प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना 2023 मराठी | प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र: ऑनलाइन अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे

Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana In Marathi | प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना मराठी | प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र 2023, ऑनलाइन अर्ज, पात्रता, संपूर्ण माहिती मराठी | भारतीय जन औषधी परियोजना | जन औषधी केंद्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना 2023 मराठी

ब्रँडेड औषधे उपचारात्मक मूल्यात समान असूनही, त्यांच्या अनब्रँडेड जेनेरिक समतुल्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त किमतीत विकली जातात. देशभरात पसरलेली गरिबी लक्षात घेता दर्जेदार जेनेरिक औषधे परवडणाऱ्या किमतीत बाजारात उपलब्ध करून दिल्यास सर्वांनाच फायदा होईल.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (PMBJP) ही औषधनिर्माण विभागामार्फत जनतेला स्वस्त दरात दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मोहीम आहे. जेनेरिक औषधे देण्यासाठी PMBJP स्टोअर्सची स्थापना करण्यात आली आहे, जी कमी किमतीत उपलब्ध आहेत परंतु महागड्या ब्रँडेड औषधांच्या गुणवत्तेत आणि परिणामकारकतेमध्ये समतुल्य आहेत. नोव्हेंबर 2008 मध्ये फार्मास्युटिकल्स विभागाने जनऔषधी अभियान या नावाने याची सुरुवात केली होती. फार्मास्युटिकल अँड मेडिकल डिव्हाइसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI) ही PMBJP साठी अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे.

जेनेरिक औषधे ब्रँडेड किंवा फार्मा औषधांपेक्षा स्वस्त आहेत, परंतु तितकीच प्रभावी आहेत. ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत जेनेरिक औषधे कमी किमतीत उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्या गुणवत्तेत कोणतीही कमतरता नाही हे जनतेला समजावे यासाठी पंतप्रधान जनऔषधी अभियान हे मुळात जनजागृती करण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. तसेच ही जेनेरिक औषधे बाजारात उपलब्ध आहेत जी सहज मिळू शकतात. या योजनेत सर्वसामान्य नागरिकांना बाजारापेक्षा 60 ते 70 टक्के कमी किमतीत औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार लवकरच देशभरात 1000 हून अधिक जन औषधी केंद्रे उघडणार आहे.

जन औषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती अर्ज करू शकते परंतु खाली दर्शविलेली अट पूर्ण केली पाहिजे. तुम्ही भारताचे नागरिक असणे आवश्यक आहे. हॉस्पिटल, एनजीओ ट्रस्ट, फार्मासिस्ट, डॉक्टर हे सर्व जन औषधी केंद्र उघडू शकतात. तुम्ही SC (Seduale Cast) किंवा ST (अनुसूचित जमाती) असाल आणि तुम्हाला अपंगत्व असेल, तर भारत सरकार तुम्हाला 50,000 रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याने प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यास मदत करेल. जनऔषधी केंद्रासाठी अर्ज करायचा असेल तर पॅन कार्ड असणे आवश्यक आहे. तुम्हाला कोणत्याही हॉस्पिटल किंवा एनजीओसाठी अर्ज करायचा असेल तर तुम्हाला संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र आणि पॅन कार्ड आवश्यक आहे. आणि विशेष म्हणजे तुमच्याकडे 120 स्क्वेअर फूट जागा असली पाहिजे, मग ती तुमची असो किंवा भाड्याने. वाचक मित्रहो, आज आपण प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना या शासनाच्या महत्वपूर्ण योजने संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.

{tocify} $title={Table of Contents}

प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी

प्रधानमंत्री जन औषधी योजना ही भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 जुलै 2015 रोजी जाहीर केलेली योजना आहे. या योजनेत सरकारकडून उच्च दर्जाच्या जेनेरिक औषधांच्या किमती बाजारभावापेक्षा कमी केल्या जात आहेत. सरकारने 'जन औषधी स्टोअर्स' स्थापन केले आहेत, जिथे जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून दिली जात आहेत.

गरिबांच्या डोक्यावरील महागड्या औषधांचा बोजा उतरवण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्रे सुरू केली आहे. या औषध केंद्रांमध्ये जेनेरिक औषधे अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना स्वस्त औषधांचा लाभ मिळतो. देशाच्या कानाकोपऱ्यात जनऔषधी केंद्र खुले व्हावे, हा शासनाचा उद्देश आहे. यासाठी सरकार देशातील 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांना या योजनेत सामील होण्याची संधी देत आहे जेणेकरून ते स्वतःचे जनऔषधी केंद्र उघडू शकतील.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना

फार्मा सल्लागार मंचाने 23 एप्रिल 2008 रोजी झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र 2023 योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक जिल्ह्यात या योजनेच्या अंतर्गत एक आऊटलेट उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हि केंद्रे देशातील 734 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहेत. परवडणाऱ्या किमतीत जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी जन औषधी केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. सध्या देशभरात 8012 जन औषधी केंद्रे कार्यरत आहेत. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेच्या उत्पादना अंतर्गत 1759 औषधे आणि 280 शस्त्रक्रिया वस्तूंचा समावेश आहे.

जनऔषधी औषधांची किंमत या तत्त्वावर आधारित आहे – शीर्ष तीन ब्रँडेड औषधांच्या सरासरी किमतीच्या जास्तीत जास्त 50%. त्यामुळे या औषधांच्या किमती बाजारभावापेक्षा 50 ते 90 टक्क्यांनी कमी आहेत.

महात्म ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना Highlights

योजना	प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना
व्दारा सुरु	भारत सरकार
अधिकृत वेबसाईट	http://janaushadhi.gov.in/index.aspx
लाभार्थी	देशातील नागरिक
योजना आरंभ	1 जुलै 2015
विभाग	फार्मास्युटिकल अँड मेडिकल डिव्हाइसेस ब्युरो ऑफ इंडिया
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑनलाइन
उद्देश्य	जेनेरिक औषधे परवडणाऱ्या किमतीत बाजारात उपलब्ध करून देणे
लाभ	महत्वपूर्ण औषधी अत्यंत कमी किंमतीवर उपलब्ध
वर्ष	2023
श्रेणी	केंद्र सरकारी योजना

महा शरद पोर्टल

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेची आवश्यकता

ही योजना फार्मास्युटिकल्स विभाग आणि रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (BPPI) द्वारे राबविण्यात येत आहे. यामध्ये 1759 औषधे आणि 280 शल्यक्रिया आणि उपभोग्य वस्तूंचा समावेश आहे जसे की अँटी-इन्फेक्टीव्ह, अँटी-एलर्जिक, अँटी-मधुमेह, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी, कर्करोगविरोधी आणि गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल औषधे यासारख्या सर्व प्रमुख उपचारात्मक श्रेणींमध्ये.

‘गांव हो या शहर, हर जगह जन औषधि की लहर’। आपके अटूट विश्वास से अब देशभर में 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। जिनके माध्यम से हर ज़रूरतमंद को किफ़ायती दामों पर उत्तम दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। आप भी अपने निकटतम जन औषधि केंद्र पर जाएं और इसका फायदा उठाएं।#JanAushadhi pic.twitter.com/Xj9kPPR821
— Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (@pmbjppmbi) January 18, 2023

भारत जगातील जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. तरीही, देशातील उपेक्षित लोकसंख्येला औषधांपर्यंत मर्यादित प्रवेश आहे कारण समान उपचारात्मक मूल्य असूनही ब्रँडेड औषधे त्यांच्या अनब्रँडेड जेनेरिक समकक्षांपेक्षा लक्षणीय जास्त किमतीत विकली जातात. त्यामुळे नागरिकांना स्वस्त जेनेरिकची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची नितांत गरज आहे, ते या लोकसंख्येच्या हिताचे आहे. सरकारची प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना सर्व नागरिकांना दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना राबवत आहे.

जननी सुरक्षा योजना

BPPI- ब्युरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया माहिती

बीपीपीआय, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्राची अंमलबजावणी एजन्सी डिसेंबर 2008 मध्ये भारत सरकारच्या फार्मास्युटिकल्स विभागांतर्गत सर्व CPSU च्या पाठिंब्याने स्थापन करण्यात आली आणि सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 अंतर्गत स्वतंत्र सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत आहे. एप्रिल 2010 मध्ये एक स्वतंत्र स्वतंत्र कायदेशीर संस्था. BPPI वेळोवेळी सुधारित GFR, 2005 च्या तरतुदी, CVC मार्गदर्शक तत्त्वे आणि फार्मास्युटिकल्स विभागाच्या सूचनांचे पालन करते. BPPI च्या परिभाषित भूमिका खालीलप्रमाणे आहेत.

दर्जेदार जेनेरिक औषधे सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देणे
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र (PMBJK) मार्फत जेनेरिक औषधांचे विपणन
केंद्रीय फार्मा PSU आणि खाजगी क्षेत्रांकडून औषधांची खरेदी
PMBJK च्या योग्य कार्याचे निरीक्षण करणे

आयुष्यमान भारत योजना

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेची उद्दिष्टे

सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (PMBJP) भारत सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या फार्मास्युटिकल्स विभागाकडून नोव्हेंबर 2008 मध्ये सुरू करण्यात आली. योजनेअंतर्गत, समर्पित जनऔषधी केंद्र म्हणून ओळखले जाणारे आऊटलेट्स परवडणाऱ्या किमतीत जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी उघडले जातात. 31.10.2022 पर्यंत देशभरात 8819 जनऔषधी केंद्रे कार्यरत आहेत. PMBJP च्या उत्पादन बास्केटमध्ये 1759 औषधे आणि 280 शस्त्रक्रिया वस्तूंचा समावेश आहे. सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत सोसायटीद्वारे हि योजना लागू केली जाते, उदा. फार्मा अँड मेडिकल ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI) [पूर्वीचे ब्युरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया (BPPI)].

पीएमबीजेपी उन लोगों के लिए जन औषधि केंद्र खोलने का अवसर प्रदान कर रहा है जो स्वरोज़गार के इच्छुक हैं और समाज के सभी वर्गों तक सस्ते दामों में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना चाहते हैं।#PMBJP #ApplicationsOpen #healthcare #JanAushadhi pic.twitter.com/36Ai0c4SAf
— Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (@pmbjppmbi) January 25, 2023

लोकसंख्येच्या सर्व घटकांसाठी विशेषतः गरीब आणि वंचितांसाठी दर्जेदार औषधांचा प्रवेश सुनिश्चित करणे.
गुणवत्ता हा केवळ उच्च किंमतीचा समानार्थी आहे या समजाला विरोध करण्यासाठी शिक्षण आणि प्रसिद्धीद्वारे जेनेरिक औषधांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे.
पीएमबीजेपी केंद्र उघडण्यासाठी वैयक्तिक उद्योजकांना सहभागी करून रोजगार निर्मिती करणे.

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र काय आहे ?

भारत सरकारने प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र योजना सुरू केली आहे. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. हि जेनेरिक औषधे जनऔषधी केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना कमी किमतीत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. ही औषधे ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच प्रभावी असतील. फार्मा अॅडव्हायझरी फोरमने 23 एप्रिल 2008 रोजी झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र 2023 योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक जिल्ह्यात एक आऊटलेट उघडण्याचा निर्णय या योजनेंतर्गत घेण्यात आला. ही केंद्रे देशातील 734 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहेत.

ही योजना फार्मास्युटिकल अँड मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया द्वारे प्रशासित केली जाईल. जे 2008 मध्ये फार्मास्युटिकल विभागांतर्गत सुरू झाले. अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींमार्फत दर्जेदार जेनेरिक औषधे देशातील नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून दिली जातील. याशिवाय, सेंट्रल फार्मा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रांकडून औषधे खरेदी करेल आणि योजनेचे निरीक्षण करेल.

प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रे देशभरात उघडण्यात आले आहे. या केंद्रांची ची राज्यवार/जिल्हावार यादी त्यांच्या स्थानांसह आम्ही तुम्हाला पुढे माहिती देऊ.
या दुकानांचे सामान्य कामकाजाचे तास सकाळी ८ ते रात्री ८.
जन औषध दुकानातून सर्व उपचारात्मक औषधे उपलब्ध आहेत.
PMBI द्वारे पुरविल्या जाणार्‍या औषधे आणि सर्जिकल वस्तूंव्यतिरिक्त, जनऔषधी स्टोअर्स चालवण्याची व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी जनऔषधी स्टोअर्स सामान्यतः केमिस्टच्या दुकानांमध्ये विकल्या जाणार्‍या संबंधित वैद्यकीय उत्पादनांची विक्री करतात.
ओटीसी (ओव्हर-द-काउंटर) उत्पादने प्रिस्क्रिप्शनशिवाय कोणीही खरेदी करू शकतात. अनुसूचित औषधांच्या खरेदीसाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक आहे.
भारत सरकारच्या फार्मास्युटिकल्स विभागांतर्गत फार्मास्युटिकल अँड मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो (PMBI) ची स्थापना करण्यात आली आहे. सार्वजनिक औषध दुकानांद्वारे जेनेरिक औषधांची खरेदी, पुरवठा आणि विपणन यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी भारतातील सर्व CPSUs च्या पाठिंब्याने.
NABL मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांकडून CPSUs तसेच खाजगी पुरवठादारांकडून खरेदी केलेल्या औषधांच्या प्रत्येक बॅचची चाचणी करून आणि PMBI च्या गोदामातून सुपर स्टॉकिस्ट/जन औषध दुकानांना पुरवठा करण्यापूर्वी आवश्यक मानकांचे पालन करून औषधांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित केली जाते.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

2024 पर्यंत जनऔषधी केंद्रांची संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे

सरकार मार्च 2024 पर्यंत संपूर्ण देशभरात प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांची संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे, असे रसायन आणि खते मंत्रालया कडून सांगण्यात आले आहे. 10 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत देशातील 736 जिल्ह्यांमध्ये जनऔषधी केंद्रांची संख्या 8,366 झाली आहे. "सरकारने मार्च 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांची (PMBJK) संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. PMBJP च्या उत्पादना अंतर्गत 1759 औषधे आणि 280 शस्त्रक्रिया उपकरणे आहेत," असे रसायन आणि खत मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (PMBJP) अंतर्गत उपलब्ध औषधांची किंमत ब्रँडेड औषधांपेक्षा सुमारे 50 टक्के-90 टक्के कमी आहे, असे मंत्रालयाने सांगितले आहे. "चालू आर्थिक वर्षात, म्हणजे 2021-22 मध्ये 10.10.2021 पर्यंत, BPPI (भारतीय फार्मा PSUs ब्युरो) ने 431.65 कोटी रुपयांची विक्री केली आहे ज्यामुळे नागरिकांची अंदाजे 2,500 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे," असे त्यात नमूद केले आहे. फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आहे, फार्मास्युटिकल्स विभागाच्या अधिपत्याखाली 10 ऑक्टोबर 2021 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेल्या 750 ठिकाणी "आझादी का अमृत महोत्सव" साजरा करण्यात आला.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेचे महत्वपूर्ण मुद्दे

केंद्र मालकांना दिले जाणारे प्रोत्साहन सध्याच्या रु.2.5 लाखा वरून वाढवण्यात आले आहे. 2.50 लाख ते रु. 5.00 लाख मासिक खरेदीच्या 15% दराने दिले जातील, ज्याची कमाल मर्यादा रु. 15,000/- दरमहा.
एकरकमी प्रोत्साहन ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन प्रदेश, बेट प्रदेश आणि NITI आयोगाने महत्त्वाकांक्षी जिल्हा म्हणून नमूद केलेल्या किंवा महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती आणि जमातींद्वारे उघडलेल्या PMBJP केंद्रांना फर्निचर आणि फिक्स्चर आणि संगणक आणि प्रिंटरसाठी 2.00 लाख प्रदान केले जाणार आहेत.
जनऔषधी औषधांच्या किमती खुल्या बाजारातील ब्रँडेड औषधांच्या किमतींपेक्षा 50%-90% कमी आहेत.
उत्पादनांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी केवळ जागतिक आरोग्य संघटना – गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस (WHO-GMP) प्रमाणित पुरवठादारांकडून औषधे खरेदी केली जातात.
सर्वोत्कृष्ट गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी ‘नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज’ (NABL) द्वारे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये औषधांच्या प्रत्येक बॅचची चाचणी केली जाते.

पोषण अभियान

जेनेरिक औषधे काय आहेत?

जेनेरिक औषधे ही ब्रँडेड औषधे आहेत जी तितकीच सुरक्षित आहेत आणि त्यांच्या उपचारात्मक मूल्याच्या दृष्टीने ब्रँडेड औषधांइतकीच प्रभावी आहेत. जेनेरिक औषधांच्या किमती त्यांच्या ब्रँडेड समतुल्यपेक्षा खूपच स्वस्त आहेत.

जेनेरिक औषधांचा प्रसार

अधिकाधिक डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून देणे आणि 652 जिल्ह्यांमध्ये 6600 हून अधिक जनऔषधी स्टोअर्स उघडणे यांसारख्या घडामोडींमुळे, देशात उच्च-गुणवत्तेच्या स्वस्त जेनेरिक औषधांची जागरूकता आणि उपलब्धता वाढली आहे. जनऔषधी औषधांचा दररोज सुमारे 10-15 लाख लोक लाभ घेतात आणि गेल्या 3 वर्षांत जेनेरिक औषधांचा बाजारातील हिस्सा 2% वरून 7% पर्यंत तिपटीने वाढला आहे.

जनऔषधी औषधांनी भारतातील जीवघेण्या आजारांनी ग्रस्त रुग्णांचा खिशातून होणारा खर्च कमी करण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. PMBJP योजनेमुळे सामान्य नागरिकांसाठी अंदाजे हजारो कोटींची एकूण बचत झाली आहे, कारण ही औषधे सरासरी बाजारभावाच्या 50% ते 90% स्वस्त आहेत. PMBJP स्वयं-शाश्वत आणि नियमित कमाईसह स्वयंरोजगाराचा एक चांगला स्रोत देखील प्रदान करत आहे.

मार्च 2025 पर्यंत 10,500 प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

सरकारने देशभरात मार्च 2025 पर्यंत सुमारे दहा हजार पाचशे प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधी केंद्रे (PMBJK’s) सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. लोकसभेत लेखी उत्तर देताना, रसायन आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, गेल्या महिन्याच्या 28 तारखेपर्यंत सुमारे 8533 पीएमबीजेके कार्यरत आहेत. यामध्ये देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश होतो. ते म्हणाले, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना, PMBJP च्या उत्पादन बास्केटमध्ये एक हजार चारशे पन्नास औषधे आणि दोनशे चाळीस शस्त्रक्रिया आणि उपभोग्य वस्तूंचा समावेश आहे.

मंत्री म्हणाले, PMBJP ची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी ऑफ इंडिया फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो आपल्या उत्पादनाच्या बास्केटमधील सर्व औषधे ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमित प्रयत्न करते.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्राचे फायदे आणि वैशिष्ट्ये

प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र योजना हि योजना केंद्र सरकारने सुरू केली आहे.
ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे.
जन औषधी केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना कमी किमतीत जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून दिली जातील.
ही औषधे ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच प्रभावी असतील.
फार्मा सल्लागार मंचाने हि योजना सुरू करण्याचा निर्णय 23 एप्रिल 2008 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला होता.
योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात एक आउटलेट उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ही केंद्रे देशातील 734 जिल्ह्यांमध्ये उघडली जातील.
प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र भारताच्या फार्मास्युटिकल आणि मेडिकल डिव्हाइसेस ब्युरोद्वारे चालवले जाईल.
जे 2008 मध्ये फार्मास्युटिकल विभागांतर्गत सुरू झाले.
देशातील नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीद्वारे दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून दिली जातील.
याव्यतिरिक्त, सेंट्रल फार्मा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रांकडून औषधे खरेदी केली जातील आणि योजनेवर लक्ष ठेवले जाईल.
16 मार्च 2022 रोजी सरकारने माहिती दिली की, प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र योजनेअंतर्गत फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 8689 केंद्रे उघडण्यात आली आहेत.
या केंद्रांद्वारे पुरविली जाणारी औषधे ब्रँडेड औषधांपेक्षा 50% ते 90% कमी किमतीत दिली जातात.
या योजनेद्वारे 2022-23 या आर्थिक वर्षात 814.21 कोटींची विक्री झाली आहे.
नागरिकांचे सुमारे 4800 कोटी रुपयांची या योजनेच्या अंतर्गत बचत झाली आहे.

पीएम जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी आवश्यक बाबी

स्वतःची किंवा भाड्याने घेतलेली 120 फूट जागा आणि योग्य भाडेकरार किंवा जागा वाटप पत्राद्वारे समर्थित असली पाहिजे. प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र चालवण्यासाठी अर्जदाराला स्वतः जागेची व्यवस्था करावी लागेल.
फार्मासिस्ट असल्याचा पुरावा
जर अर्जदार महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि NITI आयोगाने अधिसूचित केलेल्या महत्वाकांक्षी जिल्ह्यातील कोणतीही उद्योजक असल्यास, अशा अर्जदाराला प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
ज्या जिल्ह्यांची लोकसंख्या 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा सर्व जिल्ह्यांमध्ये दोन केंद्रांमध्ये 1 किमी अंतर असणे अनिवार्य आहे.
ज्या जिल्ह्याची लोकसंख्या 10 लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा परिस्थितीत दोन केंद्रांमध्ये दीड किलोमीटरचे अंतर असणे बंधनकारक आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र अंतर्गत अर्ज शुल्क

या योजनेअंतर्गत अर्जासोबत 5000 रुपये नॉन-रिफंडेबल अर्ज फी जमा केली जाईल.
महिला उद्योजक, दिव्यांग, SC, ST आणि NITI आयोगाने अधिसूचित केलेल्या महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील कोणत्याही उद्योजकांकडून अर्ज शुल्क वसूल केले जाणार नाही.

पीएमबीजेपीची महत्वपूर्ण तथ्य

PMBJP ला राज्य वित्तीय महामंडळांनी (SFCs) रु. 490/- च्या आर्थिक परिव्ययासह चालविण्यासाठी मंजूर केले आहे. 2020-2021 ते 2024-2025 या कालावधीसाठी.
मार्च 2025 पर्यंत देशभरात 10,500 PMBJP केंद्रे सुरू होणार आहेत.
उत्पादनावर नमूद केल्याप्रमाणे PMBJP केंद्रांचे विक्री मार्जिन/कमाई MRP च्या 20% (कर वगळून) आहे.
केंद्र मालकांना दिले जाणारे प्रोत्साहन पूर्वीच्या रु. 2.5 लाखावरून वाढले आहे. 2.5 लाख ते रु. 5 लाख मासिक खरेदीच्या 15% दराने दिले जातील, ज्याची कमाल मर्यादा रु. 15,000/- दरमहा, w.e.f. एप्रिल 2021.
PMBJP केंद्रे उघडण्यासाठी निर्दिष्ट श्रेणींसाठी 2 लाखांपर्यंतचे विशेष एक-वेळ अनुदान.
या योजनेअंतर्गत, उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना – गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस (WHO-GMP) प्रमाणित पुरवठादारांकडून औषधे खरेदी केली जातात.
याशिवाय 'नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज' (NABL) द्वारे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये औषधाच्या प्रत्येक बॅचची चाचणी केली जाते.
गुणवत्तेच्या चाचण्या उत्तीर्ण झाल्यानंतरच औषधे पीएमबीजेपी केंद्रांना पाठवली जातात. PMBJP अंतर्गत उपलब्ध औषधांची किंमत ब्रँडेड किमतींपेक्षा 50%-90% कमी आहे.

पीएम जन औषधी केंद्र महत्त्वाचे ऑपरेटिंग नियम आणि अटी

पीएम जनऔषधी केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत काही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत, ज्याच्या आधारे नागरिकांना केंद्र उघडण्याची परवानगी दिली जाईल. लाभार्थी अर्जदारांनी केंद्र उघडण्यासाठी खालील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे

अर्जदार “प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र” चे कार्य सुरू करण्यापूर्वी करार करेल. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्राचे सर्व कामकाज कराराच्या अटी व शर्तींनुसार चालवले जातील.
“प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र” या नावाने औषध परवाना आणि औषध दुकान चालवण्याच्या इतर परवानग्या मिळवणे ही अर्जदाराची जबाबदारी असेल. औषधांच्या साठवणुकीसाठी सर्व वैधानिक आवश्यकतांचे पालन अर्जदाराने केले पाहिजे.
अर्जदार केवळ त्या जागेचा वापर करेल ज्यासाठी तो वाटप करण्यात आला आहे आणि इतर कोणत्याही हेतूसाठी नाही आणि हि जागा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणालाही वापरण्यास देणार नाही.
सर्व बिलिंग PMBI द्वारे प्रदान केलेले सॉफ्टवेअर वापरून केले जावे. PMBI द्वारे प्रदान केलेले सॉफ्टवेअर वापरल्याशिवाय PMBJK मध्ये कोणतेही औषध विकले जाऊ शकत नाही.
PMBJK ऑपरेटरना संबंधित वैद्यकीय उत्पादने विकण्याची परवानगी असेल, सामान्यतः केमिस्टच्या दुकानात विकली जाते परंतु त्यांना प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्राव्यतिरिक्त इतर कोणतीही औषधे विकण्याची परवानगी नाही.
बीपीपीआयचा वितरक पीएमबीजेकेद्वारे कमाल मर्यादेपर्यंत किंवा एकूण खरेदी मूल्याच्या 2% पर्यंत एक्सपायरी/ब्रेकेज परत घेईल.
PMBJK द्वारे औषधे मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांचा क्रेडिट कालावधी दिला जाईल, परंतु PMBJK द्वारे पुरवठा केलेल्या वस्तूंबद्दल पोस्टडेटेड चेक आगाऊ देणे आवश्यक आहे.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

पीएम जन औषधी केंद्रांतर्गत PMBI ची भूमिका

योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी, PMBI प्रधान मंत्री जनऔषधी कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी PMBJK चालवण्यासाठी ऑपरेटिंग एजन्सीला सर्व आवश्यक सहाय्य प्रदान करेल.
बीपीपीआय आपल्या पुरवठा साखळीद्वारे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र जेनेरिक औषधांना 30 दिवसांपर्यंत योग्य मार्जिन आणि क्रेडिट सुविधांसह परवडणारी दर्जेदार जेनेरिक औषधे, सर्जिकल वस्तू, उपभोग्य इत्यादींचा पुरवठा देखील सुलभ करेल.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी पात्रता निकष

डॉक्टर आणि नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी व्यतिरिक्त वैयक्तिक अर्जदार, अनिवार्यपणे बी. फार्मा आणि डी. फार्मा पदवी असलेली व्यक्ती असावी.
पीएमबीजेकेसाठी अर्ज करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला बी. फार्मा / डी. फार्मा पदवीधारकांना नियुक्त करावे लागेल आणि अर्ज सबमिट करताना त्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.
वैद्यकीय महाविद्यालयांसह शासकीय रुग्णालय परिसरात, पसंतीची एजन्सी प्रतिष्ठित केली जाईल
सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रुग्णालयाच्या आवारात प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र सुरू करण्याचे नियम, अशासकीय संस्था आणि सेवाभावी संस्थांना प्राधान्य दिले जाईल.

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना प्रगती

मे 2014 पर्यंत निवडक राज्यांमध्ये फक्त 80 ‘जनऔषधी स्टोअर्स’ कार्यरत होती.
सरकारने सप्टेंबर 2015 मध्ये ‘जनऔषधी योजने’ला ‘प्रधानमंत्री जनऔषधी योजना’ (PMJAY) म्हणून सुधारित केले.
या योजनेला आणखी चालना देण्यासाठी, तिचे पुन्हा नामकरण प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (PMBJP) असे करण्यात आले.

31 जानेवारी 2022 पर्यंत, स्टोअरची संख्या 8,675 पर्यंत वाढली आहे.
देशातील सर्व 739 जिल्हे PMBJP अंतर्गत, समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
ही योजना देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांपर्यंत स्वस्त दरात औषधाची सहज पोहोच सुनिश्चित करते.
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांची (PMBJKs) संख्या 10,500 पर्यंत वाढवण्याचे सरकारने मार्च 2025 अखेर पर्यंत लक्ष्य ठेवले आहे.
पीएम जन औषधी योजना शाश्वत आणि नियमित कमाईसह स्वयंरोजगाराचा एक चांगला स्रोत देखील प्रदान करत आहे.

दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

जनऔषधी स्टोअर उघडण्याची प्रक्रिया

PMBI सर्व राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यांमध्ये सार्वजनिक औषधांची दुकाने उघडण्याच्या विनंतीसह पत्र लिहिते. राज्य सरकार, आरोग्य विभाग दुकाने चालवणाऱ्या ऑपरेटिंग एजन्सीच्या बाजूने शिफारसी करेल आणि PMBI ने मंजूर केलेल्या मानकांनुसार हॉस्पिटलच्या परिसरात किमान जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हा रुग्णालय प्राधिकरणाला देतील. हे दुकान ओपीडी रुग्णांना सहज उपलब्ध होईल अशा ठिकाणी, शक्यतो रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आणि एजन्सीला मोफत उपलब्ध असावे. राज्य सरकारांनी रुग्णालये/डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहून देण्यासाठी योग्य सूचना देणे आवश्यक आहे.

इतर संस्था PMBI द्वारे जारी केलेल्या जाहिरातीच्या आधारे किंवा वर नमूद केलेल्या सहाय्यक कागदपत्रांसह संपूर्ण अर्जासह वर नमूद केलेल्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी PMBI शी संपर्क साधू शकतात. JAK काम सुरू होण्यापूर्वी आणि PMBI औषधाच्या शिपमेंटची व्यवस्था करण्यापूर्वी PMBI आणि ऑपरेटिंग एजन्सी यांच्यात एक करार केला जाईल.

जन औषधी सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन

जन औषधी सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स 27 ऑगस्ट 2019 रोजी लाँच करण्यात आली भारतीय महिलांसाठी आरोग्य सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून आणि ती फक्त रु. 1/ प्रति पॅडमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली. जन औषधी सुविधा नॅपकिन्स देशभरातील 8800 हून अधिक PMBJP केंद्रांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

जन औषधी सुगम मोबाईल ऍप्लिकेशन

नागरिकांच्या सुविधेसाठी ऑगस्ट 2019 मध्ये “जन औषधी सुगम” हे मोबाईल ऍप्लिकेशन लाँच करण्यात आले आहे. ऍपमध्ये विविध वापरकर्ता-अनुकूल वैशिष्ट्ये आहेत जसे की - Google नकाशाद्वारे जवळील जन औषधी केंद्र शोधणे, जनऔषधी जेनेरिक औषधे शोधणे, जेनेरिक v/s च्या किमतींची तुलना करणे. ब्रँडेड औषधे MRP, एकूण बचत इ.

पीएमबीजेपीचा प्रभाव

या योजनेंतर्गत सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून दिली आहेत. केंद्रांची संख्या 8,800 पेक्षा जास्त झाली आहे आणि सर्व जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शाश्वत आणि नियमित कमाईसह स्वयंरोजगाराचा एक चांगला स्रोत देखील हि योजना प्रदान करत आहे. प्रति केंद्र प्रति महिना सरासरी विक्री 1.50 लाख रुपये झाली आहे (ओटीसी आणि इतर उत्पादनांसह). जेनेरिक औषधांचा वापर लोकप्रिय करण्यासाठी सरकारकडून भारतात मजबूत अधिक पावले उचलली जात असल्याने, विक्री वाढणार आहे. “जन औषधी - सेवा भी, रोजगार भी” या टॅगलाइनला ही योजना तिच्या खऱ्या अर्थाने न्याय देत आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र आवश्यक कागदपत्रे

इंडिविजुअल स्पेशल इंसेंटिव	आधार कार्ड, पॅन कार्ड, SC/ST चे प्रमाणपत्र किंवा दिव्यांग प्रमाणपत्र, फार्मासिस्ट नोंदणी प्रमाणपत्र, मागील 2 वर्षांचे प्राप्तिकर विवरण, मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, जीएसटी डिक्लेरेशन, अंडरटेकिं, डिस्टेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन
इंडिविजुअल	आधार कार्ड, पॅन कार्ड, फार्मासिस्ट नोंदणी प्रमाणपत्र, मागील 2 वर्षांचे प्राप्तिकर विवरण, मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, जीएसटी डिक्लेरेशन, डिस्टेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन
इंस्टीट्यूट/एनजीओ/चैरिटेबल इंस्टिट्यूट/हॉस्पिटल इत्यादी	NGO च्या बाबतीत दर्पण आयडी, पॅन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फार्मासिस्ट नोंदणी प्रमाणपत्र, 2 वर्षांचा ITR, 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, जीएसटी डिक्लेरेशन, डिस्टेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन
गवर्नमेंट/गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एजेंसी	विभाग तपशील, पॅन कार्ड, सहाय्यक दस्तऐवज, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मागील 2 वर्षांची कल्पना (खाजगी संस्थेच्या बाबतीत), प्रायव्हेट एनटीटीच्या बाबतीत गेल्या सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, जीएसटी डिक्लेरेशन, डिस्टेंस पॉलिसी डिक्लेरेशन

प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया

तुम्हाला पीएम जनऔषधी केंद्राच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
या होमपेजवर अप्लाई फॉर केंद्र या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल.

तुम्हाला यानंतर ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी क्लिक हियर टू अप्लाई या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

तुमच्या यानंतर स्क्रीनवर एक नवीन पेज उघडेल.
तुम्हाला या पेजवर Register Now या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

यानंतर, नोंदणी फॉर्म तुमच्या स्क्रीनवर उघडेल.

तुम्हाला तुमचे नाव, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, राज्य, युजर आयडी पासवर्ड इत्यादी या फॉर्ममध्ये टाकावे लागतील.
यानंतर तुम्हाला सबमिटच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
अशा पद्धतीने तुम्ही प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी अर्ज करू शकाल.

प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी ऑफलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्रासाठी ऑफलाइन अर्ज करण्यासाठी, अर्जदाराला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून अर्ज डाउनलोड करावा लागेल.
यानंतर तुम्हाला फॉर्म डाउनलोड करावा लागेल.

तुम्हाला या फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व महत्त्वाची माहिती आता भरावी लागेल.
यानंतर तुम्हाला सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे जोडावी लागतील.
तुम्हाला यानंतर हा फॉर्म संबंधित विभागाकडे जमा करावा लागेल.
अशा पद्धतीने तुम्ही, पंतप्रधान जन औषधी केंद्रासाठी अर्ज करू शकाल.

डिस्ट्रीब्यूटर शोधण्याची प्रक्रिया

तुम्हाला पीएम जनऔषधी केंद्राच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
यानंतर तुम्हाला PMBJP या पर्यावर क्लिक करावे लागेल
आता तुम्हाला Locate Distributor च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

तुम्हाला यानंतर वितरक प्रकार राज्य आणि स्थिती निवडावी लागेल.
यानंतर तुम्हाला सर्च ऑप्शनवर क्लिक करावे लागेल.
अशा प्रकारे तुम्ही वितरक शोधण्यात सक्षम व्हाल.

केंद्र शोधण्याची प्रक्रिया

तुम्हाला पीएम जनऔषधी केंद्राच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
होम पेजवर तुम्हाला PMBJP च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर तुम्हाला लोकेट केंद्रच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

आता तुम्हाला तुमचे राज्य निवडावे लागेल.
यानंतर तुम्हाला सर्च ऑप्शनवर क्लिक करावे लागेल.
अशा प्रकारे तुम्ही केंद्र शोधण्यात सक्षम व्हाल.

एनुअल रिपोर्ट पाहण्याची प्रक्रिया

तुम्हाला पीएम जनऔषधी केंद्राच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
होम पेजवर तुम्हाला PMBJP च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
तुम्हाला एनुअल रिपोर्ट या पर्यायावर यानंतर क्लिक करावे लागेल.

यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर वार्षिक अहवालाची यादी उघडेल.
तुम्हाला सूचीमधून तुमच्या गरजेनुसार पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
वार्षिक अहवाल तुमच्या डिव्हाइसवर डाउनलोड केला जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड प्रक्रिया

तुम्हाला पीएम जनऔषधी केंद्राच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
मुख्यपृष्ठावर तुम्हाला खाली स्क्रोल करावे लागेल.
आता तुम्हाला Get it on Google Play (Android) किंवा App Store (iOS) वर उपलब्ध असलेल्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
आता तुम्हाला Install च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

मोबाइल अॅप तुमच्या डिव्हाइसवर डाउनलोड केले जाईल.

प्रोडक्ट आणि MRP लिस्ट पाहण्याची प्रक्रिया

तुम्हाला पीएम जनऔषधी केंद्राच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
तुम्हाला Product Portfolio च्या पर्यायावर यानंतर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर तुम्हाला Product & MRP List च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

तुम्हाला कोड किंवा उत्पादनाचे नाव आता भरावे लागेल.
आता तुम्हाला Click me to search या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
संबंधित माहिती तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर असेल.

फाइनेंशियल रिपोर्ट पाहण्याची प्रक्रिया

तुम्हाला पीएम जनऔषधी केंद्राच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
तुम्हाला PMBJP च्या पर्यायावर यानंतर क्लिक करावे लागेल.
आता तुम्हाला Financial Report च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर एक नवीन पेज उघडेल.
तुमच्या गरजेनुसार या पेजवर तुम्हाला पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
आर्थिक अहवाल तुमच्या डिव्हाइसवर डाउनलोड केला जाईल.

कम्प्लेंट प्रक्रिया

तुम्हाला पीएम जनऔषधी केंद्राच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
तुम्हाला होम पेजवर सपोर्टच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
तुम्हाला सेंटर कम्प्लेंट या पर्यायावर यानंतर क्लिक करावे लागेल.

यानंतर तुम्ही तुमच्या समोर स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर संपर्क करून तक्रार नोंदवू शकता.

संपर्क तपशील पाहण्यासाठी प्रक्रिया

तुम्हाला पीएम जनऔषधी केंद्राच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.
Contact Us च्या पर्यायावर यानंतर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल.

आता तुम्हाला विभाग निवडावा लागेल.
त्यानंतर तुम्हाला सर्च ऑप्शनवर क्लिक करावे लागेल.
संपर्क तपशील तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर असतील.

अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना माहिती PDF	इथे क्लिक करा
प्रधान मंत्री जनऔषधी केंद्र दिशानिर्देश PDF	इथे क्लिक करा
संपर्क तपशील	फार्मास्युटिकल्स आणि मेडिकल डिव्हाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) पत्ता: 8वा आणि 9वा मजला, ब्लॉक ई-1, व्हिडिओकॉन टॉवर, झंडेवालान एक्स्टेंशन, नवी दिल्ली-110055
फोन नंबर	011-49431800
टोल-फ्री नंबर	1800-180-8080
महाराष्ट्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा

निष्कर्ष

आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य असल्याने, भारत सरकार आपल्या नागरिकांना स्वस्त दरात उपचार आणि औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी सतत कार्यरत आहे. देशभरातील जनऔषधी स्टोअर्स दररोज 10-15 लाख लोकांना सेवा देत असल्याने जेनेरिक औषधांची मागणी वाढत आहे. 2024 पर्यंत देशात 10,000 जनऔषधी स्टोअर्स स्थापन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. PMBJP आणि PMJAK चे काम महामारी दरम्यान दाखवते की असुरक्षित घटकांच्या कल्याणासाठीच्या योजना खाजगी क्षेत्रावर निर्बंध असताना मोठ्या प्रमाणात लाभांश देऊ शकतात. लॉकडाऊन आणि आर्थिक अडचणींदरम्यान PMJAKs ने कामाची व्याप्ती वाढवून आणि परवडणारी औषधे उपलब्ध करून देऊन लोकांची मोठी सेवा केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचे हे एक गौरवशाली उदाहरण आहे जे लोकांची अत्यंत गरज असताना यशस्वीपणे सेवा करत आहेत.

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना FAQ

Q. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना काय आहे?

"जन औषधी मेडिकल स्टोअर्स" या विशेष आऊटलेट्सद्वारे सर्वांना, विशेषतः गरीब आणि वंचितांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देऊन आरोग्य सेवेवर होणारा खर्च कमी करणे.

सप्टेंबर 2015 मध्ये, 'जन औषध योजना' ची पुनर्रचना 'प्रधानमंत्री जन औषध योजना' (PMJAY) म्हणून करण्यात आली. नोव्हेंबर 2016 मध्ये, योजनेला आणखी चालना देण्यासाठी, तिचे नाव बदलून "प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना" (PMBJP) असे करण्यात आले.

Q. प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र म्हणजे काय ?

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र योजना सुरू करण्यात आली आहे. जनऔषधी केंद्राच्या स्थापनेमुळे लोकांना ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत कमी किमतीत औषधी औषधे उपलब्ध होतील. फार्मा अॅडव्हायझरी फोरमच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, प्रत्येक जिल्ह्यात एक जन समृद्धी केंद्र उघडले जाईल आणि देशभरातील 734 जिल्ह्यांमध्ये ते सुरू केले जाईल. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या जवळचे जनऔषधी केंद्र इंटरनेटवर सहज शोधू शकता. जनऔषधी केंद्राचे पर्यवेक्षण फार्मास्युटिकल आणि मेडिकल डिव्हाईसेस ब्युरो ऑफ इंडिया करेल. यामुळे देशातील नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत उच्च दर्जाची औषधे मिळतील याची खात्री होईल. हे खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील औषध कंपन्या आणि सेंट्रल फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज (CPSUs) द्वारे देखील खरेदी आणि पर्यवेक्षण केले जाईल.

Q. जनऔषधी केंद्र कोण उघडू शकत?

कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यापारी, रुग्णालय, गैर-सरकारी संस्था, फार्मासिस्ट, डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यवसायी PMJAY अंतर्गत औषध केंद्र उघडण्यासाठी अर्ज करू शकतात. PMJAY अंतर्गत, SC, ST आणि दिव्यांग अर्जदारांना औषध केंद्रे उघडण्यासाठी 50,000 रुपयांची औषधे आगाऊ दिली जातात. PMJAY मध्ये, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्राच्या नावाने औषधाचे दुकान उघडले जाते.

तुम्ही स्वतः अर्ज करत असाल तर तुमचे आधार आणि पॅन कार्ड आवश्यक असेल. जर कोणतीही गैर-सरकारी संस्था (NGO), फार्मासिस्ट, डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यवसायी यांनी जन औषधी केंद्र उघडण्यासाठी अर्ज केला तर त्यांना आधार, पॅन, संस्थेचे प्रमाणपत्र आणि त्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. PMJAY अंतर्गत औषध केंद्र उघडण्यासाठी, तुमच्याकडे किमान 120 चौरस फूट जागा असणे आवश्यक आहे.

Q. जेनेरिक औषध म्हणजे काय?

जेनेरिक औषधांची विक्री मालकी किंवा ब्रँड नावाऐवजी गैर-मालकीच्या किंवा मंजूर नावाखाली केली जाते. जेनेरिक औषधे त्यांच्या ब्रँडेड समकक्षांच्या तुलनेत तितकीच प्रभावी आणि स्वस्त आहेत.
जनऔषधी केंद्रात जेनेरिक औषधे इतर औषधांच्या तुलनेत किती स्वस्त असतात?
बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर औषधांच्या तुलनेत जेनेरिक औषधे 60 ते 90 टक्के कमी दरात उपलब्ध करून दिली जातील.

Q. भारतीय जनऔषधी परीयोजानेचे फायदे काय आहेत?

केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या भारतीय जनऔषधी परीयोजनेचे विविध फायदे आहेत. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना पीएमबीजेपी स्टोअरमधून कमी दरात उत्तम दर्जाची औषधे मिळण्याचा लाभ मिळणार आहे.