवहारांवर मासिक रोख-बॅक प्रोत्साहन देणे
पहिल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड करण्यासाठी उच्च कर्ज पात्रता.

Q. या योजनेच्या संदर्भात स्ट्रीट वेंडर/फेरीवाला कोण आहे?

कोणतीही व्यक्ती जी वस्तू, आर्टिकल्स, खाद्यपदार्थ किंवा दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची विक्री करण्यात गुंतली आहे किंवा रस्त्यावर, पदपथ, फुटपाथ इत्यादींमध्ये, तात्पुरत्या बांधलेल्या संरचनेतून किंवा एका ठिकाणाहून दुसरीकडे हलवून लोकांना सेवा प्रदान करण्यात गुंतलेली असेल. त्‍यांनी पुरविल्‍या मालमध्‍ये भाजीपाला, फळे, रेडी टू इट स्ट्रीट फूड, चहा, पकोडे, ब्रेड, अंडी, कापड, पोशाख, कारागीर उत्पादने, पुस्तके/स्टेशनरी इ. आणि सेवांमध्ये नाईची दुकाने, मोची, पान शॉप, लॉन्ड्री सेवा इ.

Q. कोणत्या प्रकारच्या संस्था कर्ज देतील?

अनुसूचित व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका, सहकारी बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या, सूक्ष्म-वित्त संस्था आणि SHG बँका.