इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023 | राजस्थान सरकारी योजना 2023 | इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आवेदन पत्र PDF | इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान | Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana Online Registration
दुनियाभर में करोना की महामारी के कारण हर देश में अर्थव्यवस्था का संकट आ गया था। अमूमन हर देश की अर्थ व्यवस्था संकट में थी जो अभी भी उभर नहीं पाई है। इस तरह देश में भी करोना के करोना के कारण ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी सभी जगह बेरोजगारी बढ़ गई है। हमारे देश में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारे सभी शासन नागरिकों के लिए नागरिकों कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनायें लाती रहती है। जो नागरिकों के सुविधाओं के लिए बनाई जाती है। करोना महामारी की वजह से देश के हर राज्य में बेरोजगारी बढ़ गई है। गरीब और असहाय्य लोगों के लिए देश के हर राज्य की सरकारे बहुत कुछ कर रही है। इन योजनाओं की माध्यम से सामान्य लोगों को रोजगार दिया जा रहा है उनको योजनओं की माध्यम से आरोग्य सेवा और इस तरह की योजनओं की माध्यम से नागरिकों का जीवन सुलभ बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।
और इन योजनओं की सहायता नागरिकों को स्वरोजगार करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के साथ उनके लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार रोजगार निर्माण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए पाहिले से ही रोजागर गारंटी योजना चल रही है जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर, बेरोजगार परिवार और असहाय नागरिकों के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत इन परिवारों को 100 दिन का गारंटी से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इस तरह की कोई योजना शहरी क्षेत्र के लिए अब तक नही थी, राजस्थान सरकारने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागु की है। दोस्तों इस लेख में हम इंदिरा गाँधी रोजगार गारंटी योजना के सबंधित सम्पूर्ण जानकारी देखेंगे, इसलिए लेख पूरा पढ़िए।
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इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023
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इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना |
राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोतजी ने ट्विट करके कहा है की राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवार को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गाँधी रोजगार गारंटी योजना लागु की जा रही है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवनयापन करने में मदत मिलेगी और इस योजना के लागु हो जाने से शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन में निश्चित सुधर आएगा।
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर काम शुरू
राजस्थान सरकार मनरेगा की तर्ज पर "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" लेकर आई है जिसमें शहरी गरीबों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा।40% आबादी शहरों में हैं इसलिए ये स्कीम शहरी गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हम सभी सरकारों से इसे लागू करने की मांग करते हैं।: श्री @ajaymaken pic.twitter.com/JpkfB5JOLL
— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) February 25, 2022
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारांटी योजना 2023 इस योजना कि एक विशेष खास बात ही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोतजी ने इस योजना मी शामिल होनेवाले सभी नागरीकों को राहत देने कि बात काही है। इस बारे बड़ा निर्णय लिया गया है, इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक जॉब कार्ड बनवाने के लिए इ-मित्र के माध्यम से निशुल्क ऑनलाइन आवेदन का प्रवधान किया गया है। इसमें सीएम गहलोतजी ने नागरिकों को शुल्क मुक्त करने और शुल्क की राशी सीधे ही सूचना प्रोद्योगिकी विभाग को पुनर्भरण किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम के इस महत्वपूर्ण निर्णय से गरीब नागरिकों को बड़ी रहत मिलेगी इस योजना की यह विशेष बात है की यह योजना शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी गरीब और असहाय परिवारों को उनके व्दारा मांगने पर प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवा कर शहरी क्षेत्र के इन परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से की गई है।
जॉब कार्ड क्या है
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना Highlights
योजना का नाम | इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना |
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व्द्दारा शुरू | राजस्थान सरकार |
राज्य | राजस्थान |
योजना की तारीख | 9 सितंबर 2022 |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के पात्र नागरिक |
उद्देश्य | राज्य में बेरोजगारी कम करने रोजगार उपलब्ध कराना |
अधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
लाभ | शहर में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 100 दिन का रोजगार |
आवेदन करने की पद्धति | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
श्रेणी | रोजगार गारंटी योजना |
वर्ष | 2023 |
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई : योजना की विशेषताएं
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की विशेषता है की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय बर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर परिवार की सहायता करना और उनकी आजीविका कि सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र मी रहनेवाले प्रत्येक परिवार के पात्र सदस्यो को मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः श्रम आधारित कार्यो को ही सम्मिलित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण कार्य, संपत्ति विरूपण रोकने से कार्य स्वच्छता, सेनिटेशन कार्य, सेवा कार्य, हेरिटेज संरक्षण से जुड़े कार्य, नगरीय निकायों और सार्वजानिक भूमि की सुरक्षा, चारदीवारी, गर्द इत्यादि कार्य, नगरीय निकाय में क्षेत्र में पार्किंग विकास एवं प्रबंधन, बेसहारा पशुओ को पकड़ने का कार्य, राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण जैसे कार्य चिन्हित किये गए है।
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में राज्य के नागरिक ई-मित्र से जन-आधार कार्ड के जरिए निशुल्क पंजीकरण करवा सकते है।
- इस योजना के लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है इस योजना अबतक 2.25 लाख से भी अधिक जॉब कार्ड बनाए गए है।
- इस योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र के 99 हजार परिवारों ने रोजगार की मांग की है, इस योजना की तहत 3.51 लाख से अधिक सदस्य योजना से जुड़े।
- इस योजना में एक वर्ष में परिवार को 100 दिन काम मिलेगा और इसमें अकुशल श्रमिक की मजदूरी 259 रुपये प्रतिदिन है और कुशल श्रमिक की प्रतिदिन की मजदूरी 283 रुपये है।
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 से 60 आयु वाले सदस्य रोजगार मांग सकते है और अपने जन-आधार कार्ड के आधार पर पंजीकरण करावा सकते है।
- इस योजना की यह विशेषता है की यह योजना मनरेगा की तर्ज पर बनाई गई है। परन्तु मनरेगा योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले गरीब परिवारों के लिए संचालित किया जा रहा था लेकिन इस रोजगार गारंटी योजना को शहरी क्षेत्र में निवास करनेवाले गरीब परिवारों के लिए संचालित किया जाएगा।
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना उद्देश्य
देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए यूपीए सरकार के समय मनरेगा शुरू की गई थी। मनरेगा के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और देशभर में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार के अवसर आसानी से सुलभ होने लगे। इससे जीवन स्तर में भी सुधार आया।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 9, 2022
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इस योजना को राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक कमजोर, असहाय, एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करेगी।
राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना की अवधि बढाई जाएगी
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023 कार्यान्वयन प्रक्रिया
जॉब कार्ड आवेदन की प्रक्रिया
- जॉब कार्ड हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी
- प्रस्तुत आवेदन का सम्बन्धित नगरीय निकाय व्दारा सत्यापन किया जाएगा निर्धारित प्रारूप प्रपत्र-2 में उसी कार्य दिवस को ऑनलाइन या ऑफलाईन जॉब कार्ड जारी किया जाएगा
- पात्र व्यक्ति अर्धकुशल या अकुशल को सम्बन्धित नगरीय निकाय व्दारा रोजगार मांगने पर जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023 अंतर्गत अनुमत कार्य
- सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य
- उद्यान संधारण सम्बन्धी कार्य
- फुटपाथ, डिवाइडर व् अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुये पौधों को पानी देना व् संधारण का कार्य
- नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व् कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य
- स्मशान व् कब्रस्थान में सफाई व् वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य
- forestry स सम्बन्धित कार्य
- तालाब, गिनाणी, टांके, बावड़ी, जोहड़, आदि की मिटटी निकालने, सफाई व् सुधार सम्बन्धी कार्य
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व् सफाई सम्बन्धित कार्य
- जल स्त्रोतों के पुनर्रूद्धार सम्बन्धी कार्य
- ठोस कचरा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्य
- नगरीय अपशिष्ट के घरघर संग्रहण एवं पृथक्कीकरण हेतु श्रमिक कार्य
- डंपिंग साईट/एमआरएफ/सेंटर पर कचरे का पृथक्कीकरण कार्य
- सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय व् मूत्रालय की सफाई व् रखरखाव
- नाला/नालियों की सफाई का कार्य
- सड़क व् सार्वजनिक स्थलों पर झाडियों व् घास की सफाई कार्य
- निर्माण व् विध्वंस कार्यो से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य
- अतिक्रमण व् अवैद्य बोर्ड/होर्डिंग/बैनेर आदि हटाने हेतु लेबर कार्य
- सडक डिवाइडर/रेलिंग/दीवार/सर्वजनिक दृश्य स्थल आदि की पुताई/पेंटिंग का कार्य
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स
- केंद्र व् राज्य सरकार की विभिन्न योजनओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स
- नगरीय निकाय के स्वय के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स
- कॉयन हॉउस/गौशाला में श्रमिक कार्य
- नगरीय निकाय कार्यालयों में Multi Task Services कार्य, रिकार्ड कीपिंग कार्य
- नगरीय निकायों व् सार्वजनिक भूमि सुरक्षा/फेंसिंग/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि सम्बन्धी कार्य
- नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास व् पार्किंग स्थल प्रबंधन से संबद्ध कार्य
- आवारा पशुओ को पकड़ने, रखने व् प्रबंधन से सम्बन्धी कार्य
- राजीव गाँधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण
- राज्य सरकार व्दारा समय-समय पर अनुमत अन्य कार्य
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभ
- इस योजना के कार्यान्वयन से राज्य के नागरिकों को जो करोना महामारी के कारण आर्थिक परेशानियों में है। और काफी लोग बेरोजगार है उन सभी नागरिकों को इस योजना के कार्यान्वयन से आर्थिक लाभ के साथ उनके जीवन में स्थिरता आएगी कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार उपलब्ध होगा।
- इस योजना में शहरी सभी पात्र नागरिकों को उनके शहर के निकट ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी वजह से उन्हें आसानी रहेगी।
- इस योजना का लाभ यह है की योजना के कार्यान्वयन से शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा जिस के कारण बेरोजगारी की दर में कमी आएगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी।
- योजना पर राजस्थान सरकारका अतिरिक्त 700 करोड़ रूपया खर्च होने का अनुमान है कारण सरकारने ग्रामीण मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार को बढाकर 125 दिन करने की घोषणा की है इसमें 25 दिन के रोजगार का व्यय राज्य सरकार व्दारा वहन किया जाएगा।
- रोजगार गारंटी योजना है जसे 7 सितंबर 2005 को विधान व्दारा अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगो की क्रय शक्ति बढाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मनरेगा योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास और रोजगार, के दोहरे लक्ष को प्राप्त करना है। यह योजना एक तरह से सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस वजह से यह योजना देश का सबसे बड़ा सार्वजानिक कार्यक्रम है।
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 इस योजना में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजदूरी का भुगतान सीधे लोगों के जन आधार से सम्बन्धित बैंक खाते में किया जाएगा।
- इस योजना में नागरिकों को जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, इस योजना में राजस्थान राज्य के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को हर वर्ष 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- इस योजना में विभाग के अनुसार 3 लाख से अधिक लोगों को काम मिलेगा इस योजना के अंतर्गत अभी तक 43 हजार से अधिक परिवारों ने रोजगार के लिए आवेदन किया है जिसमे से 63,500 से अधिक लोगों ने रोजगार माँगा है।
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक उम्र के सदस्य जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है। यह योजना के पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड आवश्यक है।
- विषम परिस्थितियों में जैसे करोना कल या अन्य कोई महामारी या आपदा आदि में प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा।
योजना के अंतर्गत कार्य योजना एवं श्रम बजट
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यो का चयन किया जाएगा, जिनमे पात्र लोगों को मांग की आधारित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अधिक अधिक रोजगारपरक श्रम दिनों का सृजन हो।
- सम्बन्धित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी (मुख्य नगरपालिका अधिकारी) कार्यो के चयन और चिन्हीकरण के लिए अधिकृत होंगे आवश्यकता नुसार प्रत्येक वार्ड को प्राथमिकता देते हुये क्षेत्र व् कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्यो का समान रूपसे चयन किया जाकर कार्य योजना बनाई जाएगी तथा श्रम बजट तैयार किया जाएगा।
- तत्पश्चात जिल्हा कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिल्हा स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाया जाएगा अनुमोदन उपरान्त कार्य योजना को राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी एवं IRGY-Uraban MIS portal पर उपलोड किया जाएगा।
- कार्य योजना में नगरीय निकाय स्तर से स्वीकृत कार्यो के सम्पादन के लिए श्रम बजट, मानव दिवस गणना, आवश्यक निर्माण सामग्री की आवश्यकता का आंकलन, उपकरण एवं संसाधन की आवश्यकता का आंकलन, आधारभूत संरचना, प्रचार-प्रसार आदि सबंधित वीवरण सम्मिलित रहेगा।
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Uraban) मद के अंतर्गत व्यय राज्य निधि से वहन किया जाएगा।
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यो की स्वीकृति
- इस योजना अंतर्गत सामान्य प्रकृति के कार्यो में सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25 : 75 होगा इस अनुपात का निर्धारण निकाय/वार्डवार मासिक आधार पर किया जाएगा। जिससे पारिश्रमिक भत्ता भुगतान न्यूनतम 75 प्रतिशत होना आवश्यक है। इस अनुपात में राज्य सरकार व्दारा आवश्यकता नुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा किन्तु विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यो में निर्माण सामग्री लागत तथा तकनीकी विशेषज्ञ/कुशल श्रमिक हेतु पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75 : 25 होगा।
- स्वायत्त शासन विभाग व्दारा योजना अंतर्गत कार्यो हेतु बनाये गये अनुमान प्रचिलित RUIDP SoR-2017 पर आधारित होंगे एवं RUIDP SoR में भविष्य में होने वाले संशोधन उसवक्त समावेशित होंगे।
- कार्यो के तकनीकी स्वीकृति स्वयत्ता शासन विभाग की Schedule of power (sop) के अनुसार सम्बन्धित अभियंताओ व्दारा जारी की जाएगी।
- कार्य योजना में सूचीबद्ध कार्यो में से किये जाने वाले कार्योकी जिला परियोजना समन्वयक से अनुमोदन के बाद सम्बन्धित नगरीय निकाय के आयुक्त/ अधिशाषी व्दारा प्रशासनिक व् वित्तीय स्वीकृतिया जारी की जाएगी।
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य के भुगतान की प्रक्रिया
- श्रमिको व्दारा किये जाने वाले स्वोकृत कार्यो की सम्बन्धित नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी व्दारा कार्यवार नियोजन हेतु ऑनलाइन मस्टरोल जारी की जाएगी।
- इस योजना में कार्य करने वाले श्रमिक (कुशल, अर्धकुशल व् अकुशल) को श्रम विभाग,राज्य सरकार व्दारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों से किये गये टास्क के अनुरूप ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।
- महिला व् पुरुष श्रमिको को सामान दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
- श्रमिको के मजदूरी का भुगतान कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक अथवा नगरीय निकाय व्दारा अधिकृत अधिकारी व्दारा श्रमिको की उपस्थिति/कार्य की माप के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।
- कार्य की मस्टरोल माप पुस्तिका व् कार्य का आंकलन प्रमाणपत्र को 7 दिवस में पूर्ण करना होगा एवं कार्यो के पूर्ववर्ती व् पश्चातवर्ती को MIS portal पर अपलोड करना होगा। बिल पारित होने के बाद श्रमिको को मजदूरी का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं वरिष्ठतम लेखा अधिकारी/कार्मिक के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रत्येक 15 दिवस में बैंक खाते में राजस्थान पेमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत दस्तावेज
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है
- निवास प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट फोटो
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- सर्व प्रथम आपको इस योजना की अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल आएगा
- इस होम पेज पर आपको कार्य हेतु आवेदन इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- अब आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा
- इस पेजपर आपको अपना जन आधार कार्ड/जन आधार नामांकन आयडी दर्ज करना है
- अगर आपके पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आपको ई-मित्र केंद्र जाकर जन आधार कार्ड के लिए आवेदन करना होगा
- अब आपको आवेदन की सभी जरुरी जानकारी प्रदान करनी है इसके साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे
- और अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है इस तरह आपका इस योजना के अंतर्गत एप्लिकेशन पूर्ण हो जाएगा
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अनुमत कार्य
- इसके लिए आपको सर्व प्रथम योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको योजना अनुमत कार्य इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- अब इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको योजना में अनुमत कार्यो की सूचि मिलेगी
- इस तरह आप अपनी आवश्यकता नुसार कार्य के ऑप्शन पर क्लिक करके उस उसके मे जानकारी प्राप्त कर सकते है इस तरह आप योजना की वेबसाइट पर अनुमत कार्यो की सूचि देख सकते है