बाल संगोपन योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी | Maharashtra Bal Sangopan Yojana 2023, Online Apply | बाल संगोपन योजना PDF डाउनलोड | महाराष्ट्र शासनाची बाल संगोपन योजना | बाल संगोपन योजना ऑनलाइन फॉर्म, लाभ | बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र 2023
बहुसंख्य समाजात मुलांचा मोठा वर्ग असतो आणि त्यांना देशाची सर्वात मौल्यवान संपत्ती मानली जाते. वंचित मुलांसाठी संरक्षण आणि विकास कार्यक्रम सर्व मुलांसाठी समान संधी प्रदान करणे आवश्यक आहे जेणेकरून इष्टतम वैयक्तिक विकास होईल. कुटुंबाची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती वारंवार कौटुंबिक निराशा, विखंडन आणि मुलाची निराधारता दर्शवते. संकटात असलेल्या कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, विशेष कार्यक्रम विकसित केले गेले आहेत. असुरक्षित मुलांच्या कल्याणाचा प्रचार करून, त्यांचे दुर्लक्ष, शोषण आणि अत्याचारापासून संरक्षण करून आणि वंचित मुलांना काळजी आणि आश्रय प्रदान करून, या विशेष सेवा पालकांच्या काळजी आणि पर्यवेक्षणाला पूरक किंवा बदलतात.
संस्थात्मक काळजी हा काही पर्यायांपैकी एक आहे, तरीही सर्वोत्तम संस्था देखील कुटुंब प्रदान करू शकणार्या वैयक्तिक काळजीचा पर्याय घेऊ शकत नाही. मुलांना दीर्घकाळ संस्थात्मक काळजीमध्ये ठेवण्याच्या पारंपारिक दृष्टिकोनामुळे मुले कौटुंबिक वातावरणापासून विभक्त झाली. संस्थात्मक काळजीची बहुविधता संकटात सापडलेल्या कुटुंबांसाठी त्यांच्या मुलाच्या संगोपनासाठी संस्थात्मकतेकडे एक पर्याय म्हणून पाहता, खर्च सुविधांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे आणि सर्वोत्तम संस्था देखील कौटुंबिक काळजीची जागा घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे गैर-संस्थात्मक कौटुंबिक-आधारित सामुदायिक सेवा संकटात असलेल्या कुटुंबांना मदत केल्यास चांगले होईल जेणेकरून मुले त्यांच्या कुटुंबात वाढू शकतील.
कोरोना महामारीमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. देशात अशी हजारो मुले आहेत, ज्यांचे आई-वडील दोघेही कोरोनाने बळी पडले आहेत. अशीही अनेक मुलं आहेत ज्यांची काळजी घेण्यासाठी कुटुंबातील एकही सदस्य उरलेला नाही. महाराष्ट्र सरकारने 2008 मध्ये सुरु केलेली बाल संगोपन योजना अशाच मुलांची काळजी घेण्यासाठी सुरु करण्यात आली होती, वाचक मित्रहो आज आपण महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना 2023 या योजनेच्या संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, तरी हा लेख संपूर्ण वाचावा.
{tocify} $title={Table of Contents}
बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र 2023 संपूर्ण माहिती मराठी
![]() |
बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र 2023 |
कुटुंबांव्दारे काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक मुलाचा हक्क आहे, म्हणून फ़ॉस्टर कार्यक्रमा अंतर्गत छोट्या कालावधीसाठी किंवा दीर्घ कालावधीसाठी मुलाला कुटुंबासह प्रदान केल्या जातो.
बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र Highlights
योजना | बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र |
---|---|
व्दारा सुरुवात | महाराष्ट्र सरकार |
योजना आरंभ | 2005 |
लाभार्थी | राज्यातील 18 वर्षा खालील मुले |
अधिकृत वेबसाईट | https://womenchild.maharashtra.gov.in/ |
उद्देश्य | राज्यातील अनाथ आणि गरीब बालकांची आर्थिक मदत व त्यांना कौटुंबिक आधार देणे |
विभाग | महिला व बालविकास विभाग |
अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन |
आर्थिक मदत | या योजनेच्या अंतर्गत बालकांना दरमहा 1125/- रुपये आर्थिक अनुदान देण्यात येते |
वर्ष | 2023 |
श्रेणी | राज्य सरकार |
बाल संगोपन योजनेचा विस्तार करण्यात येईल
बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र उद्देश्य (Objectives)
बाल संगोपन योजनेंतर्गत मुलांच्या खात्यात ₹500000/- रुपये जमा करण्याचा प्रस्ताव
कन्या वन समृद्धी योजना महाराष्ट्र
बाल संगोपन योजनेंतर्गत सहाय्यक अनुदानात वाढ
बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र वैशिष्ट्ये
- बालसंगोपन योजना केंद्र आणि राज्य सरकारांतर्गत सुरू करण्यात आली आहे परंतु ही योजना संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्याच्या निधीतून राबविण्यात येते.
- बाल संगोपन योजना 2005 मध्ये सुरू झाली आणि ती अजूनही सुरू आहे.
- बाल संगोपन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व प्रवर्गातील बालकांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
- या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला मिळणारे अनुदान थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
- या योजनेंतर्गत शिक्षणापासून वंचित असलेल्या अनाथ मुलांना शिक्षण दिले जाते.
- या योजनेअंतर्गत, 1100/- मासिक आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
- या योजनेतील लाभार्थी मुलांना स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज नाही.
बाल संगोपन योजना अंतर्गत या मुलांना लाभ देण्यात येईल
- जय मुलांचे पालक काही कारणांमुळे मृत्यू पावले आहेत, अशा मुलांना या योजनेच्या अंतर्गत लाभ देण्यात येतो
- कृष्ठरोग झाला असललेल्या मुलांना या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येईल
- अशी मुले ज्यांना दत्तक देणे शक्य नाही व ज्याच्या पालकांसंबंधित काहीच माहिती नाही आणि जे अनाथ आहेत
- गुन्ह्याच्या अंतर्गत कारावासात असलेली मुले
- या योजनेच्या अंतर्गत अविवाहित माता लाभ मिळवू शकेल
- मुलांना सांभाळण्यास असमर्थ असलेले कुटुंब
- या योजनेचा लाभ मतीमंद मुलांना देण्यात येईल
- तसेच अपंग मुलांना सुद्धा योजनेचा लाभ मिळेल
- मानसिक रुग्ण असलेल्या पालकांची मुले
- एखाद्या गंभीर आजारामुळे रुग्णालयात भरती असलेल्या पालकांच्या मुलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल
- कौटुंबिक संघर्षामुळे आणि एकटे पालक असलेली मुले
- ज्या मुलांचे आई-वडील घटस्फोटीत आहेत अशी मुले
- त्याचप्रमाणे ज्या मुलांचे आई वडील दोन्हीही अपंग आहेत
- अशी बालके ज्यांना HIV झालेला आहे
- ज्या मुलांच्या आई-वडीलांना HIV झालेला आहे अशी मुले
- तसेच अति घृणा व दुर्लक्ष आणि पालकांमधील अत्यंत वैवाहिक संघर्ष किंवा पोलीस तक्रार झालेली कुटुंब, अशा परिस्थितीतील मुले
- त्याचप्रमाणे जी मुळे पूर्ण अनाथ आहेत अशी मुले
- या योजनेच्या अंतर्गत गुन्ह्यात जन्मठेप झालेल्या कैद्याची मुले लाभ मिळवू शकतात
- तसेच घटस्फोट, मृत्यू, परित्याग, विभक्तीकरण, गंभीर आजार, अविवाहित मातृत्व, पालक गंभीर आजारी असणे इत्यादी कारणांमुळे विभक्त पालक असलेल्या परिवारातील मुले
- एखाद्या मुलाला कॅन्सर झाला असेल
- अशा परिवारातील मुले ज्या परिवारात पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झालेला आहे आणि दुसरा पालक कमावता नाही, अशा परिस्थितीत त्या मुलांना या योजनेच्या अंतर्गत लाभ देण्यात येतो.
- शाळेत न जाणारी मुले सुद्धा या योजनेचा लाभ मिळवू शकतात
- तसेच शाळेत न जाणारे बाल कामगार म्हणजे कामगार विभागाने ज्यांची सटका केली आहे अशी मुले सुद्धा या योजनेंतर्गत लाभ मिळवू शकतात.
- शासनाने मान्यता दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना गरजू मुलांची निवड करून, बालकल्याण समितीपुढे मुलांना हजर करणे आवश्यक राहील. बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेशिवाय त्या मुलांना बाल संगोपन योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येणार नाही.
- बाल संगोपन योजनेसाठी बालकांची शिफारस जिल्ह्यातील दवाखाने/पोलीस स्टेशन/कारागृह,न्यायालय, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखालील संरक्षण अधिकारी, Service Provider, Legal Service Aid Society हे सुध्दा करु शकतील. संबंधित स्वयंसेवी संस्था यांनी या शासकीय कार्यालयाशी सतत संपकात राहावे. या शासकीय कार्यालयामुळे, एच. आय. व्ही. ग्रस्त बालक, शिक्षा /तुरुंगवास झालेले पालक यांची मुले यांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळू शकेल. बालकल्याण समिती समोर मुलांना हजार करुन, समितीच्या शिफारशीनुसार या योजनेचा फायदा स्वयंसेवी संस्थामार्फत देण्यात यावा. बालकल्याण समितीने संस्थेत प्रवेश देण्याची शिफारस करण्याऐवजी, या बालसंगोपन योजनेखाली जास्तीत जास्त मुलांना लाभ द्यावा.
- बाल न्याय अधिनियमातील तरतुदीतील मुलांची व्याख्येनुसार ज्यांनी वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत ती मुले म्हणजे बालक आहेत म्हणून बाल संगोपन योजना 18 वर्षापर्यंतची (18 वर्षेखालील) मुले यासाठी पात्र समजण्यात येतील. 18 वर्षापेक्षा मोठया मुलांची मान्यता आपोआप रद्द होईल.
- लाभार्थ्यांच्या निवासी पुराव्याबाबत रेशन कार्डाव्यतिरिक्त निवासासंबंधीचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत. उदा. रेशनकार्ड / विजेचेदेयक / पाण्याचेदेयक / घरपट्टी / नगरपालिका दाखला /नगरसेवकाचा दाखला ग्राह्य धरावा.
- तहसीलदाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी उत्पन्नाचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत, उदा. वेतन (Slip), पालकांच्या कार्यालयाचा दाखला, पालक कोणतेकाम करतात याचा स्पष्ट्ट उल्लेख असावा. याशिवाय लाभार्थ्यांच्या घराचा व कुटुंबाचा फोटोही संबंधित Case file मध्ये जोडण्यात यावा.
- या योजनेंतर्गत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना प्रकरणाची तपासणी करुन निधी
- वितरीत करण्याचे अधिकार राहतील. स्वयंसेवी संस्थेने मुलांची Case file आवश्यक records ठेवावे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सदर records ची अचानक तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार राहतील.
बाल संगोपन योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ
बाल संगोपन योजनेकरीता स्वयंसेवी संस्थांची निवड, पात्रता व संस्थेची जबाबदारी
- कुटुंब आणि बालकल्याण क्षेत्रातील किमान 03 वर्षांचा अनुभव असलेल्या नोंदणीकृत संस्थेद्वारे ही योजना लागू केली जाऊ शकते.
- NGO/संस्था संस्थेकडे समाजशास्त्र (MSW) मध्ये पात्रता असलेले किमान 02 प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते असावेत.
- योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संस्थेची कार्यकारी समिती असणे आवश्यक आहे.
- बाल संगोपन योजनांची अंमलबजावणी करणे, गरजू मुलांची निवड करणे, पालक कुटुंबे शोधणे, पालक कुटुंबांना मार्गदर्शन करणे, देखरेख करणे, गृहभेटी घेणे, देखरेख व गृहभेटी अहवाल संचालनालयास सादर करणे, बालनिहाय संगणकीकृत नोंदी ठेवणे इत्यादी जबाबदारी स्वयंसेवी संस्थेची राहील. .
- या योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थेने वर्तमान पत्रात कोणतीही जाहिरात देऊ नये. परंतु राज्यातील रुग्णालये/पोलीस स्टेशन/कारागृहातील सरकारी कार्यालयांशी सतत संपर्कात रहा.
- प्रत्येक गैर-सरकारी संस्थेकडे (NGO) त्यांच्या नियंत्रणाखाली दाखल मुलांची वैयक्तिक माहिती संगणकीकृत असते. मुलांचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, योजनेचा लाभ घेण्याची कारणे, कौटुंबिक संकटाचे वर्णन, संपूर्ण पत्ता, फोटो, आणि मुलाचा UID (आधार कार्ड क्रमांक) इत्यादी माहिती ठेवावी. तसेच, ही माहिती इंटरनेटवर पोस्ट करावी.
लाभार्थ्यांचे पुर्नविलोकन व अचानक तपासणीचे प्राधिकार
बाल संगोपन योजनेअंतर्गत अनुदान वितरण प्रक्रिया
- या योजनेंतर्गत, संबंधित संस्थेच्या मदतीने लाभार्थीच्या पालकांच्या नावे बँक/पोस्ट खात्यात दर महिन्याला अनुदान वितरित केले जाईल.
- जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बँक/पोस्ट खाते उघडल्याशिवाय संस्थांना कोणतेही अनुदान वितरित करणार नाहीत.
- जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे स्वयंसेवी संस्थांना दर 6 महिन्यांनी अनुदान वाटप करतील आणि संबंधित संस्था दर महिन्याला लाभार्थी कुटुंबांना त्याचे वाटप करतील.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यासंबंधित
बाल संगोपन योजनेचे नियम
- बाल संगोपन योजना फक्त महाराष्ट्र राज्यातील मुलांसाठीच आहे.
- महाराष्ट्र राज्याबाहेरील मुलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलांचे वय 18 वर्षे आणि त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
- सरकार-मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांनी गरजू मुलांची निवड करून बालकल्याण समितीसमोर मुलांना सादर करणे आवश्यक आहे. बालकल्याण समितीच्या मान्यतेशिवाय बाल संगोपन योजनेंतर्गत त्या बालकांना कोणतेही अनुदान दिले जाणार नाही.
बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र लाभ काय आहेत ?
- या योजनेंतर्गत लाभार्थी मुलांना 1100/- दरमहा अनुदान दिले जाते.
- या योजनेमुळे राज्यातील अनाथ व दुर्बल मुलांना आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ अनुदान थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
- या योजनेमुळे अनाथ व असुरक्षित बालकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
- या योजनेमुळे मुलांमधील साक्षरता दर वाढण्यास मदत होईल.
- या योजनेमुळे अनाथ किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत मुलांना बालमजुरीची गरज भासणार नाही.
- या योजनेमुळे महिलांचे भविष्य उज्वल होण्यास मदत होणार आहे.
- या योजनेतून राज्यातील मुले सशक्त आणि स्वावलंबी होतील.
- बाल संगोपन योजनेंतर्गत राज्यातील मुलांचे जीवनमान सुधारेल
बाल संगोपन योजना अंतर्गत शासकीय कर्मचारी रजेची पात्रता
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- राज्य सरकारी महिला कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र असतील.
- पत्नी नसलेले पुरुष सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र असतील.
- जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक व शिक्षिका
- जिल्हा परिषदेत पत्नीविना असणारे पुरुष सरकारी कर्मचारी.
- मान्यताप्राप्त आणि अनुसूचित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा.
- कृषी आणि अकृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्या संलग्न महाविद्यालयांचे कर्मचारी.
- वरील विविध कार्यालयातील पुरुष कर्मचारी ज्यांची पत्नी आजारपणामुळे अंथरुणाला खिळलेली आहे ते देखील पालकांच्या रजेसाठी पात्र आहेत. [अवश्य वाचा: सोलर रूफटॉप योजना]
बाल संगोपन योजनेंतर्गत निवड आणि लाभार्थी पात्रता निकष
- सध्या ज्या मुलांचे पालक दोघेही हयात आहेत त्यांनाही याचा लाभ दिला जातो, मात्र आता तो बंद करण्यात येणार आहे.
- पूर्वी नोंदणीकृत, दोन्ही पालक असलेल्या मुलांना अनुदान दिले जाणार नाही आणि त्यांची ओळख रद्द केली जाईल, तुरुंगात असलेले पालक, एचआयव्ही आणि कर्करोगासारख्या जुनाट आजारांनी ग्रस्त पालक आणि घरगुती हिंसाचार प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या माता वगळता.
- स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान वाटप करताना दोन्ही पालकांसह मुलांना वगळून अनुदान निश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची असेल. ते स्थानिक MSW Colleges च्या मदतीने सर्वेक्षण करून अशा लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर रद्द करतील.
- दवाखाने/पोलीस स्टेशन/जेल, न्यायालये, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता] कायदेशीर सेवा सहाय्य संस्था देखील बाल संगोपन योजनेसाठी मुलांची शिफारस करू शकते.
- बालकल्याण समितीसमोर बालकांना सादर करून समितीच्या शिफारशीनुसार स्वयंसेवी संस्थेमार्फत या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- बाल न्याय कायद्याच्या तरतुदीनुसार मुलांच्या व्याख्येनुसार, 18 वर्षे पूर्ण न केलेली मुले ही पात्र मुले आहेत, त्यामुळे 18 वर्षांपर्यंतची मुले (18 वर्षांखालील) बाल संगोपन योजनेसाठी पात्र मानली जातील.18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची मुले आपोआप रद्द केली जातील.
- शिधापत्रिका व्यतिरिक्त लाभार्थ्यांच्या रहिवासी पुराव्यासाठी इतर रहिवासी पुरावे देखील स्वीकारले जातील उदा. रेशनकार्ड/वीज बिले/पाणी बिले/घराचे टायटल/नगरपालिका प्रमाणपत्र/कॉर्पोरेट प्रमाणपत्रे स्वीकारली जातील.
- तहसीलदारांच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी उत्पन्नाचे इतर दाखलेही ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. उदा. वेतन स्लिप्स आणि पालकांच्या अधिकृत प्रमाणपत्रात पालकांनी केलेल्या कामाचा स्पष्ट उल्लेख असावा. याशिवाय लाभार्थीच्या घराचा व कुटुंबाचा फोटोही संबंधित केस फाइलमध्ये जोडावा.
- या योजनेंतर्गत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना प्रकरणाची चौकशी करून निधी वाटप करण्याचे अधिकार असतील. एनजीओ मुलांची केस फाईल आणि आवश्यक नोंदी ठेवेल. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सदर अभिलेखांची अचानक तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार असतील.
बाल संगोपन योजना अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे
- अर्जदाराने निवासाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. (रेशन कार्ड, वीज बिल, पाणी बिल, घराचे टायटल, महापालिका प्रमाणपत्र/नगरसेवक प्रमाणपत्र)
- उत्पन्नाचा पुरावा किंवा पालकांच्या पगाराची पावती (तहसीलदाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी, उत्पन्नाचे इतर पुरावे देखील स्वीकारले जातील. उदा. पे स्लिप)
- मुलाच्या पालकांचा कार्यालयाचा पत्ता
- पालक काय काम करतात याची तपशीलवार माहिती.
- लाभार्थीच्या कुटुंबाचा तसेच त्याच्या/तिच्या घराचा रंगीत फोटो
- लाभार्थ्यांच्या पालकाचे आधार कार्ड
- पालकांच्या महाराष्ट्रात १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा.
- राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र
- लाभार्थीच्या पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र.
बाल संगोपन संस्था (सी सी आय) महत्वपूर्ण माहिती
- बाल संगोपन योजनेच्या अंमलबजावणीचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी, राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात बाल संगोपन संस्था (सीसीआय) उघडल्या आहेत, ज्या बाल संगोपन योजनांच्या अंमलबजावणीत मदत करतात:
- महिला आणि बाल विकास विभाग हे ओळखतो की बाल संरक्षण म्हणजे मुलांचे व्यक्तिमत्व आणि बालकांना संभाव्य, वास्तविक किंवा जीवघेण्या धोक्यांपासून संरक्षण करणे. कोणत्याही प्रकारे हानी टाळण्यासाठी मुलांची असुरक्षितता कमी करणे आणि कोणतेही मूल सामाजिक सुरक्षा जाळ्याच्या बाहेर पडणार नाही याची खात्री करणे.
- सामाजिक सुरक्षा कवचातून चुकून बाहेर पडलेल्यांना योग्य संरक्षण आणि मदत देऊन पुन्हा सामाजिक सुरक्षा कवचमध्ये आणणे. संरक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असला तरी काही मुले अधिक असुरक्षित असतात आणि त्यांना इतरांपेक्षा अधिक लक्ष देण्याची गरज असते.
- या मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासोबतच इतर मुलांचेही संरक्षण होईल याची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. कारण बाल संरक्षणाचा हक्क मुलांच्या इतर सर्व हक्कांशी जोडलेला आहे.
- हे लक्षात घेऊन, विभागाने 1100 हून अधिक बाल संगोपन वसतिगृहांचे जाळे तयार केले आहे, जिथे सापडलेल्या आणि कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेली मुले तसेच ज्यांना काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे अशा मुलांची मैत्रीपूर्ण पद्धतीने योग्य काळजी घेतली जाते. त्यांना संरक्षित केले जाते आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या जातात जसे विकास, उपचार आणि समाजात एकीकरण.
- बाल संगोपन केंद्रे अत्यावश्यक सेवा आणि आणीबाणी, संस्थात्मक काळजी, कुटुंब, सामाजिक काळजी आधारित आणि समर्थन सेवा आणि राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर कार्य करण्यासाठी त्यांची संस्थात्मक रचना मजबूत करतात. [म्हाडा लॉटरी 2022 नवीन अपडेट्स]
बाल संगोपन योजना अर्ज करण्याची प्रक्रिया
बाल संगोपन योजना अर्ज ऑनलाइन करण्याची प्रक्रिया
संपर्क माहिती पाहण्यासाठी प्रक्रिया
- यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम, बाल आणि महिला विकास विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर होम पेज ओपन होईल.
- होम पेजवर, तुम्हाला Contact Us च्या लिंकवर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर एक यादी उघडेल.
- या यादीतून तुम्ही संबंधित विभागाची संपर्क माहिती शोधू शकता.
योजनेची अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
---|---|
सुधारित बाल संगोपन योजना माहिती PDF | इथे क्लिक करा |
योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत शासन निर्णय | इथे क्लिक करा |
शासकीय कर्मचाऱ्यांची रजां मंजूर करण्याबाबत शासनाचा निर्णय PDF | इथे क्लिक करा |
कोव्हीडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या बाल संगोपनाचा खर्च म्हणुन 5 लाख रुपये मुदत ठेव निर्णय PDF | इथे क्लिक करा |
महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |