बाल संगोपन योजना 2023 मराठी | Maharashtra Bal Sangopan Yojana, ऑनलाइन अर्ज

बहुसंख्य समाजात मुलांचा मोठा वर्ग असतो आणि त्यांना देशाची सर्वात मौल्यवान संपत्ती मानली जाते. वंचित मुलांसाठी संरक्षण आणि विकास कार्यक्रम सर्व मुलांसाठी समान संधी प्रदान करणे आवश्यक आहे जेणेकरून इष्टतम वैयक्तिक विकास होईल. कुटुंबाची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती वारंवार कौटुंबिक निराशा, विखंडन आणि मुलाची निराधारता दर्शवते. संकटात असलेल्या कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, विशेष कार्यक्रम विकसित केले गेले आहेत. असुरक्षित मुलांच्या कल्याणाचा प्रचार करून, त्यांचे दुर्लक्ष, शोषण आणि अत्याचारापासून संरक्षण करून आणि वंचित मुलांना काळजी आणि आश्रय प्रदान करून, या विशेष सेवा पालकांच्या काळजी आणि पर्यवेक्षणाला पूरक किंवा बदलतात.

संस्थात्मक काळजी हा काही पर्यायांपैकी एक आहे, तरीही सर्वोत्तम संस्था देखील कुटुंब प्रदान करू शकणार्‍या वैयक्तिक काळजीचा पर्याय घेऊ शकत नाही. मुलांना दीर्घकाळ संस्थात्मक काळजीमध्ये ठेवण्याच्या पारंपारिक दृष्टिकोनामुळे मुले कौटुंबिक वातावरणापासून विभक्त झाली. संस्थात्मक काळजीची बहुविधता संकटात सापडलेल्या कुटुंबांसाठी त्यांच्या मुलाच्या संगोपनासाठी संस्थात्मकतेकडे एक पर्याय म्हणून पाहता, खर्च सुविधांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे आणि सर्वोत्तम संस्था देखील कौटुंबिक काळजीची जागा घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे गैर-संस्थात्मक कौटुंबिक-आधारित सामुदायिक सेवा संकटात असलेल्या कुटुंबांना मदत केल्यास चांगले होईल जेणेकरून मुले त्यांच्या कुटुंबात वाढू शकतील.

कोरोना महामारीमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. देशात अशी हजारो मुले आहेत, ज्यांचे आई-वडील दोघेही कोरोनाने बळी पडले आहेत. अशीही अनेक मुलं आहेत ज्यांची काळजी घेण्यासाठी कुटुंबातील एकही सदस्य उरलेला नाही. महाराष्ट्र सरकारने 2008 मध्ये सुरु केलेली बाल संगोपन योजना अशाच मुलांची काळजी घेण्यासाठी सुरु करण्यात आली होती, वाचक मित्रहो आज आपण महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना 2023 या योजनेच्या संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, तरी हा लेख संपूर्ण वाचावा.

{tocify} $title={Table of Contents}

बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र 2023 संपूर्ण माहिती मराठी

मुलांप्रती समाजाची विशेष जबाबदारी आहे, ज्यांची असुरक्षितता आणि अवलंबित्व यामुळे पालक, प्रौढ आणि संपूर्ण समाजाला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि बालहक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कुटुंब, शाळा आणि समाजात विशेष समर्थन देणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, तेथे सूक्ष्म ते स्थूल स्तरापर्यंत सर्वांगीण प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मुलांची किमान कर्तव्ये आणि मूलभूत गरजा किमान संसाधनांसह पूर्ण केल्या जातील याची खात्री करण्याचा आमचा प्रयत्न असला पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली बाल संगोपन योजना 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, निराधार, बेघर आणि अन्यथा त्रस्त मुलांची संस्थागत आणि कौटुंबिक वातावरणात काळजी घेण्यासाठी राबविण्यात येत आहे.

या उपक्रमांतर्गत, अपंगत्व (दीर्घकालीन आजार), मृत्यू, विभक्त होणे, एका पालकाचा त्याग किंवा इतर काही आपत्ती अशा विविध कारणांमुळे ज्यांचे पालक त्यांची काळजी घेऊ शकत नाहीत अशा मुलांना तात्पुरते दुसरे कुटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.

बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र 2023

कुटुंबांव्दारे काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक मुलाचा हक्क आहे, म्हणून फ़ॉस्टर कार्यक्रमा अंतर्गत छोट्या कालावधीसाठी किंवा दीर्घ कालावधीसाठी मुलाला कुटुंबासह प्रदान केल्या जातो.

शासनातर्फे प्रत्येक मुलासाठी त्यांची देखभाल आणि पालनपोषण करणाऱ्या पालकांना मुलांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, सेवाभावी संस्थेमार्फत मासिक अनुदान रुपये 1125/- देण्यात येते, त्याचप्रमाणे कुटुंबाला भेटी देणे किंवा इतर प्रशासकीय खर्चाकरिता, अंमलबजावणी करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना प्रत्येक मुलामागे 75 रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते.

सद्यस्थितीत किंवा योजनेच्या अंतर्गत सुमारे 18,000 मुलांना लाभ मिळत आहे. परंतु, योजनेच्या अंमलबजावणीवर आवश्यक नियंत्रण नसल्याने त्यांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, अपात्र बालकांना लाभ देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकार्‍यांकडे गृहभेटी व इतर नियंत्रणे देण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व परिविक्षा अधिकारी नसून त्यांच्यामार्फत हजारो बालकांना बालसंगोपन योजनांचा थेट लाभ दिला जातो. दोन्ही पालक मोठ्या संख्येने असलेल्या मुलांनाही सदर योजनेचा लाभ वर्षानुवर्षे आढावा न घेता दिला जात आहे. त्यामुळे या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना

बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र Highlights

योजना	बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र
व्दारा सुरुवात	महाराष्ट्र सरकार
योजना आरंभ	2005
लाभार्थी	राज्यातील 18 वर्षा खालील मुले
अधिकृत वेबसाईट	https://womenchild.maharashtra.gov.in/
उद्देश्य	राज्यातील अनाथ आणि गरीब बालकांची आर्थिक मदत व त्यांना कौटुंबिक आधार देणे
विभाग	महिला व बालविकास विभाग
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑफलाईन
आर्थिक मदत	या योजनेच्या अंतर्गत बालकांना दरमहा 1125/- रुपये आर्थिक अनुदान देण्यात येते
वर्ष	2023
श्रेणी	राज्य सरकार

बाल संगोपन योजनेचा विस्तार करण्यात येईल

बाल संगोपन योजना सन 2005 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यातील अनाथ, निराधार, बेघर, आणि शारीरिक अपंग किंवा इतर समस्या असलेल्या मुलांच्या संगोपनासाठी मासिक अनुदान दिले जाते. अशा मुलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी इतर स्त्रोतांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत बाल संगोपन योजनांसाठी मुलांच्या शिफारसी राज्य दवाखाने/पोलीस स्टेशन/कारागृह/न्यायालय/संरक्षण अधिकारी देखील करू शकतात. किंवा योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबाच्या नावाने बँक/पोस्ट ऑफिस खाती उघडली जातील आणि अनुदानाची रक्कम त्या खात्यात जमा केली जाईल.

बाल संगोपन योजना 2005 मध्ये सुरू झाली. मुलांना या योजनेच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी आर्थिक मदत केली जाते, शासनाकडून हे आर्थिक सहाय्य 1125/- रुपये दरमहा देण्यात येतो. मागील काळात आलेल्या कोविड-19 च्या महामारीत अनाथ झालेल्या मुलांना सुद्धा या योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे, जर मुलाच्या पालकांपैकी एकाचा कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे मृत्यू झाला आणि दुसरा कमावता नसलेला सदस्य असेल तर अशा परिस्थितीतही बालकाची बाल संगोपन योजनेंतर्गत नोंदणी केली जाऊ शकते. बाल संगोपन योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सरकारला विनंती करण्यात आली आहे, त्यामुळे आता या योजनेंतर्गत मुलांना जी 1125 रुपयांची मदत दिली जात होती, ती आर्थिक मदत 2500/- रुपयांपर्यंत शासनाव्दारे वाढविण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त या योजनेच्या माध्यमातून या मुलांना शिक्षणहि मोफत देण्यात येणार आहे.

सुकन्या समृद्धी योजना

बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र उद्देश्य (Objectives)

आपल्या सर्वांना माहित आहे की, आपल्या देशात अशी अनेक मुले आहेत जी अत्यंत कमकुवत आर्थिक परिस्थितीमुळे आपले शिक्षण पूर्ण करू शकत नाहीत, आणि अशा परिस्थितीत त्यांना खूप आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र 2023 सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी दरमहा 425 रुपये दिले जातील. ज्याचा वापर करून मुले आपला अभ्यास पूर्ण करू शकतात आणि त्यांचे जीवन सुधारू शकतात.

एखाद्या मुलाचे पालक काही कारणाने मरण पावतात किंवा इतर कारणांमुळे मूल अनाथ होते, अशा परिस्थितीत त्याला शिक्षण, आरोग्य, अशा विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते, अशा मुलांचे संगोपन, पोषण, शिक्षण देणे. 18 वर्षे वयापर्यंत, असे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

बाल संगोपन योजनेंतर्गत लाभार्थी बालकांना सशक्त व स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यातील अनाथ मुलांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांचे जीवन सुधारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मुलांना त्यांच्या संगोपनासाठी इतर स्त्रोतांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून नवीन किंवा उद्देशपूर्ण बाल संगोपन योजना सुरू केल्या आहेत. मुलांचे भविष्य उज्वल करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

बाल संगोपन योजनेंतर्गत मुलांच्या खात्यात ₹500000/- रुपये जमा करण्याचा प्रस्ताव

कोरोना संसर्ग नावाच्या जीवघेण्या आजाराने अनेक मुलांपासून त्यांच्या पालकांची सावली हिरावून घेतली आहे. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या भवितव्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र राज्यातही आतापर्यंत अनेक मुलांनी त्यांच्या पालकांपैकी एक किंवा दोघांनाही कोरोना संसर्गामुळे गमावले आहे. कोरोनाच्या काळात या अनाथ मुलांसमोर आर्थिक संकटही निर्माण झाले असून त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावरही परिणाम होत आहे. मात्र या संकटाच्या काळात महाराष्ट्र सरकार कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांचा आधार बनले आहे.

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे आई-वडील गमावलेल्या सर्व मुलांच्या संगोपनासाठी सविस्तर धोरण तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्या संबंधित आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत अनाथ मुलांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या सर्व मुलांच्या खात्यात 500000/- रुपये जमा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सध्याच्या योजनांवरील वार्षिक खर्चाव्यतिरिक्त अतिरिक्त खर्चाची माहिती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी महिला व बालविकास विभागाला दिल्या आहेत. जेणेकरून प्रभावी अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेता येईल.

कन्या वन समृद्धी योजना महाराष्ट्र

बाल संगोपन योजनेंतर्गत सहाय्यक अनुदानात वाढ

अनाथ, निराधार, बेघर आणि अन्यथा आक्षेपार्ह (संकट) मुलांचे संगोपन संस्थेच्या बाहेर आणि कौटुंबिक वातावरणात करावे आणि त्यांना संस्थेत प्रवेश देण्याऐवजी त्यांना पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करून द्यावे. आणि संस्थात्मक वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास व्हावा, हा बालविकास विभागामार्फत महिला व बाल संगोपन योजना राबविण्याचा मुख्य उद्देश आहे.

शासन निर्णया अंतर्गत राज्यात सुधारीत बाल संगोपन योजना राबवण्यात येत असून, सदर शासन निर्णयाच्या अंतर्गत योजनेचे नियमन व मार्गदर्शक सुचना निश्चित केल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशां अंतर्गत मुलांना देण्यात येणाऱ्या अर्थ सहाय्यातील तफावत दूर करण्याकरिता बाल संगोपन योजनेंतर्गत बालकांचे संगोपन करणाऱ्या पालकांना आणि योजनेची अमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना प्रती बालक देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानात वाढ करण्याची बाब शासनच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार बाल संगोपन योजनेंतर्गत बालकांचे संगोपन करणाऱ्या पालकांना आणि योजनेची अमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना प्रती बालक देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानात 425/- रुपयांवरून 1125/- रुपये इतकी तसेच सदर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना सहायक अनुदानात प्रती बालक दरमहा 75/- रुपयांवरून 125/- इतकी वाढ करणास शासनाने मान्यता दिली आहे. हि सहायक अनुदानात होणारी वाढ 1 एप्रिल 2021 पासून लागू करण्यात आली आहे, हे सहायक अनुदान लाभार्थ्यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे.

बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र वैशिष्ट्ये

बालसंगोपन योजना केंद्र आणि राज्य सरकारांतर्गत सुरू करण्यात आली आहे परंतु ही योजना संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्याच्या निधीतून राबविण्यात येते.
बाल संगोपन योजना 2005 मध्ये सुरू झाली आणि ती अजूनही सुरू आहे.
बाल संगोपन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व प्रवर्गातील बालकांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला मिळणारे अनुदान थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
या योजनेंतर्गत शिक्षणापासून वंचित असलेल्या अनाथ मुलांना शिक्षण दिले जाते.
या योजनेअंतर्गत, 1100/- मासिक आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
या योजनेतील लाभार्थी मुलांना स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज नाही.

बाल संगोपन योजना अंतर्गत या मुलांना लाभ देण्यात येईल

या योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे बालकांना लाभ देण्यात येईल

जय मुलांचे पालक काही कारणांमुळे मृत्यू पावले आहेत, अशा मुलांना या योजनेच्या अंतर्गत लाभ देण्यात येतो
कृष्ठरोग झाला असललेल्या मुलांना या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येईल
अशी मुले ज्यांना दत्तक देणे शक्य नाही व ज्याच्या पालकांसंबंधित काहीच माहिती नाही आणि जे अनाथ आहेत
गुन्ह्याच्या अंतर्गत कारावासात असलेली मुले
या योजनेच्या अंतर्गत अविवाहित माता लाभ मिळवू शकेल
मुलांना सांभाळण्यास असमर्थ असलेले कुटुंब
या योजनेचा लाभ मतीमंद मुलांना देण्यात येईल
तसेच अपंग मुलांना सुद्धा योजनेचा लाभ मिळेल
मानसिक रुग्ण असलेल्या पालकांची मुले
एखाद्या गंभीर आजारामुळे रुग्णालयात भरती असलेल्या पालकांच्या मुलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल
कौटुंबिक संघर्षामुळे आणि एकटे पालक असलेली मुले
ज्या मुलांचे आई-वडील घटस्फोटीत आहेत अशी मुले
त्याचप्रमाणे ज्या मुलांचे आई वडील दोन्हीही अपंग आहेत
अशी बालके ज्यांना HIV झालेला आहे
ज्या मुलांच्या आई-वडीलांना HIV झालेला आहे अशी मुले
तसेच अति घृणा व दुर्लक्ष आणि पालकांमधील अत्यंत वैवाहिक संघर्ष किंवा पोलीस तक्रार झालेली कुटुंब, अशा परिस्थितीतील मुले
त्याचप्रमाणे जी मुळे पूर्ण अनाथ आहेत अशी मुले
या योजनेच्या अंतर्गत गुन्ह्यात जन्मठेप झालेल्या कैद्याची मुले लाभ मिळवू शकतात
तसेच घटस्फोट, मृत्यू, परित्याग, विभक्तीकरण, गंभीर आजार, अविवाहित मातृत्व, पालक गंभीर आजारी असणे इत्यादी कारणांमुळे विभक्त पालक असलेल्या परिवारातील मुले
एखाद्या मुलाला कॅन्सर झाला असेल
अशा परिवारातील मुले ज्या परिवारात पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झालेला आहे आणि दुसरा पालक कमावता नाही, अशा परिस्थितीत त्या मुलांना या योजनेच्या अंतर्गत लाभ देण्यात येतो.
शाळेत न जाणारी मुले सुद्धा या योजनेचा लाभ मिळवू शकतात
तसेच शाळेत न जाणारे बाल कामगार म्हणजे कामगार विभागाने ज्यांची सटका केली आहे अशी मुले सुद्धा या योजनेंतर्गत लाभ मिळवू शकतात.

महासमृद्धी महिला सशक्तीकरण योजना

बाल संगोपन योजना अंमलबजावणी पद्धत

शासनाने मान्यता दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना गरजू मुलांची निवड करून, बालकल्याण समितीपुढे मुलांना हजर करणे आवश्यक राहील. बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेशिवाय त्या मुलांना बाल संगोपन योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येणार नाही.
बाल संगोपन योजनेसाठी बालकांची शिफारस जिल्ह्यातील दवाखाने/पोलीस स्टेशन/कारागृह,न्यायालय, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखालील संरक्षण अधिकारी, Service Provider, Legal Service Aid Society हे सुध्दा करु शकतील. संबंधित स्वयंसेवी संस्था यांनी या शासकीय कार्यालयाशी सतत संपकात राहावे. या शासकीय कार्यालयामुळे, एच. आय. व्ही. ग्रस्त बालक, शिक्षा /तुरुंगवास झालेले पालक यांची मुले यांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळू शकेल. बालकल्याण समिती समोर मुलांना हजार करुन, समितीच्या शिफारशीनुसार या योजनेचा फायदा स्वयंसेवी संस्थामार्फत देण्यात यावा. बालकल्याण समितीने संस्थेत प्रवेश देण्याची शिफारस करण्याऐवजी, या बालसंगोपन योजनेखाली जास्तीत जास्त मुलांना लाभ द्यावा.
बाल न्याय अधिनियमातील तरतुदीतील मुलांची व्याख्येनुसार ज्यांनी वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत ती मुले म्हणजे बालक आहेत म्हणून बाल संगोपन योजना 18 वर्षापर्यंतची (18 वर्षेखालील) मुले यासाठी पात्र समजण्यात येतील. 18 वर्षापेक्षा मोठया मुलांची मान्यता आपोआप रद्द होईल.
लाभार्थ्यांच्या निवासी पुराव्याबाबत रेशन कार्डाव्यतिरिक्त निवासासंबंधीचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत. उदा. रेशनकार्ड / विजेचेदेयक / पाण्याचेदेयक / घरपट्टी / नगरपालिका दाखला /नगरसेवकाचा दाखला ग्राह्य धरावा.
तहसीलदाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी उत्पन्नाचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत, उदा. वेतन (Slip), पालकांच्या कार्यालयाचा दाखला, पालक कोणतेकाम करतात याचा स्पष्ट्ट उल्लेख असावा. याशिवाय लाभार्थ्यांच्या घराचा व कुटुंबाचा फोटोही संबंधित Case file मध्ये जोडण्यात यावा.
या योजनेंतर्गत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना प्रकरणाची तपासणी करुन निधी
वितरीत करण्याचे अधिकार राहतील. स्वयंसेवी संस्थेने मुलांची Case file आवश्यक records ठेवावे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सदर records ची अचानक तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार राहतील.

बाल संगोपन योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ

या योजनेंतर्गत, सामान्य मुलांसाठी प्रति महिना रु. 1100/- परीक्षण अनुदान आणि स्वयंसेवी संस्थांसाठी प्रति लाभार्थी रु.75/- अनुदान रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.

ही योजना संपूर्णपणे राज्याच्या निधीतून राबविण्यात येणार आहे. ही योजना एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS) केंद्राच्या अनुदानित योजनेपासून वेगळी आणि स्वतंत्र असेल.

यापुढे लाभार्थी कुटुंबांना रोख मदत देण्याची पद्धत बंद करण्यात येणार असून, ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा केवळ धनादेशाद्वारे जमा केली जाणार आहे. या योजनेसाठी निवडलेल्या कुटुंबाच्या नावाने बँक/पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते तात्काळ उघडण्यात यावे. देखभाल अनुदानाची रक्कम दरमहा त्या खात्यात भरण्याची जबाबदारी स्वयंसेवी संस्थांची असेल.

बाल संगोपन योजनेकरीता स्वयंसेवी संस्थांची निवड, पात्रता व संस्थेची जबाबदारी

या योजनेसाठी नवीन स्वयंसेवी संस्था निवडण्याचा अधिकार फक्त सरकारला असेल.

या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून, मान्यताप्राप्त कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेस 100 पेक्षा जास्त मुलांना मान्यता आणि अनुदान देऊ नये.

योजनेंतर्गत स्वयंसेवी संस्था पात्रता निकष:

कुटुंब आणि बालकल्याण क्षेत्रातील किमान 03 वर्षांचा अनुभव असलेल्या नोंदणीकृत संस्थेद्वारे ही योजना लागू केली जाऊ शकते.
NGO/संस्था संस्थेकडे समाजशास्त्र (MSW) मध्ये पात्रता असलेले किमान 02 प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते असावेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संस्थेची कार्यकारी समिती असणे आवश्यक आहे.
बाल संगोपन योजनांची अंमलबजावणी करणे, गरजू मुलांची निवड करणे, पालक कुटुंबे शोधणे, पालक कुटुंबांना मार्गदर्शन करणे, देखरेख करणे, गृहभेटी घेणे, देखरेख व गृहभेटी अहवाल संचालनालयास सादर करणे, बालनिहाय संगणकीकृत नोंदी ठेवणे इत्यादी जबाबदारी स्वयंसेवी संस्थेची राहील. .
या योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थेने वर्तमान पत्रात कोणतीही जाहिरात देऊ नये. परंतु राज्यातील रुग्णालये/पोलीस स्टेशन/कारागृहातील सरकारी कार्यालयांशी सतत संपर्कात रहा.
प्रत्येक गैर-सरकारी संस्थेकडे (NGO) त्यांच्या नियंत्रणाखाली दाखल मुलांची वैयक्तिक माहिती संगणकीकृत असते. मुलांचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, योजनेचा लाभ घेण्याची कारणे, कौटुंबिक संकटाचे वर्णन, संपूर्ण पत्ता, फोटो, आणि मुलाचा UID (आधार कार्ड क्रमांक) इत्यादी माहिती ठेवावी. तसेच, ही माहिती इंटरनेटवर पोस्ट करावी.

लाभार्थ्यांचे पुर्नविलोकन व अचानक तपासणीचे प्राधिकार

प्रत्येक बालकाच्या प्रकरणाचा दरवर्षी आढावा घेतला जाईल आणि एक वर्षापुढील योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत बालकल्याण समितीमार्फत निर्णय घेतला जाईल. उदा. अनाथ मुले, एचआयव्ही बाधित पालकांची मुले, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची मुले, तीन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्या पालकांची मुले, अपंग दोन्ही पालकांची मुले इत्यादींचा आढावा घेतल्यानंतर संबंधित जिल्ह्याचे परिविक्षा अधिकारी आणि संबंधित लाभार्थींना या योजनेचा लाभ देण्याच्या आवश्यकतेबद्दल त्यांचे मत देतील आणि बाल कल्याण समिती (CWC) याबाबत निर्णय घेईल.

महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना
महाशरद पोर्टल रजिस्ट्रेशन
अस्मिता योजना महाराष्ट्र
मुख्यमंत्री किसान योजना

ज्या लाभार्थ्यांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे, त्यांच्या प्रकरणांची जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी व पुढील लाभ देणे आवश्यक आहे का, याचा आढावा घेऊनच मान्यता देऊन लाभ देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. बाल कल्याण समितीचे. यामध्ये गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

बाल संगोपन योजनेअंतर्गत अनुदान वितरण प्रक्रिया

या योजनेंतर्गत, संबंधित संस्थेच्या मदतीने लाभार्थीच्या पालकांच्या नावे बँक/पोस्ट खात्यात दर महिन्याला अनुदान वितरित केले जाईल.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बँक/पोस्ट खाते उघडल्याशिवाय संस्थांना कोणतेही अनुदान वितरित करणार नाहीत.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे स्वयंसेवी संस्थांना दर 6 महिन्यांनी अनुदान वाटप करतील आणि संबंधित संस्था दर महिन्याला लाभार्थी कुटुंबांना त्याचे वाटप करतील.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यासंबंधित

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी बालसंगोपन रजा देण्याचा प्रस्ताव काही काळापासून सरकारच्या विचाराधीन होता आणि त्यावर विचार करून पुढील शासन निर्णय जारी करण्यात येत आहे. शासनाचा या संबंधित निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारी महिला कर्मचारी तसेच पुरूष श्रेणीतील पत्नी नसलेले शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी, जिल्हा परिषद पुरुष वर्गातील शासकीय कर्मचारी पत्नीविना, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कृषी व अकृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्या संलग्न संस्था. महाविद्यालयातील पूर्णवेळ अध्यापन व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी आणि पत्नी नसलेले पुरुष कर्मचारी तसेच ज्यांच्या पत्नी वर नमूद केलेल्या विविध कार्यालयांमध्ये दीर्घ आजारामुळे अंथरुणाला खिळल्या आहेत. या शासन निर्णयाद्वारे, शासन अशा कर्मचार्‍यांना 180 दिवसांच्या कमाल मर्यादेत काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यास मान्यता देत आहे. [अवश्य वाचा: महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना]

बाल संगोपन योजनेचे नियम

बाल संगोपन योजना फक्त महाराष्ट्र राज्यातील मुलांसाठीच आहे.
महाराष्ट्र राज्याबाहेरील मुलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलांचे वय 18 वर्षे आणि त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
सरकार-मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांनी गरजू मुलांची निवड करून बालकल्याण समितीसमोर मुलांना सादर करणे आवश्यक आहे. बालकल्याण समितीच्या मान्यतेशिवाय बाल संगोपन योजनेंतर्गत त्या बालकांना कोणतेही अनुदान दिले जाणार नाही.

बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र लाभ काय आहेत ?

या योजनेंतर्गत लाभार्थी मुलांना 1100/- दरमहा अनुदान दिले जाते.
या योजनेमुळे राज्यातील अनाथ व दुर्बल मुलांना आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणार नाही.
या योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ अनुदान थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
या योजनेमुळे अनाथ व असुरक्षित बालकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
या योजनेमुळे मुलांमधील साक्षरता दर वाढण्यास मदत होईल.
या योजनेमुळे अनाथ किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत मुलांना बालमजुरीची गरज भासणार नाही.
या योजनेमुळे महिलांचे भविष्य उज्वल होण्यास मदत होणार आहे.
या योजनेतून राज्यातील मुले सशक्त आणि स्वावलंबी होतील.
बाल संगोपन योजनेंतर्गत राज्यातील मुलांचे जीवनमान सुधारेल

बाल संगोपन योजना अंतर्गत शासकीय कर्मचारी रजेची पात्रता

अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारी महिला कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र असतील.
पत्नी नसलेले पुरुष सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र असतील.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक व शिक्षिका
जिल्हा परिषदेत पत्नीविना असणारे पुरुष सरकारी कर्मचारी.
मान्यताप्राप्त आणि अनुसूचित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा.
कृषी आणि अकृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्या संलग्न महाविद्यालयांचे कर्मचारी.
वरील विविध कार्यालयातील पुरुष कर्मचारी ज्यांची पत्नी आजारपणामुळे अंथरुणाला खिळलेली आहे ते देखील पालकांच्या रजेसाठी पात्र आहेत. [अवश्य वाचा: सोलर रूफटॉप योजना]

बाल संगोपन योजनेंतर्गत निवड आणि लाभार्थी पात्रता निकष

सध्या ज्या मुलांचे पालक दोघेही हयात आहेत त्यांनाही याचा लाभ दिला जातो, मात्र आता तो बंद करण्यात येणार आहे.
पूर्वी नोंदणीकृत, दोन्ही पालक असलेल्या मुलांना अनुदान दिले जाणार नाही आणि त्यांची ओळख रद्द केली जाईल, तुरुंगात असलेले पालक, एचआयव्ही आणि कर्करोगासारख्या जुनाट आजारांनी ग्रस्त पालक आणि घरगुती हिंसाचार प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या माता वगळता.
स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान वाटप करताना दोन्ही पालकांसह मुलांना वगळून अनुदान निश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची असेल. ते स्थानिक MSW Colleges च्या मदतीने सर्वेक्षण करून अशा लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर रद्द करतील.
दवाखाने/पोलीस स्टेशन/जेल, न्यायालये, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता] कायदेशीर सेवा सहाय्य संस्था देखील बाल संगोपन योजनेसाठी मुलांची शिफारस करू शकते.
बालकल्याण समितीसमोर बालकांना सादर करून समितीच्या शिफारशीनुसार स्वयंसेवी संस्थेमार्फत या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
बाल न्याय कायद्याच्या तरतुदीनुसार मुलांच्या व्याख्येनुसार, 18 वर्षे पूर्ण न केलेली मुले ही पात्र मुले आहेत, त्यामुळे 18 वर्षांपर्यंतची मुले (18 वर्षांखालील) बाल संगोपन योजनेसाठी पात्र मानली जातील.18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची मुले आपोआप रद्द केली जातील.
शिधापत्रिका व्यतिरिक्त लाभार्थ्यांच्या रहिवासी पुराव्यासाठी इतर रहिवासी पुरावे देखील स्वीकारले जातील उदा. रेशनकार्ड/वीज बिले/पाणी बिले/घराचे टायटल/नगरपालिका प्रमाणपत्र/कॉर्पोरेट प्रमाणपत्रे स्वीकारली जातील.
तहसीलदारांच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी उत्पन्नाचे इतर दाखलेही ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. उदा. वेतन स्लिप्स आणि पालकांच्या अधिकृत प्रमाणपत्रात पालकांनी केलेल्या कामाचा स्पष्ट उल्लेख असावा. याशिवाय लाभार्थीच्या घराचा व कुटुंबाचा फोटोही संबंधित केस फाइलमध्ये जोडावा.
या योजनेंतर्गत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना प्रकरणाची चौकशी करून निधी वाटप करण्याचे अधिकार असतील. एनजीओ मुलांची केस फाईल आणि आवश्यक नोंदी ठेवेल. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सदर अभिलेखांची अचानक तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार असतील.

बाल संगोपन योजना अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदाराने निवासाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. (रेशन कार्ड, वीज बिल, पाणी बिल, घराचे टायटल, महापालिका प्रमाणपत्र/नगरसेवक प्रमाणपत्र)
उत्पन्नाचा पुरावा किंवा पालकांच्या पगाराची पावती (तहसीलदाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी, उत्पन्नाचे इतर पुरावे देखील स्वीकारले जातील. उदा. पे स्लिप)
मुलाच्या पालकांचा कार्यालयाचा पत्ता
पालक काय काम करतात याची तपशीलवार माहिती.
लाभार्थीच्या कुटुंबाचा तसेच त्याच्या/तिच्या घराचा रंगीत फोटो
लाभार्थ्यांच्या पालकाचे आधार कार्ड
पालकांच्या महाराष्ट्रात १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा.
राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र
लाभार्थीच्या पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र.

बाल संगोपन संस्था (सी सी आय) महत्वपूर्ण माहिती

बाल संगोपन योजनेच्या अंमलबजावणीचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी, राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात बाल संगोपन संस्था (सीसीआय) उघडल्या आहेत, ज्या बाल संगोपन योजनांच्या अंमलबजावणीत मदत करतात:
महिला आणि बाल विकास विभाग हे ओळखतो की बाल संरक्षण म्हणजे मुलांचे व्यक्तिमत्व आणि बालकांना संभाव्य, वास्तविक किंवा जीवघेण्या धोक्यांपासून संरक्षण करणे. कोणत्याही प्रकारे हानी टाळण्यासाठी मुलांची असुरक्षितता कमी करणे आणि कोणतेही मूल सामाजिक सुरक्षा जाळ्याच्या बाहेर पडणार नाही याची खात्री करणे.
सामाजिक सुरक्षा कवचातून चुकून बाहेर पडलेल्यांना योग्य संरक्षण आणि मदत देऊन पुन्हा सामाजिक सुरक्षा कवचमध्ये आणणे. संरक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असला तरी काही मुले अधिक असुरक्षित असतात आणि त्यांना इतरांपेक्षा अधिक लक्ष देण्याची गरज असते.
या मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासोबतच इतर मुलांचेही संरक्षण होईल याची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. कारण बाल संरक्षणाचा हक्क मुलांच्या इतर सर्व हक्कांशी जोडलेला आहे.
हे लक्षात घेऊन, विभागाने 1100 हून अधिक बाल संगोपन वसतिगृहांचे जाळे तयार केले आहे, जिथे सापडलेल्या आणि कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेली मुले तसेच ज्यांना काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे अशा मुलांची मैत्रीपूर्ण पद्धतीने योग्य काळजी घेतली जाते. त्यांना संरक्षित केले जाते आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या जातात जसे विकास, उपचार आणि समाजात एकीकरण.
बाल संगोपन केंद्रे अत्यावश्यक सेवा आणि आणीबाणी, संस्थात्मक काळजी, कुटुंब, सामाजिक काळजी आधारित आणि समर्थन सेवा आणि राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर कार्य करण्यासाठी त्यांची संस्थात्मक रचना मजबूत करतात. [म्हाडा लॉटरी 2022 नवीन अपडेट्स]

बाल संगोपन योजना अर्ज करण्याची प्रक्रिया

बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने प्रथम आपल्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयात जाऊन महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्याकडून या योजनेसाठी अर्ज घेऊन त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल. अर्ज करा आणि योग्य कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत संलग्न करा आणि संबंधित अधिका-यांना तो अर्ज सबमिट करा. अशा प्रकारे तुम्ही बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

बाल संगोपन योजना अर्ज ऑनलाइन करण्याची प्रक्रिया

या योजनेसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्व इच्छुक उमेदवारांना माहिती देण्यात येते की या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने कोणतीही ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया जारी केलेली नाही. आणि राज्यातील विविध स्वयंसेवी संस्थांमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, या संस्थांच्या माध्यमातून हि योजना उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. यासाठी शासनाने या संस्थांची राज्यात प्रत्येक ठिकाणी स्थापना केली आहे.

त्यामुळे ज्या नागरिकांना या योजनेसाठी अर्ज करायचा आहे, त्यांना आता काहीही करण्याची गरज नाही, त्यांना या योजनेचा लाभ स्वयंसेवी संस्था किंवा सीसीआयच्या माध्यमातून आपोआप मिळू शकेल, मात्र भविष्यात सरकार ही सुविधा उपलब्ध करून देईल. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राज्याच्या महिला कल्याण आणि बाल विकास विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट womenchild.maharashtra.gov.in वर सुरू केली जाऊ शकते, तसे असल्यास, आम्ही तुम्हाला कळवू,

संपर्क माहिती पाहण्यासाठी प्रक्रिया

यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम, बाल आणि महिला विकास विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.

आता तुमच्या समोर होम पेज ओपन होईल.
होम पेजवर, तुम्हाला Contact Us च्या लिंकवर क्लिक करावे लागेल.

आता तुमच्या समोर एक यादी उघडेल.
या यादीतून तुम्ही संबंधित विभागाची संपर्क माहिती शोधू शकता.

योजनेची अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
सुधारित बाल संगोपन योजना माहिती PDF	इथे क्लिक करा
योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत शासन निर्णय	इथे क्लिक करा
शासकीय कर्मचाऱ्यांची रजां मंजूर करण्याबाबत शासनाचा निर्णय PDF	इथे क्लिक करा
कोव्हीडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या बाल संगोपनाचा खर्च म्हणुन 5 लाख रुपये मुदत ठेव निर्णय PDF	इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा

निष्कर्ष

बालसंगोपन योजनेच्या अंमलबजावणीचे उत्तम व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात बाल संगोपन संस्था उघडल्या आहेत. जे मुलांच्या संगोपनाशी संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीत मदत करतात. बाल संगोपन केंद्रे सामाजिक काळजी आणि सहाय्य सेवांवर आधारित आपत्कालीन प्रवेश प्रदान करण्यासाठी त्यांची संस्थात्मक चौकट मजबूत करतात. आणि याच आधारावर ते जिल्हा, राज्य, प्रदेश, देश इत्यादी स्तरावर काम करतात. मुलांची असुरक्षितता कमी करण्यासाठी संस्था विशेष काळजी घेते जेणेकरून त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, याशिवाय मूल सामाजिक सुरक्षा कवचाबाहेर जाऊ नये.

मित्रांनो, तुम्हाला ही पोस्ट नक्कीच आवडली असेल असे आम्हाला वाटते. या पोस्टद्वारे आम्ही तुम्हाला बाल संगोपन योजना 2022 ची माहिती दिली आहे. तुम्हाला अजूनही या योजनेबद्दल अधिक जाणून घ्यायचे असेल, तर तुम्ही या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता. या योजनेबद्दल अधिक तपशील तुम्हाला अधिकृत वेबसाइटवर मिळू शकतात. तसे, आम्ही तुम्हाला या योजनेची सर्व माहिती या पोस्टद्वारे दिली आहे आणि तुम्हाला ती समजण्यात काही अडचण असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आम्ही सदैव तयार आहोत.

बाल संगोपन योजना FAQ

Q. बाल संगोपन योजना काय आहे ?

ही बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार 2005 पासून राबवत आहे. महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बाल विकास विभाग या योजनेंतर्गत राज्यातील ज्या बालकांचे पालक कोणत्याही कारणास्तव आपल्या मुलांची काळजी घेण्यास असमर्थ आहेत, त्यांना या योजनेंतर्गत मदत पुरवते. जसे की ज्यांचे पालक आजारपण, मृत्यू, विभक्त होणे किंवा एका पालकाचा मृत्यू किंवा इतर तत्सम संकट इ. महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास विभागात एका वर्षात सुमारे 100 विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेतला आहे.

कौटुंबिक वातावरणात 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, बेघर आणि इतर असुरक्षित मुलांची काळजी घेण्यासाठी बाल संगोपन योजना लागू करण्यात आली आहे. या उपक्रमात, ज्या मुलांचे पालक विकार (दीर्घकालीन आजार), मृत्यू, एका पालकाने विभक्त होणे किंवा सोडून देणे किंवा इतर कोणत्याही आपत्तीमुळे अशा विविध कारणांमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ आहेत, त्यांना तात्पुरते दुसऱ्या कुटुंबात ठेवले जाते. बाल संगोपन योजना अर्ज भरून ऑनलाइन अर्ज करण्यास इच्छुक असलेले सर्व अर्जदार अधिकृत सरकारी अधिसूचना डाउनलोड करू शकतात. सर्व उमेदवार अधिसूचनेत पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया तपासू शकतात

Q. बाल संगोपन योजनेचे फायदे काय आहे ?

राज्य सरकार धर्मादाय संस्थेच्या माध्यमातून पालकांना, मुलांना मूलभूत गरजांसाठी प्रति बालक रु.1125/- मासिक अनुदान देते. कौटुंबिक व इतर प्रशासकीय कामे राबविणाऱ्या सेवाभावी संस्थेला प्रति बालक 75 रुपये मासिक अनुदान दिले जाते.

या उपक्रमात, सर्व मुले ज्यांचे पालक विविध कारणांमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ आहेत जसे की गंभीर आजार (दीर्घकालीन आजार), मृत्यू, विभक्त होणे, किंवा एका पालकाने सोडून देणे किंवा इतर कोणत्याही आपत्तीमुळे, अशा मुलांना तात्पुरते दुसरे कुटुंब प्रदान केले जाते. प्रत्येक बालकाला कुटुंबाकडून काळजी घेण्याचा अधिकार आहे, म्हणून पालनपोषण कार्यक्रमांतर्गत, मुलाला अल्प कालावधीसाठी किंवा दीर्घ कालावधीसाठी कुटुंबासाठी उपलब्ध करून दिले जाते.

Q. बाल संगोपन योजनेत शासनाकडून बालकांना किती अनुदान दिले जाते?

या योजनेंतर्गत सुरवातीला प्रत्येक बालकाला शासनाकडून दर महिन्याला 425/- रुपये अनुदान देण्यात येत होते, त्यानंतर हे अनुदान वाढवून आता, प्रत्येक बालकाला शासनाकडून 1125/- रुपये मासिक अनुदान दिले जाते.

महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना कोणत्या वयोगटातील बालकांसाठी आहे?

बाल संगोपन योजनेअंतर्गत फक्त 0 ते 18 वयोगटातील उमेदवारांनाच लाभ मिळू शकतो.