PM Kusum Yojana Online Registration | पीएम कुसुम योजना 2023 मराठी, ऑनलाइन अर्ज, लाभ, पात्रता संपूर्ण माहिती | पीएम कुसुम योजना 2023 अप्लिकेशन फॉर्म | पीएम कुसुम योजना सबसिडी | Kusum Yojana Application Form | कुसुम योजना 2023 | Kusum Yojana Apply Online
आमच्या ताटातील जेवण शेतकर्‍यांमुळे आहे. हे शेतकरी बांधव असे आहेत जे हवामान, आपत्ती, कमी पाऊस किंवा चांगले उत्पन्न असो किंवा नसो शेतकरी लागवड, मशागत, काढणीनंतरची संपूर्ण कर्तव्ये पार पाडतात. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या उन्नती आणि प्रगतीसाठी केंद्र असरकार आणि तसेच राज्य सरकारे सुद्धा त्यांच्या स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्नशील आहेत, शासनाद्वारे शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहे, त्यापैकी विविध योजनांच्या व्दारे त्यांना अनेक प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविता येईल परिणामी त्यांचे जीवन सुगम आणि सुखकर होण्यास मदत होईल या ध्येयाला समोर ठेऊन शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन योजना आणली आहे, हि योजना पीएम कुसुम योजना 2023, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आली आहे. या नवीनतम पीएम कुसुम योजनेचे उद्दिष्ट भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आहे.
पीएम कुसुम योजना ही शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नवीनतम योजनांपैकी एक आहे. भारत सरकारने जाहीर केले आहे, की ही योजना शेतकऱ्यांना सोलर पंप आणि ग्रीड जोडलेले सौर आणि इतर अक्षय ऊर्जा उर्जा प्रकल्प स्थापित करण्यास मदत करेल. पीएम कुसुम योजनेंतर्गत नावनोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सोलर प्लांट बसवण्यासाठी 60% सबसिडी मिळेल.
हि योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान आहे, ज्याला आपण कुसुम योजना म्हणूनही ओळखतो. आजही आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. पीएम कुसुम योजना 2023 अंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौरऊर्जेवर चालणारे पंप पुरवणार आहे. तर मित्रांनो आज आम्ही तुम्हाला या लेखाद्वारे सांगणार आहोत की तुम्हाला या योजनेत अर्ज कसा करावा लागेल. आणि आम्ही तुम्हाला या योजनेची सर्व माहिती जसे की कुसुम योजनेचे फायदे, या योजनेचा उद्देश काय आहे आणि या योजनेत अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे इ. जर तुम्हाला कुसुम योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल तर आमचा लेख शेवटपर्यंत सविस्तर वाचा.
{tocify} $title={Table of Contents}
पीएम कुसुम योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी
2022 पर्यंत 100 GW सौर ऊर्जा निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प स्थापित केले जात असताना, एकाच वेळी विकेंद्रित सौर ऊर्जा आणि 2 मेगावॅट क्षमतेचे इतर अक्षय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. वितरण कंपनीच्या विद्यमान 33/11 kV किंवा 66/11 kV किंवा 110/11 kV उपकेंद्रांशी थेट जोडलेले आहे, अशा प्रकारे T&D तोट्याशिवाय ट्रान्समिशन सिस्टमच्या गरजांमध्ये बचत होते. या उपकेंद्राजवळील असे संयंत्र शक्यतो शेतकऱ्यांव्दारे विकसित केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या नापीक आणि शेती नसलेल्या जमिनीचा सौर किंवा इतर नवीकरणीय उर्जेवर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वापर करून त्यांना स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्याची संधी मिळते. सोलर प्लांट स्टिल्टच्या खाली जेथे पिके घेतली जाऊ शकतात आणि डिस्कॉमला आरई पॉवर विकली जाऊ शकते तेथे लागवडीयोग्य जमीन देखील वापरली जाऊ शकते.
 |
| पीएम कुसुम योजना 2023 |
PM KUSUM योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाअभियान) 08 मार्च 2019 रोजी सुरू करण्यात आली. हि योजना नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरु करण्यात आली. या योजनेचे उद्दिष्ट भारतीय शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे तसेच जीवाश्म इंधनावरील शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कमी करणे हे आहे. तसेच, ही योजना 2030 पर्यंत बिगर-जीवाश्म-इंधन स्त्रोतांपासून विद्युत उर्जेच्या स्थापित क्षमतेचा वाटा 40% पर्यंत वाढविण्याच्या दिशेने पहिले आणि महत्वपूर्ण पाऊल आहे. त्याचप्रमाणे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की, पीएम कुसुम योजना ही शेतकर्‍यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार सर्व साध्य करण्यासाठी एक माध्यम आहे, आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, उत्तम यंत्रणा आणि चांगले उत्पन्न.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान योजना शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात सौर सिंचन पंप आणि इतर अक्षय ऊर्जा संयंत्रे बसवण्यात मदत करणार आहे. योजनेंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला कूपनलिका आणि पंप संच उभारण्यासाठी 60% अनुदान मिळेल. तसेच, शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या 30% रक्कम सरकारकडून कर्ज म्हणून मिळेल.
सोलर रूफटॉप योजना
पीएम कुसुम योजना 2023 Highlights
| योजना | पीएम कुसुम योजना |
|---|---|
| व्दारा सुरु | भारत सरकार |
| योजना आरंभ | 08 मार्च 2019 |
| लाभार्थी | देशातील पात्र शेतकरी |
| विभाग | नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार |
| उद्देश्य | शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात सौर सिंचन पंप उपलब्ध करून देणे |
| लाभ | सौर कृषी सिंचन पंप लावण्यासाठी शासनाकडून अनुदान |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन /ऑफलाईन |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| वर्ष | 2023 |
| स्थिती | सक्रीय |
पीएम कुसुम योजना: कृषी डीझेल पंपांना सौर कृषी पंपांनी बदलण्याची आवश्यकता
विकेंद्रित नूतनीकरणक्षम उर्जा विकसित करून, कृषी डिझेल पंपांना सौर जलपंप आणि सोलाराइज ग्रीडशी जोडलेल्या कृषी पंपांनी बदलण्याची योजना आहे. सध्या, भारतात 30 दशलक्षाहून अधिक कृषी पंप स्थापित आहेत, त्यापैकी जवळपास 10 दशलक्ष पंप डिझेलवर आधारित आहेत. वितरण कंपन्या (DISCOMs) या पंपांना ग्रीड कनेक्शनद्वारे उर्जा देण्याच्या स्थितीत नाहीत, कारण असे की अशा वितरण कंपन्यांच्या लांब प्रतीक्षा याद्यांमधून दिसून येते.
.webp "पीएम कुसुम योजना 2023")
त्यामुळे या पंपांना सौरऊर्जेद्वारे ऊर्जा देण्याची अत्यंत गरज आहे. तसेच, देशात बसवलेले 20 दशलक्ष ग्रिड-कनेक्टेड कृषी जलपंप देशाच्या एकूण वार्षिक विजेच्या वापराच्या 17 टक्क्यांहून अधिक वापरतात. त्यामुळे त्यांचे सौरीकरण केल्याने या पंपांचे DISCOM द्वारे पुरवल्या जाणार्‍या उर्जेच्या पारंपारिक स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते आणि त्यामुळे त्यांच्या वीज वापरावरील अनुदानाचा बोजा कमी होऊ शकतो. आणि त्याचबरोबर हे अतिरिक्त उर्जा डिस्कॉमला विकण्याच्या स्थितीत असलेल्या शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्त्रोत देखील प्रदान करेल. नवीन योजनेत विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, सौर कृषी जलपंप आणि विद्यमान ग्रीड जोडलेल्या कृषी पंपांचे सौरीकरण करण्याची तरतूद आहे.
सूर्य नूतन सौर चुल्हा
पीएम कुसुम योजनेची उद्दिष्टे
भारत सरकार खालीलप्रमाणे उद्दिष्टांसह सौर पंप योजनेवर काम करत आहे.
योजनेअंतर्गत, शेतकरी, सहकारी संस्था, शेतकरी-सहकारी गट आणि पंचायती सौर पंप बसवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यामध्ये शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार नगण्य आहे कारण प्रकल्प राबविण्यासाठी लागणारा एकूण खर्च अत्यंत नियोजित आहे. एकूण खर्च तीन श्रेणींमध्ये विभागलेला आहे:
- सरकार शेतकऱ्यांना थेट 60 टक्के अनुदान देणार आहे
- 30% शेतकऱ्यांना सॉफ्ट लोनद्वारे दिले जाईल
- 10% वास्तविक खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागेल.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम् उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) च्या उद्दिष्टांमध्ये शेती क्षेत्राचे डिझेलीकरण संपविणे, शेतकऱ्यांना पाणी आणि ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि पर्यावरणीय प्रदूषणाला आळा घालणे यांचा समावेश आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, योजनेअंतर्गत खालील उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत.
.webp)
प्रदूषण नियंत्रण: भारत आणि फ्रान्सने नूतनीकरणक्षम उर्जेवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) ची स्थापना करण्यासाठी महत्वपूर्ण योजनेत सामील झाले आहेत. भारताने 2022 पर्यंत 175 GW सौर ऊर्जेचे लक्ष्य ठेवले आहे, 100 GW आधीच स्थापित केले आहे.
डिझेलचा वापर कमी: आपल्या देशात डिझेल इंजिनांचा मोठ्या प्रमाणात सिंचनासाठी वापर केला जातो जेथे वीज नाही आणि जेथे वीज आहे तेथे कोळशाचा वापर अधिक केला जातो. त्यामुळे प्रदूषणात वाढ होत आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे: सौरऊर्जेचा वापर वर्षातून 300 दिवस करता येतो, मात्र पाणी देणे हे निश्चित वेळापत्रकानुसारच केले पाहिजे. या उद्देशासाठी वीज विकून शेतकरी पैसे कमवू शकतात. त्याची संपूर्ण वैशिष्ट्ये येथे सूचीबद्ध केली आहेत.
सौर ऊर्जा पॅनेल: सौर पॅनेल, ज्याला सामान्यतः सौर प्लेट्स म्हणून संबोधले जाते, ते सूर्यप्रकाश विजेमध्ये बदलतात. सौर पॅनेल विविध बाजारपेठांमध्ये आढळू शकतात.
पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पॅनेल: पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पॅनेल हा एक प्रकारचा सोलर पॅनेल आहे जो सामान्यतः मोठ्या सौर प्रकल्पांमध्ये वापरला जातो आणि लवकरच घरांमध्ये उपलब्ध होईल.
मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पॅनेल: मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पॅनेल हे सर्वात अलीकडील तंत्रज्ञान सौर पॅनेल आहे जे वीज निर्माण करते. यापैकी बहुतेक सौर पॅनेल घरांमध्ये असतील, जिथे त्यांचा वापर बॅटरी चार्ज करण्यासाठी आणि ऊर्जा वाचवण्यासाठी केला जाईल.
बाय-फेशियल सोलर पॅनेल: इन्स्टॉलेशन एरियाच्या सर्वात कार्यक्षम वापरासाठी विकसित मोनो सोलर सेलपासून बनवलेल्या सोलर पॅनेलचे आणखी एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे बाय-फेशियल सोलर पॅनेल. हे सौर पॅनेल दोन्ही बाजूंनी सौरऊर्जा निर्माण करते आणि त्यावर सूर्यप्रकाशही पडतो.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र
पीएम कुसुम योजना 2023 महत्त्व
उत्पन्नाचा स्रोत:
या योजनेमुळे ग्रामीण जमीनमालकांना त्यांच्या कोरडवाहू किंवा अकृषक जमिनीचा वापर करून 25 वर्षांपर्यंत उत्पन्नाचा एक स्थिर आणि सतत स्रोत उपलब्ध होईल. यामुळे हरित ऊर्जेचे उत्पादन वाढविण्यात आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करण्यात मदत होईल आणि नंतर सरकारी क्षेत्रातील नलिका विहिरी आणि उपसा सिंचन प्रकल्पांचे सोलाराइजेशन प्रदान केले जाईल.
लागवडीखालील क्षेत्र सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी निवडल्यास, यामध्ये सौर पॅनेल किमान उंचीवर लावलेजात असल्यामुळे शेतकरी पीक घेणे सुरू ठेवू शकतात.
ऊर्जेची उपलब्धता आणि सुरक्षा:
ही योजना ग्रामीण भार केंद्रे आणि कृषी पंप-सेट लोडसाठी पुरेशी स्थानिक सौर किंवा इतर अक्षय ऊर्जा-आधारित उर्जा उपलब्ध असल्याची खात्री करेल, ज्यांना मुख्यतः दिवसा वीज लागते.
कमी ट्रान्समिशन नुकसान:
हे पॉवर प्लांट विकेंद्रित पद्धतीने कृषी भार किंवा इलेक्ट्रिकल सबस्टेशनच्या जवळ स्थित असल्याने, यामुळे STUs आणि DISCOMs साठी ट्रान्समिशन हानी कमी होईल. शिवाय, ही योजना DISCOM ला RPO लक्ष्य साध्य करण्यात मदत करेल.
कमी झालेला खर्च:
सौरपंपांमुळे डिझेल पंप चालवण्यासाठी डिझेलवर होणारा खर्च वाचेल आणि शेतकऱ्यांना सौरपंपाद्वारे सिंचनाचा विश्वसनीय स्त्रोत उपलब्ध होईल.
कनेक्शनसाठी बायपास प्रतीक्षा यादी:
इलेक्ट्रिक ग्रीड जोडणीसाठी लांबलचक प्रतीक्षा यादी पाहता, ग्रीडचा भार न जोडता, या योजनेचा चार वर्षांमध्ये 17.5 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
अनुकूल वातावरण:
या योजनेमुळे डिझेल पंप चालवताना होणारे घातक प्रदूषण रोखण्यात मदत होईल.
राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करणे:
2030 पर्यंत जीवाश्म नसलेल्या इंधन स्रोतांपासून विद्युत उर्जेच्या स्थापित क्षमतेचा वाटा 50% पर्यंत वाढवण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला मदत करेल.
महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
पीएम कुसुम योजना 2023 मुख्य घटक
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) देशातील शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप आणि ग्रिड-कनेक्ट केलेले सौर आणि इतर अक्षय ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इव्हेम उत्थान महाभियान (PM KUSUM) योजना सुरू केली आहे.
या योजनेचे उद्दिष्ट 2022 पर्यंत 25,750 मेगावॅटची सौर आणि इतर नूतनीकरणक्षम क्षमता जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि एकूण केंद्रीय अर्थसहाय्य रु.34,422 कोटी अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना सेवा शुल्कासह. हि योजना 31.03.2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
योजनेत तीन मुख्य घटक असतात:
- घटक A: 10,000 MW विकेंद्रित ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्ट केलेले अक्षय उर्जा संयंत्र 2 MW पर्यंत वैयक्तिक आकाराचे.
- घटक B: 7.5 HP पर्यंत क्षमतेचे वैयक्तिक पंप 17.50 लाख स्टँडअलोन सौर उर्जेवर चालणारे कृषी पंप स्थापित करणे.
- घटक C: 7.5 HP पर्यंत क्षमतेचे वैयक्तिक पंप 10 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषी पंपांचे सौरीकरण.
योजनेच्या 2022 नंतर आणि मार्च 2026 पर्यंतच्या विस्तारित कालावधीत, खालील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
घटक B आणि C मध्ये प्रमाणांचे परस्पर हस्तांतरण करण्यास परवानगी आहे
- योजनेच्या घटक-B आणि घटक-C अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्यांमधील वैयक्तिक शेतकऱ्यांना 15 HP पर्यंतच्या पंप क्षमतेसाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (CFA) उपलब्ध होईल, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखचे केंद्रशासित प्रदेश, आणि उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश राज्ये. तथापि, l5 HP पर्यंतच्या पंपांसाठी CFA एकूण स्थापनेच्या 10% पर्यंत मर्यादित असेल.
- 20.06.2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीद्वारे प्रदान केलेल्या प्रकल्पांसाठी घटक-सी अंतर्गत फीडर लेव्हल सोलरायझेशनसाठी सौर सेलसाठी अट किंवा घरगुती सामग्रीची आवश्यकता माफ करण्यात आली आहे.
- अर्थसंकल्पीय वाटप किंवा CCEA ने मंजूर केलेले 10,000/- कोटी अतिरिक्त-अर्थसंकल्पीय संसाधनांमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी वापरला जाईल.
पीएम कुसुम योजनेची अंमलबजावणी
MNRE च्या राज्य नोडल एजन्सी (SNAs) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, डिस्कॉम आणि शेतकरी यांच्याशी समन्वय साधतील.
योजनेचे घटक A आणि C 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत पायलट मोडमध्ये लागू केले जातील. घटक B, जो सध्या सुरू असलेला उप-कार्यक्रम आहे, पायलट मोडमध्ये न जाता संपूर्णपणे अंमलात आणला जाईल. योजनेच्या घटक A आणि C च्या पायलट रनच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर, आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर हे घटक वाढवले जातील.
घटक A:
- 500 kW ते 2 MW क्षमतेचे अक्षय ऊर्जा प्रकल्प वैयक्तिक शेतकरी/शेतकरी गट/सहकारी/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) द्वारे उभारले जातील. वर नमूद केलेल्या संस्था आरईपीपी स्थापित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इक्विटीची व्यवस्था करू शकत नसल्यामुळे, ते विकासक किंवा स्थानिक डिस्कॉम्स मार्फत आरईपीपी विकसित करण्याचा पर्याय निवडू शकतात, ज्याला या प्रकरणात आरपीजी म्हणून मानले जाईल.
- अशा आरई पॉवर प्लांट्समधून ग्रीडला पुरवल्या जाणार्‍या सबस्टेशननुसार अतिरिक्त क्षमता DISCOM सूचित करतील आणि नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रांच्या स्थापनेसाठी इच्छुक लाभार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित करतील.
- DISCOMs द्वारे व्युत्पन्न केलेली अक्षय ऊर्जा संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोगाने (SERC) निर्धारित केलेल्या फीड-इन-टेरिफ (FiT) वर खरेदी केली जाईल.
- डिस्कॉम पीबीआय @ रु. 0.40 प्रति युनिट खरेदी करण्याचा चा अधिकार असेल, किंवा COD पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी स्थापित क्षमतेच्या प्रति मेगावॅट 6.6 लाख, जे कमी असेल.
घटक B:
- वैयक्तिक शेतकऱ्यांना 7.5 HP (विस्तारित योजनेच्या कालावधीत 15 HP) स्वतंत्र सौर कृषी पंप बसवण्यासाठी मदत केली जाईल.
- स्टँड-अलोन सौर कृषी पंपाच्या निश्चित किमतीच्या 30% किंवा निविदा खर्च यापैकी जे कमी असेल त्यावर CFA प्रदान केले जाईल. राज्य सरकार 30% अनुदान देणार, आणि उर्वरित 40% शेतकरी देणार आहेत. शेतकर्‍याच्या योगदानासाठी बँक वित्त उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते, जेणेकरून शेतकर्‍याला सुरुवातीच्या खर्चाच्या फक्त 10% आणि उर्वरित 30% पर्यंत कर्ज म्हणून भरावे लागेल.
- ईशान्येकडील राज्ये, सिक्कीम, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड, लक्षद्वीप आणि A&N बेटांमध्ये, स्टँड-अलोन सोलर पंपच्या निश्चित खर्चाच्या 50% CFA किंवा निविदा खर्च यापैकी जे कमी असेल ते प्रदान केले जाईल. राज्य सरकार 30% अनुदान देणार, आणि उर्वरित 20% शेतकरी देणार आहेत. शेतकर्‍यांच्या योगदानासाठी बँक वित्त उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते, जेणेकरून शेतकर्‍याला सुरुवातीच्या खर्चाच्या फक्त 10% आणि उर्वरित 10% पर्यंत कर्ज म्हणून भरावे लागेल.
घटक C:
- ग्रीड जोडलेले कृषी पंप असलेल्या वैयक्तिक शेतकऱ्यांना सोलर पंपासाठी मदत केली जाईल. या योजनेंतर्गत किलोवॅट क्षमतेच्या पंप क्षमतेच्या दुप्पट सौर पीव्ही क्षमतेला परवानगी आहे.
- शेतकरी त्यांच्या सिंचन गरजा पूर्ण करण्यासाठी निर्माण केलेली सौर उर्जा वापरू शकतील आणि अतिरिक्त सौर ऊर्जा डिस्कॉम्सना विकली जाईल.
- निर्धारित खर्चाच्या 30% सीएफए किंवा सोलर पीव्ही घटकाची निविदा किंमत यापैकी जे कमी असेल ते प्रदान केले जाईल. राज्य सरकार 30% अनुदान देणार, आणि उर्वरित 40% शेतकरी देणार आहेत. शेतकर्‍याच्या योगदानासाठी बँक वित्त उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते, जेणेकरून शेतकर्‍याला सुरुवातीच्या खर्चाच्या फक्त 10% आणि उर्वरित 30% पर्यंत कर्ज म्हणून भरावे लागेल.
- ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, सिक्कीम, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड, लक्षद्वीप आणि A&N बेटांमध्ये, निर्धारित खर्चाच्या 50% CFA किंवा सौर PV घटकाची निविदा किंमत यापैकी जे कमी असेल ते प्रदान केले जाईल. राज्य सरकार 30% अनुदान देणार, आणि उर्वरित 20% शेतकरी देणार आहेत. शेतकर्‍याच्या योगदानासाठी बँक वित्त उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते, जेणेकरून शेतकर्‍याला सुरुवातीच्या खर्चाच्या फक्त 10% आणि उर्वरित 10% कर्ज म्हणून भरावे लागेल.
पीएम-कुसुम योजनेचा विस्तार
सुरुवातीला मंजूर केलेल्या योजनेचे उद्दिष्ट 2022 पर्यंत 25.75 GW एवढी सौरऊर्जा क्षमता वाढवण्याचे आहे. योजनेंतर्गत दिलेले एकूण केंद्रीय आर्थिक सहाय्य रु. 34,000/- कोटी आहे. 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात, योजनेच्या विस्ताराची घोषणा करण्यात आली होती, जी नंतर घटक-C अंतर्गत नवीन प्रकार म्हणून फीडर लेव्हल सोलरायझेशनच्या समावेशासह सरकारने मंजूर दिली. विस्तारासह योजनेअंतर्गत लक्ष्यित सौर क्षमता वाढ 30.8 GW असेल.
राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या मागणीच्या आधारे, 2019-20 आणि 2020 21 मध्ये 4909 मेगावॅट क्षमतेच्या लहान सौर ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना, 3.59 लाख स्टँडअलोन सौर पंपांची स्थापना आणि 10 लाखांहून अधिक विद्यमान ग्रिड जोडलेल्या पंपांच्या सौरीकरणासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. घटक-A अंतर्गत, राजस्थान, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश यांनी 650 पेक्षा जास्त अर्जदारांना सुमारे 750 मेगावॅट क्षमतेचे छोटे सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी LoA जारी केले. इतर राज्ये अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत ज्यात वितरण उपकेंद्रांची ओळख, डिस्कॉम्सला विकल्या जाणार्‍या सौर ऊर्जेचे दर निश्चित करणे, अर्ज आमंत्रित करणे इ. आहे.
घटक-बी अंतर्गत, राज्य अंमलबजावणी संस्थांनी निवडक विक्रेत्यांना 51,000 पेक्षा जास्त पंप स्थापित करण्यासाठी LoA जारी केले. कोविड -19 मुळे, 2020-21 च्या पहिल्या सहामाहीत प्रगती मंदावली होती परंतु त्यानंतर इंस्टॉलेशनने वेग घेतला आणि 31.03.2020 पर्यंत, शेतात 40,000 हून अधिक सौर पंप स्थापित केले गेले आहेत.
घटक-C अंतर्गत, राजस्थानने आपल्या तीन DISCOMs च्या तीन पायलट फीडरचे सोलरायझेशन यशस्वीरित्या पूर्ण केले आणि सुमारे 10000 विद्यमान ग्रिड जोडलेल्या पंपांच्या वैयक्तिक पंप सोलरायझेशनसाठी LoA जारी केला. इतर राज्ये अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत ज्यात फीडरची ओळख, डिस्कॉम्सला विकल्या जाणार्‍या अतिरिक्त सौर ऊर्जेचे दर निश्चित करणे, अर्ज आमंत्रित करणे इ.
फीडर लेव्हल सोलरायझेशनच्या अलीकडेच सादर केलेल्या प्रकारांतर्गत, 15 लाख पंपांच्या मंजूर क्षमतेच्या तुलनेत राज्यांकडून 43 लाखांहून अधिक पंप मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. इतर राज्यांकडून मागणी अपेक्षित असल्याने, आतापर्यंत राज्यांना 9.25 लाख पंपांचे वाटप करण्यात आले आहे. 2021 22 मध्ये लहान सौर संयंत्रे, पंप बसवणे आणि फीडरचे सोलरायझेशन वेगाने होईल अशी अपेक्षा आहे.
दिन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेची महत्वपूर्ण मुद्दे
ठेव रक्कम:- जर एखाद्या व्यक्तीने या योजनेंतर्गत स्वतःचे पैसे गुंतवून सौर ऊर्जा युनिटची स्थापना केली, तर अशा परिस्थितीत ठेवीची रक्कम व्यक्तीकडून 1,00,000 प्रति मेगावॅट दराने जमा केली जाईल. तो डिमांड ड्राफ्ट आणि बँक गॅरंटी या स्वरूपात द्यावा लागेल, ज्याची वैधता किमान 6 महिने असेल.
सुरक्षा रक्कम:- पीपीएवर स्वाक्षरी केल्यानंतर 15 दिवसांनी यशस्वी अर्जदारांना हे पैसे परत केले जातील. याशिवाय, सौर ऊर्जा युनिट स्थापन करण्यासाठी, एसपीजीला प्रति मेगावॅट रुपये 5,00,000 या दराने प्रकल्प कामगिरी सुरक्षा रक्कम जमा करावी लागेल. या पैशाची वैधता 15 दिवसांची असेल आणि जेव्हा प्रकल्प सुरू होईल, त्यानंतर 1 महिन्यानंतर हे पैसे परत करावे लागतील.
शेतकर्‍यांना होणारे फायदे :- या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना मिळणा-या सौरपंपांच्या सहाय्याने ते त्यांच्या शेतात असलेल्या पिकांना हवे तेव्हा पाणी देऊ शकतात, त्यामुळे त्यांच्या पिकांची योग्य वाढ होत आहे आणि त्यांना चांगला भावही मिळत आहे. पीक या योजनेमुळे शेतकरी बांधव वीज नसतानाही आपल्या शेतात सिंचन करू शकत आहेत.
शेतात पंपसेट बसवणे :- योजनेअंतर्गत 3 HP ते 7.5 HP चे पंपसेट बसवले जात आहेत. शेतकऱ्यांनी मागणीनुसार 3 अश्वशक्तीसाठी 20549/- रुपये, 5 अश्वशक्तीसाठी 33749/- रुपये आणि 7.5 अश्वशक्तीसाठी 46687 रुपये जमा करावेत. त्यानंतरच शेतकरी त्यांच्या शेतात पंपसेट बसवू शकतील.
सौर विद्युत युनिट स्थापन करण्याची वेळ :- प्रधानमंत्री कुसुम योजनेत अर्ज केल्यानंतर, संबंधित विभागाकडून एसपीजीला सौर ऊर्जा युनिट स्थापन करण्यासाठी अधिकृतता पत्र जारी केले जाते, ज्याची वैधता 9 महिने असते. म्हणजेच, सौर ऊर्जा युनिट 9 महिन्यांच्या आत स्थापित केले पाहिजे. विहित मुदतीत युनिट न बसविल्यास दंड भरावा लागेल. एसपीजीने सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असतील तर अशा परिस्थितीत अर्ज कधीही अवैध ठरवला जाईल.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
पीएम कुसुम योजना 2023 लाभ
देशातील प्रत्येक राज्यातील शेतकरी बांधवांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
- या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अतिशय कमी खर्चात सौर सिंचन पंप मिळणार आहे.
- योजनेंतर्गत 10 लाखांहून अधिक सौरपंपांचे सौरीकरण केले जाणार आहे.
- या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात, अशा 17,00,000 हून अधिक सिंचन पंप सौर पॅनेलवरून चालवले जातील, जे पूर्वी डिझेलवर चालवले जात होते, ज्यामुळे त्या भागातील डिझेलचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
- योजनेमुळे अतिरिक्त वीजनिर्मितीही होणार आहे.
- या योजनेंतर्गत एखाद्या शेतकरी बांधवाने सोलर पॅनल बसविल्यास त्याला 60 टक्के आर्थिक मदत शासनाकडून दिली जाईल आणि सुमारे 30 टक्के आर्थिक मदत बँकेकडून दिली जाईल आणि अशा प्रकारे शेतकरी बांधवांना फक्त 10 टक्के रक्कम त्यांच्या बाजूने भरावी लागेल.
- या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ अशा राज्यातील शेतकऱ्यांना दिला जाईल, जेथे कमी पाऊस आहे किंवा जेथे सिंचनासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध नाही.
- सोलर प्लांटच्या स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांना 24 तास वीज उपलब्ध होणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात हवे तेव्हा सहज सिंचन करता येणार आहे.
- शेतकरी बांधव त्यांच्या इच्छेनुसार ती वीज सरकारी किंवा खाजगी वीज विभागाला विकू शकतील, जी सौर पॅनेलद्वारे निर्माण केली जाईल.
- या योजनेंतर्गत बसविण्यात येणारे सोलर पॅनल नापीक जमिनीवरच बसविण्यात येणार आहेत, जेणेकरून नापीक जमिनीचाही वापर करता येईल, आणि शेतकरी बांधवांना त्यांच्या नापीक जमिनीतून उत्पन्नही मिळवता येईल.
कुसुम योजनेचे नवीन अपडेट
देशातील लाखो शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी या योजनेची व्याप्ती ऊर्जा मंत्रालय आणि केंद्र सरकारच्या वतीने 13 नोव्हेंबर रोजी वाढवण्यात आली आहे. या कार्यक्षेत्रात देशातील शेतकऱ्यांना नवीन वाटप करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेतकरी स्वत:चे वीज प्रकल्प सुरू करू शकतात. ऊर्जा मंत्रालयाच्या या घोषणेनुसार, आता नापीक, पडीक, शेतजमीन, कुरण आणि ओलसर जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारता येणार आहेत. मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, लहान शेतकरीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. लहान शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून 500 किलोवॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळू शकते.
कुसुम योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी कालावधी
कुसुम योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर संबंधित विभागाकडून एसपीजीला सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अधिकृत पत्र दिले जाईल. प्राधिकरणाचे पत्र जारी झाल्यापासून 9 महिन्यांच्या कालावधीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. या कालावधीत सौरऊर्जा प्रकल्प न लावल्यास दंड भरावा लागेल. हा दंड पीपीएच्या अटींनुसार वसूल केला जाईल. पीपीए कालावधीत सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी वार्षिक क्षमता वापर घटक किमान 15% राखणे अनिवार्य आहे. क्षमता वापर घटक 15% पेक्षा कमी असल्यास, या प्रकरणात नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. एसपीजीने सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असल्याचे आढळल्यास अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर फेटाळला जाऊ शकतो.
कुसुम योजना अर्नेस्ट मनी आणि प्रोजेक्ट परफॉर्मन्स सिक्युरिटी मनी
कुसुम योजनेंतर्गत अर्जदाराने स्वतःच्या भांडवलाने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला असल्यास, या प्रकरणात अर्जदाराकडून रु.100000 प्रति मेगावॅट या दराने ठेव रक्कम जमा केली जाईल. ही रक्कम व्यवस्थापकीय संचालक, अध्यक्ष ऊर्जा महामंडळ यांच्या नावे डिमांड ड्राफ्ट आणि बँक हमी स्वरूपात द्यावी लागेल. या बँक गॅरंटीची वैधता किमान 6 महिने असेल. पीपीएवर स्वाक्षरी केल्यानंतर 15 दिवसांनी यशस्वी अर्जदारांना ही रक्कम परत केली जाईल. याशिवाय, एसपीजीला सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी रु. 500000 प्रति मेगावॅट दराने प्रकल्प कामगिरी सुरक्षा जमा करावी लागेल. ही रक्कम महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष यांच्या नावे बँक हमी स्वरूपात जमा केली जाईल. या रकमेची वैधता 15 महिन्यांची असेल. ही रक्कम प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर 30 दिवसांनी परत केली जाईल.
प्रधानमंत्री कुसुम योजना अर्ज फी
| 0.5 मेगावाट | ₹ 2500+ जीएसटी |
|---|---|
| 1 मेगावाट | रु. 5000 + जीएसटी |
| 1.5 मेगावाट | रु.7500+ जीएसटी |
| 2 मेगावाट | रु. 10000+ जीएसटी |
पीएम कुसुम योजना आर्थिक अंदाज
शेतकरी बांधवांनी प्रकल्प उभारणीसाठी :-
| सौर ऊर्जा युनिट क्षमता | 1 मेगावॅट |
|---|---|
| अंदाजे गुंतवणूक | 3.5 ते 4.00 कोटी प्रति मेगावॅट |
| अंदाजे वार्षिक वीज उत्पादन | 17 लाख युनिट्स |
| अंदाजित दर | रु. 3.14 प्रति यूनिट |
| निव्वळ अंदाजित वार्षिक उत्पन्न | रु. 5300000/- |
| अंदाजे वार्षिक खर्च | रु. 500000/- |
| अंदाजे वार्षिक नफा | रु. 4800000/- |
| 25 वर्षांच्या कालावधीत एकूण अंदाजे उत्पन्न | 12 करोड़ रुपये |
शेतकऱ्यांनी जमीन भाड्याने देण्याच्या परिस्थितीत :-
| 1 मेगावॅटसाठी जमीन आवश्यक आहे | 2 हेक्टर |
|---|---|
| अंदाजे गुंतवणूक | 17 लाख युनिट्स |
| अंदाजे किंमत | 1.70 लाख ते 3.40 लाख |
पीएम कुसुम योजना नोंदणी पद्धती
कुसुम योजनेंतर्गत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमातून अर्ज करता येतात. या योजनेंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि भाडेतत्त्वावर जमीन देण्यासाठी अर्ज करता येतो. आपली जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी नोंदणी केलेल्या सर्व अर्जदारांची यादी RREC द्वारे अधिकृत वेबसाइटवर प्रदर्शित केली जाईल. ज्या नागरिकांना सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर जमीन घ्यायची आहे ते RREC वेबसाइटवरून अर्जदारांची यादी मिळवू शकतात आणि त्यानंतर ते नोंदणीकृत अर्जदारांशी संपर्क साधू शकतात आणि प्लांट उभारण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
अर्जदाराने जर ऑनलाइन नोंदणी केली असेल, तर अर्जदाराला अर्ज आयडी देण्यात येईल. ऑनलाइन अर्जाच्या बाबतीत, अर्जदाराने अर्जाची प्रिंट आउट त्याच्याकडे सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने ऑफलाइन अर्ज केल्यास, अर्जदाराला एक पावती दिली जाईल, जी अर्जदाराने जपून ठेवावी लागेल. अर्ज करण्यासाठी सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे अर्जाद्वारे सादर करावी लागतात.
निक्षय पोषण योजना
पीएम कुसुम योजना पात्रता
- पीएम कुसुम योजनेत अर्ज करणारी व्यक्ती भारतीय रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- शेतकरी, शेतकरी गट, सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संघटना, पाणी ग्राहक संघटना आदींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- प्रति मेगावॅटनुसार शेतकऱ्याजवळ सुमारे 2 हेक्टर जमीन असायला हवी.
- अर्जदार व्यक्तीकडे सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
कुसुम योजनेचे लाभार्थी
- शेतकरी
- शेतकऱ्यांचा गट
- सहकारी संस्था
- पंचायत
- शेतकरी उत्पादक संघटना
- पाणी ग्राहक संघटना
पंतप्रधान कुसुम योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्डची फोटो कॉपी
- शिधापत्रिकेची फोटो प्रत
- नोंदणीची प्रत
- अधिकृतता पत्र
- जमीन कराराची प्रत
- चार्टर्ड अकाउंटंटने जारी केलेले नेट वर्थ प्रमाणपत्र (प्रकल्प विकासकाद्वारे विकसित झाल्यास)
- मोबाईल नंबर
- बँक खाते विवरण
- पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
महाराष्ट्र पीएम कुसुम योजना अर्ज प्रक्रिया
- महाराष्ट्र कुसुम योजनेत अर्ज करण्यासाठी महाराष्ट्र कुसुम योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठाला भेट द्या. तेथे दिसत असलेल्या कुसुम योजनेसाठी अर्ज करा या पर्यायावर क्लिक करा.
- आता तुमच्या स्क्रीनवर दिसणार्‍या अर्जामध्ये मागितलेली सर्व माहिती एंटर करा.
- आता तुम्हाला सर्व आवश्यक कागदपत्रे देखील अपलोड करावी लागतील.
- आता तुम्हाला सबमिट पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- ही प्रक्रिया केल्याने महाराष्ट्र कुसुम योजनेतील तुमचा अर्ज पूर्ण होतो.
सौर रूफटॉप आर्थिक कॅल्क्युलेटर
- सर्वप्रथम, तुम्हाला कोणत्याही ब्राउझरमध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर जावे लागेल.
- होम पेजवर गेल्यानंतर तुम्हाला सोलर रुफटॉप फायनान्शिअल कॅल्क्युलेटरचा पर्याय दिसेल, या पर्यायावर क्लिक करा.
- आता तुमच्या स्क्रीनवर एक नवीन पेज उघडेल, ज्यामध्ये तुम्हाला रूफटॉप एरिया, राज्य आणि ग्राहक श्रेणी निवडावी लागेल.
- आता तुम्हाला खाली पहावे लागेल, तेथे तुम्हाला त्याच पर्यायावर क्लिक करावे लागेल जो कॅल्क्युलेटचा पर्याय दर्शवत आहे.
पीएम कुसुम योजना अर्जाची यादी पाहण्याची प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना अर्जाची यादी तपासण्यासाठी, सर्वप्रथम तुम्हाला कोणत्याही ब्राउझरमध्ये सौर योजनेची अधिकृत वेबसाइट उघडावी लागेल.
- अधिकृत वेबसाइट उघडल्यानंतर, तुम्हाला कुसुमसाठी नोंदणीकृत अर्जांच्या सूचीसह दिसणार्‍या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- तुम्ही वरील पर्यायावर क्लिक करताच, निवडलेल्या अर्जदारांची यादी तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल. आता तुम्ही तुमचे नाव किंवा उघडलेल्या यादीतील कोणत्याही व्यक्तीचे नाव सहजपणे शोधू किंवा पाहू शकता.
तक्रार (ग्रीव्हेंस) करण्याची प्रक्रिया
- पीएम कुसुम योजनेत ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्यासाठी, तुम्हाला कोणत्याही ब्राउझरमध्ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अधिकृत वेबसाइट उघडावी लागेल.
- वेबसाइटच्या होम पेजवर गेल्यावर तुम्हाला Public Grievances & Complaint Redressal Mechanism पर्याय दिसेल, या पर्यायावर क्लिक करा.
.webp "पीएम कुसुम योजना")
- आता तुमच्या स्क्रीनवर एक नवीन पेज उघडेल, ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचे नाव, ईमेल आयडी, पत्ता, तक्रार तपशील इत्यादी नमूद केलेल्या जागेत टाकावे लागतील.
- सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला खाली दिसत असलेल्या सबमिट पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- अशा प्रकारे, वरील प्रक्रियेचे अनुसरण करून, तुम्ही तक्रार दाखल करण्यास सक्षम असाल.
फीडबॅक देण्याची प्रक्रिया
- अभिप्राय देण्यासाठी, कोणत्याही ब्राउझरमध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटचे मुख्यपृष्ठ उघडा.
- अधिकृत वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर गेल्यानंतर, दिसत असलेल्या फीडबॅकसह पर्यायावर क्लिक करा.
.webp "पीएम कुसुम योजना")
- आता तुमच्या डिव्हाइसच्या स्क्रीनवर एक नवीन पृष्ठ उघडेल. या पेजवर, तुम्हाला तुमचे नाव, ईमेल आयडी, विषय आणि फीडबॅक माहिती नमूद केलेल्या जागेत टाकावी लागेल.
- आता तुम्हाला खाली दिसत असलेल्या सबमिट पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- अशा प्रकारे, वर दिलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून, आपण अभिप्राय नोंदविण्यास सक्षम असाल.
पीएम कुसुम राज्यनिहाय अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांची यादी
| State Name | State Implementing Agency |
|---|---|
| ASSAM | Assam Power Distribution Company Limited |
| CHHATTISGARH | Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited |
| DELHI | Concerned Electricity Distribution Company |
| HARYANA | Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN) & Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN) |
| GOA | Goa Energy Development Agency |
| GUJARAT | Gujarat Energy Development Agency |
| HIMACHAL PRADESH | HIMURJA |
| JAMMU AND KASHMIR | Jammu And Kashmir Energy Development Agency (JAKEDA) |
| JHARKHAND | Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL) |
| KERALA | Kerala State Electricity Board (KSEB) |
| MADHYA PRADESH | Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited (MPUVNL) |
| MAHARASHTRA | Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited |
| MEGHALAYA | Meghalaya Energy Corporation Limited (MeECL) |
| ODISHA | Orissa Renewable Energy Development Agency (OREDA) |
| PUDUCHERRY | Puducherry Electricity Department |
| PUNJAB | Punjab Energy Development Agency (PEDA) |
| RAJASTHAN | Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL) |
| TAMIL NADU | Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd. (TANGEDCO) |
| TELANGANA | Telangana State Renewable Energy Development Corporation Ltd. (TSREDCO) |
| TRIPURA | Tripura State Electricity Corporation Ltd. (TSECL) |
| UTTAR PRADESH | Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency (UPNEDA) |
पीएम कुसुम योजना हेल्पलाइन क्रमांक/संपर्क तपशील
| अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
|---|---|
| पीएम कुसुम योजना माहिती PDF | इथे क्लिक करा |
| संपर्क तपशील | Ministry of New and Renewable Energy Atal Akshay Urja Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003, India |
| ई-मेल | [email protected] |
| फोन क्रमांक | 011-243600707, 011-24360404 |
| टोल-फ्री नंबर | 18001803333 |
| केंद्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
निष्कर्ष
देशात असे अनेक क्षेत्र आहेत, जेथे पुरेसा पाऊस पडत नाही, त्यामुळे त्या भागातील शेती करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, कारण पावसाअभावी पिकांना पाणी देणे कठीण होते. विलंब होतो आणि त्याचा पीक उत्पादनावरही वाईट परिणाम होतो. प्रत्येक शेतकरी शेतात सिंचनासाठी महागडे साधन वापरू शकत नाही. त्यामुळेच केंद्र व राज्य सरकारकडून सिंचनासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. प्रधानमंत्री कुसुम योजना ही देखील अशीच एक योजना आहे, ज्या अंतर्गत शेतकरी अनुदानासह सौर पंप बसवू शकतील. केंद्र सरकारने पंतप्रधान कुसुम योजना सुरू केली असून, त्याअंतर्गत शेतकरी बांधवांना वीज मोफत उपलब्ध करून द्यावी, असे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पाणी देण्यासाठी सोलर पॅनलची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल जेणेकरून ते त्यांच्या पिकांना वेळेवर पाणी देऊ शकतील आणि भरपूर पीक घेऊ शकतील.
पीएम कुसुम योजना 2023 FAQ
Q. पीएम-कुसुम योजना काय आहे?
PM-KUSUM किंवा प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना हा भारत सरकारने 2019 मध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (MNRE) नेतृत्वाखाली सुरू केलेला एक उपक्रम आहे. या योजनेचा उद्देश खेड्यातील जमिनीवर (ग्रामीण भागात) ऑफ-ग्रीड सौर पंप स्थापित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. आणि त्यामुळे त्यांचे ग्रीडवरील अवलंबित्व कमी होईल. हे ग्रिड-कनेक्टेड क्षेत्रांसाठी वैध आहे. आणि त्याचप्रमाणे निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज विकून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि डिझेलवरील शेतकऱ्यांचे अत्याधिक अवलंबित्व कमी करण्याचा विचार आहे. ही योजना नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशभरात सुरू केली आहे.
Q. कुसुम योजना शेतकऱ्यांसाठी कशी फायदेशीर आहे?
कुसुम योजनेंतर्गत, शेतकरी सध्याच्या ग्रीड-कनेक्टेड कृषी पंपाचे 7.5HP क्षमतेपर्यंत सौरीकरण करू शकतो. या योजनेनुसार पंपाच्या क्षमतेच्या किलोवॅट क्षमतेच्या दुप्पट सौर पीव्ही क्षमतेला परवानगी आहे, तथापि, राज्ये PV क्षमता निश्चित करू शकतात. निर्माण होणारी सौरऊर्जा शेतीसाठी वापरली जाऊ शकते तर अतिरिक्त वीज वीज ग्रीडला विकली जाऊ शकते.
Q. पीएम कुसुम योजना 2023 चे मुख्य घटक कोणते आहेत?
कुसुम योजनेचे वेगवेगळे घटक आहेत:
- सौर पंप वितरण – कुसुम योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सौर उर्जेवर चालणाऱ्या पंपांचे वितरण समाविष्ट आहे.
- सौर उर्जा कारखान्याची स्थापना - भारत सरकार भारतात सौर उर्जा संयंत्रांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते.
- सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कूपनलिका उभारणे - डिझेल जेनसेटऐवजी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कूपनलिका बांधणे.
- नलिका विहिरींचे आधुनिकीकरण करून - जुन्या पंपांच्या जागी सौरऊर्जेवर चालणारे नवीन पंप लावून सध्याच्या कूपनलिकांचे आधुनिकीकरण.
Q. ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टीम म्हणजे काय?
ऑफ-ग्रीड सोलर सिस्टीम हा एक स्वतंत्र प्रकल्प आहे. यामध्ये केवळ सोलर पॅनेलचा समावेश नाही तर बॅटरी, इन्व्हर्टर, ग्रिड बॉक्स, अॅक्सेसरीज इत्यादी इतर घटकांचीही आवश्यकता असते. येथे निर्माण झालेली वीज साठवली जाते आणि गरजेनुसार वापरली जाऊ शकते.
Q. कुसुम योजना कधी सुरू झाली?
जुलै 2019 मध्ये, पीएम-कुसुम योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आणि त्यानंतर ही योजना सुरू करण्यात आली. MNRE-नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशभरात सौर पंप आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी ते सुरू केले.