National Education Policy 2023 | नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 मराठी

नमस्कार मित्रांनो, संपूर्ण मानवी क्षमतेचा विकास करण्यासाठी आणि संपूर्ण मानवी क्षमता साध्य करण्यासाठी तसेच न्याय व समानतेने सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, राष्ट्रीय विकासाला चालना तसेच सामजिक विकासाला चालना देण्यासाठी सार्वत्रिक, दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि जागतिक नेतृत्वाच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय आणि समानता, वैज्ञानिक प्रगती, राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक संरक्षण, सार्वत्रिक उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण हा आपला विकास करण्याचा आणि जास्तीत जास्त प्रगती करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

व्यक्ती, समाज, देश आणि राष्ट्र यांच्या उन्नतीसाठी देशातील समृद्ध प्रतिभा आणि संसाधन जागतिक पुढील दशकात, भारत जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्याचा देश असेल, आणि त्यांना उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्याची आपली क्षमता आपले पुढील भविष्य ठरवेल.

मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की, अलीकडेच मनुष्यबळ व्यवस्थापन मंत्रालयाने शैक्षणिक धोरणात बदल केला आहे. इस्रोचे प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा बदल करण्यात आला आहे. आज आम्ही तुम्हाला या लेखाद्वारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी संबंधित माहिती देणार आहोत. यासह, आम्ही तुम्हाला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची वैशिष्ट्ये सांगू. या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला शैक्षणिक धोरणातील बदलांबद्दलही सांगणार आहोत. जर तुम्हाला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी संबंधित सर्व माहिती मिळवायची असेल, तर तुम्हाला विनंती आहे की आमचा हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.

{tocify} $title={Table of Contents}

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 संपूर्ण माहिती मराठी

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1986 मध्ये तयार करण्यात आले आणि 1992 मध्ये सुधारित करण्यात आले. तेव्हापासून अनेक बदल झाले आहेत, ज्या धोरणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. NEP 2020 हे 21 व्या शतकातील पहिले शैक्षणिक धोरण आहे, आणि ते चौतीस वर्ष जुन्या शिक्षणावरील, राष्ट्रीय धोरण (NPE), 1986 ची जागा घेते. प्रवेश, समानता, गुणवत्ता, परवडणारी क्षमता आणि उत्तरदायित्व या मूलभूत स्तंभांवर आधारित हे धोरण आहे, हे धोरण शाश्वत विकासासाठी 2030 च्या अजेंडाशी संरेखित आहे आणि शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र, लवचिक, बहुविद्याशाखीय, 21 व्या शतकातील गरजांना अनुकूल बनवून भारताला एक मजबूत विद्वान समाज आणि जागतिक विद्वान महासत्ता बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. 21व्या शतकातील गरजांसाठी उपयुक्त आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अद्वितीय क्षमता विकसित करण्याच्या उद्देशाने.

National Education Policy

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत शाळा-महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचे धोरण तयार केले जाते. भारत सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लाँच केले आहे. केंद्र सरकारने शैक्षणिक धोरणात अनेक मोठे बदल केले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे भारताला जागतिक विद्वान महासत्ता बनवणे. आता मनुष्यबळ व्यवस्थापन मंत्रालय हे शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखले जाईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत, 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100% GER सह प्रीस्कूल ते माध्यमिक शाळेपर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण केले जाईल (वैद्यकीय आणि कायद्याचा अभ्यास समाविष्ट नाही). याआधी 10+2 चा पॅटर्न पाळला जात होता, पण आता 5+3+3+4 हा नवीन शिक्षण पॅटर्न धोरणानुसार फॉलो केला जाईल. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा समावेश करण्यात आला होता.

निपुण भारत योजना

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 Highlights

विषय	नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022
केव्हा सुरु करण्यात आले	2020
व्दारा सुरु	केंद्र सरकार
लाभार्थी	भारताचे नागरिक
अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
उद्देश्य	शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे आणि भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
श्रेणी	शैक्षणिक योजना
वर्ष	2023
विभाग	शिक्षण मंत्रालय

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 अंतर्गत शालेय शिक्षण सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित करणे

NEP 2023 सर्व स्तरांवर शालेय शिक्षणासाठी सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल : प्रीस्कूल ते माध्यमिक. पायाभूत सुविधा, सोडून गेलेल्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नाविन्यपूर्ण शिक्षण केंद्रे, विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या शिकण्याच्या पातळीचा मागोवा घेणे, शिक्षणाच्या औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही पद्धतींसह शिक्षणाचे अनेक मार्ग सुलभ करणे, शाळांसोबत समुपदेशक किंवा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांची संघटना, NIOS द्वारे आणि राज्य मुक्त शाळांव्दारे इयत्ता 3, 5 आणि 8 साठी खुले शिक्षण, तसेच इयत्ता 10 आणि 12 च्या समतुल्य माध्यमिक शिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, प्रौढ साक्षरता आणि जीवन-संवर्धन कार्यक्रम. हे सर्व साध्य करण्याचे काही प्रस्तावित मार्ग आहेत. NEP 2022 अंतर्गत सुमारे 2 कोटी शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणले जाईल.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी: प्रारंभिक बाल संगोपन आणि शिक्षण व नवीन अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्रीय संरचना

प्रारंभिक बाल संगोपन आणि शिक्षणावर भर देऊन, शालेय अभ्यासक्रमाची 10+2 रचना अनुक्रमे 3-8, 8-11, 11-14 आणि 14-18 वर्षे वयोगटातील 5+3+3+4 अभ्यासक्रमाच्या रचनेने बदलली जाणार आहे. यामुळे आतापर्यंत वगळण्यात आलेले 3-6 वर्षे वयोगट शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत आणले जाईल, ज्याला जागतिक स्तरावर मुलांच्या मानसिक क्षमतांच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखले जाते. नवीन प्रणालीमध्ये 12 वर्षांचे शालेय शिक्षण आणि तीन वर्षांचे अंगणवाडी/प्री-स्कूलिंग असेल.

NCERT 8 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन (NCPFECCE) साठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि शिक्षण फ्रेमवर्क विकसित करेल. अंगणवाड्या आणि शिक्षकांसह प्री-स्कूल असलेल्या संस्थांच्या लक्षणीय विस्तारित आणि मजबूत प्रणालीद्वारे ECCE वितरित केले जाईल. आणि अंगणवाडी सेविकांना ECCE अध्यापनशास्त्र आणि अभ्यासक्रमात प्रशिक्षित केले जाईल. ECCE चे नियोजन आणि अंमलबजावणी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास (WCD), आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण (HFW) आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयांद्वारे संयुक्तपणे केले जाईल.

पीएम वाणी योजना

NEP 2023 अंतर्गत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र आत्मसात करणे

मुलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र शिकण्यासाठी तातडीची आणि आवश्यक पूर्वतयारी म्हणून, NEP 2023 मध्ये MHRD द्वारे मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रावर राष्ट्रीय मिशनची स्थापना करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 2025 पर्यंत सर्व प्राथमिक शाळांमधील संपूर्ण विद्यार्थ्यांसाठी सार्वत्रिक मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मकता प्राप्त करण्यासाठी राज्ये एक अंमलबजावणी योजना तयार करतील. यासाठी राष्ट्रीय प्रोत्साहन धोरण तयार केले जाणार आहे.

शालेय अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्रातील सुधारणा

शालेय अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्राचे उद्दिष्ट, विद्यार्थ्यांना 21 व्या शतकातील प्रमुख कौशल्यांसह सुसज्ज करून, अभ्यासक्रमातील सामग्री कमी करून आणि आवश्यक शिक्षण आणि गंभीर विचार वाढवण्यासाठी अनुभवात्मक शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करून, सर्वांगीण विकास साधण्याचे उद्दिष्ट असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची लवचिकता आणि विषयांची निवड वाढेल. कला आणि विज्ञान, अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक आणि शैक्षणिक प्रवाहांमध्ये कोणतेही कठोर पृथक्करण केले जाणार नाही. शाळांमध्ये 6 वी पासून व्यावसायिक शिक्षण सुरू होईल आणि त्यात इंटर्नशिपचा समावेश असेल. शालेय शिक्षणासाठी एक नवीन आणि व्यापक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क, NCFSE 2020-21, NCERT द्वारे विकसित केले जाईल.

NEP 2023: बहुभाषिकता आणि भाषेची शक्ती

या धोरणात किमान इयत्ता 5 वी पर्यंत शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषा/स्थानिक भाषा/प्रादेशिक भाषा यावर जोर देण्यात आला आहे, परंतु प्राधान्याने इयत्ता 8 वी पर्यंत आणि त्यापुढील. त्रिभाषा सूत्रासह शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या सर्व स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी पर्याय म्हणून संस्कृतचा वापर केला जाईल. भारतातील इतर अभिजात भाषा आणि साहित्य देखील पर्याय म्हणून उपलब्ध असतील. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रमांतर्गत, विद्यार्थी कधी-कधी इयत्ता 6-8 मध्ये 'भारतातील भाषा' या विषयावरील मजेदार प्रकल्प/क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होतात. माध्यमिक स्तरावर अनेक परदेशी भाषा देखील दिल्या जातील. भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) देशभरात प्रमाणित केली जाईल आणि श्रवण-अशक्त विद्यार्थ्यांच्या वापरासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य अभ्यासक्रमाची सामग्री विकसित केली जाईल.

PMEGP योजना

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023: मूल्यांकन सुधारणा

NEP 2023 सममितीय मूल्यांकनातून नित्य आणि फॉर्मेटिव्ह असेसमेंटकडे वळण्यात येईल, जे अधिक सक्षमतेवर आधारित आहे, शिक्षण आणि विकासाला चालना देणे आणि विश्लेषण, गंभीर विचार आणि संकल्पनात्मक स्पष्टता यासारख्या उच्च-क्रम कौशल्यांची चाचणी करणे. सर्व विद्यार्थी इयत्ता 3, 5 आणि 8 मधील शालेय परीक्षांना बसतील ज्या योग्य प्राधिकरणाद्वारे घेतल्या जातील. इयत्ता 10 आणि 12 च्या बोर्ड परीक्षा सुरू राहतील परंतु उद्दिष्ट म्हणून सर्वांगीण विकासासह पुनर्रचना केली जाईल. एक नवीन राष्ट्रीय मूल्यमापन केंद्र, PARKH (सार्वभौमिक विकासासाठी कार्यप्रदर्शन मूल्यांकन, पुनरावलोकन आणि विश्लेषण) एक मानक-सेटिंग संस्था म्हणून स्थापित केले जाईल.

NEP 2023: न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षण

NEP 2023 चे उद्दिष्ट जन्माच्या परिस्थितीमुळे किंवा पार्श्वभूमीमुळे कोणत्याही मुलाने शिकण्याची आणि उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची संधी गमावू नये, हे सुनिश्चित करणे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांवर (SEDGs) विशेष भर दिला जाईल, ज्यात लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक, आणि भौगोलिक ओळख आणि अपंग यांचा समावेश आहे. यामध्ये वंचित प्रदेश आणि गटांसाठी जेंडर इन्क्लुजन फंड आणि विशेष शैक्षणिक क्षेत्रांची स्थापना समाविष्ट आहे.

अपंग मुलांना मूलभूत अवस्थेपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या नियमित शालेय प्रक्रियेत पूर्णपणे सहभागी होण्यास सक्षम केले जाईल, क्रॉस अपंगत्व प्रशिक्षण, संसाधन केंद्रे, राहण्याची सोय, सहाय्यक उपकरणे, योग्य तंत्रज्ञान-आधारित साधने आणि इतर सहाय्यक यंत्रणेसह शिक्षकांच्या समर्थनासह. त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यात येईल. प्रत्येक राज्य/जिल्ह्याला कला-संबंधित, करिअर-संबंधित आणि खेळ-संबंधित क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होण्यासाठी विशेष दिवसाच्या बोर्डिंग स्कूल म्हणून "बाल भवन्स" स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. मोफत शाळेच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग सामाजिक चेतना केंद्र म्हणून केला जाऊ शकतो.

NEP 2023: मजबूत शिक्षक भरती आणि करिअर मार्ग

एका मजबूत, पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे शिक्षकांची भरती केली जाईल. पदोन्नती गुणवत्तेवर आधारित असतील, ज्यामध्ये बहु-स्रोत नियतकालिक कार्यप्रदर्शन मूल्यमापन आणि शैक्षणिक प्रशासक किंवा शिक्षक शिक्षक होण्यासाठी उपलब्ध प्रगती पथ यांचा समावेश आहे. NCERT, SCERT, शिक्षक आणि तज्ञ संस्था यांच्याशी सल्लामसलत करून 2022 पर्यंत शिक्षकांसाठी एक समान राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) विकसित केले जाईल.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

NEP 2023: शाळा प्रशासन

शाळांचे संकुल किंवा क्लस्टरमध्ये आयोजन केले जाऊ शकते, जे प्रशासनाचे मूलभूत एकक असेल आणि पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक ग्रंथालये आणि एक मजबूत व्यावसायिक शिक्षण समुदाय यासह सर्व संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात येईल.

शालेय शिक्षणासाठी मानक-सेटिंग आणि मान्यता

"Teach to Transform, Educate to Empower, Learn to Lead"
-Hon'ble PM Shri @narendramodi
In line with his vision to make India a Global Knowledge Superpower, we finally present to you the National Education Policy 2020!

नए भारत का नया दौर #NEP2020 #एनईपी2020 pic.twitter.com/Mctr7M9t5g
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 29, 2020

NEP 2022 अंतर्गत धोरणनिर्मिती, नियमन, ऑपरेशन्स आणि शैक्षणिक बाबींसाठी स्पष्ट, स्वतंत्र प्रणालीची संकल्पना केली आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (SSSA) स्थापन करतील. SSSA द्वारे विहित केलेल्या सर्व मूलभूत नियामक माहितीचे पारदर्शक सार्वजनिक स्वयं-प्रकटीकरण, सार्वजनिक निरीक्षण आणि उत्तरदायित्वासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाईल. SCERT सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि मान्यता फ्रेमवर्क (SQAAF) विकसित करेल.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 उच्च शिक्षण, 2035 पर्यंत GER 50% पर्यंत वाढवा

NEP 2023 मध्ये उच्च शिक्षणासह उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण 2035 पर्यंत 26.3% (2018) वरून 50% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 3.5 कोटी नवीन जागा जोडल्या जातील.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी अंतर्गत मग्र बहुविद्याशाखीय शिक्षण

या धोरणामध्ये व्यापक-आधारित, बहु-अनुशासनात्मक, लवचिक अभ्यासक्रम, विषयांचे क्रियाशील संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकत्रीकरण आणि योग्य प्रमाणीकरणासह अनेक प्रवेश आणि निर्गमन बिंदूंसह सर्वसमावेशक पदवी शिक्षणाची कल्पना केली आहे. यूजी एज्युकेशन 3 किंवा 4 वर्षांच्या कालावधीचे असू शकते, ज्यामध्ये एकापेक्षा जास्त एक्झिट पर्याय आणि योग्य प्रमाणपत्र असू शकते. उदाहरणार्थ, 1 वर्षानंतर प्रमाणपत्र, 2 वर्षानंतर प्रगत डिप्लोमा, 3 वर्षांनी बॅचलर पदवी आणि 4 वर्षांनी संशोधनासह बॅचलर.

Image By: Twitter

वेगवेगळ्या HEI मधून मिळवलेली शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटली साठवण्यासाठी एक शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिटची स्थापना केली जाईल, जेणेकरून ते हस्तांतरित केले जाऊ शकतील आणि मिळवलेल्या अंतिम पदवीमध्ये मोजले जातील. IITs आणि IIM सह बहु-विद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे (MERUs) देशातील सर्वोत्तम जागतिक दर्जाच्या बहु-विद्याशाखीय शिक्षणाचे मॉडेल म्हणून स्थापन केली जातील. मजबूत संशोधन संस्कृती वाढवण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणात संशोधन क्षमता निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानची सर्वोच्च संस्थान म्हणून स्थापना केली जाईल.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी अंतर्गत नियमन पद्धत

भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI) ही वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता सर्व उच्च शिक्षणासाठी एकच व्यापक संस्था म्हणून स्थापन केली जाईल. HECI कडे चार स्वतंत्र अनुलंब असतील - नियमनासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (NHERC), मानक सेटिंगसाठी सामान्य शिक्षण परिषद (GEC), निधीसाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (HEGC) आणि मान्यतासाठी राष्ट्रीय मान्यता परिषद (NAC). HECI तंत्रज्ञानाद्वारे चेहराविरहित हस्तक्षेपाद्वारे कार्य करेल, आणि जे HECI नियम आणि मानकांचे पालन करणार नाहीत त्यांना दंड करण्याचे अधिकार असतील. सार्वजनिक आणि खाजगी उच्च शिक्षण संस्था नियमन, मान्यता आणि शैक्षणिक मानकांसाठी सामान्य मानकांनुसार नियंत्रित केल्या जातील.

तर्कसंगत संस्थात्मक आर्किटेक्चर

उच्च शिक्षणाच्या संस्थांचे रूपांतर मोठ्या, सुसंस्कारित, प्रसिध्द बहुविद्याशाखीय संस्थांमध्ये केले जाईल जे उच्च दर्जाचे शिक्षण, संशोधन आणि समुदाय सहभाग प्रदान करतील. विद्यापीठाची व्याख्या संशोधन-देणारं विद्यापीठांपासून ते अध्यापन-केंद्रित विद्यापीठे आणि स्वायत्त पदवी-अनुदान महाविद्यालयांपर्यंतच्या संस्थांच्या स्पेक्ट्रमला अनुमती देईल.

15 वर्षांमध्ये महाविद्यालयांची संलग्नता टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल आणि महाविद्यालयांना स्वायत्ततेची पदवी देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने यंत्रणा उभारली जाईल. कालांतराने, प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी देणारे महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होण्याची संकल्पना केली जाते.

प्रेरित, उत्साही आणि सक्षम शिक्षक

NEP स्पष्टपणे परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शक भरती, अभ्यासक्रम/अध्यापनशास्त्र डिझाइन करण्याचे स्वातंत्र्य, उत्कृष्टतेला चालना देणे, शिक्षकांना संघटनात्मक नेतृत्वात जाण्यासाठी प्रेरणा देणारे, उत्साही आणि सक्षम बनविण्याची शिफारस करते. मूलभूत नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्राध्यापकांना जबाबदार धरले जाईल.

शिक्षकांचे शिक्षण

शिक्षक शिक्षणासाठी एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, NCFTE 2021, NCTE द्वारे NCERT सोबत सल्लामसलत करून तयार केला जाईल. 2030 पर्यंत, अध्यापनासाठी किमान पदवी पात्रता 4 वर्षांची एकात्मिक बीएड असेल. कमी दर्जाच्या शिक्षक शिक्षण संस्थांवर (TEI) कडक कारवाई केली जाईल.

मार्गदर्शन मिशन

भारतीय भाषांमध्ये शिकवण्याची क्षमता असलेल्यांसह - उत्कृष्ट वरिष्ठ/निवृत्त प्राध्यापकांच्या मोठ्या समूहासह मार्गदर्शनासाठी राष्ट्रीय मिशन स्थापन केले जाईल - जे विद्यापीठ/कॉलेजला अल्प आणि दीर्घकालीन मार्गदर्शन/व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करण्यास इच्छुक असतील. शिक्षक

विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य

SC, ST, OBC आणि इतर SEDG मधील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शिष्यवृत्ती प्राप्त करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा पाठपुरावा, पालनपोषण आणि मागोवा घेण्यासाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा विस्तार केला जाईल. खाजगी HEI ला त्यांच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने फ्री-शिप आणि शिष्यवृत्ती ऑफर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण

GER वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी याचा विस्तार केला जाईल. ऑनलाइन कोर्सेस आणि डिजिटल रिपॉझिटरीज, संशोधनासाठी निधी, सुधारित विद्यार्थी सेवा, MOOCs ची क्रेडिट-आधारित मान्यता इ. यासारख्या उपाययोजना, ते उच्च दर्जाच्या इन-क्लास प्रोग्राम्सच्या बरोबरीने असल्याची खात्री करण्यासाठी घेतले जातील.

ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षण

ज्यावेळी आणि जेथे-जेथे पारंपारिक आणि वैयक्तिक शिक्षण पद्धती शक्य नसेल, तेथे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या पर्यायी पद्धतींसह सज्जता सुनिश्चित करण्यासाठी महामारी आणि साथीच्या रोगांच्या अलीकडील वाढीमुळे ऑनलाइन शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वसमावेशक शिफारसींचा समावेश करण्यात आला आहे. शालेय आणि उच्च शिक्षण या दोन्हींच्या ई-शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी MHRD मध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा, डिजिटल सामग्री आणि क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने एक समर्पित युनिट तयार केले जाईल.

NEP 2023: शिक्षणात तंत्रज्ञान

एक स्वायत्त संस्था, नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम (NETF), शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर विचारांच्या मुक्त देवाणघेवाणीसाठी एक व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी तयार केले जाईल. वर्गातील प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला मदत करण्यासाठी, वंचित गटांसाठी शैक्षणिक प्रवेश वाढविण्यासाठी आणि शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुव्यवस्थित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे शिक्षणाच्या सर्व स्तरांमध्ये योग्य एकीकरण केले जाईल.

भारतीय भाषांचे संवर्धन

सर्व भारतीय भाषांचे जतन, वाढ आणि जीवंतपणा सुनिश्चित करण्यासाठी, NEP 2022 ने भारतीय भाषांतर आणि व्याख्या संस्था (IITI), राष्ट्रीय संस्था (किंवा संस्था) पाली, पर्शियन आणि प्राकृत, संस्कृत आणि HEI मध्ये सर्व भाषा विभागांना बळकट करण्यासाठी शिफारस केली आहे. आणि अधिक HEI कार्यक्रमांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषा/स्थानिक भाषा वापरण्यात येईल.

As per the vision of #NEP2020, the Government has approved the #NewIndiaLiteracyProgram (NILP) aiming at providing Education for All, covering all aspects of education for non-literates of 15 years and above. Let’s take a glance at some of its major features. pic.twitter.com/dfZ3obIMHz
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) February 16, 2022

शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण दोन्ही संस्थात्मक सहकार्याद्वारे आणि विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या गतिशीलतेद्वारे सुलभ केले जाईल, आणि जागतिक क्रमवारीतील सर्वोच्च विद्यापीठांना आपल्या देशात कॅम्पस उघडण्यासाठी प्रवेश दिला जाईल.

व्यावसायिक शिक्षण

सर्व व्यावसायिक शिक्षण उच्च शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य भाग असेल. स्टँड-अलोन टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, हेल्थ सायन्स युनिव्हर्सिटी, विधी आणि कृषी युनिव्हर्सिटी इत्यादी बहु-विषय संस्था बनण्याचे उद्दिष्ट असेल.

व्यावसायिक तयारीमध्ये नैतिकतेचे शिक्षण आणि लोकांचे महत्त्व समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, उद्देशासाठी शिक्षण, शिस्त आणि सरावासाठी शिक्षण. त्यातील मध्यवर्ती भाग गंभीर असणे आवश्यक आहे, आणि अंतःविषय विचार, चर्चा, वादविवाद, संशोधन आणि नवकल्पना. हे साध्य करण्यासाठी, व्यावसायिक शिक्षण हे एखाद्याच्या विशिष्टतेला वेगळे ठेवून घेऊ नये.

अशा प्रकारे व्यावसायिक शिक्षण हा एकूण उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनतो. स्टँड-अलोन कृषी विद्यापीठे, कायदा विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठे, तांत्रिक विद्यापीठे आणि इतर क्षेत्रातील स्वतंत्र संस्था, बहुविद्याशाखीय बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवतील सर्वांगीण आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षण देणाऱ्या संस्था. सर्व संस्था एकतर ऑफर करतात व्यावसायिक किंवा सामान्य शिक्षण संस्था/क्लस्टर ऑफरिंग नैसर्गिकरित्या विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवा, 2030 पर्यंत अखंडपणे आणि एकात्मिक पद्धतीने.

प्रौढ शिक्षण

100% तरुण आणि प्रौढ साक्षरता साध्य करण्याचे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. मूलभूत साक्षरता, शिक्षण आणि उपजीविका मिळवण्याची संधी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार म्हणून पाहिला पाहिजे. साक्षरता आणि मूलभूत शिक्षण हे वैयक्तिक, नागरी, आर्थिक आणि आजीवन शिकण्याच्या संधींचे संपूर्ण नवीन जग उघडते ज्यामुळे व्यक्तींना त्यांचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन पुढे नेण्यासाठी सक्षम बनवते. सामुदायिक आणि राष्ट्र स्तरावर, साक्षरता आणि मूलभूत शिक्षण हे बलशाली गुणक आहेत जे इतर सर्व विकासात्मक प्रयत्नांचे यश मोठ्या प्रमाणात वाढवतात. साक्षरता दर आणि दरडोई जीडीपी यांच्यातील राष्ट्रांवरील जगभरातील डेटा खूप उच्च सहसंबंध दर्शवितो.

वित्तपुरवठा आणि शिक्षणक्षेत्र

शिक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून जीडीपीच्या 6% पर्यंत लवकरात लवकर पोहोचण्यासाठी केंद्र आणि राज्ये एकत्र काम करतील. हे धोरण शैक्षणिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, कारण यापेक्षा चांगले नाही कारण आमच्या तरुणांच्या उच्च दर्जाच्या शिक्षणापेक्षा समाजाच्या भविष्यासाठी गुंतवणूक महत्वाची आहे. दुर्दैवाने, भारतातील शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च शिफारस केलेल्या पातळीच्या जवळ आलेला नाही 1968 च्या धोरणानुसार जीडीपीच्या 6%, 1986 च्या धोरणात पुनरावृत्ती केली गेली आणि जी होती, 1992 च्या धोरणाच्या पुनरावलोकनात आणखी पुष्टी केली. वर्तमान जनता (सरकार - केंद्र आणि राज्ये) भारतातील शिक्षणावरील खर्च GDP च्या जवळपास 4.43% आहे (अर्थसंकल्पित विश्लेषण) खर्च 2017-18) आणि शिक्षणावरील एकूण सरकारी खर्चाच्या फक्त 10% (आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18).

आत्मनिर्भर भारत अभियान
आयुष्मान भारत योजना
पीएम गती शक्ती योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

ही संख्या विकसित आणि विकसनशील लोकांपेक्षा खूपच लहान आहे, देश उत्कृष्टता आणि संबंधित बहुसंख्यांसह शिक्षणाचे ध्येय साध्य करणे या राष्ट्राला आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेला होणारे फायदे, हे धोरण स्पष्टपणे समर्थन देते आणि त्याची कल्पना करते, केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांकडून शिक्षणातील सार्वजनिक गुंतवणुकीत भरीव वाढ करण्यात येईल, सरकारे शिक्षण क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्ये एकत्र काम करतील, शिक्षण क्षेत्र लवकरात लवकर GDP च्या 6% पर्यंत पोहोचेल. भारताच्या भविष्यासाठी खरोखर आवश्यक असलेली उच्च-गुणवत्तेची आणि न्याय्य सार्वजनिक शिक्षण प्रणाली प्राप्त करणे हे खूप कठीण मानले जाते, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आणि तांत्रिक प्रगती आणि वाढीसाठी.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 उद्दिष्ट्ये

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 चे मुख्य उद्दिष्ट भारतात दिले जाणारे शिक्षण जागतिक स्तरावर आणणे आहे. जेणेकरून भारत जागतिक ज्ञान महासत्ता बनू शकेल. नॅशनल एजुकेशन पॉलिसीद्वारे शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण केले जाईल. सरकारच्या माध्यमातून नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 मध्ये जुन्या शैक्षणिक धोरणात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल आणि मुलांना चांगले शिक्षण घेता येईल.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसीच्या अंमलबजावणीसाठी GDP च्या 6% खर्च केला जाईल.

अभ्यासामध्ये संस्कृत आणि भारतातील इतर प्राचीन भाषांचा अभ्यास करण्याचा पर्याय असेल. विद्यार्थ्यांना हवे असल्यास या भाषांचा अभ्यास करता येईल.
बोर्डाच्या परीक्षांमध्येही बदल केले जातील. असे होऊ शकते की विद्यार्थ्यांवरील ओझे कमी करण्यासाठी बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतल्या जातात.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअर देखील अभ्यास सुलभ करण्यासाठी वापरला जाईल.
उच्च शिक्षणातून एमफिल पदवी रद्द केली जात आहे.
अभ्यासक्रमेतर उपक्रम मुख्य अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जातील.
विद्यार्थ्यांना 3 भाषा शिकवल्या जातील ज्या राज्य स्वतःच्या स्तरावर ठरवेल.

शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद तयार करेल.
या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, अनेक संस्था स्थापन केल्या जातील जेणेकरून हे धोरण सुरळीत चालेल.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत मुलांच्या शिक्षणासोबत त्यांच्या कौशल्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.
नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत, जर एखाद्या विद्यार्थ्याला एखादा अभ्यासक्रम मध्यभागी सोडून दुसऱ्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घ्यायचा असेल, तर तो पहिल्या अभ्यासक्रमातून ठराविक काळासाठी ब्रेक घेऊन दुसऱ्या अभ्यासक्रमात सहभागी होऊ शकतो.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी अंतर्गत लाइव्ह डॅशबोर्ड सुरू केला जाईल

जून 2021 पासून नॅशनल एजुकेशन पॉलिसीच्या यशावर लक्ष ठेवण्यासाठी थेट डॅशबोर्ड सुरू केला जाईल. या डॅशबोर्डद्वारे या धोरणाच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून महाविद्यालय आणि विद्यापीठ स्तरावर धोरणात्मक बदलांची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे . शिक्षण मंत्रालयाने 181 कार्ये ओळखली आहेत. जे शिक्षण धोरणांतर्गत पूर्ण करायचे आहे. या कामांमध्ये पदव्युत्तर आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये विषय पर्याय, प्रादेशिक भाषेवर आधारित शिक्षण, विद्यापीठातील पदवी प्रवेश आणि काढण्याची सुविधा, क्रेडिट बँक प्रणाली इत्यादींचा समावेश आहे.

कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारनेही एक टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि संबंधित आव्हानांचा अभ्यास करेल. याशिवाय मासिक आणि त्रैमासिक आधारावर शिक्षण मंत्रालयाकडून डॅशबोर्डचे निरीक्षण केले जाईल आणि प्रत्येक कामासाठी एक कालमर्यादा निश्चित केली जाईल. त्याची माहिती राज्य संस्थांना दिली जाईल.

अभ्यासक्रमांमध्ये एनसीसी अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात येणार आहे

आपणा सर्वांना माहीत आहे की, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत NCC ला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. हे लक्षात घेऊन विद्यापीठांमध्ये एनसीसी हा पर्यायी विषय म्हणून निवडण्याचा निर्णय यूजीसी आणि एनआयसीटीने घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून देशातील विद्यार्थी शिस्तप्रिय आणि देशभक्त बनू शकतील. NCC साठी एक सामान्य पर्यायी क्रेडिट कोर्स आहे. त्याची माहिती एनसीसी संचालनालयाच्या कमांडिंग ऑफिसरने सर्व विद्यापीठे आणि तांत्रिक संस्थांच्या कुलगुरूंना दिली आहे. या कोर्सची सविस्तर माहिती कमांडिंग ऑफिसरने प्रोजेक्शन आणि ब्रीफिंगद्वारेही दिली आहे.

2020-21 या वर्षाच्या अभ्यासक्रमात अनेक विद्यापीठांमध्ये एनसीसी हा पर्यायी विषय करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. जे विद्यार्थी एनसीसी कॅडेट म्हणून प्रवेश घेतील त्यांना शैक्षणिक क्रेडिट्स व्यतिरिक्त क्रेडिट बी आणि सी प्रमाणपत्रे दिली जातील. याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत देण्यात येणाऱ्या रोजगार सुविधांचा लाभ त्यांना दिला जाणार आहे.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 अंतर्गत मुख्य मुद्दे

कस्तुरीरंगन समितीने सादर केल्यानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने एक शैक्षणिक धोरण सादर केले जे विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेसमोरील पुढील आव्हानांना सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करते:

गुणवत्ता
परवडणारी
इक्विटी
प्रवेश
जबाबदारी
या धोरणात शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या सर्व स्तरांवर सुधारणा करण्याची तरतूद आहे.
शिक्षक प्रशिक्षण बळकट करणे, सध्याच्या परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे, बालवयात लवकर काळजी घेणे आणि शिक्षणाच्या नियामक चौकटीची पुनर्रचना करणे यावर लक्ष केंद्रित करणे NEP चे उद्दिष्ट आहे.
NEP च्या इतर हेतूंमध्ये हे समाविष्ट आहे
शिक्षणात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे
NEC (राष्ट्रीय शिक्षण आयोग) स्थापन करणे
व्यावसायिक आणि प्रौढ शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे,
तंत्रज्ञानाचा वापर मजबूत करणे इ.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 महत्वपूर्ण वैशिष्ट्ये

29.07.2020 रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 जाहीर करण्यात आले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शालेय शिक्षण तसेच तांत्रिक शिक्षणासह उच्च शिक्षणामध्ये विविध सुधारणा सुचवल्या आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शालेय शिक्षण तसेच उच्च शिक्षणामध्ये अंमलबजावणीसाठी अनेक कृती मुद्दे/क्रियाकलापांचा उल्लेख केला आहे.

खालील NEP 2023 ठळक मुद्दे-

पूर्व-प्राथमिक शाळा ते इयत्ता 12 पर्यंत शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित करणे
गुणवत्तापूर्ण बालसंगोपन, 3-6 वयोगटातील सर्व मुलांसाठी आणि तसेच शिक्षण सुनिश्चित करणे
नवीन अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्रीय संरचना (5+3+3+4)
कला आणि विज्ञान, अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त अभ्यासक्रम, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक प्रवाहांमध्ये कोणतेही कठोर पृथक्करण नाही
मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रावर राष्ट्रीय मिशनची स्थापना
बहुभाषिकता आणि भारतीय भाषांच्या संवर्धनावर भर, किमान इयत्ता 5 पर्यंत शिक्षणाचे माध्यम, परंतु शक्यतो इयत्ता 8 वी आणि त्यापुढील, मातृभाषा/मातृभाषा/स्थानिक भाषा/प्रादेशिक भाषा असेल.
मूल्यमापन सुधारणा – कोणत्याही शालेय वर्षात दोन वेळा बोर्डाच्या परीक्षेसाठी, एक मुख्य परीक्षा आणि इच्छित असल्यास सुधारणा करण्यासाठी.
नवीन राष्ट्रीय मूल्यमापन केंद्र, पारख (परफॉर्मन्स असेसमेंट, रिव्ह्यू आणि अ‍ॅनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर समग्र डेव्हलपमेंट) ची स्थापना.
न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षण – सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांवर (SEDGs) विशेष भर देऊन.
वंचित प्रदेश आणि गटांसाठी स्वतंत्र लिंग समावेश निधी आणि विशेष शिक्षण क्षेत्र.
शिक्षकांची भरती आणि गुणवत्तेवर आधारित कामगिरीसाठी एक मजबूत आणि पारदर्शक प्रक्रिया

Image By - Twitter

शाळा संकुल आणि क्लस्टर्सद्वारे सर्व संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे
राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (SSSA) ची स्थापना
शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालींमध्ये व्यावसायिक शिक्षणाचा संपर्क
उच्च शिक्षणातील GER 50% पर्यंत वाढवणे
एकाधिक प्रवेश/निर्गमन पर्यायांसह सर्वांगीण आणि बहु-विषय शिक्षण
NTA HEI मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा घेईल
शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिटची स्थापना
बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे (MERUs) स्थापन करणे
राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (NRF) ची स्थापना
'हलके पण घट्ट' नियमन.
शिक्षक शिक्षणासह आणि वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळून उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या प्रचारासाठी एकल व्यापक छत्र संस्था- भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI) - मानक सेटिंगसाठी स्वतंत्र संस्थांसह- सामान्य शिक्षण परिषद, निधी-उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (HEGC), मान्यता- राष्ट्रीय मान्यता परिषद (एनएसी), आणि नियमन-राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (NHERC).
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो (GER) वाढवण्यासाठी खुल्या आणि दूरस्थ शिक्षणाचा विस्तार.

टाइमलाइन - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करणे

अनु. क्रं	सामुग्री	दिनांक
1	नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली गेली	जानेवारी 2015 ते ऑक्टोबर 2015
2	भारताच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने सूचना इनपुट करण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत उच्चस्तरीय बैठक	14.02.2015
3	रोजी राज्य शिक्षण मंडळ आणि सचिव यांची बैठक	21.03.2015
4	नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्व.श्री टी.एस.आर सुब्रहन्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना	31.10.2015
5	कै.श्री.टी.एस.आर.सुब्रह्न्य यांच्या अध्यक्षतेखाली, समितीने मंत्रालयाकडे कडे अहवाल सादर केला	27.05.2016
6	कै. श्री टी.एस.आर. सुब्रन्यम यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन शिक्षण धोरण विकासासाठी महत्वाच्या शिफारशी	-
7	राज्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2016 च्या मसुद्यातील काही इनपुट तयार केले	जून 2016
8	नवीन शैक्षणिक धोरण विकास समितीचा अहवाल आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2016 च्या मसुद्यावरील काही माहिती संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आली.	08.08.2016 और 04.08.2016
9	राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर राज्यसभेत नियम 176 अंतर्गत, एक अल्पकालीन चर्चा	10.08.2016
10	संसद सदस्यांशी शैक्षणिक संवाद	10.11.2016
11	डॉ. के. कुसुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा शैक्षणिक धोरणासाठी समितीची स्थापना आणि विस्तार	24.06.2017
12	डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल मंत्रालयाकडे सुपूर्द केला	31.05.2019
13	भागधारकांकडून सूचना प्राप्त करण्यासाठी मसुदा NEP 2019 AHRD च्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे.	---
14	राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 च्या मसुद्यावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत	15.08.2019 पर्यंत
15	राज्याच्या शालेय विभागाच्या शिक्षण सचिवांसोबत बैठक आयोजित केली	9 जुिाई 2019
16	माननीय संसद सदस्यांशी शैक्षणिक संवाद	31 जुलै 2019, 1 ऑगस्ट, 2019 2 ऑगस्ट 2019
17	राज्याच्या उच्च व तंत्रविभागाच्या शिक्षण सचिवांसह बैठक	8 ऑगस्ट 2019
18	राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर CABE (KB) ची विशेष बैठक	21 सप्टेंबर 2019
19	मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समितीची बैठक	07.11.2019

शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण

व्यावसायिक शिक्षण हा उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असेल. स्टँड-अलोन टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, हेल्थ सायन्स युनिव्हर्सिटी, लॉ आणि अॅग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटी किंवा या किंवा इतर क्षेत्रातील संस्था बहु-विषय संस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवतील.
शिक्षक शिक्षण - 4 वर्षांचे एकात्मिक स्टेज-विशिष्ट, विषय-विशिष्ट बॅचलर ऑफ एज्युकेशन
मार्गदर्शनासाठी राष्ट्रीय मिशनची स्थापना करणे.
नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम (NETF) या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती, शिक्षण, मूल्यमापन, नियोजन आणि प्रशासन वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत विचारांची मुक्त देवाणघेवाण करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे. शिक्षणाच्या सर्व स्तरांमध्ये तंत्रज्ञानाचे योग्य एकत्रीकरण.
100% तरुण आणि प्रौढ साक्षरता प्राप्त करणे.
चेक आणि बॅलन्ससह अनेक यंत्रणा उच्च शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाचा मुकाबला करतील आणि थांबवतील.
सर्व शैक्षणिक संस्था 'ना-नफा' संस्थांप्रमाणेच लेखापरीक्षण आणि प्रकटीकरणाच्या मानकांनुसार ठेवल्या जातील.
केंद्र आणि राज्ये मिळून शिक्षणात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून जीडीपीच्या 6% पर्यंत पोहोचवतील.

दर्जेदार शिक्षणावर एकंदर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाचे बळकटीकरण.
NEP, 2020 चे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत प्रीस्कूल ते माध्यमिक स्तरापर्यंत GER 100% पर्यंत वाढवणे, तर व्यावसायिक शिक्षणासह उच्च शिक्षणातील GER 26.3% (2018) वरून 2035 पर्यंत 50% पर्यंत वाढवणे.
केंद्रीय क्षेत्र योजना पंडित मदन मोहन मालवीय नॅशनल मिशन ऑन टीचर्स अँड टीचिंग (PMMMNMTT) 2014 मध्ये शिक्षक प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण आणि शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाशी संबंधित सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. या घटकांतर्गत देशभरात एकूण 95 केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून त्याद्वारे प्राध्यापक/शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सध्या स्थायी वित्त समितीने या योजनेचे मूल्यमापन केले असून, एकूण रु. 2025-2026 पर्यंत चालू ठेवण्याची शिफारस केली जाते. 493.68 कोटी. शैक्षणिक संस्थांकडून मिळालेले प्रस्ताव, त्यांची स्क्रीनिंग समितीने केलेली छाननी आणि प्रकल्प मंजुरी मंडळाच्या मंजुरीच्या आधारे PMMMNMTT योजनेअंतर्गत केंद्रांची स्थापना केली जाते.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 अंमलबजावणी प्रक्रिया

ऑगस्ट 2021 च्या सुरुवातीला, NEP लागू करण्यासंदर्भात आदेश जारी करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य बनले.
26 ऑगस्ट 2021 रोजी मध्य प्रदेशने NEP 2020 लागू केले.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी -2020 2022 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाईल.
तेलंगणा राज्य सरकारने राज्यात नव्याने घोषित केलेले नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP 2020) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
आंध्रचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 ची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा म्हणाले की, NEP 2022 टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येईल.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी सांगितले की NEP 2022 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल.
एप्रिल 2022 मध्ये, UGC (युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन) ने फिजिकल आणि ऑनलाइन दोन्ही मोडमध्ये एकाचवेळी दुहेरी पदवी मंजूर केली.
ऑक्टोबर 2022 मध्ये, शिक्षण मंत्रालयाने NEP 2022 च्या 3-8 वर्षांच्या मुलांसाठी नवीन अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क आणि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क इनलाइन जारी केले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या प्रमुख शिफारशी

लवकर बालसंगोपन आणि शिक्षण	शिक्षण हक्क कायदा, 2009 (RTE कायदा)
अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क	शालेय परीक्षा
उच्च शैक्षणिक संस्था [मान्यता आणि संरचना]	राष्ट्रीय शिक्षण मिशन [संवाद आणि आयटीद्वारे]
नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन	शिक्षण प्रशासन
वित्तपुरवठा शिक्षण	व्यावसायिक अभ्यासक्रम
तीन भाषांचे सूत्र

NEP 2020 चे परिणाम

2030 पर्यंत ECCE ते माध्यमिक शिक्षणापर्यंत सार्वत्रिकीकरण, SDG 4 सह संरेखित
2025 पर्यंत राष्ट्रीय मिशनद्वारे मूलभूत शिक्षण आणि संख्याशास्त्र कौशल्ये प्राप्त करणे
2030 पर्यंत प्री-स्कूल ते माध्यमिक स्तरापर्यंत 100% GER
शाळाबाह्य मुलांना २ कोटी परत आणा
2023 पर्यंत मुल्यांकन सुधारणांसाठी शिक्षक तयार राहतील
2030 पर्यंत सर्वसमावेशक आणि न्याय्य शिक्षण प्रणाली
मुख्य संकल्पना आणि ज्ञानाचा वापर तपासण्यासाठी बोर्ड परीक्षा
प्रत्येक मूल शाळेतून बाहेर पडून किमान एका कौशल्यात पारंगत होईल
सार्वजनिक आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणाची सामान्य मानके

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 चे मेरिट्स

जुनी शिक्षण व्यवस्था बदलण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कार्यरत आहे आधुनिक आणि व्यावहारिक शिक्षण फॉर्म आणणे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे मेरिट्स

खालीलप्रमाणे आहेत-

सर्वसमावेशक : NEP प्रीस्कूलपासून ते डॉक्टरेट अभ्यासापर्यंत आणि व्यावसायिक पदवीपासून व्यावसायिक प्रशिक्षणापर्यंतच्या संपूर्ण शिक्षणाला संबोधित करण्याचा प्रयत्न करते.
अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन : वयाच्या 3 वर्षापासून सुरू होणाऱ्या शालेय शिक्षणासाठी 5+3+3+4 मॉडेलचा अवलंब करताना, नवीन शैक्षणिक धोरण मुलाच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी 3 ते 8 या वयोगटातील प्राथमिकतेला मान्यता देते.
नियमांवरील सुलभ: NEP 2020 आपल्या शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना नियतकालिक "तपासणी" पासून मुक्त करण्यासाठी आणि त्यांना स्वयं-मूल्यांकन आणि ऐच्छिक घोषणेच्या मार्गावर ठेवण्यासाठी एक धाडसी प्रिस्क्रिप्शन तयार करते.
सर्वसमावेशक : धोरण, इतर गोष्टींबरोबरच, अध्यापनशास्त्र, संरचनात्मक असमानता, प्रवेश असमानता आणि मोठ्या प्रमाणावर व्यापारीकरणाच्या समस्या दूर करण्याचा उद्देश आहे.
समावेशाला प्रोत्साहन द्या: धोरण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित मुलांना शिक्षण घेण्यास मदत करण्यासाठी 'समावेश निधी' तयार करण्याचा प्रस्ताव देते
शिक्षण आणि कौशल्य एकत्रीकरण: नवीन NEP सह, व्यावहारिक शिक्षणासाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले जे इंटर्नशिप प्रदान करतात जे समाजातील असुरक्षित घटकांना त्यांच्या मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी शाळेत पाठवण्यास भाग पाडू शकतात.
बहु-अनुशासनात्मक दृष्टीकोन: NEP ने हायस्कूलमध्ये विज्ञान, कला आणि वाणिज्य यांचा अनुशासित विभाग तयार केला आहे.
परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देणे: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, जवळपास 100 परदेशी विद्यापीठे भारतात त्यांचे कॅम्पस सुरू करू शकतात.
शिक्षण अधिक समावेशक केले: हे सुचवते की मुलांचे RTE (शिक्षणाचा अधिकार) 18 वर्षे वयापर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 दोन वर्षाचा आढावा

29 जुलै 2020 रोजी लाँच करण्यात आलेले NEP ची निर्मिती लवचिक अभ्यासक्रमाच्या मदतीने एखाद्या व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती, ज्यामध्ये संगीत, कला यासारख्या विषयांच्या सर्जनशील संयोजनासह गणित. या धोरणात व्यावसायिक शिक्षणाचे मुख्य प्रवाहातील शिक्षण, एकाधिक प्रवेश आणि निर्गमन, शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिटची स्थापना, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन अँड इंटरप्रिटेशन (IITI), चार वर्षांच्या एकात्मिक बॅचलर ऑफ एज्युकेशन (बीएड) (ड्युअल मेजर) ची ओळख यावर भर देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला (NEP) 29 जुलै 2022 रोजी दोन वर्षे पूर्ण होतील. ती लागू केल्यानंतर, 28 राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेश (UTs) मधील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (HEIs) 2,774 इनोव्हेशन कौन्सिलची स्थापना करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्रालयाचा अंतर्गत प्रगती अहवाल. असे माहित झाले की 2,000 उच्च शिक्षण संस्था कौशल्य केंद्रे म्हणून सुरू होणार आहेत आणि त्यापैकी 700 संस्थांनी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या सामान्य पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. शिवाय, 69.1 लाख विद्यार्थ्यांसह 5,881 HEI सह एकच राष्ट्रीय ऑनलाइन इंटर्नशिप प्लॅटफॉर्म स्थापन करण्यात आला आहे. याशिवाय, नऊ लाख तरुणांना कव्हर करण्यासाठी राष्ट्रीय शिकाऊ प्रशिक्षण योजनेसाठी (NATS) 3,054 कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 महत्वपूर्ण सुधारणा

NEP मधील महत्त्वपूर्ण सुधारणांमध्ये शिक्षणाद्वारे भारतीय भाषेचा प्रचार हा आणखी एक केंद्रबिंदू मानला जातो. ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) ने 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात 19 अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना सहा भारतीय भाषांमध्ये अभ्यासक्रम शिकविण्यास मान्यता दिली आहे, असे अहवालात समोर आले आहे. AICTE च्या म्हणण्यानुसार, 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी इंग्रजीमध्ये द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमाचे साहित्य विकसित करण्यासाठी आणि 12 भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्यासाठी त्यांनी 18.6 कोटी रुपयांचे बजेट दिले आहे. AICTE ने दावा केला आहे की आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या 10 राज्यांमधील 40 संस्थांनी सहा भारतीय भाषांमध्ये एक किंवा अधिक विषयांमध्ये अभियांत्रिकी शिक्षण सुरू केले आहे. - बंगाली, हिंदी, कन्नड, मराठी, तमिळ आणि तेलुगू 2022-23 मध्ये एकूण 2,070 विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता आहे.

NEP अंतर्गत ऑनलाइन आणि डिजिटल शिक्षणासाठी सुधारणा

NEP मध्ये मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण, ऑनलाइन आणि डिजिटल शिक्षणासाठी सुधारणा समाविष्ट आहेत. ज्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ने आधीच नियमावली अधिसूचित केली आहे, आणि 59 HEI आता 351 पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम ऑफर करतात आणि 85 HEI ऑनलाइन डिस्टन्स लर्निंग (ODL) प्रोग्राम ऑफर करतात. नागेश्वर राव, कुलगुरू, IGNOU यांच्या म्हणण्यानुसार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाने (IGNOU) 40% अभ्यासक्रम ऑनलाइन केले आहेत. याव्यतिरिक्त, 153 हून अधिक विद्यापीठांनी स्टडी वेब्स ऑफ अॅक्टिव्ह-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) अभ्यासक्रमांचा अवलंब केला आहे आणि SWAYAM मॅसिव्ह ऑनलाइन अंतर्गत एकापेक्षा जास्त भाषांमध्ये 1052 अभ्यासक्रम उपलब्ध असलेल्या 100 वरून एका सेमिस्टरमध्ये अभ्यासक्रमांची संख्या जवळपास 800 झाली आहे. खुले अभ्यासक्रम (MOOCs).

NEP 2023 अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम रचना

शालेय स्तरावर, कला-एकात्मिक शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशील विचार आणि 21 व्या शतकातील कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने NEP मध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत . स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर अॅनालायझिंग लर्निंग (SAFAL) आणि नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे (NAS) द्वारे शिकण्याच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्याबरोबरच बालसंगोपन आणि शिक्षणावर सुधारणांवर भर दिला जातो.

NEP चा एक भाग म्हणून, नवीन अभ्यासक्रम रचना 5+3+3+4 सादर करण्यात आली आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) ने नॅशनल करिक्युलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एज्युकेशन (NCFSE) तयार करण्यावर काम सुरू केले आहे ज्यासाठी एप्रिल 2022 मध्ये आदेश दस्तऐवज जारी केले होते, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता.

इतर उपक्रम जसे की निपुण भारत – राष्ट्रीय मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरसी अँड न्युमरसीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 5 जुलै 2021 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, त्यानंतर 29 जुलै 2021 रोजी तीन महिन्यांच्या खेळावर आधारित शालेय तयारी मॉड्यूल- विद्या प्रदेश , 12 मॉड्यूल्ससह पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रावर निष्ठा 3.0. 2 सप्टेंबर 2021 रोजी सुमारे 25 लाख प्राथमिक शिक्षकांसाठी.

NEP 2023 मार्गदर्शक तत्त्वे

2040 पर्यंत शिक्षण व्यवस्थेत परिवर्तन करण्याचे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्या संबंधित येथे महत्त्वाचे तपशील आहेत, हि अंमलबजावणीकडे खालीलप्रमाणे आहे.

काही प्रस्ताव तात्काळ लागू करण्यात आले, उदाहरणार्थ, मानव संसाधन मंत्रालयाचे संसाधन रूपांतर शिक्षण मंत्रालयात झाले.
2020-21 शैक्षणिक वर्षापासून चार वर्षांच्या पदवीपूर्व पदव्या 20 IoEs (इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्सलन्स) मध्ये एकाधिक प्रवेश-निर्गमन पर्याय सादर करण्यात आले होते, तर इतर संस्थांनी विद्यमान तीन वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम चालू ठेवले.
विद्यमान एम.फिल विद्यार्थी त्यांची पदवी पूर्ण होईपर्यंत सुरु राहिल, या अभ्यासक्रमासाठी नवीन प्रवेश स्वीकारले जात नाहीत.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने सामायिक प्रवेश परीक्षेची प्रायोगिक आवृत्ती सादर केली आहे, जी डिसेंबर 2020, ज्याचा वापर सर्व IoE आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी 2021 मध्ये केला जाईल, काही भारतीय तंत्रज्ञान संस्था तांत्रिक पायाभूत सुविधा विकसित करत आहेत, ही डिसेंबरमध्ये स्थापन झालेली शैक्षणिक क्रेडीट बँक असेल पुढील वर्षी केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या सर्व नवीन विद्यार्थ्यांना लागू.
राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मकता मिशन राबविण्यात येणार आहे, जे 2025, ते 2020 च्या अखेरीस लाँच केले जाईल.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारे प्रस्तुत. 2021च्या शैक्षणिक वर्षात, लवकर बालसंगोपन समावेश नवीन शाळा संरचना

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 समुपदेशन

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 मध्ये तयार करण्यात आले आणि 1992 मध्ये सुधारित करण्यात आले.
हे धोरण बनवून 3 दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे.
या काळात समाज आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेत अनेक बदल झाले आहेत.
हे लक्षात घेऊन, 21 व्या शतकातील मागण्या आणि गरजांसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राकडून नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाँच करण्यात आले.
नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी समावेशक, सहभागात्मक आणि सर्वांगीण दृष्टीकोन स्वीकारून सल्लामसलत प्रक्रियेद्वारे तयार केले गेले आहे.
ज्यामध्ये तज्ञांचे मत, क्षेत्रीय अनुभव, प्रायोगिक संशोधन, भागधारकांचे अभिप्राय इत्यादी विचारात घेतले आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केल्यानंतर ते पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले. जी
यामध्ये जनतेसह भागधारकांची मते, सूचना, टिप्पण्या प्राप्त झाल्या.
पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि भारत सरकारच्या मंत्रालयाला त्यांची मते आणि टिप्पण्या देण्यासाठी मंत्रालयाने आमंत्रित केले होते.
हे धोरण 22 भाषांमध्ये अपलोड केले होते.
या व्यतिरिक्त, या संदर्भात शिक्षण सचिवांसोबत बैठक देखील घेण्यात आली आणि अनेक राज्यांमध्ये शैक्षणिक संवाद देखील आयोजित करण्यात आला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर CABE ची विशेष बैठक देखील आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीला विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 26 शिक्षण मंत्री, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी, CABE चे सदस्य, संस्थांचे प्रमुख, विद्यापीठाचे कुलगुरू उपस्थित होते.
या सर्व भागधारकांच्या सूचना लक्षात घेऊन सरकारने नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू केले आहे.

MYNEP 2020 प्लॅटफॉर्म लाँच

केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी NCTE प्लॅटफॉर्मवर MYNEP 2020 प्लॅटफॉर्म लाँच केले होते. 1 एप्रिल 2021 ते 15 मे 2021 पर्यंत हा प्लॅटफॉर्म कार्यरत होता. या व्यासपीठाद्वारे, शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम सदस्यत्वासाठी राष्ट्रीय मिशन विकसित करण्यासाठी मसुदा तयार केला जाईल. मसुद्यासाठी सूचना, इनपुट आणि सबस्क्रिप्शन या व्यासपीठाद्वारे सर्व भागधारकांकडून मागवले जातील. या भागधारकांमध्ये शिक्षक, शिक्षण व्यावसायिक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि इतर शिक्षणाशी संबंधित भागधारकांचा समावेश आहे.

हे व्यासपीठ डिजिटल सल्लागार म्हणून काम करत राहील. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या दोन प्रमुख शिफारशींवर कागदपत्रे तयार करणे उपयुक्त ठरेल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या दोन प्रमुख शिफारशींचे दस्तऐवज तयार करण्यासाठी या व्यासपीठावर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेद्वारे विविध व्यक्ती आणि संस्थांशी सल्लामसलत केली जाईल. यानंतर सर्व संकलित सूचनांचा आढावा घेऊन मसुदा तयार केला जाईल. मसुदा तयार झाल्यानंतर हा मसुदा सार्वजनिक केला जाईल. जेणेकरून त्याचे पुनरावलोकन करता येईल. प्राप्त सूचना आणि टिप्पण्यांच्या आधारे अंतिम मसुदा तयार केला जाईल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची विशेषता

प्रत्येक मुलाची क्षमता ओळखणे आणि विकसित करणे
मुलांमध्ये साक्षरता आणि संख्याशास्त्राचे ज्ञान विकसित करणे
शिक्षण लवचिक बनवणे
सार्वजनिक शिक्षण प्रणालीमध्ये गुंतवणूक करणे
दर्जेदार शिक्षण विकसित करणे
मुलांना भारतीय संस्कृतीशी जोडणे
उत्कृष्ट स्तरावर संशोधन करणे
मुलांना सुशासन शिकवणे आणि सक्षम करणे
शैक्षणिक धोरण पारदर्शक बनवणे
तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर
मूल्यमापनावर भर
विविध भाषा शिकवणे
मुलांचे विचार सर्जनशील आणि तार्किक बनवणे

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत सुविधा

शाळांनाही माध्यान्ह भोजनाचा दर्जा चांगला असल्याची खात्री करावी लागेल. जेणेकरून मुलांना जेवणाचा डबा आणावा लागणार नाही आणि पाण्याचीही सोय शाळांमध्ये योग्य प्रकारे झाली पाहिजे. जेणेकरून मुलांना पाण्याची बाटली आणावी लागणार नाही. या सुविधांमुळे शाळेच्या दप्तराचा आकार कमी होणार आहे.
शाळांमध्ये वर्गाचे वेळापत्रक देखील बनवले जाईल जेणेकरून मुलांच्या दप्तरांचे वजन कमी होईल. शाळांमध्ये ठेवलेल्या सर्व पुस्तकांचे वजन प्रकाशक त्यावर छापतील. पुस्तके निवडताना त्यांच्या वजनाचीही शाळांकडून काळजी घेतली जाणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत मुलांच्या गृहपाठाचीही काळजी घेण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत इयत्ता दुसरीपर्यंत मुलांना कोणताही गृहपाठ दिला जाणार नाही. कारण पहिली आणि दुसरी इयत्तेतील विद्यार्थी खूपच लहान असतात आणि त्यांना इतका वेळ बसण्याची सवय नसते.
इयत्ता III, IV आणि V च्या मुलांना प्रत्येक आठवड्यात फक्त 2 तासांचा गृहपाठ दिला जाईल. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या मुलांना दररोज एक तास गृहपाठ दिला जाईल. आणि इयत्ता 9वी ते 12वी च्या मुलांना दररोज 2 तासांचा गृहपाठ दिला जाईल.

भारताच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचे फायदे

भारताच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा सर्वात मोठा उद्देश भारतातील विद्यार्थ्यांना सक्षम करणे हा आहे.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी, केंद्र सरकार GDP च्या 6% खर्च करेल.
संस्कृत आणि भारतातील प्राचीन भाषेला अभ्यासात महत्त्वाची भूमिका दिली जाईल, आयआयटीच्या क्षेत्रातही संस्कृतला पुढे नेले जाईल, तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना हवे आहे ते इतर विषयांचा अभ्यास संस्कृत भाषेतूनच करू शकतात.
बोर्डाच्या परीक्षाही सोप्या होणार, पूर्वी बोर्डाच्या परीक्षेच्या वेळी बोर्डाची तयारी फक्त दोन-तीन महिन्यांत अभ्यास करूनच व्हायला हवी, असे विद्यार्थ्यांना वाटायचे, ही पद्धत रद्द होणार, आता विद्यार्थ्यांना वर्षभर अभ्यास करता यावा यासाठी, बोर्डाच्या परीक्षा दोन टप्प्यात घेता येतील.
अभ्यास सोपा करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना समजून घेता यावे यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअरचाही अभ्यास क्षेत्रात वापर केला जाणार आहे.
उच्च शिक्षण स्तरावरील एमफिल पदवी रद्द केली जात आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मुख्य अभ्यासक्रमात अभ्यासक्रमेतर उपक्रम ठेवण्यात आले आहेत.
नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 अंतर्गत विद्यार्थ्यांना 3 भाषा शिकविल्या जातील, ज्या राज्यांना आपल्या स्तरावर निश्चित कराव्या लागतील.
भारताच्या नवीन शैक्षणिक धोरण 2023 अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेद्वारे शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला जाईल.
भारतात, तळागाळात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक संस्था स्थापन केल्या जातील, ज्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) सुरळीत चालण्यास मदत होईल.
हे नवे शैक्षणिक धोरण आल्याने मुलांमध्ये कौशल्य निर्माण करण्यावर अधिक लक्ष दिले जाईल, तसेच त्यांना विशेष शिक्षण दिले जाईल.
भारताचे नवीन शैक्षणिक धोरण आल्याने विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचे ओझे कमी होऊन त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात खूप प्रगती होईल. म्हणजेच आता विद्यार्थी रट्टामारण्या ऐवजी कुशल आणि सक्षम होतील.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2023 चे काही महत्त्वाचे मुद्दे

उच्च शिक्षणामध्ये योग्य प्रमाणपत्रासह अनेक प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू असतील.
पदवीपूर्व अभ्यासक्रम 3 किंवा 4 वर्षे कालावधीचे असू शकतात. ज्यामध्ये एक्झिटचे अनेक पर्याय असतील. यासोबत योग्य प्रमाणपत्र असेल जसे की एखाद्या विद्यार्थ्याने 1 वर्षाच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमात शिक्षण घेतले असल्यास, त्याला 2 वर्षांचा प्रगत डिप्लोमा, 3 वर्षांचा पदवीधर आणि 4 वर्षांच्या पदवीनंतर प्रमाणपत्र दिले जाईल. संशोधन पदवी दिली जाईल.
एक शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिटची स्थापना केली जाईल ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी मिळवलेली डिजिटल अकादमी क्रेडिट्स विविध उच्च शिक्षण संस्थांद्वारे संग्रहित केली जातील आणि हस्तांतरित केली जातील आणि अंतिम पदवीपर्यंत मोजली जातील.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट शिक्षणावर भर देऊन पाठ्यपुस्तकांवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचे आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेल.
2030 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक मोठी बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षण संस्था बांधली जाईल.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट 2040 पर्यंत सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना बहु-अनुशासनात्मक बनविण्याचे आहे.
संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी भारतीय उच्च शिक्षण आयोग ही एकच संस्था असेल. (वैद्यकीय आणि विधी शिक्षण वगळता)
भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाचे राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद, सामान्य शिक्षण परिषद, उच्च शिक्षण परिषद आणि राष्ट्रीय मान्यता परिषद अशा चार अनुलंब असतील.
शैक्षणिक धोरणांतर्गत सरकारी आणि खाजगी शिक्षण समान असेल. आणि दिव्यांगांच्या शिक्षणात बदल केले जातील.

अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 इंग्लिश PDF	इथे क्लिक करा
नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 हिंदी PDF	इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा

निष्कर्ष

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2023 हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. हे गंभीर विचार, अनुभवात्मक शिक्षण, परस्परसंवादी वर्ग, एकात्मिक अध्यापनशास्त्र आणि सक्षमतेवर आधारित शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करते. सर्वसमावेशक डिजिटल शिक्षण हे धोरणाचा एक मजबूत घटक आहे. जर शिक्षण व्यवस्थेत गुंतवणूक केली गेली आणि धोरणात नमूद केलेल्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्यांनी सहकार्य केले, तर भारत आपल्या तरुण लोकसंख्येचा फायदा घेऊ शकेल. सशक्त शिक्षण प्रणालीद्वारे, भारत स्वत: ला प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलेल. एक ज्ञान महासत्ता. संपूर्ण मानवी क्षमता प्राप्त करण्यासाठी, न्याय आणि न्याय्य समाजाच्या विकासासाठी आणि राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी शिक्षण ही मूलभूत आवश्यकता आहे.

संपूर्ण जग ज्ञानाच्या लँडस्केपमध्ये झपाट्याने बदल करत आहे. कोणत्याही समाजाच्या आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण हा एक अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य घटक आहे आणि ही गरज पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्राने सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. भारत सरकारने मंजूर केलेले नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2023 हा या दिशेने एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावर या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे यश अवलंबून असेल. त्यामुळे असे म्हणता येईल की भारत हा सर्वात तरुण लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि या तरुणांना उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्यावर भारताचे भवितव्य अवलंबून असेल.

नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 FAQ

Q. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2023 काय आहे ?

भारताचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – पार्श्वभूमी:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. ही समिती जून 2017 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. समितीने 31 मे 2019 रोजी आपला अहवाल सादर केला.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शहरी तसेच ग्रामीण भारतातील प्राथमिक आणि विद्यापीठीय शिक्षणाचा समावेश आहे.
शिक्षणाचे पहिले धोरण 1968 मध्ये जाहीर करण्यात आले आणि दुसरे धोरण 1986 मध्ये लागू झाले.
पहिला NPE शिक्षण आयोगाच्या (1964-66) शिफारशींवर आधारित होता. या धोरणामध्ये भारताच्या शैक्षणिक व्यवस्थेची 'आमुलाग्र पुनर्रचना' आणि सर्वांसाठी शिक्षणाच्या समान संधी, राष्ट्रीय एकात्मता आणि उत्तम आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकास साधण्याचा प्रयत्न केला गेला.
NPE ने भारतीय संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक मुलासाठी वयाच्या चौदाव्या वर्षापर्यंत सक्तीचे शिक्षण देण्याचे आवाहन केले.
सुधारित प्रशिक्षण देणे आणि शिक्षकांची पात्रता सुधारणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट होते.
NEP 2022 हे भारतातील 21 व्या शतकातील पहिले शैक्षणिक धोरण आहे.
नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 मध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या सृजन क्षमतेच्या विकासावर भर देण्यात येणार आहे.
NEP 2022 मध्ये चरक आणि सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य यांसारख्या प्राचीन विद्वानांचा उल्लेख आहे.
चाणक्य, माधव, पतंजली, पाणिनी आणि तिरुवल्लुवर.
सरकारने नमूद केल्यानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2022 ची तत्त्वे आहेत:
लवचिकता
विषय, अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त क्रियाकलापांमध्ये कोणतेही कठोर पृथक्करण नाही
बहु-अनुशासनात्मक शिक्षण
वैचारिक समज
गंभीर विचार
नैतिक मूल्ये
शिक्षण प्रक्रियेचे हृदय म्हणून शिक्षक
मजबूत सार्वजनिक शिक्षण प्रणाली

Q. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची वैशिष्ट्ये काय आहे ?

गुणवत्ता
परवडणारी
इक्विटी
प्रवेश
जबाबदारी
या धोरणात शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या सर्व स्तरांवर सुधारणा करण्याची तरतूद आहे.
शिक्षक प्रशिक्षण बळकट करणे, सध्याच्या परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे, बालवयात लवकर काळजी घेणे आणि शिक्षणाच्या नियामक चौकटीची पुनर्रचना करणे यावर लक्ष केंद्रित करणे NEP चे उद्दिष्ट आहे.
NEP च्या इतर हेतूंमध्ये हे समाविष्ट आहे
शिक्षणात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे
NEC (राष्ट्रीय शिक्षण आयोग) स्थापन करणे
व्यावसायिक आणि प्रौढ शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे,
तंत्रज्ञानाचा वापर मजबूत करणे इ.

National Education Policy 2023 | नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 मराठी | राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2022