स्टँड-अप इंडिया योजना 2023 मराठी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वैशिष्ट्ये | Stand-Up India Scheme 2022 | Stand-Up India | स्टँड-अप इंडिया | स्टैंड-अप इंडिया अभियान 2023 | स्टैंड-अप इंडिया लोन स्कीम | स्टैंड-अप इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट | स्टैंड-अप इंडिया रजिस्ट्रेशन | स्टैंड-अप इंडिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
स्टँड अप इंडियाचे उद्दिष्ट प्रत्येक भारतीयाला सक्षम बनवणे आणि त्यांना स्वतंत्र होण्यासाठी सक्षम करणे आहे. हा कार्यक्रम अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला उद्योजकांसमोर उद्योग उभारणे, कर्ज मिळवणे आणि व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेली इतर आव्हाने ओळखतो. परिणामी, कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट अशी परिसंस्था निर्माण करणे आहे जी व्यवसाय करण्यासाठी सहाय्यक वातावरण प्रदान करते आणि टिकवून ठेवते.
भारत सरकारने 5 एप्रिल 2016 रोजी महिला आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC आणि ST) समुदायांमधील उद्योजकतेला पाठिंबा देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून स्टँड-अप इंडिया योजना सुरू केली. मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, सागरमाला, भारतमाला, डिजिटल इंडिया, भारतनेट आणि उमंग (उमंग) यासारख्या प्रमुख सरकारी योजनांचे सक्षम आणि लाभार्थी असल्याने ही योजना स्टार्ट-अप इंडियासारखीच आहे, परंतु त्यापेक्षा वेगळी आहे. (युनिफाइड मोबाईल ऍप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गव्हर्नन्स).
भारतातील व्यावसायिक विचारांच्या लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी केंद्र सरकार एक अतिशय प्रतिष्ठित योजना प्रदान करत आहे, आज या लेखात आम्ही स्टँड अप इंडिया लोन स्कीम 2022 या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या प्रतिष्ठित योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आमच्या वाचकांसह सामायिक करणार आहोत. हा लेख, या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची चरण-दर-चरण प्रक्रिया आणि या योजनेच्या व्याज दरासंबंधी तपशीलांसह योजनेसंदर्भातील संपूर्ण महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आम्ही तुमच्या सर्वांसोबत सामायिक करणार आहोत. अर्ज भरण्यापूर्वी तुम्ही योजनेच्या सर्व महत्त्वाच्या तपशीलांचे पालन करत आहात याची खात्री करून घ्यावी.
{tocify} $title={Table of Contents}
स्टँड-अप इंडिया योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी
स्टँड अप इंडिया योजनेची स्थापना SC, ST आणि महिला उद्योजकांना व्यवसाय स्थापन करण्यात, कर्ज मिळवण्यात आणि व्यवसायात भरभराट होण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक असणारी इतर प्रकारची मदत यामध्ये येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. परिणामी, रणनीतीचे उद्दिष्ट एक अशी इकोसिस्टम विकसित करणे आहे जे एक अनुकूल व्यवसाय वातावरण प्रदान करते आणि चालू ठेवते. ही योजना सर्व शेड्युल्ड कमर्शियल बँकेच्या शाखांना लागू होते. हे तीन प्रकारे मदत पुरवते: थेट शाखेत, स्टँड-अप इंडिया साइटद्वारे (www.standupmitra.in), किंवा लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर (LDM).
भारत सरकार आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीतील उमेदवारांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य प्रदान करते जेणेकरून ते स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील आणि चांगल्या व्यवसाय कल्पना विकसित करू शकतील.1,000,000/- रुपयांपासून कर्ज, ते स्टँड अप इंडिया लोन स्कीम म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या प्रतिष्ठित योजनेद्वारे 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जातील, जे विशेषतः वंचित पार्श्वभूमीतील उमेदवारांसाठी उपलब्ध आहे. या प्रतिष्ठित योजनेंतर्गत, प्राधिकरण एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 75% कव्हर करतील, उद्योजकाला एकूण खर्चाच्या 10% इतके खर्च करावे लागेल.
 |
| स्टँड-अप इंडिया योजना |
स्टँड-अप इंडिया योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. तिचा उद्देश देशातील व्यवसायाला चालना देणे हा आहे. या योजनेंतर्गत 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आणि महिला व्यावसायिकांसाठी उपलब्ध आहे. केंद्र सरकार त्यांना स्वतःचा व्यवसाय वाढविण्यास मदत करण्यासाठी हे कर्ज उपलब्ध करून देते. आणि तसेच केंद्र सरकार त्यांना त्यांचा व्यवसाय उभारण्यासाठी हे कर्ज देते.
या योजनेचे उद्दिष्ट रु.10 लाख (US$ 14,000) हे संयुक्त बँक कर्ज (मुदतीचे कर्ज आणि खेळत्या भांडवलासह) आणि रु.1 कोटी (US$ 140,000) ग्रीनफिल्ड एंटरप्राइझच्या स्थापनेसाठी किमान एक SC किंवा ST कर्जदार आणि एक महिला कर्जदाराला प्रति बँक शाखा (जामीनशिवाय) या एंटरप्राइझची स्थापना यापैकी कोणत्याही क्षेत्रात केली जाऊ शकते - उत्पादन, सेवा, कृषी-संबंधित क्रियाकलाप किंवा व्यापार. गैर-वैयक्तिक उपक्रमांच्या बाबतीत, किमान 51% शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक SC/ST किंवा महिला उद्योजकांकडे असावा.
Stand-Up India Scheme Highlights
| योजना | स्टँड-अप इंडिया योजना |
|---|---|
| व्दारा सुरु | भारत सरकार |
| योजनेचा आरंभ | 5 एप्रिल 2016 |
| अधिकृत वेबसाईट | https://www.standupmitra.in/ |
| लाभार्थी | महिला आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC आणि ST) समुदायांमधील उद्योजक |
| विभाग | वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. |
| उद्देश्य | भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल 2016 मध्ये स्टँड अप इंडिया योजना सुरू केली, ज्याने देशभरातील अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील लोकांना तसेच महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज देऊन उद्योजक होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. |
| रजिस्ट्रेशन करण्याची पद्धत | ऑनलाइन |
| वर्ष | 2023 |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
स्टँड-अप इंडिया योजना आवश्यकता
या योजनेची गरज काय?
जसजसा भारत वेगाने वाढत आहे, तसतसे संभाव्य उद्योजकांच्या मोठ्या गटाच्या, विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षा वाढत आहेत. स्वत:ची भरभराट आणि प्रगती होण्यासाठी त्यांना स्वत:चा उद्योग उभारायचा आहे. असे उद्योजक देशभरात पसरलेले आहेत आणि ते स्वत:साठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी काही तरी करू शकतात याविषयीच्या कल्पना घेऊन ते प्रयत्न करत आहेत. स्टँड अप इंडिया योजनेत एससी, एसटी आणि महिला उद्योजकांची स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांच्या उर्जेला आणि उत्साहाला पाठिंबा देऊन आणि त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे, अशा संभाव्य उद्योजकांसाठी शासनाने हि योजना आणली आहे.
Stand Up India Scheme that empowers SCs, STs and women with loans has been extended up to 2025.
— BJP (@BJP4India) July 21, 2021
Since its inception in April 2016, 1,16,266 loans amounting to Rs 26,204.49 crore have been extended. pic.twitter.com/vkiOTZVasM
सध्या प्रस्थापित शहरांनाच नवीन उद्योग उभारणीला प्रोत्साहन मिळते. परंतु एकदा ही योजना सुरू झाल्यानंतर, दरवर्षी 2.5 लाख लोक आणि 1.25 ठिकाणी नवीन औद्योगिक क्रियाकलाप सुरू होतील.
गरिबांच्या नावावर बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, पण स्वातंत्र्यानंतरची पहिली 70 वर्षे जवळपास 40 टक्के लोकसंख्येला बँकिंग सेवा उपलब्ध नव्हती.
केवळ मोठ्या उद्योगांनाच नव्हे तर सर्वसामान्यांनाही वित्त आणि कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा विचार या योजनेच्या माध्यमातून शासनाचा आहे.
स्टँड-अप इंडिया योजनेंतर्गत 30,160 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर झाले, 6 वर्षांत अनेकांना मदत मिळाली
स्टँड-अप इंडिया स्कीम: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या योजनेच्या सहा वर्षांमध्ये 1 लाखांहून अधिक महिला संरक्षकांना (प्रवर्तक) लाभ मिळाला आहे. केवळ संपत्तीच नाही तर नोकरीच्या संधीही निर्माण करून आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी या इच्छुक उद्योजकांची क्षमता सरकार ओळखते.
स्टँड-अप इंडिया योजना: स्टँड अप इंडिया योजनेला 6 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 5 एप्रिल 2016 रोजी SC, ST आणि महिला समुदायातील उद्योजकांसमोरील आव्हाने ओळखून तळागाळातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली. योजनेचे केंद्रबिंदू आहेत - आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मिती. स्टँड अप इंडिया योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या 2020-25 च्या संपूर्ण कालावधीसाठी 2019-20 मध्ये वाढविण्यात आली.
Successful 6 years of Modi government's ambitious Stand Up India scheme.
— BJP (@BJP4India) April 5, 2022
So far, more than 1.35 lakh loans worth Rs 30,385.30 crore have been sanctioned for SC/STs and women through the scheme. #6YearsOfStandUpIndia pic.twitter.com/lOEJ8NjhGl
या प्रसंगी केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "आम्ही स्टँड-अप इंडिया योजनेचा सहावा वर्धापन दिन साजरा करत असताना, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1.33 लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत हे पाहून आनंद होत आहे." आणि उद्योजकांना सुविधा दिल्या जात आहेत.
1 लाखांहून अधिक महिला ग्राहकांनी लाभ घेतला.
सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या सहा वर्षांत या योजनेचा १ लाखाहून अधिक महिला संरक्षक (प्रवर्तक) लाभ घेतला आहे. केवळ संपत्तीच नाही तर नोकरीच्या संधीही निर्माण करून आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी या इच्छुक उद्योजकांची क्षमता सरकार ओळखते. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेचे उद्दिष्ट उद्योजक वर्गातील वंचित विभागातील जास्तीत जास्त लाभार्थी समाविष्ट करणे हे आहे. परिणामी, आम्ही भारतामध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती करत आहोत.
स्टँड अप इंडिया योजनेचे उद्दिष्ट किमान एका अनुसूचित जाती (SC) किंवा शेड्युल्ड फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन (SFI) साठी '10 लाख ते 1 कोटी दरम्यानचे बँक कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. ग्रीनफिल्ड फर्म स्थापन करण्यासाठी, प्रत्येक बँकेच्या शाखेत किमान एक एसटी कर्जदार आणि किमान एक महिला कर्जदार असणे आवश्यक आहे. ही कंपनी उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार उद्योगात असू शकते. गैर-वैयक्तिक कंपन्यांमध्ये, किमान 51 टक्के शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक SC आणि ST किंवा महिला उद्योजकांकडे असणे आवश्यक आहे.
.webp "स्टँड-अप इंडिया योजना")
या स्टँड अप इंडिया लोन योजनेच्या विकासाचे उद्दिष्ट किमान एक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कर्जदार आणि किमान एक महिला कर्जदार यांना 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या बँक कर्जाची सुविधा देणे आहे. लाभार्थी विविध क्षेत्रातील उत्पादन आणि इतर सेवांसह विविध विभागांमध्ये स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील. कर्ज अत्यंत कमी व्याजदराने प्रदान केले जाईल जेणेकरून सर्व लाभार्थी अनुमानित कालावधीत कर्जाची परतफेड करू शकतील.
देशातील महिला आणि मागासवर्गीयांना प्रगत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी त्यांच्यामध्ये उद्योजकतेला चालना द्यावी लागेल. सरकार त्यांना स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय उघडण्याची संधी देईल. या प्रवर्गातील ज्या नागरिकांना आपला नवीन व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांना सरकारच्या या योजनेअंतर्गत बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. स्टँड-अप इंडिया योजनेचा लाभ फक्त त्यांनाच दिला जाईल जे ग्रीनफिल्ड प्रकल्प सुरू करतात म्हणजेच व्यवसाय, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित नवीन व्यवसाय. सर्व बँक शाखांनी किमान एक महिला उद्योजक आणि एससी-एसटी नवउद्योजकांना त्यांच्या नवीन स्टार्ट-अप्सना कर्ज दिले पाहिजे. कर्जाची रक्कम 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.
स्टँडअप इंडियाच्या अंमलबजावणी अंतर्गत लक्षित क्षेत्रे
जिल्ह्यातील शेड्युल्ड कमर्शिअल बँक (SCB) शाखा, महिला आणि SC/ST उपक्रमांना कर्ज मंजूर आणि वितरित करत आहेत.
स्टँडअप मित्र पोर्टलद्वारे संभाव्य कर्जदारांकडून विचारणा करणे आणि त्यांना प्रतिसाद देणे.
संभाव्य कर्जदारांच्या मागण्या संबंधित हँडहोल्डिंग संस्थांशी जोडणे
विद्यमान भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या कार्यक्रमांसह स्टँडअप इंडियाचे रुपांतर
योजना लागू करण्यासाठी नवीन माध्यम वापरणे
योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीची खात्री करणे
स्टँड अप इंडिया 2023 योजनेची वैशिष्ट्ये
- रु. 10 लाख ते रु. 100 लाख संमिश्र कर्ज (मुदतीचे कर्ज आणि ऑपरेटिंग भांडवलासह).
- SC/ST/महिला उद्योजकांना उत्पादन, व्यापार किंवा सेवा उद्योगात नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळू शकते.
- मुदत कर्ज आणि खेळत्या भांडवलासह प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 75% कव्हर करणारे कर्ज.
- कर्जदाराचे योगदान, इतर कोणत्याही योजनांच्या अभिसरण समर्थनासह एकत्रितपणे, प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के कर्ज कव्हर करण्याची आवश्यकता लागू होत नाही.
- व्याज दर हा त्या श्रेणीसाठी बँकेचा सर्वात कमी लागू दर असेल (रेटिंग श्रेणी), पेक्षा जास्त नसावा (MCLR + 3% + टेनर प्रीमियम).
- बँकांद्वारे निर्धारित केल्यानुसार, स्टँड-अप इंडिया लोनसाठी (CGFSIL) क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीममधून तारण किंवा हमीद्वारे देखील कर्ज सुरक्षित केले जाऊ शकते.
- कर्जाचे 7 वर्षांच्या परतफेडीचे वेळापत्रक आणि 18 महिन्यांची कमाल स्थगिती कालावधी आहे.
- ओव्हरड्राफ्ट वापरून 10 लाख रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवल काढले जाऊ शकते. कर्जदाराच्या सुविधेसाठी रुपे डेबिट कार्ड जारी करण्यात येईल. 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खेळते भांडवल मर्यादा, कॅश क्रेडिटद्वारे मंजूर केली जाईल.
- या योजनेत 25% मार्जिन मनी घटकाची कल्पना आहे जी योग्य केंद्र/राज्य योजनांच्या संयोगाने देऊ केली जाऊ शकते. अशा योजनांचा वापर पात्र सबसिडी मिळविण्यासाठी किंवा मार्जिन मनीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, परंतु कर्जदाराने सर्व परिस्थितींमध्ये स्वतःचे योगदान म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% योगदान दिले पाहिजे.
स्टँड अप इंडिया योजनेची प्रमुख तथ्य
भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल 2016 मध्ये स्टँड अप इंडिया योजना सुरू केली, ज्याने देशभरातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आणि महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देऊन उद्योजक होण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
स्टँड अप इंडिया योजनेची मुख्य तथ्ये खालीलप्रमाणे आहेत
- ही योजना उद्योजकीय प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभाग (DFS) च्या पुढाकाराचा एक भाग आहे.
- 10 लाख रुपये ते 1 कोटी रुपये एवढी रक्कम कर्ज म्हणून दिली जाईल, ज्यामध्ये नवीन उद्योग उभारण्यासाठी खेळत्या भांडवलाचा समावेश आहे.
- या योजनेत असे नमूद केले आहे, की प्रत्येक बँकेच्या शाखेने सरासरी दोन उद्योजकीय प्रकल्पांची सोय करणे आवश्यक आहे. एक SC/ST साठी आणि एक महिला उद्योजकासाठी.
- क्रेडिट काढण्यासाठी RuPay डेबिट कार्ड दिले जाईल.
- कर्जदाराचा क्रेडिट इतिहास बँकेद्वारे राखला जाईल जेणेकरून पैसे कोणत्याही वैयक्तिक वापरासाठी वापरले जाणार नाहीत.
- स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) मार्फत 10,000 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक रकमेसह पुनर्वित्त विंडो.
- या योजनेंतर्गत, NCGTC मार्फत, क्रेडिट गॅरंटीसाठी 5000 कोटी रुपयांचा निधी तयार करणे.
- कर्जाची सुविधा, फॅक्टरिंग, मार्केटिंग इत्यादीसारख्या कर्जपूर्व प्रशिक्षणासाठी सर्वसमावेशक सहाय्य प्रदान करून कर्जदारांना समर्थन देणे.
- ऑनलाइन नोंदणी आणि समर्थन सेवांसह लोकांना मदत करण्यासाठी एक वेब पोर्टल तयार केले गेले आहे.
- या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे बिगरशेती क्षेत्रात बँक कर्ज सुरू करून लोकसंख्येतील अल्पसंख्याक घटकांपर्यंत पोहोचून संस्थात्मक पत संरचनेचा लाभ मिळवणे.
- इतर विभागांच्या चालू असलेल्या योजनांसाठीही ही योजना फायदेशीर ठरेल.
- स्टँड अप इंडिया योजनेचे नेतृत्व स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) आणि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (DICCI) च्या सहभागासह करेल. DICCI सोबतच इतर क्षेत्र-विशिष्ट संस्थांचाही यात सहभाग असेल.
- SIDBI आणि नॅशनल बँक ऑफ अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) यांना स्टँड अप कनेक्ट सेंटर्स (SUCC) चे पदनाम प्रदान केले जातील.
- स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) ला आर्थिक मदत देण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची प्रारंभिक रक्कम दिली जाईल.
- या योजनेसाठी प्री-कर्ज आणि ऑपरेशनल टप्पा असेल आणि प्रणाली आणि अधिकारी या टप्प्यांमध्ये लोकांना मदत करतात.
- क्रेडिट सिस्टीमला उद्योजकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी, संयुक्त कर्जासाठी मार्जिन मनी 25 टक्क्यांपर्यंत असेल.
- जे लोक या योजनेसाठी अर्ज करतात त्यांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि ई-मार्केटिंग, वेब उद्योजकता, फॅक्टरिंग सेवा आणि नोंदणीच्या इतर संसाधनांशी परिचित केले जाईल.
स्टँड अप इंडिया योजना पोर्टल
पोर्टल कर्जदाराच्या पॅरामीटर्स/मेट्रिक्ससाठी एक महत्त्वपूर्ण संवाद स्तर म्हणून काम करते, त्यांना माहिती आणि अभिप्राय प्रदान करते. संभाव्य कर्जदारास ताबडतोब नोंदणी करण्याचा किंवा पोर्टलला भेट देऊन नंतर नोंदणी करण्याचा पर्याय असेल. या पोर्टलवर घरबसल्या, CSC मध्ये, बँकेच्या शाखेत (शाखेच्या मुद्रा नोडल ऑफिसरद्वारे) किंवा LDM द्वारे प्रवेश केला जाऊ शकतो. जेव्हा एखाद्या शाखेत इंटरनेटचा वापर मर्यादित असतो, तेव्हा शाखा संभाव्य कर्जदाराला इंटरनेट एक्सेस पॉईंटवर निर्देशित करेल.
स्टँड अप इंडिया योजना पोर्टलचा सहाय्यासाठीचा दृष्टीकोन समर्पक प्रश्नांच्या मालिकेला प्रारंभिक प्रतिसाद मिळविण्यावर केंद्रित आहे. सामान्यत अशा प्रकारे असू शकतो
- कर्जदाराचे स्थान
- श्रेणी – SC/ST/स्त्री
- नियोजित व्यवसायाचे स्वरूप
- प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य
- कौशल्य/प्रशिक्षणाची आवश्यकता (तांत्रिक आणि आर्थिक)
- व्यवसाय चालवण्यासाठी जागेची उपलब्धता
- सध्याच्या बँक खात्याचा तपशील
- प्रकल्पात स्वतःच्या गुंतवणुकीची रक्कम
- मार्जिन मनी उभारण्यासाठी मदतीची गरज आहे का
- व्यवसायातील कोणताही पूर्वीचा अनुभव
- प्रतिसादांच्या आधारे, पोर्टल संबंधित फीडबॅक प्रदान करते आणि पोर्टलवर येणाऱ्या अभ्यागताला तयार कर्जदार किंवा प्रशिक्षणार्थी कर्जदार म्हणून वर्गीकृत करण्यात मदत करते.
- कोणत्याही नवीन उद्योजकाला त्याचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षणापासून ते बँकेच्या निकषांनुसार कर्ज अर्ज भरण्यापर्यंत सहाय्य आवश्यक असते.
- हे पोर्टल पत्ते आणि फोन नंबर ऑफर करून कौशल्य केंद्रे, मेंटॉरशिप सपोर्ट, उद्योजकता विकास कार्यक्रम केंद्रे आणि जिल्हा उद्योग केंद्रे यासारख्या विशिष्ट कौशल्य असलेल्या असंख्य संस्थांशी जोडणे सोपे करते.
स्टँड अप इंडिया योजनेत झालेले बदल
आर्थिक वर्ष 2021 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार-
22, स्टँड-अप इंडिया योजनेत खालील बदल करण्यात आले आहेत:
- कर्जदारा कडून आणल्या जाणार्‍या मार्जिन मनीची मर्यादा प्रकल्प खर्चाच्या '25% पर्यंत' वरून '15% पर्यंत' कमी करण्यात आली आहे. तथापि, कर्जदार स्वतःचे योगदान म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% योगदान देत राहील.
- शेतीशी निगडित उपक्रमां’मधील उद्योगांसाठी कर्ज उदा. मत्स्यपालन, मधमाशी पालन, कुक्कुटपालन, पशुधन, संगोपन, प्रतवारी, वर्गीकरण, एकत्रीकरण कृषी उद्योग, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कृषी आणि कृषी व्यवसाय केंद्रे, अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया, इ. (पीक कर्ज वगळून, जमीन सुधारणा जसे की कालवे, सिंचन, विहीर) आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या सेवा, योजनेअंतर्गत कव्हरेजसाठी पात्र असतील.
स्टँड अप इंडिया कर्जाचे विवरण
- कर्जाचे स्वरूप - या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे कर्ज हे एक संमिश्र कर्ज आहे ज्यामध्ये मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल समाविष्ट आहे.
- योजनेची उपलब्धता - ही योजना सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँक शाखांद्वारे प्रदान केली जाईल आणि एकतर थेट बँक शाखेत, SIDBI च्या स्टँड अप इंडिया पोर्टलद्वारे किंवा प्रमुख जिल्हा व्यवस्थापकाद्वारे प्रवेश करता येईल.
- कर्जाचे प्रमाण - या योजनेंतर्गत दिले जाणारे कर्ज 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत असेल. संमिश्र कर्ज रक्कम प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 75% कव्हर करेल. यामध्ये खेळत्या भांडवलाची रक्कम आणि मुदत कर्जाचा समावेश होतो. तथापि, कर्जदाराच्या योगदानासह, इतर कोणत्याही योजनेतून पुरविल्या जाणार्‍या आर्थिक सहाय्याची रक्कम एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 25% पेक्षा जास्त असल्यास प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 75% कर्जाचा समावेश असेल ही अट लागू होणार नाही.
- कर्जाचा उद्देश - सेवा, व्यापार किंवा उत्पादन क्षेत्रांतर्गत प्रथमच उपक्रम हाती घेणार्‍या कोणत्याही महिला, SC किंवा ST उद्योजकांना कर्ज दिले जाईल.
- व्याजदर - स्टँड अप इंडिया योजनेचा व्याजदर हा बँकेद्वारे विशिष्ट श्रेणीसाठी ऑफर केलेला सर्वात कमी व्याजदर असेल. व्याज दर मात्र Tenor प्रीमियम + 3% + MCLR पेक्षा जास्त नसावा.
- कर्जासाठी सुरक्षा - प्राथमिक सुरक्षेव्यतिरिक्त, कर्जासाठी अर्जदाराला संपार्श्विक सुरक्षा किंवा CGFSIL (स्टँड अप इंडिया लोनसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड योजना) ची हमी, बँकेला आवश्यक आहे.
- कर्जाची परतफेड - या योजनेंतर्गत घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी 18 महिन्यांच्या अधिस्थगन कालावधीसह 7 वर्षे अनुमत कालावधी आहे.
- खेळते भांडवल - 10 लाख रुपयांपर्यंत खेळते भांडवल काढण्याच्या उद्देशाने, निधी ओव्हरड्राफ्टच्या स्वरूपात मंजूर केला जाईल. पैसे सहजपणे काढण्याच्या अतिरिक्त सोयीसाठी कर्जदाराला RuPay डेबिट कार्ड देखील जारी केले जाऊ शकते. आवश्यक खेळते भांडवल 10 लाख रु. च्या वर असल्यास. तेच कॅश क्रेडिट मर्यादेद्वारे प्रदान केले जातील.
- मार्जिन मनी - ही योजना प्रकल्पासाठी मार्जिन मनीच्या 25% इतर राज्य/केंद्र सरकारच्या योजनांद्वारे प्रदान केली जाईल ज्या सबसिडी प्रदान करतात या गृहीत धरून चालत असताना, कर्ज अर्जदाराने त्यांच्याच निधीतून प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% योगदान देणे अपेक्षित आहे.
स्टँड अप इंडिया अंतर्गत कर्जदाराचे प्रकार
तयार कर्जदार कोण आहे?
कर्जदाराला कोणत्याही मदतीची आवश्यकता नसल्यास, पोर्टलवर तयार कर्जदार म्हणून नोंदणी केल्याने निवडलेल्या बँकेत कर्ज अर्जाची प्रक्रिया सुरू होते. या टप्प्यावर, एक अर्ज क्रमांक तयार केला जाईल, आणि कर्जदाराची माहिती संबंधित NABARD/SIDBI लिंक्ड ऑफिस, LDM (प्रत्येक जिल्ह्यात पोस्ट केलेले) आणि संबंधित बँक यांच्याशी देवाणघेवाण केली जाईल. SIDBI आणि NABARD कार्यालये स्टँड अप कनेक्ट सेंटर्स (SUCC) म्हणून ओळखली जातील. यावेळी कर्ज अर्ज तयार केला जाईल आणि त्याचा मागोवा घेतला जाईल.
प्रशिक्षणार्थी कर्जदार कोण आहे?
संभाव्य कर्जदार ज्याला कोणतीही मदत किंवा हात धरण्याची गरज नाही तो प्रशिक्षणार्थी कर्जदार आहे. त्याने किंवा तिने पोर्टलवर प्रशिक्षणार्थी कर्जदार म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक आहे. हे सुनिश्चित करेल की ते कर्जदाराला संबंधित जिल्ह्याच्या LDM आणि संबंधित SIDBI/NABARD कार्यालयाशी जोडतात ज्या परिस्थितीत कर्जदाराने मदतीची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. ही इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया कर्जदाराने त्याच्या घरी, CSC मध्ये किंवा MUDRA च्या प्रभारी अधिकाऱ्याद्वारे बँकेच्या शाखेद्वारे केली जाऊ शकते.
स्टँड अप इंडिया 2023 योजने अंतर्गत मार्जिन मनी
स्टँड अप इंडिया 25% मार्जिन मनी घटक मानते जे योग्य केंद्र/राज्य योजनांच्या संयोगाने देऊ केले जाऊ शकते. अशा योजनांचा वापर पात्र सबसिडी मिळविण्यासाठी किंवा मार्जिन मनीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, कर्जदाराने नेहमीच प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% स्वतःचे योगदान म्हणून योगदान दिले पाहिजे. जर एखाद्या राज्य कार्यक्रमाने कर्जदाराला प्रकल्पासाठी 20% अनुदान दिले तर कर्जदाराने प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% योगदान दिले पाहिजे.
.webp "स्टँड-अप इंडिया योजना") |
| Image By Tweeter |
कर्ज मूल्यांकनादरम्यान अपेक्षित नसलेली कोणतीही सबसिडी एखाद्या युनिटला मिळते ती कर्ज खात्यात जोडली जाईल. जर सबसिडी मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट केली गेली होती परंतु ती कमिशनिंग होईपर्यंत प्राप्त झाली नाही, तर मार्जिन मनीची व्यवस्था करण्यासाठी मिळवलेले कोणतेही कर्ज फेडण्यासाठी ते कर्जदाराला दिले जाऊ शकते. पोर्टलवर, केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे अनुदान/प्रोत्साहन योजनांची यादी उपलब्ध असेल. जसजशा नवीन योजना उपलब्ध होतील तशा त्या जोडल्या जातील.
स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्ज
संमिश्र कर्ज
कर्ज हे संमिश्र कर्ज असेल, याचा अर्थ ते प्लांट आणि मशिनरी तसेच खेळते भांडवल यासारख्या मालमत्तेच्या खर्चासाठी वापरले जाईल. त्या श्रेणीसाठी (रेटिंग) बँकेच्या सर्वात कमी लागू दराने सेट केलेल्या व्याज दरासह (MCLR + 3% + टेनर प्रीमियम) पेक्षा जास्त नसावा, यासह प्रकल्प खर्चाच्या 75% भरणे अपेक्षित आहे. 18 महिन्यांच्या वाढीव कालावधीसह ते 7 वर्षांपर्यंत परतफेड केले जाईल. खेळते भांडवल घटक ऑपरेट करण्यासाठी, एक रुपे कार्ड जारी केले जाईल. (कर्जदाराचे योगदान, इतर कोणत्याही योजनेच्या अभिसरण समर्थनासह, प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के ओलांडल्यास प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के कर्ज कव्हर करण्याची आवश्यकता लागू होत नाही.)
विना-कोलॅटरल कर्ज
स्टँड अप इंडिया योजना उमेदवारांना विना तारण कर्ज प्रदान करते. क्रेडिट गॅरंटी इनिशिएटिव्ह स्टँड अप इंडिया (CGSSI) योजना नुकतीच अधिसूचित करण्यात आली आणि ती नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारे प्रशासित केली जाईल
स्टँड अप इंडिया: प्रगती
बँकांनी महिला आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी स्थापनेपासून गेल्या पाच वर्षांत स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत सुमारे 114,322 लाभार्थ्यांना 25,586 कोटी (US$ 3.41 अब्ज) रु. 23 मार्च 2021 पर्यंत, या योजनेचा लाभ 93,094 महिला उद्योजकांना झाला आहे ज्यांच्याकडे 21,200 कोटी (US$ 2.83 अब्ज) रु. चे थकित कर्ज आहे.
.webp "स्टँड-अप इंडिया योजना") |
| Image By Tweeter |
एससी प्रवर्गातील सुमारे 16,258 उद्योजकांना रु. 3,335.87 कोटी (US$ 445.73 दशलक्ष) आणि ST श्रेणीतील 4,970 उद्योजकांना 1,049 कोटी (US$ 140.16 दशलक्ष) चे कर्ज मिळाले आहे. विस्तार आणि वाढीव वाटप, 2021 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या दिशेने जात असताना, साथीच्या वर्षात बेरोजगार झालेल्या आणि उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत शोधणाऱ्या महिला नोकरी शोधणाऱ्यांना मदत करेल.
योजनेच्या अंतर्गत हँडहोल्डिंग समर्थन
- कोलॅटरल-फ्री कव्हरेज वाढवण्यासाठी, भारत सरकारने स्टँड-अप इंडिया (CGFSI) साठी क्रेडिट गॅरंटी फंड स्थापन केला आहे. क्रेडिट सुविधा पुरवण्याव्यतिरिक्त, स्टँड अप इंडिया ही योजना संभाव्य कर्जदारांना हँडहोल्डिंग सहाय्य प्रदान करते. हे केंद्र/राज्य सरकारच्या योजनांशी एकरूप होण्याची तरतूद करते. योजनेंतर्गत अर्ज (www.standupmitra.in) पोर्टलवरही ऑनलाइन करता येतील.
- संभाव्य कर्जदारांना कर्जासाठी बँकांशी जोडण्याव्यतिरिक्त, स्टँड-अप इंडिया योजनेसाठी भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI) द्वारे तयार केलेले https://www.standupmitra.in/ हे ऑनलाइन पोर्टल देखील संभाव्य उद्योजकांना त्यांच्या प्रयत्नात मार्गदर्शन करत आहे. प्रशिक्षणापासून ते बँकेच्या आवश्यकतेनुसार कर्ज अर्ज भरण्यापर्यंत व्यावसायिक उपक्रमांची स्थापना करणे.
- 8,000 पेक्षा जास्त हॅन्ड होल्डिंगच्या नेटवर्कद्वारे एजन्सीज, हे पोर्टल संभाव्य कर्जदारांना विशिष्ट कौशल्य असलेल्या विविध एजन्सींशी जोडण्यासाठी चरण-दर-चरण मार्गदर्शनाची सुविधा देते उदा. पत्ते आणि संपर्क क्रमांकांसह कौशल्य केंद्रे, मेंटॉरशिप सपोर्ट, उद्योजकता विकास कार्यक्रम केंद्रे आणि जिल्हा उद्योग केंद्र.
योजनेची उपलब्धी
- या योजनेच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात 1 लाखाहून अधिक महिला प्रवर्तकांनी याचा लाभ घेतला आहे.
- 21 मार्च 2022 पर्यंत, 133,995 खात्यांना स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 30160 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
- स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या SC/ST आणि महिला कर्जदारांची एकूण संख्या खाली दर्शविली आहे (21.03.2022 पर्यंत)
स्टँड अप इंडिया कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक घटक
काही घटक आहेत जे स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्जाच्या उपलब्धतेवर/मंजुरीवर थेट परिणाम करतात. हे आहेत:
- कर्जदाराचे राहण्याचे ठिकाण.
- ते कोणत्या श्रेणीतील आहेत -SC, SC किंवा महिला.
- व्यवसायाचे स्वरूप ज्यासाठी कर्ज आवश्यक आहे.
- नियोजित व्यवसाय परिसर उपलब्ध आहे की नाही.
- कर्जदाराला त्यांचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी कोणत्याही सहाय्याची आवश्यकता आहे का.
- कर्जदार स्वतःच्या खिशातून व्यवसाय उपक्रमाच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक करत असलेली रक्कम.
- मार्जिन मनीची रक्कम वाढवण्यासाठी कर्जदाराला आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे का.
- कर्जदाराला व्यवसाय हाताळण्याचा पूर्वीचा अनुभव आहे की नाही.
स्टँड अप इंडिया योजनेचे फायदे
सरकार जेव्हा एखादी योजना आणते तेव्हा त्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांना लाभ देणे हे असते आणि स्टँड अप इंडिया योजनेच्या बाबतीतही तेच होते. स्टँड-अप इंडिया योजना सुरू करण्याचे फायदे खाली दिले आहेत:
- बेरोजगारी कमी करण्यासाठी नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा मूळ उद्देश आहे.
- तुम्ही गुंतवणूकदार असाल तर स्टँड अप इंडिया तुम्हाला योग्य व्यासपीठ देते जिथे तुम्हाला व्यावसायिक सल्ला, वेळ आणि कायद्यांबद्दलचे ज्ञान मिळते. आणखी एक फायदा असा आहे की ते तुमच्या कामाच्या सुरुवातीच्या दोन वर्षांसाठी तुम्हाला स्टार्ट-अपमध्ये मदत करतील.
- ते सल्लागारांना पोस्ट सेटअप मदत देखील देतात.
- शिवाय, उद्योजकांसाठी आणखी एक फायदा असा आहे की त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करावी याबद्दल त्यांना फारशी चिंता करण्याची गरज नाही कारण त्यांना सात वर्षांच्या कालावधीत कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे परतफेडीचा ताण कमी होतो. कर्जदारांसाठी. तथापि, कर्जदाराच्या पसंतीनुसार प्रत्येक वर्षी ठराविक रक्कम परत करणे आवश्यक आहे.
- या योजनेमुळे उद्योजकांसाठी कायदेशीर, ऑपरेशनल आणि इतर संस्थात्मक अडथळे दूर करण्यात मदत होईल.
- दलित, आदिवासी आणि महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरणाकडे नेणारे रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने हे अतिशय सकारात्मक चालना ठरू शकते.
- ते 'स्किल इंडिया' आणि 'मेक इन इंडिया' सारख्या इतर सरकारी योजनांसाठी प्रेरक शक्ती म्हणून देखील काम करू शकते .
- हे भारतातील लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचे संरक्षण करण्यास मदत करेल
- बँक खाती आणि तांत्रिक शिक्षणात प्रवेश मिळाल्याने समाजाच्या या स्तरांचा आर्थिक आणि सामाजिक समावेश होईल.
महिला आणि अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गासाठी उद्योजकीय समर्थन (2021-2022)
| एकूण अर्ज | 175448 |
|---|---|
| एकूण रक्कम | 41499.62/- कोटी रुपये |
| मंजूर अर्ज | 155541 |
| मंजूर रक्कम | 35163.85/- कोटी |
| हँडहोल्डिंग एजन्सी | 24613 |
| लेन्डर्स ऑन-बोर्डेड | 81 |
| शाखा कनेक्टेड | 136815 |
| HHA विनंती | 3039 |
स्टँड अप इंडिया योजना 2022 पात्रता निकष
काही पात्रता निकष आहेत जे कर्जासाठी अर्ज करणार्‍या लोकांनी पूर्ण केले पाहिजेत
- व्यक्ती 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे
- कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड/एलएलपी किंवा भागीदारी फर्म असणे आवश्यक आहे.
- फर्मची उलाढाल 25 कोटींपेक्षा जास्त नसावी
- उद्योजक एकतर महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्ती असावी.
- हे कर्ज फक्त ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी प्रदान केले जाईल म्हणजेच, उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्रात हाती घेतलेला प्रकल्प हा पहिलाच असावा.
- व्यवसाय खाजगीरित्या आयोजित कंपनी (LLP) किंवा सहयोग असणे आवश्यक आहे
- अर्जदाराने बँक किंवा इतर कोणत्याही संस्थेचे डिफॉल्टर नसावे.
- कंपनी कोणत्याही व्यावसायिक किंवा नाविन्यपूर्ण ग्राहकोपयोगी वस्तूंशी व्यवहार करत असावी. त्यासाठी DIPP ची मंजुरी देखील आवश्यक आहे.
स्टँड अप इंडिया अंतर्गत कर्ज देणारी बँकेची यादी
| अॅक्सिस बँक | इंडियन बँक |
|---|---|
| बँक ऑफ बडोदा | इंडियन ओव्हरसीज बँक |
| बँक ऑफ इंडिया | जम्मू आणि काश्मीर बँक लि |
| बँक ऑफ महाराष्ट्र | पंजाब आणि सिंध बँक |
| कॅनरा बँक | पीएनबी बँक |
| सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया | स्टेट बँक ऑफ इंडिया |
| आयसीआयसीआय बँक | युनियन बँक ऑफ इंडिया |
| IDBI बँक | युको बँक |
स्टँड अप इंडिया योजनेसाठी आवश्यक
स्टँड-अप इंडिया योजना SC, ST आणि महिला उद्योजकांना उद्योग उभारणी, कर्ज मिळवणे आणि व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक असणारी इतर आव्हाने ओळखणे यावर आधारित आहे. त्यामुळे ही योजना एक अशी परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते जी व्यवसाय करण्यासाठी एक सहाय्यक वातावरण पुरवते आणि चालू ठेवते. या योजनेत कर्जदारांना त्यांचा स्वतःचा उद्योग उभारण्यात मदत करण्यासाठी बँकेच्या शाखांमधून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांच्या सर्व शाखांचा समावेश असलेली ही योजना तीन संभाव्य मार्गांनी मिळू शकते:
- थेट शाखेत
- स्टँड-अप इंडिया पोर्टलद्वारे (www.standupmitra.in)
- लिड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर (LDM)
स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत तयार आणि प्रशिक्षणार्थी कर्जदारांसाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे आवश्यक असतील
- मतदार ओळखपत्र / पासपोर्ट / ड्रायव्हिंग लायसन्स / पॅन कार्ड / मालकाचे वर्तमान बँकर्स, संचालक भागीदार (कंपनी असल्यास) यांची स्वाक्षरी ओळख.
- पत्त्याचा पुरावा: अलीकडील फोन बिले, वीज बिले, मालमत्ता कर पावत्या/पासपोर्ट/आयडी मतदार कार्ड मालकाचे, संचालकाचे भागीदार (कंपनी असल्यास)
- व्यवसाय पत्त्याचा पुरावा
- अर्जदार कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेमध्ये डिफॉल्ट नसावा. कंपनी/भागीदारीचे मेमोरँडम आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन डीड्स ऑफ पार्टनरशिप इ.
- प्रमोटर आणि हमीदारांची मालमत्ता आणि दायित्व विवरणे तसेच त्यांचे सर्वात अलीकडील आयकर अहवाल.
- जर तुम्ही व्यवसायाचे ठिकाण भाड्याने घेत असाल, तर तुम्हाला भाडेपट्टा करार आणि आवश्यक असल्यास, स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक असेल.
- पात्र असल्यास, SSI/MSME नोंदणी.
- खेळत्या भांडवलाची कमतरता असल्यास, पुढील दोन वर्षांसाठी अंदाजित ताळेबंद आणि मुदतीच्या कर्जाच्या बाबतीत कर्जाच्या संपूर्ण आयुष्यभर
- प्राथमिक आणि कोलॅटरल सिक्युरिटीज म्हणून ऑफर केल्या जाणार्‍या सर्व मालमत्तांमध्ये त्यांच्या लीज दस्तऐवज/टायटल डीडच्या छायाप्रत समाविष्ट आहेत.
- लागू असल्यास, अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील सदस्य म्हणून अर्जदाराची स्थिती सिद्ध करणारी कागदपत्रे.
- एससी/एसटी/महिला श्रेणीतील एखाद्या व्यक्तीकडे कंपनीतील बहुसंख्य भागभांडवल आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी आरओसीकडून निगमन प्रमाणपत्र.
- 25 लाखांपेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम किंवा कर्जासाठी
- युनिटचे प्रोफाईल (प्रवर्तकांची नावे, कंपनीचे इतर संचालक, चालवले जाणारे क्रियाकलाप, सर्व कार्यालये आणि कारखान्यांचे पत्ते, शेअरहोल्डिंग संरचना इ.)
- असोसिएट/ग्रुप कंपन्यांची मागील तीन वर्षांची ताळेबंद (असल्यास).
- प्रकल्प अहवाल (प्रस्तावित प्रकल्पासाठी मुदतीच्या निधीची आवश्यकता असल्यास) यंत्रसामग्रीचा तपशील, कोणाकडून घ्यायचा, किंमत, पुरवठादारांची नावे, आर्थिक तपशील जसे की मशीनची क्षमता, गृहीत वापरण्याची क्षमता, उत्पादन, विक्री, अंदाजित नफा आणि तोटा, आणि कर्जाच्या कालावधीसाठी ताळेबंद, कामगार, कामावर घेतले जाणारे कर्मचारी, अशा आर्थिक तपशिलांच्या गृहीतकाच्या आधारावर, इत्यादी.
- वापरलेला कच्चा माल आणि त्यांचे पुरवठादार यांचे तपशील, खरेदीदारांबद्दल तपशील, प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांबद्दल तपशील आणि त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत कंपनीची ताकद आणि कमकुवतपणा इ.
- उत्पादन प्रक्रिया लागू असल्यास, कंपनीमधील अधिका-यांची प्रमुख प्रोफाइल, कोणतेही टाय-अप, वापरलेला कच्चा माल आणि त्यांचे पुरवठादार यांचे तपशील, खरेदीदारांबद्दल तपशील, प्रमुख स्पर्धकांचे तपशील आणि त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत कंपनीची ताकद आणि कमकुवतपणा इ.
स्टँड-अप इंडिया योजनेची अर्ज प्रक्रिया
स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत उपलब्ध सुविधा मिळविण्यासाठी, तुम्हाला या योजनेसाठी सर्वप्रथम नोंदणी करावी लागेल. तुम्हीही या योजनेसाठी पात्र असाल तर आणि तुमचा नवीन उपक्रम सुरू करू इच्छित असाल, तर तुम्ही आमच्या लेखात नमूद केलेल्या स्टँड अप इंडिया नोंदणी प्रक्रियेद्वारे या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता.
- प्रथम, तुम्हाला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देण्याची आवश्यकता आहे
- मुख्यपृष्ठ तुमच्या स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.
- आता तुम्हाला ''हँडहोल्डिंग सपोर्टसाठी'' क्लिक करा या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल किंवा Apply for a lone या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
.webp "स्टँड-अप इंडिया योजना")
- यानंतर नोंदणी फॉर्म तुमच्या स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल
- आता येथे तुम्ही तीन श्रेणींमध्ये अर्ज करू शकता
- New Entrepreneur
- Existing Entrepreneur
- Self Employed Professional
- तुम्हाला ज्या श्रेणीत अर्ज करायचा आहे ती श्रेणी निवडा
- आता तुमचे नाव, ईमेल आणि इतर माहिती टाका आणि जनरेट OTP वर क्लिक करा
- OTP जनरेट झाल्यानंतर तुम्हाला आता लॉगिन करावे लागेल. त्यानंतर तुम्हाला एक अर्ज भरावा लागेल.
- आपण दिलेल्या सूचनांनुसार विचारलेली सर्व माहिती प्रदान करा आणि सबमिट करा.
- तुमची अर्ज प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे आणि परवाना प्रक्रिया स्वयंचलित होईल.
स्टँड अप इंडिया कर्ज योजनेअंतर्गत लॉगिन प्रक्रिया
- प्रथम, तुम्हाला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देण्याची आवश्यकता आहे
- मुख्यपृष्ठ तुमच्या स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.
- तुम्हाला Login नावाच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
- तुमच्या स्क्रीनवर दोन पर्याय दिसतील-
- यानंतर तुम्हाला दोन पर्याय दिसेल
- आता तुम्ही Request OTP व्दारे किंवा युजरनेम प्रविष्ट करून लॉगिन करू शकता
- अशा प्रकारे तुम्ही अर्जदार लॉगिन करू शकता
LDMS तपशील
जर तुम्हाला LDMS तपशील तपासायचे असतील तर तुम्हाला खाली दिलेल्या सोप्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल:-
- प्रथम, तुम्हाला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देण्याची आवश्यकता आहे
- तुमच्या स्क्रीनवर होम पेज उघडेल.
- तुम्हाला LDMs नावाच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
.webp "स्टँड-अप इंडिया योजना")
- तुमच्या स्क्रीनवर एक नवीन पेज उघडेल आणि तुम्हाला तुमच्या क्षेत्राशी संबंधित तपशील प्रविष्ट करावा लागेल.
- नमूद केलेल्या तपशीलांनुसार सूची तुमच्या स्क्रीनवर उघडेल.
स्टँड अप इंडिया योजनेची कनेक्ट सेन्टर्स
जर तुम्हाला कनेक्ट सेंटर्सबाबत तपशील तपासायचा असेल तर तुम्हाला खाली दिलेल्या सोप्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल:-
- प्रथम, तुम्हाला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देण्याची आवश्यकता आहे
- तुमच्या स्क्रीनवर मुख्यपृष्ठ उघडेल.
- तुम्हाला कनेक्ट सेंटर्स नावाच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
.webp "स्टँड-अप इंडिया योजना")
- आपल्या स्क्रीनवर एक नवीन पृष्ठ प्रदर्शित केले जाईल आणि आपल्याला आपल्या क्षेत्राशी संबंधित तपशील प्रविष्ट करावा लागेल.
- नमूद केलेल्या तपशीलांनुसार सूची तुमच्या स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.
हेल्प सेन्टर्स तपशील
जर तुम्हाला मदत केंद्राचा तपशील तपासायचा असेल तर तुम्हाला खाली दिलेल्या सोप्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल:-
- प्रथम, तुम्हाला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देण्याची आवश्यकता आहे
- तुमच्या स्क्रीनवर होम पेज उघडेल.
- तुम्हाला हेल्प सेंटर नावाच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
.webp "स्टँड-अप इंडिया योजना")
- तुमच्या स्क्रीनवर एक नवीन पेज उघडेल
- तुम्हाला तुमच्या क्षेत्राशी संबंधित तपशील सिलेक्ट करण्याची आवश्यकता आहे आणि तुमच्या स्क्रीनवर त्या भागात असलेले हेल्थ सेंटर प्रदर्शित होईल.
संपर्क सूत्र
| अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
|---|---|
| Stand-Up India Scheme PDF | इथे क्लिक करा |
| संपर्क सूत्र | For more information or any clarification, Please contact us by email:- [email protected] [email protected] |
| National Helpline Toll free Number:- | 1800-180-111 |
| केंद्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
निष्कर्ष
भारत हा अनेक महान महापुरुषांचा देश आहे जे त्यांच्या कार्य, कुशाग्र मन आणि उच्च कौशल्यामुळे जगभरात प्रसिद्ध होते. भारतातील तरुण हे अतिशय प्रतिभावान, अत्यंत कुशल आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांनी परिपूर्ण आहेत. परंतु ठोस पाठबळ आणि योग्य मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे त्यांना संधी मिळत नाही. अशा प्रकारे, भारतातील तरुणांना त्यांच्या नवीन आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा वापर करून योग्य दिशेने जाण्यास मदत करण्यासाठी भाजप सरकारने 16 जानेवारी 2016 रोजी “स्टार्ट-अप इंडिया स्टँड अप इंडिया” योजना सुरू केली. ही योजना नवोदितांना व्यवसायाकडे प्रवृत्त करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचे करिअर तसेच देशाची अर्थव्यवस्था वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती.
हा कार्यक्रम स्टार्टअप्सना आर्थिक सहाय्याद्वारे सक्षम करण्यासाठी एक मोठी सुरुवात आहे जेणेकरून ते त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा योग्य दिशेने वापर करू शकतील. भारतात स्टार्टअप उद्योजकांसाठी प्रचंड संधी आहेत. टेक्सटाईल, मीडिया, हेल्थ सेक्टर, इव्हेंट प्लॅनर, पर्यटन, ऑटोमोबाईल इत्यादी प्रमुख क्षेत्रे आहेत. त्यामुळे उद्योजकांना त्यांचे स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी विविध संधी उपलब्ध आहेत.
परंतु संधींसोबतच काही आव्हाने देखील आहेत ज्यांचा सामना स्टार्टअप उद्योजकांना करावा लागेल जसे की भारतातील पायाभूत सुविधांची कमतरता, जोखीम घटक, योग्य प्रतिभा संपादन इ. ही आव्हाने असूनही, सरकार, तसेच स्टार्टअप उद्योजकांना एकत्रितपणे सामोरे जावे लागेल. ही आव्हाने आणि हा कार्यक्रम प्रभावी बनवावा लागेल.
स्टँड अप इंडिया योजनेची FAQ
Q. स्टँड अप इंडिया योजना काय आहे?
- या योजनेत दोन शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत - स्टँड अप आणि इंडिया. आपल्या देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आणि महिला व्यावसायिक स्वत:चा व्यवसाय वाढवण्यास सक्षम नसल्यामुळे केंद्र सरकारने स्टँड अप इंडिया लोन योजना सुरू केली आहे.
- स्टँड अप इंडिया लोन योजनेंतर्गत, लाभार्थी श्रेणीतील व्यावसायिकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे व्यावसायिक कर्ज दिले जाते.
- आपल्याला माहीतच की व्यावसायिकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. बँकेतून पैसे मिळवण्यासाठी किंवा पैसे काढण्यासाठी व्यावसायिकांना रुपे डेबिट कार्ड दिले जाईल, ज्याद्वारे व्यावसायिक आपला व्यवसाय सुरू करू शकतात.
- आपल्याला माहीत आहे की स्टँड अप इंडिया कर्जाचा वापर उत्पादन व्यवसायासाठी केला पाहिजे. तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो, की जर दोन लोकांना एकत्र स्टँड अप इंडिया लोन घ्यायचे असेल तर त्यापैकी एक SC-ST किंवा एक महिला असावी आणि त्यांचा व्यवसायात 51% हिस्सा असावा.
Q. स्टँड अप इंडिया योजनेचा मुख्य उद्देश्य काय आहे ?
स्टँड-अप इंडिया योजनेचे उद्दिष्ट 10 लाख ते 1 कोटी पर्यंतचे बँक कर्ज किमान एक अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) कर्जदाराला आणि ग्रीनफिल्ड उद्योग स्थापन करण्यासाठी प्रत्येक बँकेच्या शाखेत किमान एक महिला कर्जदारास सुविधा देणे आहे. उपक्रम हा उपक्रम उत्पादन, सेवा, कृषी-संलग्न क्रियाकलाप किंवा व्यापार क्षेत्रातील असू शकतो. गैर-वैयक्तिक उपक्रमांच्या बाबतीत, किमान 51% शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक एकतर SC/ST किंवा महिला उद्योजकाकडे असावा.
Q. स्टँड-अप इंडिया योजनेचे लक्ष्यित ग्राहक कोण आहेत आणि कोणत्या प्रकारचे कर्जदार कर्जासाठी पात्र आहेत?
स्टँड-अप इंडिया योजना SC/ST आणि/किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या महिला उद्योजकांना कर्ज देते. उत्पादन, वाणिज्य आणि सेवा क्षेत्रातील ठराविक प्रकल्प या योजनेत समाविष्ट आहेत.
Q. स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत कोणत्या प्रकारचे कर्ज उपलब्ध असेल?
1 कोटी पर्यंतचे संमिश्र कर्ज (ज्यामध्ये मुदत कर्ज आणि खेळत्या भांडवलाचा समावेश आहे), जे प्रकल्प खर्चाच्या 75% पर्यंत प्रतिनिधित्व करते, पात्र असेल.
Q. स्टँड-अप इंडिया योजना किती व्याजदर आकारते?
व्याज दर हा त्या श्रेणीसाठी बँकेचा सर्वात कमी लागू दर असेल (रेटिंग श्रेणी), पेक्षा जास्त नसावा (MCLR + 3% + टेनर प्रीमियम).
Q. योजनेअंतर्गत परतफेडीचा कालावधी किती आहे?
संयुक्त कर्जाची परतफेडीचा कालावधी क्रियाकलापाच्या स्वरूपावर आणि बँकेच्या कर्जाने खरेदी केलेल्या मालमत्तेच्या वापरण्यायोग्य आयुष्याद्वारे निर्धारित केली जाईल, परंतु ती 18-महिन्याच्या स्थगिती कालावधीसह 7 वर्षांपेक्षा जास्त नसेल
Q. स्टँड-अप इंडिया योजना आणि स्टार्ट अप इंडिया योजनेत काय फरक आहे?
स्टँड-अप इंडिया योजना SC/ST/महिला उद्योजकांना बँक शाखांद्वारे भारतात ग्रीनफिल्ड प्रकल्प उभारण्यात मदत करण्याचा उपक्रम आहे, तर स्टार्ट-अप इंडिया योजनेचा उद्देश नवीन आणि सध्याच्या व्यवसायांसाठी सर्जनशील आणि तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आहे.