पीएम गती शक्ती योजना 2023 मराठी | PM Gati Shakti Yojana, Master Plan, Benefits And Features

देशांच्या प्रगतीचा पायभूत सुविधा हा नेहमीच आधारस्तंभ राहिला आहे, ज्यामुळे देशांना स्वतःला बदलता आले आहे, अमेरिकेमध्ये आलेल्या महामंदीनंतर तिथले राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी सुरू केलेल्या नवीन कराराने, त्यांच्या देशाला पुन्हा पायावर उभे केले होते, तसेच दुसऱ्या महायुद्धानंतर जिथे विकास अत्यंत महत्वाचा होता त्याचप्रमाणे दक्षिण कोरियाने आणि चीनने मागील 20 वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकास केला, याचा परिणाम महणजे देशातील एका पिढीमध्ये मोठ्यप्रमाणात सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन निर्माण झाले. या देशांच्या विकासात आणि आर्थिक यशात महत्वपूर्ण वाटा बहु- मॉडेल वाहतूक यंत्रणेचा होता, त्यामुळे त्या देशांच्या वाहतूक खर्चात लक्षणीय घट झाली, त्यामुळे निर्यात स्पर्धात्मकता वाढली. त्याचप्रमाणे भारत देशही, देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदिजी याच्या मार्गदर्शनाखाली अशाच एका आर्थिक परिवर्तनाची सुरवात करत आहे, त्यामुळे असेच बहु मॉडेल वाहतूक नेटवर्कची देशाला गरज आहे, कारण आर्थिक परिवर्तनासाठी निर्यात आवश्यक आहे.

यासाठी पायाभूत सुविधा साने महत्वाचे आहे, कारण देशातील पायाभूत सुविधांमुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठ्याप्रमाणात सकारात्मक प्रभाव पडतो, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो कि, केवळ कामगार, बांधकाम साहित्याची वाढती मागणी याद्वारे प्रकल्प लगेचच योगदान देत नाही, तर दुस-या क्रमाच्या प्रभावामुळे सुधारित कनेक्टिव्हिटी आणते. वस्तू आणि लोक गंतव्यस्थानांदरम्यान वेगाने जातील. लॉजिस्टिकची किंमत कमी होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीच्या अभ्यासानुसार गुणक 2.5-3.5x दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयामागे जीडीपी रु. 2.5-3.5 जमा. शिवाय, आर्थिक आकुंचनाच्या काळात, हा गुणक आर्थिक विस्ताराच्या काळात एकापेक्षा मोठा असतो. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की सार्वजनिक गुंतवणूक वेळेवर आणि योग्य लक्ष्यित केल्यास, 'क्राउड-आऊट' ऐवजी खाजगी गुंतवणूक प्रत्यक्षात 'क्राऊड-इन' होऊ शकते. हे फायदे प्राप्त करण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवर आपला भांडवली खर्च GDP च्या % प्रमाणे वाढवणे महत्त्वाचे ठरते.

त्याच वेळी, देशाच्या पायाभूत सुविधा योजनेत माल आणि लोकांना वाहतुकीच्या विविध पद्धतींव्दारे अखंडपणे आणि कार्यक्षमतेने पुढे नेणे आवश्यक आहे. तथापि, यासाठी समन्वित दृष्टीकोन आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, रस्ते आणि रेल्वे मार्गांच्या वाहतूकी मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे बंदारांपर्यंत, आंतरिक भागातून मालाची वाहतूक प्रभावीपणे करता येईल. यामुळे भारतातील अनेक शहरी, औद्योगिक केंद्रांचा विकास करणे शक्य होईल. ही शहरी केंद्रे समतोल प्रादेशिक विकासाला सक्षम करतील, कारण भारतभर अनेक औद्योगिक क्लस्टर्स उदयास येतील. वाचक मित्रहो, आज आपण प्रधानमंत्री गती शक्ती योजना 2022 या योजनेच्या संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत तरी हा लेख पूर्णपणे वाचावा.

{tocify} $title={Table of Contents}

पीएम गती शक्ती योजना 2023 माहिती मराठी

देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या भव्य आधारशिळेसाठी एका ऐतिहासिक कार्यक्रमात, माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी, नवी दिल्ली येथे PM गतिशक्ती - मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीसाठी राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन लॉन्च केला. ज्यामुळे शासनाच्या एका नवीन अध्यायाची सुरुवात झाली, एकात्मिक नियोजन आणि पायाभूत सुविधा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या समन्वित अंमलबजावणीसाठी रेल्वे आणि रस्त्यांसह 16 मंत्रालयांना एकत्र आणण्यासाठी हा एक डिजिटल मंच आहे. हा प्लॅटफॉर्म एकात्मिक आणि अखंड मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. कनेक्टिव्हिटी म्हणजे नागरिक, वस्तू आणि सेवांची एका वाहतुकीच्या माध्यमातून दुसर्‍या मार्गावर होणारी दळणवळण. यामुळे लास्ट माईल इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिव्हिटी सुलभ होईल आणि लोकांसाठी प्रवासाचा वेळही कमी होईल.

PM गति शक्ती योजना, भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, ड्राय/लँड पोर्ट्स, UDAN इ. यामध्ये टेक्सटाईल क्लस्टर्स, फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स, डिफेन्स कॉरिडॉर, इलेक्ट्रॉनिक फिश पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर यांसारख्या विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या पायाभूत सुविधा योजनांचा समावेश असेल. कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि भारतीय व्यवसायांना अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी कृषी क्षेत्रांचा समावेश केला जाईल. हे तंत्रज्ञानाच्या विस्तृत श्रेणीचा लाभ घेईल.

पारंपारिकपणे, वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता, उदाहरणार्थ, एकदा रस्ता बांधल्यानंतर, इतर एजन्सींनी भूमिगत केबल टाकणे, गॅस पाइपलाइन टाकणे इत्यादींसाठी रस्त्याचे पुन्हा खोदकाम केले. त्यामुळे केवळ गैरसोयच झाली नाही तर मोठा फालतू खर्च सुद्धा होतो.

यावर उपाय म्हणून सर्व केबल्स आणि पाइपलाइन एकाच वेळी टाकता याव्यात यासाठी समन्वय वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वेळखाऊ मंजूरी प्रक्रिया, नियामक मंजुरींची संख्या इत्यादींसारख्या इतर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी देखील पावले उचलली गेली आहेत. गेल्या काही वर्षांत, सरकारने सर्वांगीण दृष्टिकोनातून पायाभूत सुविधांवर अभूतपूर्व लक्ष केंद्रित केले आहे. हे प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भागधारकांसाठी संघटनात्मक समग्र नियोजनाद्वारे मागील समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत करते. एका कक्षात स्वतंत्रपणे नियोजन आणि डिझाइन करण्याऐवजी, प्रकल्पांची रचना आणि अंमलबजावणी समान दृष्टीकोनातून केली जाईल.

आयुष्मान भारत योजना मराठी

पंतप्रधान गती शक्ती मास्टर प्लॅन सहा स्तंभांवर आधारित आहे

कॉम्प्रेहेन्सिव्ह्नेस - गति शक्ती कार्यक्रमामुळे विभागीयतेचा साखळी मोडून काढण्यासाठी निर्णय घेण्यामध्ये बदल झाला आहे. प्रस्तावित योजनेत, सर्व विद्यमान आणि प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रे एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधांसह मॅप करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन पायाभूत सुविधांच्या समन्वित नियोजनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवीनतम आयटी साधनांचा वापर करेल. पुराव्यावर आधारित निर्णय घेण्यासाठी 200+ लेयर्स असलेली GIS-आधारित एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग प्रणाली हे असेच एक उदाहरण आहे.

तसेच या योजनेंतर्गत एका केंद्रीकृत पोर्टलसह विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या सर्व विद्यमान आणि नियोजित उपक्रमांचा समावेश असेल. प्रत्येक विभागाला आता सर्वसमावेशक पद्धतीने प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करताना महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करणाऱ्या एकमेकांच्या क्रियाकलापांची दृश्यमानता असेल.

प्रधानमंत्री गती शक्ती योजना 2022

प्रायोरिटीजेशन - निर्णय घेण्याचे कोणतेही खंडित स्वरूप राहणार नाही, प्रत्येक विभाग इच्छित औद्योगिक नेटवर्क तयार करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांसह कार्य करेल. एखाद्या जिल्ह्याला शहराशी जोडण्यासाठी रेल्वेचे जाळे टाकण्यात आले असेल, तर शेवटच्या माईलची कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करणे ही संबंधित विभागांची जबाबदारी राहणार आहे. ज्या विभागांना प्रथम प्रकल्पाचे नेतृत्व करायचे आहे त्यांना प्राधान्य दिले जाईल, उदाहरणार्थ- रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यापूर्वी भूमिगत गॅस पाइपलाइन टाकणे आवश्यक असेल. याद्वारे विविध विभाग आंतर-क्षेत्रीय संवादाद्वारे त्यांच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊ शकतील.

पीएम गती शक्ती योजना 2023

ऑप्टिमायझेशन - प्रकल्पाचा विकास सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक सुविधांची खात्री केली पाहिजे. उदाहरणार्थ- एखाद्या खताचा प्लांट बांधला आहे परंतु गॅस पाइपलाइन अपूर्ण आहे, ज्यामुळे प्लांटला त्याच्या उत्पादन क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यास प्रतिबंध होतो. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी उभारलेल्या निधीचा सर्वसामान्यांना फायदा होणार नाही. कार्यक्षम लॉजिस्टिक नेटवर्क असणे आणि उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय व्यवस्था असणे या प्रमुख अटी आहेत. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होण्यासाठी औद्योगिक उद्याने आणि लॉजिस्टिक पार्कचा आकार वाढणे आवश्यक आहे. नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NICDC), पूर्वी डीएमआयडीसी, औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारांशी जवळच्या समन्वयाने काम करेल. रोजगार आणि प्रगतीचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीय योजनेच्या अनुषंगाने औद्योगिकीकरणासाठी जमीन ओळखण्यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घ्यावा. गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन विविध मंत्रालयांना महत्त्वपूर्ण अंतर ओळखल्यानंतर प्रकल्पांच्या नियोजनात मदत करेल. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मालाच्या वाहतुकीसाठी, योजना वेळ आणि खर्चाच्या दृष्टीने सर्वात इष्टतम मार्ग निवडण्यात मदत करेल.

सिंक्रोनाइझेशन - एक कार्यक्षम, अखंड मल्टी-मॉडल ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क मिळवणे सोपे काम नाही. एका व्यापक मास्टर प्लॅनद्वारे मार्गदर्शन करून, जवळच्या समन्वयाने आणि सहकार्याने काम करण्यासाठी स्वतंत्र सरकारी विभागांची आवश्यकता आहे. रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी, जलमार्ग आणि आयुष मंत्रालय, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार एकत्रितपणे काम करणार आहेत. मंत्रालये स्वतंत्रपणे आणि विभाग अनेकदा सायलोमध्ये काम करतात. प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने विलंब होतो. PM गति शक्ती प्रत्येक विभागाच्या क्रियाकलापांना, तसेच शासनाच्या विविध स्तरांचा, त्यांच्यामधील कामाचा समन्वय सुनिश्चित करून सर्वांगीण पद्धतीने एकत्रित करण्यात मदत करेल.

अॅनेलिटिकल - भारताने 2014 पासून अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची पूर्तता पाहिली आहे, ज्यांना अनेक सरकारी विभागांनी जलद गती दिली आहे. हे सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने मिळवण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे शक्य झाले आहे. उदाहरणार्थ- रेल्वेने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर 'कॉमन ड्रॉइंग अप्रूव्हल सिस्टीम' सुरू केली आहे, त्यामुळे सर्व मंजुऱ्या एकाच पोर्टलद्वारे मिळू शकतात. भारतीय रेल्वेने घेतलेल्या या पुढाकाराने 180 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागणार्‍या मंजुरीला 90 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही याची खात्री करून चांगले परिणाम दिले आहेत. पर्यावरण मंजुरीसाठीही, ऑनलाइन पोर्टल्स तयार करण्यात आली आहेत, ज्यांना 2 वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागत होता, परंतु आता ते काही आठवड्यांत किंवा महिन्यांत केले जाऊ शकते. ही योजना GIS आधारित अवकाशीय नियोजन आणि 200+ स्तरांसह विश्लेषणात्मक साधनांसह एकाच ठिकाणी संपूर्ण डेटा प्रदान करेल, ज्यामुळे अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना चांगली दृश्यता मिळेल.

डायनॅमिक - पीएम गतिशक्ती योजना हे सुनिश्चित करेल की समान प्रकल्पांसाठी मूलभूत समानता राखली जाईल, जरी अंतिम उद्दिष्ट आंतर-विभागीय समन्वयाने साध्य करायचे असेल. उदाहरणार्थ- रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने नवीन राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांसोबत ‘युटिलिटी कॉरिडॉर’ घेण्यास आधीच सुरुवात केली आहे. एक्स्प्रेस वे बांधत असतांना ऑप्टिक फायबर केबल, टेलिफोन आणि पॉवर केबल्स बसवता येतील याची खात्री करण्यासाठी. याव्यतिरिक्त, डिजिटायझेशन वेळेवर मंजूरी सुनिश्चित करण्यात आणि संभाव्य समस्यांना ध्वजांकित करण्यात तसेच प्रकल्प निरीक्षणामध्ये मोठी भूमिका बजावेल.

सर्व मंत्रालये आणि विभाग आता GIS प्लॅटफॉर्मद्वारे क्रॉस-सेक्टरल प्रकल्पांच्या प्रगतीचे दृश्यमान, पुनरावलोकन आणि निरीक्षण करण्यास सक्षम असतील, कारण उपग्रह प्रतिमा वेळोवेळी जमिनीची प्रगती आणि प्रकल्पांची प्रगती अद्यतनित करेल. पोर्टलवर नियमितपणे. हे मास्टर प्लॅनमध्ये सुधारणा आणि अद्ययावत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप ओळखण्यात मदत करेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते, गती शक्ती योजना भारताचे जागतिक प्रोफाइल उंचावण्यासाठी, आमच्या स्थानिक उत्पादकांना बळकट करण्यात आणि प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वेगाने जाण्यास मदत करेल, तसेच आमच्या निर्यातीसाठी एक नॉक-ऑन घटक बनणार आहे. ही योजना नवीन भविष्यातील आर्थिक क्षेत्रांसाठी शक्यता देखील उघडते.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

पीएम गती शक्ती योजनेची प्राथमिकता

गती शक्ती हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या चार प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक आहे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या त्यांच्या बजेट 2022 च्या भाषणात सांगितले. "गती शक्ती मास्टर प्लॅनचा टचस्टोन जागतिक दर्जाचा असेल, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक सिनर्जी, लोक आणि वस्तू आणि प्रकल्पांचे स्थान, दोन्ही हालचालीच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमध्ये," अर्थमंत्री म्हणाल्या.

पायाभूत सुविधांच्या सात इंजिनांनी तयार केलेली गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन, नियोजन, वित्तपुरवठा, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानावर पूर्ण समर्थनासह जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मल्टी-मॉडल नेटवर्क विकसित करण्यासाठी खूप पुढे जाईल,” पीयूष गुप्ता, एमडी, म्हणाले capital markets and investment services, India, Colliers.

पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि विकास हे सरकारसाठी लक्ष केंद्रीत करणारे प्रमुख क्षेत्र आहे. गति शक्ती मिशन विविध अडथळे दूर करण्यासाठी आणि अशा प्रकल्पांच्या पूर्णत्वास होणारा विलंब कमी करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना पुढे करेल. “आम्ही पुढील 25 वर्षांसाठी पाया रचत आहोत. ही राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन 21 व्या शतकातील विकास योजनांना गतीशक्ती (वेगाची शक्ती) देईल आणि या योजना वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत करेल, ”पंतप्रधान मोदींनी योजनेचा शुभारंभ केल्यानंतर सांगितले. “आम्हाला जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत प्लग अँड प्ले दृष्टीकोन असणारा एकात्मिक दृष्टीकोन तयार आणि वितरित करायचा आहे,

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2022

पीएम गती शक्ती योजना Highlights

योजनेचे नाव	पीएम गती शक्ती योजना
व्दारा सुरु	माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदिजी
योजना श्रेणी	केंद्र सरकारी योजना
लाभार्थी	भारताचे नागरिक
योजनेची सुरुवात	13 ऑक्टोबर 2021
उद्देश्य	संपूर्ण देशात मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे
योजनेचे बजेट	100 लाख कोटी
वर्ष	2023

पीएम गती शक्ती मिशन: प्रमुख उद्दिष्ट

लॉजिस्टिक खर्च कमी करून आणि पुरवठा साखळी सुधारून देशात उत्पादित उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक बनवण्याच्या व्यापक उद्देशाने, प्रधानमंत्री गति शक्ती योजना 2023 भारताला देशाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी जगभरातून गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत करेल.

येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की लॉजिस्टिक आणि पुरवठा साखळी खर्च सध्या भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे 12% आहे. हे जागतिक सरासरी 8% पेक्षा खूप जास्त आहे. या वाढीव खर्चास कारणीभूत ठरणारे घटक म्हणजे रस्ते वाहतुकीवर अधिक अवलंबून असणे आणि जलमार्ग, हवाई आणि रेल्वे नेटवर्कचा कमी वापर. एकूणच, हे घटक इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय उत्पादनांच्या किमती वाढवतात, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर त्यांची स्पर्धा कमी होते.

Image-PIB

आंतर-मंत्रालयीन विलंब, मंजूरी विलंब आणि विविध भागधारकांमधील संवादातील अंतर यामुळे भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या वाढीला बाधा येत आहे. यामुळे अनेकदा निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते, वेळ आणि खर्च वाढतो आणि पायाभूत सुविधांच्या नेतृत्वाखालील वाढ कमी होते. गती शक्ती योजना विशिष्ट कॉरिडॉरसह पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे एकत्रीकरण करते आणि विविध मंत्रालयांना विशिष्ट/वेळ घेणार्‍या मंजुरी प्रक्रियेला बाधा न आणता एकत्रितपणे प्रकल्पांचे नियोजन करण्यास मदत करते.

PM गति शक्ती योजना हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे जो विविध मंत्रालये, राज्ये आणि विभागांमध्ये समन्वय साधेल, नियोजन सुलभ करेल आणि अंमलबजावणीचा एकूण खर्च कमी करेल. प्लॅटफॉर्मला सुरुवातीला काही अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो, तथापि, एकदा काळजी घेतल्यास, ही प्रणाली पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या क्षेत्रात गेम चेंजर ठरू शकते.

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

PM गति शक्ती योजना अंतर्गत महत्वपूर्ण लक्ष

पीएम गती शक्ती योजनेंतर्गत साध्य होणारी विविध लक्ष्ये खाली नमूद केली आहेत

राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कसह रस्त्यांची क्षमता वाढवून 2 लाख किमीचा टप्पा गाठला जाईल.
या योजनेत सुमारे 200 नवीन विमानतळ, हेलीपोर्ट आणि वॉटर एरोड्रोम्सची कल्पना करून विमान वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल.
रेल्वे वाहतूक मालवाहतूक क्षमता FY25 पर्यंत सुमारे 1,600 टनांपर्यंत वाढवली जाईल
पारेषण नेटवर्कसह वीज उपलब्धतेत सुलभता 454,200 सर्किट किमी पर्यंत वाढवली जाईल

नूतनीकरणक्षमता FY25 पर्यंत 225 GW पर्यंत वाढवली जाईल.
सुमारे 17,000 किमी गॅस पाइपलाइन त्याच वर्षात पूर्ण होतील.
FY22 पर्यंत गावांसाठी 4G कनेक्टिव्हिटी
20 नवीन मेगा फूड पार्क
तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 11 औद्योगिक कॉरिडॉर आणि दोन नवीन संरक्षण कॉरिडॉर
202 फिशिंग क्लस्टर्स/बंदर/लँडिंग सेंटर्स

पीएम गति शक्ती: विविध आर्थिक क्षेत्रांना मल्टी मॉडेल कनेक्टिव्हिटीसाठी राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन

विविध आर्थिक क्षेत्रांना मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा प्रदान करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन (PMGS-NMP) लाँच करण्यात आला आहे. 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) PM गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली. पीएम गति शक्ती हा आर्थिक विकास आणि शाश्वत विकासासाठी एक परिवर्तनकारी दृष्टीकोन आहे. हा दृष्टिकोन 7 इंजिनद्वारे समर्थित आहे, ते खालीलप्रमाणे आहेत.

रेल्वे
रस्ते
बंदरे
जलमार्ग
विमानतळ
मोठ्या प्रमाणात वाहतूक
लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा

सर्व 7 इंजिने एकसंधपणे अर्थव्यवस्था पुढे खेचतील. या इंजिनांना ऊर्जा प्रेषण, आयटी कम्युनिकेशन, बल्क वॉटर आणि सीवरेज आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या पूरक भूमिकांद्वारे समर्थन दिले जाते. स्वच्छ ऊर्जा आणि सर्वांचे प्रयत्न - केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि खाजगी क्षेत्र यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून - सर्वांसाठी, विशेषतः देशातील तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.

पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या व्याप्तीमध्ये आर्थिक परिवर्तन, अखंड मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेसाठी 7 इंजिनांचा समावेश असेल. गती शक्ती मास्टर प्लॅननुसार राज्य सरकारांनी विकसित केलेल्या पायाभूत सुविधांचाही त्यात समावेश असेल. नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जलद अंमलबजावणी यासह नियोजन आणि वित्तपुरवठा यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनमधील या 7 इंजिनांशी संबंधित प्रकल्प पीएम डायनॅमिक्स फ्रेमवर्कशी संरेखित केले जातील. मास्टर प्लॅनचा टचस्टोन जागतिक दर्जाच्या आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि वाहतुकीच्या विविध पद्धती – लोक आणि वस्तू – आणि प्रकल्पांचे स्थान यांच्यातील लॉजिस्टिक समन्वय असेल. यामुळे उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल आणि आर्थिक वाढ आणि विकासाला गती मिळेल.

PM Shri @narendramodi launched #PMGatiShakti - National Master Plan for multi-modal connectivity. 'PM Gati Shakti National Master Plan' will take the confidence of India to the pledge of AatmaNirbharta. pic.twitter.com/FOY1y8Jirl
— Digital India (@_DigitalIndia) October 16, 2021

ही योजना BISAG-N (भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओइन्फॉरमॅटिक्स) ने डिजिटल मास्टर प्लॅनिंगसाठी एक साधन म्हणून विकसित केली आहे आणि डायनॅमिक जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) प्लॅटफॉर्ममध्ये तयार केली आहे, ज्यामध्ये सर्व मंत्रालयांच्या विशिष्ट कृती योजनांचा डेटा आहे. / विभाग सर्वसमावेशक डेटाबेसमध्ये समाविष्ट केले आहेत. BISAG-N ने विकसित केलेला नकाशा रीअल-टाइम अपडेटसह सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे डायनॅमिक मॅपिंग प्रदान करेल. नकाशा ओपन सोर्स तंत्रज्ञानावर तयार केला जाईल आणि मेघराज म्हणजेच सरकारच्या क्लाउडवर सुरक्षितपणे होस्ट केला जाईल. भारताचे. यामध्ये इस्रोकडून उपलब्ध उपग्रह प्रतिमा आणि सर्व्हे ऑफ इंडियाचे बेस नकाशे वापरण्यात येणार आहेत.

विविध मंत्रालयांच्या चालू आणि भविष्यातील प्रकल्पांचा एक व्यापक डेटाबेस 200+ GIS स्तरांसह एकत्रित केला आहे, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन, डिझाइन आणि अंमलबजावणी सुलभ करते.

ही डिजिटल प्रणाली एक सॉफ्टवेअर आहे जिथे वैयक्तिक मंत्रालयांना वेळोवेळी त्यांचा डेटा अपडेट करण्यासाठी स्वतंत्र वापरकर्ता ओळख (लॉगिन आयडी) दिली जाईल. प्रत्येक मंत्रालयाचा डेटा एकाच व्यासपीठावर एकत्रित केला जाईल जो नियोजन, पुनरावलोकन आणि देखरेखीसाठी उपलब्ध असेल. लॉजिस्टिक्स विभाग, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय (MOCI) सर्व भागधारकांना BISAG-N द्वारे प्रणालीमध्ये त्यांचे आवश्यक स्तर तयार करण्यात आणि अद्यतनित करण्यासाठी आणि अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) द्वारे त्यांचा डेटाबेस अद्यतनित करण्यात मदत करेल.

पीएम गती शक्ती योजनेची आवश्यकता

PM गतिशक्ती ही मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीसाठी एक राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन आहे, ज्याचे अनावरण ऑक्टोबर 2021 मध्ये करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्प नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये समन्वय साधण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमागील भारत सरकारचा उद्देश लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याचा आहे.

विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. भारत अनेक दशकांपासून खराब पायाभूत सुविधांनी त्रस्त आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण क्षेत्रात अनेक अंगभूत कमकुवतपणा होता.
वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता, उदाहरणार्थ, एकदा रस्ता बांधल्यानंतर, भूमिगत केबल टाकणे, गॅस पाइपलाइन टाकणे इत्यादी कामांसाठी इतर एजन्सींनी बांधलेला रस्ता पुन्हा खोदला. यामुळे मोठी गैरसोय तर झालीच पण व्यर्थ खर्चही झाला.
हे सर्व स्टेकहोल्डर्ससोबत काम करून शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करेल.
स्वतंत्र मंत्रालये आणि विभागांनी अनेकदा सिलोमध्ये काम केले ज्यामुळे खराब नियोजन आणि अंमलबजावणी झाली, ज्यामुळे शेवटी प्रकल्पांना विलंब झाला. या ठिकाणी गती शक्ती कार्यक्रम सकारात्मक बदल घडवून आणेल अशी आशा आहे.

डिजिटल प्लॅन GIS-आधारित अवकाशीय नियोजन आणि 200+ लेयर्स असलेल्या विश्लेषणात्मक साधनांसह संपूर्ण डेटा एकाच ठिकाणी प्रदान करेल, ज्यामुळे अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीला अधिक चांगले दृश्यमानता मिळेल.
गती शक्ती मंत्रालये/विभागांना क्रॉस-सेक्टरल प्रकल्पांचे उत्तम नियोजन करण्यास, अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यास, प्रगतीचा आढावा घेण्यास आणि आवश्यक असल्यास अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यास मदत करेल कारण आता सर्व माहिती सॅटेलाइट इमेजरीद्वारे पोर्टलवर उपलब्ध होईल.
भारतातील लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे महत्वाचे आहे जे सध्या GDP च्या 13% आहे (जे खूप जास्त आहे) ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता कमी होत आहे. मॅक्रो प्लॅनिंग आणि सूक्ष्म अंमलबजावणीमधील अंतर कमी करण्याचे नियोजन करून, गती शक्ती प्रचंड लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करते.

कोणती मंत्रालये पीएम गति शक्तीचा भाग आहेत?

S.No.	Ministry/Department
1	Ministry of Railways
2	Ministry of Road, Transport & Highways
3	Ministry of Ports, Shipping and Waterways
4	Ministry of Civil Aviation
5	Ministry of Petroleum & Natural Gas
6	Ministry of Power
7	Department of Telecommunications
8	Ministry of Coal
9	Ministry of Mines
10	Department of Chemicals & Petro-Chemicals
11	Department of Fertilizers
12	Ministry of Steel
13	Department of Expenditure
14	Department for Food and PDS
15	Ministry of Agriculture and Farmer Welfare
16	Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
17	Ministry of Tourism
18	Ministry of Commerce and Industry
19	NITI Aayog
20	Ministry of Housing and Urban Affairs
21	Ministry of Electronics and Information Technology

पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या का आहेत?

पायाभूत सुविधा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांची एकत्रितपणे योजना आणि वितरण करण्यासाठी विविध मंत्रालये एकत्रित आणण्याचा त्यांचा मानस आहे. गतीशक्ती ही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन आहे जी भारताला 21 व्या शतकात नेईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रु. 100 लाख कोटी गतिशक्ती योजना सुरु केली

पायाभूत सुविधांच्या खर्चाचा अर्थव्यवस्थेवर गुणाकार परिणाम होतो.
रोजगारनिर्मिती, बांधकामासाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाची मागणी इत्यादीसारख्या प्रत्यक्ष फायद्यांव्यतिरिक्त अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्ष फायदाही होईल.
दुस-या क्रमाचे परिणाम ते आहेत जे सुधारित कनेक्टिव्हिटीद्वारे आणले जातात.
लॉजिस्टिक खर्च कमी करून लोक आणि वस्तू गंतव्यस्थानांदरम्यान वेगाने फिरतील.

आरबीआय आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयामागे जीडीपी रु. 2.5-3.5 जमा.
समतोल प्रादेशिक विकासासाठी, हे महत्त्वाचे आहे की देशभरात अनेक शहरी समूह उगवले जातील आणि ते केवळ विशिष्ट भागात केंद्रित नसतील. पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये समन्वित दृष्टीकोनातून हे शक्य आहे, उदाहरणार्थ, रस्ते रेल्वे मार्गांमध्ये पोसतील जे बंदरांमध्ये पोसले जातील आणि प्रभावीपणे मालाच्या अंतराळ भागातून बंदरांकडे नेतील.

गती शक्ती अपेक्षित परिणाम

पीएम गती शक्ती योजना भारताला जगाची व्यावसायिक राजधानीचा आकार देण्याच एक महत्वपूर्ण प्रयत्न आहे.

हे विद्यमान आणि प्रस्तावित कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचे नकाशा तयार करण्यात मदत करेल.
एक सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक वाहतूक कनेक्टिव्हिटी धोरण 'मेक इन इंडिया'ला मोठ्या प्रमाणात समर्थन देईल.
राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कची लांबी 2 लाख किमीपर्यंत वाढवणे, हेलीपोर्ट आणि वॉटर एरोड्रोमची निर्मिती आणि 200 हून अधिक नवीन विमानतळांचा विकास यासारखी भारत सरकारची विविध उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत झाली पाहिजे.

जननी सुरक्षा योजना
महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना
सोलर रूफटॉप योजना
पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना

कार्गो हाताळणी क्षमता वाढवून आणि भारतीय बंदरांवर टर्नअराउंड वेळ कमी करून व्यापार वाढवणे.
11 औद्योगिक कॉरिडॉर आणि दोन संरक्षण कॉरिडॉरची स्थापना.
देशातील सर्व खेड्यांपर्यंत 4G कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
गॅस पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार हा आणखी एक उद्देश आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे प्रकल्प मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देत आहेत

मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी एका मोडमधून दुसऱ्या मोडमध्ये लोक, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी एकात्मिक आणि अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. यामुळे पायाभूत सुविधांची शेवटची माईल कनेक्टिव्हिटी सुलभ होईल आणि लोकांसाठी प्रवासाचा वेळही कमी होईल.

PM गति शक्तीच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटीला चालना देणारे अनेक प्रकल्प हाती घेत आहे. सीएमडी श्री राजीव जलोटा म्हणाले, “एकीकडे मालवाहू आणि जहाजांच्या गरजा आणि दुसरीकडे शहराच्या (मुंबई) आणि नागरिकांच्या गरजा यांच्यात समतोल साधण्याचे ट्रस्टचे उद्दिष्ट आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टची मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी मास्टर प्लॅन कार्गो प्रकल्प आणि सागरी पर्यटन या दोन स्तंभांवर आधारित आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे कार्गो संबंधित प्रकल्प

पीओएल क्षमतेचा विस्तार करणे: दर वर्षी 22 दशलक्ष टन क्षमतेची सर्वात मोठी कच्च्या तेलाची जेट्टी मरीन ऑइल टर्मिनल येथे बांधण्यात आली आहे ज्यात त्याच्या बाहेर काढण्यासाठी पाइपलाइन कनेक्टिव्हिटी आहे. P.O.L (पेट्रोलियम ऑइल आणि वंगण) च्या तटीय वाहतुकीसाठी प्रकल्पाने इतर चार जेटी सोडल्या.

बंकरिंग टर्मिनल: सामान्य माणसाच्या दृष्टीने, तो जहाजांसाठी पेट्रोल पंप आहे. दरवर्षी मुंबई बंदरात येणारी 5,000 हून अधिक जहाजे येथे इंधन भरू शकतील आणि या पेट्रोल पंपाचा फायदा होईल. पाइपलाइन कनेक्टिव्हिटी वापरून जहाजांना इंधन दिले जाईल.

LNG हाताळणीसाठी सुविधा: प्रकल्प जमिनीवर आधारित सुविधांवर ताण न ठेवता वार्षिक 5 दशलक्ष टनांपर्यंत स्वच्छ ऊर्जा म्हणून LNG प्रदान करेल कारण फ्लोटिंग टर्मिनल समुद्रात असेल आणि LNG ऑफलोडिंग पाइपलाइन कनेक्टिव्हिटीद्वारे राष्ट्रीय ग्रीडला केले जाईल.

जेएनपीटी आणि मुंबई दरम्यान कंटेनरचे बारिंग: या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट जेएनपीटीमधून जलमार्ग कनेक्टिव्हिटीद्वारे फक्त 14 किमीचे अंतर व्यापून अधिक कंटेनर मिळविण्याचे आहे, ज्यामुळे 120 किमीचा लांब रस्ता प्रवास आणि परिणामी प्रदूषण आणि रस्त्यांची कोंडी दूर होईल.

किनाऱ्यावरील सुविधा:

इदिरा डॉकचे शेड क्रमांक 10 आणि 11, शेडसह, फक्त किनारी मालवाहू वस्तूंसाठी राखीव आहेत.

खाजगी पक्षांद्वारे MbPT जमिनीवर सिमेंट फ्लाय ऍशच्या मोठ्या प्रमाणात मालवाहतुकीसाठी तात्पुरते सायलो बांधणे. EOI आधीच आमंत्रित आहे.

रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारणे:-

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दिल्लीला समर्पित रेल्वे फ्रेट कॉरिडॉरसह रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी मुंबई बंदर दोन आघाड्यांवर आपल्या रेल्वे मालमत्तेची पुनर्रचना करत आहे. एकीकडे, रेल्वेची मालमत्ता समर्पित सरकारकडे सोपवून रेल्वे नेटवर्क आणि ऑपरेशन्सची पुनर्रचना आणि सुधारणा करण्याची योजना आहे. कंपनी - इंडियन पोर्ट रेल्वे आणि रोपवे कंपनी लि. दुसरीकडे, मालवाहतुकीसाठी वडाळा ते कुर्ला बंदरापर्यंत एक समर्पित रेल्वे लाईन टाकली जात आहे. त्यामुळे हार्बर मार्गावरील उपनगरीय रेल्वेला दिलासा मिळणार असून, प्रवाशांना त्याचा फायदा होणार आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टचा सागरी पर्यटन प्रकल्प:-

इंटरनॅशनल क्रूझ टर्मिनल (ICT): केवळ मुंबईसाठीच नव्हे तर भारतासाठी क्रूझ पर्यटनासाठी सर्वात महत्त्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे मुंबई आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल, जे बॅलार्ड पिअर एक्स्टेंशन बर्थवर विकसित केले जात आहे. 500/- कोटी. या टर्मिनलचा वापर केवळ क्रूझ जहाजांसाठीच नाही तर शहरातील लोकांसाठीही केला जाईल कारण येथे किरकोळ, रेस्टॉरंट्स, मनोरंजन क्षेत्रे आणि इतर अनेक सुविधा असतील.

प्रिन्स आणि व्हिक्टोरिया डॉक वॉल येथे 1 किमी लांबीचे मुंबई पोर्ट वॉटरफ्रंट: या एकात्मिक जल वाहतूक केंद्रामध्ये शहरवासीयांसाठी विश्रांती आणि प्रवासासाठी सर्व आधुनिक आवश्यकता असतील. या सुविधेमध्ये रो-पॅक्स टर्मिनल आहे आणि त्यात वॉटरफ्रंट रेस्टॉरंट्स, अॅम्फीथिएटर, डोमेस्टिक क्रूझ टर्मिनल, मरीना, फ्लोटिंग रेस्टॉरंट्स, हार्बर क्रूझ, वॉटर टॅक्सी इत्यादींचा समावेश असेल.

रो-पॅक्स टर्मिनल: प्रवास/पर्यटकांच्या हालचालीसाठी जलमार्ग वापरण्याचे आणि रस्त्यावरील रहदारी कमी करण्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. मुंबई आणि मांडवा दरम्यान रो-पॅक्स सेवा या दोन महत्त्वाच्या नोड्सला जोडणारी नवीन प्रवासी/पर्यटक रहदारी सुरू करते. नवी मुंबईच्या नवीन येणाऱ्या विमानतळाशी जोडण्यासाठी त्याचा विस्तार करण्यात येणार आहे. रोटॅक्स जहाज कार्यान्वित आहे, ज्यामुळे रस्ते आणि जलमार्गांची बहुविध वाहतूक एकत्रित करून प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळत आहे.

शिवरी ते एलिफंटा दरम्यानचा रोपवे: समुद्रावरील अंदाजे जगातील सर्वात लांब रोपवे. 8 किमी. सुमारे 700/- कोटी रुपये खर्चून ते पीपीपी पद्धतीने बांधले जाईल. या प्रकल्पामुळे शहरातील लोकसंख्येसाठी प्रवासाचे नवीन मार्ग खुले होतील आणि जहाजे, सागरी तेल टर्मिनल आणि आगामी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक यांसारख्या सागरी सुविधांची निसर्गरम्य दृश्ये उपलब्ध होतील.

PM गती शक्ती योजना केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23

2022-23 च्या बजेटसाठी फोकस एरिया:-

त्याची व्याप्ती सात इंजिन (रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, वस्तुमान) समाविष्ट करेल वाहतूक, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर).
गतीशक्ती मास्टर प्लॅन. त्यात राज्य सरकारांद्वारे विकसित केलेल्या पायाभूत सुविधांचाही समावेश असेल
मास्टर प्लॅनचा टचस्टोन हा जागतिक दर्जाच्या आधुनिक पायाभूत सुविधा असेल आणि दळणवळणाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमध्ये लॉजिस्टिक सिनर्जी - लोक आणि वस्तू - आणि प्रकल्पांचे स्थान.

पीएम गतिशक्तीसाठी प्रमुख प्रस्ताव कोणते आहेत?

रस्ता वाहतूक:

सुविधेसाठी 2022-23 मध्ये एक्सप्रेसवेसाठी PM गतिशक्ती मास्टर प्लॅन तयार केला जाईल, लोक आणि वस्तूंचे जलद गतीने दळणवळण.
राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे 2022-23 मध्ये 25,000 किमीने वाढवले जाईल. रु. 20,000 कोटी विस्तारासाठी जमा केले जातील.
वस्तू आणि लोकांची अखंड मल्टीमॉडल दळणवळण
सर्व मोड ऑपरेटर्समधील डेटा एक्सचेंज युनिफाइड लॉजिस्टिकवर आणले जाईल, इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (ULIP), अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) साठी डिझाइन केलेले.
हे सर्व भागधारकांना रिअल-टाइम माहिती प्रदान करेल, आणि कार्यक्षमतेकडे नेईल, विविध पद्धतींद्वारे मालाची दळणवळण आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता सुधारणे.
प्रवाशांच्या अखंड प्रवासाची सुविधा करण्यात येईल, आयोजन करण्यासाठी ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टॅक देखील.

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स:

PPP (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मोडद्वारे चार ठिकाणी मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क्सच्या अंमलबजावणीसाठी 2022-23 मध्ये करार केले जातील.

रेल्वे:

रेल्वे नवीन उत्पादने आणि लहान शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योग, प्रदान करण्यासाठी पोस्टल आणि रेल्वे नेटवर्कच्या एकत्रीकरणात पुढाकार घेण्याव्यतिरिक्त पार्सलच्या दळणवळणासाठी निर्बाध उपाय.
स्थानिक व्यवसाय आणि पुरवठा साखळींना समर्थन देण्यासाठी 'एक स्टेशन-एक उत्पादन' संकल्पना.
आत्मनिर्भर भारताचा एक भाग म्हणून, 2,000 किमी नेटवर्क कवच अंतर्गत आणले जाईल, स्वदेशी 2022-23 मध्ये सुरक्षा आणि क्षमता वाढीसाठी जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान.
पुढील तीन वर्षांत 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत गाड्या तयार केल्या जातील.

पुढील तीन वर्षाच्या काळात मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सुविधांसाठी 100 PM गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जातील
रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसह मोठ्या प्रमाणात शहरी वाहतूक
मेट्रो बांधण्यासाठी वित्तपुरवठा आणि जलद अंमलबजावणीच्या नाविन्यपूर्ण मार्गांना प्रोत्साहन दिले जाईल
योग्य प्रकारच्या प्रणाली स्केलवर.
मोठ्या प्रमाणात शहरी वाहतूक आणि रेल्वे स्थानके यांच्यातील मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी प्राधान्याने चालू केली जाईल.

पर्वतमाला: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम:

अवघड डोंगराळ भागात पारंपारिक रस्त्यांना प्राधान्य दिलेला पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ पर्याय म्हणून, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पीपीपी पद्धतीने हाती घेतला जाईल.
पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच प्रवाशांसाठी कनेक्टिव्हिटी आणि सुविधा सुधारणे हा उद्देश आहे. यात गजबजलेले शहरी भाग देखील कव्हर करू शकतात, जेथे पारंपारिक मास ट्रान्झिट सिस्टम व्यवहार्य नाहीत.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी क्षमता वाढवणे:

क्षमता निर्माण आयोग, केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे यांच्या तांत्रिक सहाय्याने, आणि त्यांच्या इन्फ्रा-एजन्सींना त्यांचे कौशल्य अपग्रेड केले जाईल.
यामुळे नियोजन, डिझाइन, वित्तपुरवठा (नाविन्यपूर्ण मार्गांसह) क्षमता वाढेल आणि पीएम गतिशक्ती पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे अंमलबजावणी व्यवस्थापन.

प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेचे महत्वाकांक्षी ध्येय

PM गति शक्ती- राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनने सर्व पायाभूत सुविधा मंत्रालयांसाठी 2024-25 पर्यंतचे ध्येय निश्चित केले आहे

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे लक्ष्य 2 लाख किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग, किनारपट्टी भागांसह 5,590 किमीचे 4 किंवा 6 लेनचे राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण करणे, आणि ईशान्येकडील सर्व राज्यांच्या राजधानींना 4-लेनने जोडणे. आणि 2-लेन राष्ट्रीय महामार्ग.
रेल्वेसाठी, अतिरिक्त मार्ग पूर्ण करून आणि दोन समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर ( DFCs ) ची अंमलबजावणी करून 51% रेल्वे नेटवर्कची गर्दी कमी करण्याचे लक्ष्य आहे . या व्यतिरिक्त, 2020 पर्यंत 1,210 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत 2024-25 पर्यंत 1,600 दशलक्ष टन माल हाताळण्याचे उद्दिष्ट आहे.
11 औद्योगिक कॉरिडॉर आणि दोन नवीन संरक्षण कॉरिडॉर - एक तामिळनाडू आणि दुसरा उत्तर प्रदेशमध्ये समाविष्ट करणे आणि संरक्षण उत्पादनात ₹ 1.7 लाख कोटी उलाढाल साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
गॅस पाइपलाइन नेटवर्कचे दुप्पट 34,500 किमी करण्यासाठी उद्योगांसाठी प्रमुख मागणी आणि पुरवठा केंद्रांना जोडणारी अतिरिक्त 17,000 किमी लांबीची गॅस पाइपलाइन तयार करणे.
ऊर्जा क्षेत्रात एकूण 4.52 लाख सर्किट किमीचे पारेषण नेटवर्क आणि अक्षय ऊर्जा क्षमता सध्या 87.7 GW वरून 225 GW झाली आहे.
नागरी उड्डयन क्षेत्रात, सध्याच्या विमानचालनाच्या पायाचा ठसा दुप्पट करणे आणि 200 हून अधिक नवीन विमानतळे निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.

'Gati Shakti' master plan to introduce various projects in different sectors that will ensure employment opportunities for lakhs of people. #PMGatiShakti pic.twitter.com/NsfqKGIp5t
— PIB India (@PIB_India) October 13, 2021

या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांच्या पूर्ततेवरच दर्जेदार पायाभूत सुविधांचा विकास शक्य आहे, आणि यामुळे भारत जगाची व्यावसायिक राजधानी बनण्याचे स्वप्न साकार करण्यास सक्षम असेल.

मजबूत पायाभूत सुविधांचे जाळे म्हणजे अर्थव्यवस्थेसाठी केवळ सजीव धमन्याच नव्हे तर आर्थिक वाढ आणि समृद्धीचा आधारस्तंभ देखील असतो. गती शक्ती योजनेद्वारे पायाभूत सुविधांकडे सरकारचा भरपूर प्रयत्न हा भारताच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करत असल्याने, महामारीनंतरच्या आर्थिक वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली सकारात्मक प्रेरणा मिळते. ही योजना पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिकमधील विविध तफावत दूर करण्यासाठी एक बहुआयामी धोरण आहे. अंमलबजावणीतील विसंगती दूर करून, हा उपक्रम कार्यक्षमतेने पार पडल्यास, जागतिक दर्जाची, निर्बाध मल्टी-मॉडल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे भारताच्या अध्यायात मोलाचे ठरू शकते. या उपक्रमाच्या यशामध्ये राज्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, कारण बंदर जोडणे आणि महामार्ग, रेल्वे, औद्योगिक क्लस्टर आणि कॉरिडॉरसाठी जमीन उपलब्धता यासारख्या बाबी राजकीय सहमती आणि सक्रिय भागीदारीवर अवलंबून आहेत.

पीएम गती शक्ती मास्टर प्लॅन म्हणजे काय?

सोप्या शब्दात सांगायचे तर, गती शक्ती मास्टर प्लॅन जास्तीत जास्त नियोजन आणि समन्वय आणेल, आणि सरकारी स्टेकहोल्डर्स विशेषत: विविध मंत्रालयांमधील विलंब कमी करेल. PM गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लॉन्च करण्यात आला. 15 ऑगस्ट 2021 रोजी पंतप्रधानांनी ही योजना जाहीर केली होती.

पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनची ठळक वैशिष्ट्ये अशी आहेत

गती शक्ती योजना एकात्मिक राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा प्रदान करते आणि 2020-25 मध्ये रु. 110 लाख कोटींचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प या कार्यक्रमाच्या कक्षेत असतील.

मास्टर प्लॅनमध्ये आंतर-मंत्रालयीन सायलोस समाप्त करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल.
ही योजना रस्ते, रेल्वे, विमान वाहतूक, बंदरे यासारख्या वाहतुकीच्या विविध पद्धतींना जोडेल आणि एकत्रित करेल. यामुळे वाहतूक व्यवस्थेतील तफावत दूर होईल आणि अखंड प्रवास आणि वाहतूक व्यवस्था निर्माण होईल आणि मालवाहतूक, वस्तू, लोकांची देशात कोठेही सहज वाहतूक करून वेळ आणि पैशाची बचत करण्यात मदत होईल.
योग्य समन्वयाने जलद निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांना एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने, सध्या या योजनेने पायाभूत सुविधांशी संबंधित 16 महत्त्वाची मंत्रालये एका व्यासपीठावर आणली आहेत. हे रेल्वे, रस्ते आणि महामार्ग, पेट्रोलियम आणि वायू, दूरसंचार, उर्जा, शिपिंग आणि विमानचालन इत्यादी आहेत.
गती शक्ती योजना पुढील पिढीच्या पायाभूत सुविधा आणि अखंड मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीद्वारे भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवेल ज्यामुळे वस्तू आणि लोकांची अखंडित दळणवळण सुनिश्चित होईल आणि राहणीमानात सुधारणा तसेच देशात व्यवसाय करणे सुलभ होईल.
या कार्यक्रमांतर्गत, पायाभूत सुविधा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या एकात्मिक नियोजन आणि समन्वित अंमलबजावणीसाठी डिजिटल व्यासपीठ तयार करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर इतर मंत्रालयीन विभागांनी केलेल्या कामांसाठी प्रत्येक मंत्रिमंडळाच्या खात्याला डेटा ऍक्सेस मिळण्याची सुविधा या व्यासपीठामुळे होईल. हे केवळ प्रभावी पुढील नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरणार नाही तर उत्तम समन्वयासाठी देखील उपयुक्त ठरेल.
प्लॅटफॉर्म उच्च रिझोल्यूशन उपग्रह प्रतिमा, पायाभूत सुविधा, उपयुक्तता, प्रशासकीय सीमा, जमीन आणि रसद प्रदान करेल.
या प्रकल्पाचे नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालयातील लॉजिस्टिक विभाग करणार आहे
या प्रमुख उपक्रमाची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली सचिवांचा एक अधिकार प्राप्त गट असेल.

गती शक्ती योजना कशी कार्य करते?

गती शक्ती कार्यान्वित करण्यासाठी एकात्मिक मल्टीमोडल नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप (NPG) आहे.
एनपीजीकडे प्रस्तावांचे एकत्रित नियोजन आणि एकत्रीकरण तसेच सध्याच्या मास्टर प्लॅनचा भाग नसलेले कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प रु. 500 कोटींपेक्षा जास्त खर्चाचे आहेत.
नॅशनल नेटवर्किंग ग्रुपमध्ये सर्व भागधारक विभागातील तज्ञ किंवा अधिकारी असतात
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग ही नोडल एजन्सी आहे
2020-21 ते 2024-25 मधील त्यांच्या विशिष्ट कृती योजना एकमेकांशी शेअर करण्यासाठी, नेटवर्कचे एकत्रीकरण सुलभ करण्यासाठी, बदल/विस्तार/नवीन नेटवर्क निर्मितीद्वारे ऑप्टिमायझेशन वाढवण्यासाठी तसेच कोणत्याही प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कामांचे डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी गट जबाबदार आहे. मायक्रो-प्लॅन तपशीलाद्वारे लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे.

गती शक्ती योजना जलद नियोजन आणि अंमलबजावणी

गती शक्तीचे मुख्य उद्दिष्ट सर्व संबंधित विभागांना एका व्यासपीठावर जोडून प्रकल्पांना अधिक गती (गती) आणि शक्ती (शक्ती) देणे हे आहे. गती शक्ती उपक्रम हा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील महत्त्वाच्या उपक्रमांच्या पायाभूत सुविधांचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे.
विविध स्तरांवरील प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यांच्यातील तफावत भरून काढण्याबरोबरच समन्वय सुनिश्चित करून, प्रत्येक विभागाच्या तसेच शासनाच्या विविध स्तरांच्या क्रियाकलापांचे समन्वय साधण्यासाठी या कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे.

गति शक्ती योजना सर्वसामान्यांसाठी किती फायदेशीर ठरेल?

राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी लोकांची, वस्तूंची आणि सेवांची वाहतुकीच्या एका मोडमधून दुसऱ्या मोडवर अखंड दळणवळण प्रदान करेल. पायाभूत सुविधांच्या शेवटच्या मैलाची जोडणी सुलभ करणे जेणेकरून रस्ते, रेल्वे, वीज, ऑप्टिक फायबर केबल, गॅस पाईपलाईन इ. लोकांसाठी उपलब्ध राहतील.

सार्वजनिक वाहतूक प्लॅटफॉर्म जसे की भारतीय रेल्वे, मेट्रो ट्रेन, प्रादेशिक रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टम (आरआरटीएस), आंतरराज्य बसेस, बस रॅपिड ट्रान्झिट (बीआरटी) तसेच विमान वाहतूक यापुढे एकटे काम करू शकत नाही आणि प्रवाशांसाठी एकात्मिक आणि अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी त्यांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. कार्यक्षम इंटरचेंजच्या अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक नियोजन. यापासून सुरुवात करणे आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, सराय काळे खान आणि आनंद विहार RRTS स्थानके नियोजित करण्यात आली आहेत. विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि बस सारख्या प्रस्तावित प्रकल्पांची माहिती करून टर्मिनल, मेट्रो, रेल्वे स्टेशन, टॅक्सी स्टँड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस स्पेसेस या क्षेत्रांसाठी बहु-मॉडल योजनांच्या विकासासाठी विविध एजन्सी. हे अखंड इंटरचेंजसह सुरक्षित आणि हवामान-संरक्षित पारगमन प्रदान करेल अशा प्रकारे, लोकांसाठी राहणीमान सुलभतेला चालना मिळते. ही संकल्पना प्रस्तावित आहे, योजनेच्या अंतर्गत प्राधान्यक्रमानुसार महत्त्वाच्या अदलाबदलीवर प्रतिकृती तयार केली जाते.

गतिशक्ती योजनेचे महत्वपूर्ण तथ्य

वेळेवर संस्थात्मक आराखडा तयार करण्यात केंद्राची मदत, तसेच मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटीसाठी PM गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा देशाच्या एकूण पायाभूत सुविधांना फायदा होईल.
नेक्स्ट जनरेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, ज्यामुळे राहणीमान सुलभता आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल.
मल्टी -मॉडल कनेक्टिव्हिटीमुळे लोक, वस्तू आणि सेवा वाहतुकीच्या एका मोडमधून दुसऱ्या मार्गावर नेणे शक्य होईल.
हे पायाभूत सुविधा आणि शेवटच्या मैलाची कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि लोकांसाठी प्रवासाचा वेळ देखील कमी करेल.

पीएम गतिशक्ती आगामी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प, इतर बिझनेस हब, इंडस्ट्रियल झोन आणि आजूबाजूच्या वातावरणाबद्दल सार्वजनिक आणि व्यावसायिक समुदायाला माहिती देतील.
हे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या व्यवसायांची योग्य ठिकाणी योजना करण्यास अनुमती देईल, परिणामी समन्वय वाढेल.
त्यातून देशांतर्गत रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
PM गतिशक्तीमुळे देशाच्या संसाधनांचा अधिक चांगला वापर होईल कारण प्रत्येकजण माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकेल.
'पायाभूत सुविधा-आधारित विकास' मुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीत विलक्षण वाढ होईल, ज्यामुळे असंख्य नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील.

प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेचे फायदे

कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज सारख्या उद्योग संस्थेने गती शक्तीच्या शुभारंभाचे कौतुक केले. त्यात म्हटले आहे की, “भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या बदलामध्ये ही योजना लेझरसारखी आहे आणि राष्ट्रीय विकासाला महत्त्वपूर्ण चालना देईल अशी अपेक्षा आहे”.

संपूर्ण देशाचे मॅपिंग करण्यासाठी जीआयएस-आधारित ईआरपी प्रणाली हे गती शक्ती मास्टर प्लॅनचे सार आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. या मास्टर प्लॅन अंतर्गत हे वैशिष्ट्य मंत्रालयांद्वारे नियोजन आणि प्रशासनाची पद्धत बदलू शकते.
पीएम गति शक्ती मास्टर प्लॅन जीडीपीसाठी लॉजिस्टिक खर्च 8 टक्क्यांपर्यंत कमी करेल, जे मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा 14 टक्के होते.
या मास्टर प्लॅन अंतर्गत, भारतीय रेल्वे चार ते पाच वर्षांत सुमारे 500 मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल्स स्थापन करेल.
पोर्टल विविध सरकारी विभागांना रीअल-टाइममध्ये आणि एका केंद्रीकृत ठिकाणी ट्रॅक करण्यास अनुमती देईल. या पोर्टलद्वारे, आपण विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा मागोवा घेऊ शकतो, विशेषत: बहु-क्षेत्रीय आणि बहु-प्रादेशिक प्रभाव असलेल्या.
राज्य सरकारांना देखील या व्यासपीठावर सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे, जेणेकरून सर्व पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांवरील माहिती आणि डेटा सामंजस्य वाढविण्यासाठी सामायिक केला जाऊ शकतो.
समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी नियमितपणे भेटण्यासाठी सर्व स्टेकहोल्डर मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींसह नेटवर्क नियोजन गट स्थापन केला जाईल.
राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनमध्ये बदल कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या अधिकारप्राप्त गटाद्वारे देखील केले जाऊ शकतात.
भारतातील सर्व गावांमध्ये 4G नेटवर्क कव्हरेज असेल.
राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे 2 लाख किलोमीटरपर्यंत विस्तारल्याने वस्तू आणि लोकांची जलद वाहतूक होण्यास मदत होईल.
220 नवीन विमानतळ, हेलिकॉप्टर आणि वॉटर एरोड्रोम, 17000 किमी नवीन गॅस पाइपलाइन नेटवर्कची निर्मिती यामुळे राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल
रेल्वे, रस्ते, विमान वाहतूक आणि बंदरे यांच्या एकत्रीकरणामुळे दुर्गम भागाचा विकास होण्यास मदत होईल तसेच माल आणि लोकांची जलद वाहतूक होईल.
दळणवळण, लॉजिस्टिकची किंमत कमी होईल परिणामी वस्तू आणि वस्तूंच्या किमती कमी होतील, आर्थिक प्रगती आणि रोजगार देणारे दुर्गम भागात अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग सुरू होतील.
पायाभूत विकासासाठी कुशल आणि अकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल. त्यामुळे रोजगार वाढेल.

योजनेची अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
पंतप्रधान गती शक्ती मास्टर प्लॅन PDF	इथे क्लिक करा
पीएम गती शक्ती माहिती PDF	इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा

निष्कर्ष

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) च्या अलीकडील अभ्यासानुसार, भारतातील अंदाजे लॉजिस्टिक पुरवठा साखळी खर्च GDP च्या 14% आहे. यूएस आणि युरोप लॉजिस्टिक पुरवठा साखळी खर्च GDP च्या 8-10% होते. व्हिएतनाम आणि मलेशिया सारख्या भारतासारख्या खर्चाची रचना असलेले इतर दक्षिण आशियाई देश जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्समध्ये चांगले काम करतात असे म्हटले जाते. प्रधानमंत्री गति शक्ती योजना, तिच्या अनेक नियोजित उपक्रमांसह, भारत सरकारने 2024-25 साठी निर्धारित केलेले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूर्ण करेल आणि GDP च्या 8% पर्यंत खर्च आणण्यासाठी देशाच्या पुरवठा साखळीतील अकार्यक्षमता कमी करेल. यापैकी काही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या यशासाठी राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रोत्साहन आणि राज्य सरकारांना सहभागी करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन आवश्यक असेल.

शेवटी, गती शक्ती पायाभूत सुविधा योजना प्रत्येक विभागाच्या क्रियाकलापांना समक्रमित करेल, पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये परिवर्तन करेल आणि एकात्मिक, निर्बाध आणि वेळेवर बजेट पद्धतीने प्रकल्प वितरित करेल, खाजगी कंपन्यांना सरकारी प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करेल आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. यामुळे विविध विकास योजना आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

पीएम गती शक्ती योजना 2023 FAQ

Q. प्रधानमंत्री गती शक्ती योजना काय आहे ?

13 ऑक्टोबर 2021 रोजी, माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील पहिली राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा मास्टर प्लॅन, प्रधानमंत्री गति शक्ती (PMGS) योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश आंतर-मंत्रालयीन सिलो तोडणे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन एकत्र करणे आहे.

PM गति शक्ती योजना, सामान्यतः गति शक्ती म्हणून ओळखली जाते, हा केंद्र सरकारने सुरू केलेला एक प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये क्रांती घडवून आणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी भारताच्या 'सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधा' विकसित करण्यासाठी 100 लाख कोटी रुपयांच्या 'गती शक्ती' प्रकल्पाची घोषणा केली. या योजनेबद्दल तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे, एक अशी योजना जी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील विलंब कमी करेल आणि भारताला अधिक स्पर्धात्मक बाजारपेठ बनवेल.

Q. पीएम गती शक्ती योजना 2023 कार्य पद्धती काय आहे ?

मिशनला पुढे नेण्यासाठी, रेल्वे, रस्ते आणि महामार्ग, पेट्रोलियम आणि गॅस, ऊर्जा, दूरसंचार, शिपिंग एव्हिएशन इत्यादींसह 16 केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांनी नियोजित आणि सुरू केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उपक्रमांना एकत्रित करण्यासाठी एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित केले जाईल. या मंत्रालयांमध्ये अधिक चांगले समन्वय साधून, गति शक्ती पोर्टल, ज्याचे लक्ष्य केंद्रीकृत वाहतूक आणि लॉजिस्टिक ग्रिड देखील आहे, सुरळीत माहिती प्रवाह सक्षम करेल आणि प्रकल्प मंजुरी प्रक्रियेला गती देईल. गती शक्ती मास्टर प्लॅनमधील प्रिस्क्रिप्शननुसार आता राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये भारतमाला, सागरमाला, UDAAN, रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार, अंतर्देशीय जलमार्ग आणि भारत नेट यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच लाखो लोकांसाठी रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे, गती शक्ती मास्टरप्लॅन तीन मूलभूत उद्दिष्टांसाठी कार्य करेल- वस्तू आणि लोकांची सहज वाहतूक सुलभ करण्यासाठी अखंड मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी; सुधारित प्राधान्यक्रम, इष्टतम वापर.

Q. पीएम गती शक्ती योजनेचे सहा आधारस्तंभ कोणते आहे ?

सर्वसमावेशकता: यामध्ये एका केंद्रीकृत पोर्टलसह विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या सर्व विद्यमान आणि नियोजित क्रियाकलापांचा समावेश असेल. प्रत्येक विभागाला आता सर्वसमावेशक पद्धतीने प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करताना महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करणाऱ्या एकमेकांच्या क्रियाकलापांमध्ये दृश्यमानता असेल.

प्राधान्यक्रम: याद्वारे, विविध विभाग आंतर-क्षेत्रीय संवादाद्वारे त्यांच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊ शकतील.

ऑप्टिमायझेशन: राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन विविध मंत्रालयांना महत्त्वपूर्ण अंतर ओळखून प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात मदत करेल. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मालाच्या वाहतुकीसाठी, योजना वेळ आणि खर्चाच्या दृष्टीने सर्वात अनुकूल मार्ग निवडण्यास मदत करेल.

सिंक्रोनाइझेशन: वैयक्तिक मंत्रालये आणि विभाग अनेकदा सायलोमध्ये काम करतात. प्रकल्प नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये समन्वयाचा अभाव यामुळे विलंब होतो. PM गति शक्ती प्रत्येक विभागाच्या क्रियाकलापांना, तसेच सरकारच्या विविध स्तरांवर, त्यांच्यामधील कामाचा समन्वय सुनिश्चित करून सर्वांगीण पद्धतीने समक्रमित करण्यात मदत करेल.

विश्लेषणात्मक: योजना GIS-आधारित अवकाशीय नियोजन आणि 200+ स्तरांसह विश्लेषणात्मक साधनांसह एकाच ठिकाणी संपूर्ण डेटा प्रदान करेल, अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना चांगली दृश्यमानता देईल.

डायनॅमिक: सर्व मंत्रालये आणि विभाग आता GIS प्लॅटफॉर्मद्वारे क्रॉस-सेक्टरल प्रकल्पांच्या प्रगतीचे दृश्यमान, पुनरावलोकन आणि निरीक्षण करण्यास सक्षम असतील, कारण उपग्रह प्रतिमा वेळोवेळी जमिनीवरील प्रगती आणि प्रकल्पांची प्रगती अद्यतनित करेल. पोर्टलवर नियमितपणे. हे मास्टर प्लॅनमध्ये सुधारणा आणि अद्ययावत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप ओळखण्यात मदत करेल.

Q. प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेंतर्गत कोणत्या आर्थिक क्षेत्रांचा समावेश आहे ?

पीएम गति शक्ती योजना, सामान्यतः गति शक्ती म्हणून ओळखली जाते, हा केंद्र सरकारने सुरू केलेला एक प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये क्रांती घडवून आणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी भारताच्या 'सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधा' विकसित करण्यासाठी 100 लाख कोटी रुपयांच्या 'गती शक्ती' प्रकल्पाची घोषणा केली. देशभरात एकूण 38 इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स उभारले जातील. सरकारच्या मते, यामुळे भारताला इलेक्ट्रॉनिक्सचा प्रमुख निर्यातदार बनण्यास मदत होईल. गती शक्ती योजनेअंतर्गत सरकार देशभरात एकूण 109 फार्मा क्लस्टर विकसित करणार आहे. यामुळे देशातील आरोग्य सेवा मजबूत होईल. याशिवाय 90 टेक्सटाईल क्लस्टर किंवा मेगा टेक्सटाईल पार्क तयार करण्याचे उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले आहे.