Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Sampurn Mahiti Marathi | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी | प्रधामंत्री गरीब कल्याण योजना 2023 | सरकारी योजना | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नोंदणी | PMGKY नोंदणी
भारताची केंद्र सरकार
आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे याच दृष्टीकोनातून केंद्र सरकार
समाजातील अत्यंत गरीब, वंचित वर्गातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासाठी आणि
सर्वांगीण कल्याणाच्या दृष्टीकोनातून विविध सामाजिक कार्यक्रम आणि विविध
योजनांच्या माध्यमातून देशातील या आर्थिक दुर्बल वर्गातील नागरिकांना सर्व मुलभूत
सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. या सर्व योजनांचा उद्देश आहे
समाजातील गरीब व अत्यंत गरीब माणसापर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचविणे आणि हे
निश्चित करणे. शासनाकडून या नागरिकांना योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून
देण्यात आली आहे त्यांच्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे तसेच जनधन खाते,
डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्यता देण्यात येत आहे त्याचप्रमाणे
महिलांना उज्वला योजनेच्या माध्यमातून फ्री गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहे.
याच धोरणाचा अवलंब करीत
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या योजनेचा 26 मार्च 2020 रोजी
शुभारंभ करण्यात आला, PMGKY योजना म्हणजे गरिबांसाठी एक सहाय्यता पॅकेज आहे, या
योजनेच्या उद्देश आहे या योजनेच्या माध्यमातून समाजातील गरिब नागरिकांच्या जीवनात
कोविड-19 च्या महामारीमुळे निर्माण झालेली कठीण परिस्थिती आणि समस्यांना कमी करणे,
आणि देशातील सर्व गरीब व आर्थिक मागासलेल्या परिवारांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध
व्हाव्यात हे सुनिश्चित करणे. वाचक मित्रहो, या लेखात आपण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजना 2022 संबंधित संपूर्ण माहित पाहणार आहोत उदाः PMGKY योजनेचे नवीन अपडेट्स,
या योजनेचा लाभ, योजनेचा लाभ कसा मिळवावा, पात्रता, या योजनेंतर्गत कोणत्या योजना
आहेत या प्रकारची सर्व माहिती.
{tocify} $title={Table of Contents}
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आणि वंचित नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात अनेक कठीण परिस्थितीचा आणि अनेक आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो, रस्त्यांवर फिरणारे, बेघर नागरिक, कचरागोळा करणारे, फेरीवाले, रिक्षाचालक, प्रवासी मजूर या नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक अडचणींवर मात करता यावी तसेच देशातील गरीब व गरजू लोकांना खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करून देता यावी यासाठी केंद्र सरकारने हि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सन 2016 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. हि योजना गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी अत्यंत लाभकारी ठरली आहे. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात लॉकडाऊन सुरु होते, या संपूर्ण लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता, यामुळे सर्व उद्योग, व्यवसाय, कारखाने बंद पडले होते, कारखाने, उद्योग बंद झाल्यामुळे कामगार बेरोजगार झाले, त्यामुळे त्यांच्यासमोर निवाऱ्याचा आणि पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला, त्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली होती, कोविड-19 च्या महामारीमुळे देशातील गरीब व कामगारांवर उपासमारीचे संकट निर्माण झाले होते, उपासमारीचे हे भीषण संकट टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2022 सुरु केली.
![]() |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2023 |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2023 मुख्य घटक
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज
योजना हि देशातील गरीब नागरिकांसाठी 1.70 करोड रुपयांची सर्वसमावेशक सहाय्यता पॅकेज
आहे, हि योजना पॅकेज केंद्र सरकारने कोविड-19 सारख्या महामारीच्या कालावधीत
देशातील गरीब आणि सामान्य नागरिकांसाठी या करोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या
आर्थिक आणि आरोग्य विषयक समस्यांचा सामना करण्यासाठी सुरु केली, जेणेकरून देशातील
कुठेही असलेले आणि देशाच्या कोणत्याही भागात असलेले गरीब आणि सामान्य जनतेला या
योजनेचा लाभ मिळावा. हि योजना पॅकेज शासनाकडून मार्च 2020 मध्ये जाहीर करण्यात आले
होते, या योजनेच्या माध्यमातून शासनाला गरीब आणि अत्यंत गरीब, समाजातील शेवटच्या
गरीब नागरीकांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवायचा आहे जेणेकरून त्यांना जीवनावश्यक
गरजा पूर्ण करण्यात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नयेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजनेचे मुख्य घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.
- विमा योजनेंतर्गत कोविड-19 विरुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाईल, एप्रिल 2021 पासून एक वर्षासाठी विस्तारित.
- देशातील 80 कोटी गरीब नागरिकांना तीन महिन्यांसाठी दरमहा 5 किलो गहू किंवा तांदूळ आणि 1 किलो पसंतीचे डाळ मोफत देण्यात आली,.
- 20 कोटी महिला जनधन खातेधारकांना दरमहा 500/- देण्यात आले
- 13.62 कोटी कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी मानरेगाच्या मजुरीमध्ये 182 रुपयांवरून 202 रुपये प्रतिदिन वाढ करण्यात आली होती
- 3 कोटी गरीब जेष्ठ नागरिक, गरीब विधवा आणि गरीब अपंगांना 1000/- रुपये
- 8.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी विद्यमान पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत एप्रिल 2020 मध्ये 2000/- रुपये देण्यात आले
- बांधकाम कामगारांना दिलासा देण्यासाठी इमारत आणि बांधकाम कामगार कल्याण निधीचा वापर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिले होते.
कोविड-19 विरुध्द लढणाऱ्यांसाठी विमा योजना
हि एक विमा योजना आहे जी
कोविड-19 आणि कोविड-19 संबंधित कर्तव्ये पारपाडतांना होणारी जीव हानी आणि आर्थिक
हानी कवर करते. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत या विमा योजनेची सुरवात 30
मार्च 2020 मध्ये करण्यात आली होती, या योजनेंतर्गत करोना महामारीच्या विरुद्ध
लढणाऱ्या प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा देण्याच्या उद्देशाने सुरु
करण्यात आली होती, या योजनेच्या अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचे
विमा कवर उपलब्ध करून दिल्या गेले होते. या योजनेचं अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारी
करोना महामारीच्या विरुद्ध लढाईत, म्हणजे ड्युटीवर असतांना मृत्यू पावला तर
त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला 50 लाख रुपये देण्यात येईल, सुरुवातीला या
योजनेची अवधी 24 मार्च 2021 पर्यंत होती त्यानंतर करोना महामारीची दुसरी लाट
आल्यामुळे या योजनेला पुढे सहा महिने वाढविण्यात आले होते.
![]() |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2022 |
- या योजनेंतर्गत सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्यसेवा केंद्रांमध्ये कोविड-19 महामारीचा सामना करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी हि विमा योजना आहे
- या योजनेंतर्गत सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉईज, परिचारिका, अशा कार्यकर्त्या, निमवैद्यकीय, तंत्रज्ञ, डॉक्टरआणि तज्ञ आणि इतर आरोग्य कर्मचारी या विशेष विमा योजनेच्या अंतर्गत समाविष्ट होते
- कोविड-19 रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या कोणत्याही आरोग्य व्यावसायिकांना काही दुर्घटना झाल्यास या योजनेच्या अंतर्गत त्यांना 50 लाख रुपयांची भरपाई दिली गेली
- सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रे, कल्याण केंद्रे, आणि केंद्र तसेच राज्यातील रुग्णालये या योजनेच्या अंतर्गत समाविष्ट असतील, सुमारे 22 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या करोना महामारीच्या विरोधात लढा देण्यासाठी विमा संरक्षण देण्यात आले.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 वर्षासाठी वाढविण्यात आली आहे
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाढवण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना सरकारने आणखी 1 वर्षासाठी वाढवली आहे. आता गरीब कुटुंबांना केंद्र सरकारकडून आणखी एक वर्ष मोफत रेशन दिले जाणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत देशातील गरीब कुटुंबांना प्रति व्यक्ती 5 किलो दराने रेशन मोफत दिले जाते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की ही योजना एप्रिल 2020 मध्ये करोना काळात सुरू झाली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत या योजनेचा लाभ सात टप्प्यांत गरीब कुटुंबांना देण्यात आला आहे. त्याच वेळी, आठव्या टप्प्यात, 1 फेब्रुवारी 2023 पासून ते एका वर्षासाठी वाढविण्यात आले आहे. देशातील गरीब कुटुंबांना 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजना हि आत्मनिर्भर भारत या कार्यक्रमा अंतर्गत बेघर आणि गरीब, आर्थिकदृष्ट्या
दुर्बल नागरिकांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरविण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली योजना आहे,
हि योजना भारतातील अन्न सुरक्षा कल्याणकारी योजना आहे, मार्च 2020 मध्ये
पाहिल्यावेळेस या योजनेची माननीय प्रधानमंत्री यांनी घोषण केली होती, हि योजना
भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सावर्जनिक वितरण मंत्रालयाव्दारे चालवली
जात आहे. आणि त्याच मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण
विभागामार्फत चालविली जात आहे. या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यांच्या दरम्यान 80
कोटी नागरिकांना प्रती वक्ती दर 5 किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत वितरण करण्यात आले
आणि तसेच प्रत्येक कुटुंबाला 1 किलो चना डाळ मोफत देण्यात आली. करोना महामारीच्या
कालावधीत केंद्र सरकार कडून काळजी घेतल्या गेली कि कोणताही गरीब परिवार
अन्नधान्यावाचून वंचित राहू नये,
या योजनेच्या अंतर्गत
भारताची 80 कोटी नागरिक याचा अर्थ, देशाची अंदाजे दोन तृतीयांशहून अधिक लोक संखेला
या योजनेचा लाभ मिळाला, या पैकी पेत्येक नागरिकाला सध्याच्या दुपटीने अन्नधान्य पुरविल्या
जाईल. हे अतिरिक्त अन्नधान्य मोफत असेल तसेच गरीब नागरिकांना या करोना काळात
प्रथिनांची कमतरता भासू नये यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या प्रादेशिक
आवडीनुसार 1 किलो डाळीचे मोफत वितरण करण्यात आले.
या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील
कुटुंबे, अंत्योदय अन्न योजना आणि ज्यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्य देण्यात आले
आहे ते सर्व परिवार योजनेमध्ये पात्र आहे, या योजनेंतर्गत विधवा, आजारी व्यक्ती
अपंग आणि अशी कुटुंबे ज्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही, सर्व आदिवासी
कुटुंबे, भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, झोपडपट्टीत
राहणारे, रिक्षाचालक, हातगाडी चालविणारे, इत्यादी या सारखे नागरिक या योजनेसाठी
पात्र असतील.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्न योजना अंतर्गत विनामुल्य अन्नधान्य मिळविण्यासाठी कुठेही हाण्याची आवश्यकता
नाही या योजनेंतर्गत अन्नधान्य जय रास्तभाव दुकानात रेशनकार्डवर धान्य उपलब्ध होते
त्याच रास्तभाव दुकानात या योजनेच्या अंतर्गत अन्नधान्य मिळेल. हि योजना केवळ ज्या
परिवारांकडे रेशनकार्ड आहे त्या कुटुंबांसाठी हि योजना आहे आणि त्यांची देशात
सांख्य 80 कोटीच्या घरात आहे.
स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत रोख हस्तांतरण
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत गॅस सिलेंडर
राष्ट्रीय वयोश्री योजना
पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत संघटीत क्षेत्रातील किमी वेतन मिळणाऱ्यांना मदत
पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत जेष्ठ नागरिक आणि विधवा व दिव्यांगजनांसाठी सहाय्य
पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मनरेगा मजुरी
पीएम गरीब कल्याण योजना अंतर्गत स्वयंसहाय्यता गट
देशातील 63 लाख स्वयं सहाय्यता बचत गटातील महिला या बचत गटांच्या माध्यमातून 6.85 करोड परिवारांना मदत करतात, या योजनेच्या माध्यमातून कुठल्याही तारणाशिवाय दिल्याजाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा 10 लाखावरून 20 लाखांपर्यंत वाढविण्यात येईल.>प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत इतर घटक
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत इतर घटक
संघटीत क्षेत्र :- कर्मचाऱ्यांच्या
भविष्य निर्वाह निधीच्या नियमात दुरस्ती करण्यात येईल, आणि यामध्ये महामारीच्या
कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यातून 75 टक्के रक्कम किंवा तीन
महिन्यांच्या वेतना इतकी रक्कम काढता येईल आणि त्याची परतफेड करावी लागणार नाही.
इपीएफ अंतर्गत नोंदणीकृत चार कोटी कामगारांची कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
इमारत आणि बांधकाम कामगार
कल्याण निधी :- केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांसाठी कामगार कल्याण निधी
उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, या निधीमध्ये जवळपास 3.5 कोटी नोंदणीकृत कामगार
आहेत, या कामगारांचे आर्थिक अडचणींपासून संरक्षण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि
मजबूत पाठबळ देण्यासाठी या निधीचा वापर करण्याचे राज्य सरकारांना केंद्र शासनाकडून
निर्देश देण्यात येतील.
जिल्हा खनिज फंड :- प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्य सरकारला जिल्हा खनिज निधी अंतर्गत
उपलब्ध असलेल्या निधीचा उपयोग करोना महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि
त्याचप्रमाणे वैद्यकीय तपासणी आणि इतर आवश्यक सुविधा वाढविण्यासाठी तसेच करोना
पिडीत रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले.
अटल बांधकाम कामगार आवास योजना
पीएम गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 759 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न वाटप
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचे पाच टप्पे
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सप्टेंबर 2022 पर्यंत विस्तार
भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। pic.twitter.com/gasprUJIhK
— Narendra Modi (@narendramodi) March 26, 2022
जिल्हा | गहू | तांदूळ | मासिक एकूण अन्नधान्य (मे. टन) |
---|---|---|---|
A Region | 4 | 18 | 22 |
D Region | 1 | 5 | 6 |
E Region | 10 | 39 | 49 |
F Region | 56 | 222 | 278 |
G Region | 9 | 35 | 44 |
MTRA TOTAL | 80 | 319 | 399 |
ठाणे | 216 | 862 | 1078 |
पालघर | 418 | 1671 | 2089 |
रायगड | 365 | 1462 | 1827 |
रत्नागिरी | 172 | 688 | 860 |
सिंधुदुर्ग | 95 | 382 | 477 |
नासिक | 770 | 3079 | 3849 |
धुळे | 328 | 1313 | 1641 |
जळगाव | 583 | 2331 | 2914 |
नंदुरबार | 461 | 1843 | 2304 |
अहमदनगर | 388 | 1551 | 1939 |
पुणे ग्रामीण | 434 | 650 | 1084 |
पुणे शहर | 71 | 107 | 178 |
सोलापूर ग्रामीण | 482 | 722 | 1204 |
सोलापूर शहर | 54 | 81 | 135 |
कोल्हापूर | 468 | 700 | 1168 |
सांगली | 275 | 412 | 687 |
सातारा | 247 | 370 | 617 |
औरंगाबाद | 571 | 856 | 1427 |
जालना | 383 | 575 | 958 |
नांदेड | 704 | 1055 | 1759 |
बीड | 346 | 518 | 864 |
उस्मानाबाद | 342 | 512 | 854 |
परभणी | 387 | 581 | 968 |
लातूर | 369 | 553 | 922 |
हिंगोली | 261 | 392 | 653 |
अमरावती | 542 | 2166 | 2708 |
वाशीम | 213 | 851 | 1064 |
अकोला | 193 | 772 | 965 |
बुलढाणा | 277 | 1109 | 1386 |
यवतमाळ | 572 | 2286 | 2858 |
नागपूर ग्रामीण | 341 | 1363 | 1704 |
नागपूर | 198 | 791 | 989 |
वर्धा | 211 | 846 | 1057 |
भंडारा | 287 | 1148 | 1435 |
गोंदिया | 349 | 1395 | 1744 |
चंद्रपूर | 606 | 2425 | 3031 |
गडचिरोली | 441 | 1765 | 2206 |
राज्याची एकूण | 13500 | 40502 | 54002 |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ''प्राधान्य कुटुंबातील'' लाभार्थ्यांसाठी मे 2022 ते सप्टेंबर 2022 करिता अन्नधान्याचे सुधारित मासिक नियतन महाराष्ट्र राज्य
जिल्हा | गहू | तांदूळ | मासिक एकूण अन्नधान्य (मे. टन) |
---|---|---|---|
A Region | 1442 | 2164 | 3606 |
D Region | 2000 | 3001 | 50001 |
E Region | 4472 | 6709 | 11181 |
F Region | 6055 | 9083 | 15138 |
G Region | 2348 | 3522 | 5870 |
MTRA TOTAL | 16317 | 24479 | 40796 |
ठाणे | 524 | 2098 | 2622 |
पालघर | 1495 | 5981 | 7476 |
रायगड | 1529 | 6116 | 7645 |
रत्नागिरी | 1021 | 4083 | 5104 |
सिंधुदुर्ग | 577 | 2309 | 2886 |
नासिक | 2981 | 11923 | 4904 |
धुळे | 1150 | 4601 | 5751 |
जळगाव | 2219 | 8879 | 11098 |
नंदुरबार | 741 | 2966 | 3707 |
अहमदनगर | 2703 | 10814 | 13517 |
पुणे ग्रामीण | 2558 | 10233 | 12791 |
पुणे शहर | 1314 | 5257 | 6571 |
सोलापूर ग्रामीण | 1745 | 6983 | 8728 |
सोलापूर शहर | 509 | 2035 | 2544 |
कोल्हापूर | 2349 | 9396 | 11745 |
सांगली | 3546 | 5319 | 8865 |
सातारा | 1712 | 6847 | 8559 |
औरंगाबाद | 1993 | 7971 | 9964 |
जालना | 1348 | 5395 | 6743 |
नांदेड | 1935 | 7743 | 9678 |
बीड | 1506 | 6025 | 7531> |
उस्मानाबाद | 997 | 3989 | 4986 |
परभणी | 1033 | 4134 | 5167 |
लातूर | 1559 | 6239 | 7798 |
हिंगोली | 732 | 2928 | 3660 |
अमरावती | 1409 | 5636 | 7045 |
वाशीम | 1543 | 2316 | 3859 |
अकोला | 2209 | 3315 | 5524 |
बुलढाणा | 3077 | 4616 | 7693 |
यवतमाळ | 2938 | 4408 | 7346 |
नागपूर ग्रामीण | 1384 | 5537 | 6921 |
नागपूर शहर | 1469 | 5879 | 7348 |
वर्धा | 924 | 3699 | 4623 |
भंडारा | 749 | 3001 | 3750 |
गोंदिया | 694 | 2779 | 3473 |
चंद्रपूर | 1074 | 4298 | 5372 |
गडचिरोली | 457 | 1833 | 2290 |
राज्याची एकूण | 74020 | 222060 | 296080 |
शासनाने या या योजनेवर 2.60
लाख कोटी रुपये निधी खर्च केला असून, पुढील सहा महिन्यात या योजनेवर आणखी 80 हजार
कोटी रुपये निधी खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे PMGKAY योजनेचा संपूर्ण खर्च 3.40
लाख कोटी रुपये एवढा असेल. या योजनेंतर्गत पुढच्या सहा महिन्यात एनएफएसए
लाभार्थ्यांना त्यांच्या सामान्य रेशन धन्याव्यतिरिक्त आणखी 5 किलो धान्य प्रती
व्यक्ती प्रती महिना देण्यात येणार आहे, यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या
सामान्य धन्यापेक्षा दुप्पट धान्य मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना Highlights
योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2022 |
---|---|
व्दारा सुरु | भारत सरकार |
योजनेची सुरुवात | 2020 |
लाभार्थी | देशाचे नागरिक |
उद्देश्य | देशाच्या नागरिकांना मोफत अन्नधान्य आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे |
आधिकारिक वेबसाईट | www.indiabudget.gov.in/pmgky/ |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
विभाग | Department Of Food And Public Distribution |
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत एक देश एक रेशनकार्ड माध्यमातून धान्याचे वितरण
कोविड-19 महामारीने
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या संबंधित सर्व स्तरांवर जीवना संबंधित आणि उपजीविके
संबंधित संघर्ष निर्माण केला आहे, या करोना महामारीच्या कालावधीत समाजातील काही
घटकांना उपजीविके संबंधित अत्यंत संघर्ष करावा लागला त्यापैकी देशातील कामगार हा
एक आहे, कामगारांना रोजगाराच्या संबंधित नेहमीच स्थलांतर करावे लागते त्यामुळे
स्थलांतरित कामगार हा समाजातील सर्वात असुरक्षित घटक आहे, या कोविड-19 च्या
महामारीत सर्वात जास्त अडचणींचा सामना या स्थलांतरित कामगारांना करावा लागला,
करोना महामारीच्या दोन जीवघेण्या लाटांनंतर या स्थलांतरित कामगारांसमोर बेरोजगारी
आणि अन्न सुरक्षा या दोन मुख्य समस्या निर्माण झाल्या. त्यामुळे या गरीब कामगार,
प्रवासी कामगारांना अन्न सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षेच्या
समस्येला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने
एक देश एक रेशनकार्ड या योजनेची 1 जून 2020 रोजी घोषणा करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत देशातील
कोणत्याही भागात तुमच्याकडे असलेल्या रेशनकार्डवर स्वस्त धान्य मिळण्याची सुविधा
उपलब्ध होणार आहे. या योजनेचा सर्वात जास्त फायदा दैनंदिन मजुरी करणारे, कामगार,
प्रवासी कामगार यांना होणार आहे. सुरवातीला हा उपक्रम शासनाने तेलंगाना,
आंध्रप्रदेश, गुजरात, आणि महाराष्ट्र या चार राज्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात
आला आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना बायोमेट्रिक आधार कार्डच्या माध्यमातून
नोंदणीकृत केल्या जाईल. हि योजना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पूर्ण केली
जाणार आहे (इंट्रा-स्टेट पोर्टेबिलिटी). स्थलांतरित कामगारांना प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण अन्न योजनेचा लाभ मिळवितांना, एक देश एक रेशनकार्ड योजनेच्या अंतर्गत
देशातील कोणत्याही भागात अन्नधान्य घेता येईल, देशभरातल्या 5 लाख रास्तभाव धान्य
दुकानांमधून या योजनेच्या अंतर्गत त्यांना धान्य घेता येईल, या योजनेचा फायदा 23
राज्यांमधील 67 करोड म्हणजे सुमारे 83 टक्के लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
कन्या वन समृद्धी योजना महाराष्ट्र
पीएम गरीब कल्याण योजना मुख्य मुद्दे
- केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत देशामधील शेतकरी, मनरेगा मजूर, गरीब विधवा, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दिव्यांग, गरीब पेन्शनधारक, जनधन योजनेंतर्गत महिला खातेधारक, उज्ज्वला योजना लाभार्थी, स्वयं सहाय्यता गट, संघटीत क्षेत्र कर्मचारी, बांधकाम निर्माण कामगार अशा सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब घटकांसाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या.
- पीएम गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून शासनाने 2. 82 करोड नागरिकांना 1405 कोटी रुपये पेन्शनच्या स्वरुपात वितरण करण्यात आले, या मध्ये वरिष्ठ नागरिक, गरीब विधवा, आणि दिव्यांगजन या सर्वाची पेन्शन समविष्ट आहे.
- या योजनेंतर्गत जेष्ठ नागरिक, गरीब विधवा आणि दिव्यांग या घटकांमध्ये जवळपास 3 कोटी नागरिक आहे जे करोना महामारी संकटामुळे आर्थिक अडचणीत आणि असुरक्षित आहे, त्यांना तीन महिने शासनाकडून 1000/- रुपये देण्यात येईल.
- पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तीन महिन्यापर्यंत विनामूल्य एलपीजी सिलेंडर दिले जाणार आहे, यामध्ये देशातील या योजनेतील लाभार्थी सुमारे 8 कोटी लोकांचा फायदा होईल.
- या योजनेंतर्गत मनरेगा श्रमिकांच्या मजुरीत 20 रुपयांनी वाढ आकरण्यात आली त्यामुळे याचा फायदा सुमारे 13.62 कोटी परिवारांना होईल,
- प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या माध्यमातून देशातील महिला जनधन खातेधारकांच्या खात्यामध्ये तीन महिन्यापर्यंत 500 जमा करण्यात आले, या योजनेंतर्गत देशातील 20 कोटी महिलांना लाभ मिळाला.
- देशातील बांधकाम कामगारांसाठी शासनाने 31000 हजार करोड धनराशी उपलब्ध करून दिल्या गेली.
- प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत 7.47 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सरकारव्दारा 14946 कोटी रुपये जमा केल्या गेले, ज्यामध्ये एक वर्षासाठी 6000/- रुपये तीन हप्त्यांमध्ये 2000/- रुपये हप्ता याप्रमाणे दिला जातो.
पीएम गरीब कल्याण योजना लाभ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजना हि एक केंद्र शासनाने सुरु केलेली लोक उपयोगी आणि महत्वपूर्ण योजना आहे, या
योजनेच्या माध्यमातून पात्र नागरिकांना उदरनिर्वाहासाठी मोफत अन्नधान्य देण्यात
येते, या योजनेचे इतरही अनेक फायदे आहेत.
- या योजनेंतर्गत शहरातील आणि ग्रामीण भागातील गरिबांना लाभ देण्यात येतो, या योजनेंतर्गत रेशनकार्ड धारक नागरिकांना पाच किलो गहू किंवा तांदूळ देण्यात येते तसेच प्रती कुटुंब एक किलो चना डाळ सुद्धा देण्यात आली आहे.
- या योजनेची महत्वाची बाब म्हणजे योजनेंतर्गत मिळणारे अन्नधान्य विनामुल्य आहे आणि यामध्ये कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मिळतात. आणि प्रती कुटुंब चना डाळ देण्यात येते.
- तसेच या योजनेच लाभ मिळवण्यासाठी कुठेही जाण्याची आवश्यकता नाही, यामध्ये फक्त नागरिकांना रास्तभाव दुकानात जाण्याची गरज आहे.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत देशतील ज्या नागरिकांजवळ रेशनकार्ड आहे त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
- या अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ जवळपास 80 कोटी नागरिकांना देण्यात आला.
- तसेच या योजनेंतर्गत कोविड-19 विरुद्ध लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना, जनधन खातेधारक, मनरेगा श्रमिक, गरीब विधवा, जेष्ठ नागरिक, दिव्यांग, पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी, उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि बांधकाम कामगार या सर्वांना लाभ देण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्न योजना 2.0 च्या माध्यमातून सरकारने देशातील गरिबांसाठी पुन्हा एकदा विनामुल्य
अन्नधान्य देण्याचे जाहीर केले, या योजनेंतर्गत दिवाळी पर्यंत पाच किलो अतिरिक्त
धान्य मोफत मिळणार आहे, करोनाची दुसरी लाट विचारात घेऊन गरिबांना मोठा दिलासा दिला
आहे, गरीब कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2021 जाहीर करण्यात
आली आहे, प्रधानमंत्री यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0 च्या
विस्ताराची घोषणा केली. या योजनेचा लाभ 80 करोड शिधापत्रिका धारकांना मिळणार आहे.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत संपूर्ण देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब व वंचित लोकांना सरकारव्दारा 201 लाख टन अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले. योजनेंतर्गत हे अन्नधान्य पाच महिन्यापर्यंत नागरिकांना वितरण करण्यात आले.
- यामध्ये राज्यांव्दारे 89.76 लाख टन अन्नधान्याची उचल करण्यात आली आणि आतापर्यंत या योजनेच्या अंतर्गत गरीब नागरिकांना 60.52 लाख टन अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले.
- या योजनेच्या अंतर्गत देशातील संपूर्ण लाभार्थी जे 71.68 करोड गरीब कुटुंब आहेत त्यांना जुलै महिन्यात 35.84 लाख टन अन्नधान्याचे वाटप सरकार व्दारे करण्यात आले. त्याचप्रमाणे ऑगस्टला महिन्यात 49.36 करोड नागरिकांना या योजनेच्या अंतर्गत 24.68 लाख टन अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले.
PMGKY लाभ मिळविण्यासाठी इसिआर आवश्यक
पीएम गरीब कल्याण योजना 3.0 अपडेट
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत खाद्यांन्नाची उचल
पीएम गरीब कल्याण अन्न
योजना केंद्र शासनाने या योजनेची विस्तारीकरणाची घोषणा केली आहे, कोविड-19
महामारीच्या संबंधित सार्वजनिक हिताचा भाग म्हणून हि अन्न सुरक्षा योजनेला
सप्टेंबर 2022 पर्यंत विस्तारित करण्यात आले आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा आणि
दुसरा टप्पा या प्रमाणे एप्रिल ते जून 2020 आणि जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत
कार्यान्वित होता, या योजनेचा तिसरा टप्पा मे ते जून 2021 पर्यंत कार्यान्वित होता
या नंतर या योजनेचा चौथा टप्पा विस्तारित करण्यात आला आणि त्यानंतर योजनेचा पाचवा
टप्पा डिसेंबर 2021 मार्च 2022 या कालावधीत 53344.52 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त
अन्न अनुदानासह चालेल, या PMGKY योजनेचा पाचवा टप्पासाठी एकूण 163 लाख मेट्रिक टन
अन्नधान्याचा उपसा होण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत या योजनेच्या पहिल्या ते चौथ्या टप्प्यातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील नागरिकांना 2.07 लाख कोटी रुपये किंमतीच्या अन्न अनुदानाव्दारे 600 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे मोफत वितरण झाले, या योजनेचा चौथा टप्पा सुरु असून राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडून उपलब्ध माहितीनुसार आतापर्यंत अन्नधान्याच्या 93.8 टक्के साठ्याची उचल झाली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत 7 जून 2021 पर्यंत भारतीय खाद्य महामंडळाने सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 69 मेट्रिक टन अन्नधान्याचा पुरवठा केला आहे. यापैकी मे ते जून 2021 ची अन्नधान्य पुरवठाची 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्णपणे उचल केली आहे, या राज्यांमध्ये आंध्रप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, चंडीगड, गोवा, केरला, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालँड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना, आणि त्रिपुरा समाविष्ट आहेत. याशिवाय मे 2021 ची अन्नधान्य पुरवठाची 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्णपणे उचल केली आहे. यामध्ये अंदमान, निकोबार द्वीपसमूह, आसाम, बिहार, छत्तिसगढ, दमन दिव, दिल्ली, गुजरात, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, आणि पश्चिम बंगाल समाविष्ट आहेत. अशा प्रकारे पूर्वोत्तर राज्यांनी सुद्धा अन्नधान्याच्या पुरवठ्याची 100 टक्के उचल केली आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत आर्थिक सहाय्य
PMGKY Status
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हि योजना यशस्वी करण्यात राज्य सरकारांचा महत्वाचा वाटा आहे, हि योजना यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारे मोठ्याप्रमाणात मदत करत आहे, या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत राज्य सरकारव्दारेच पोहचविल्या जात आहे.
- या योजनेच्या अंतर्गत पीएम किसान योजनेंतर्गत 2000/- रुपयांच्या हप्त्याच्या स्वरुपात 1600 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण व्दारे (DBT) जमा करण्यात आले आहे.
- उत्तरप्रदेश राज्य सरकारव्दारा या करोनाच्या महामारीत आर्थिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी मजुरांच्या खात्यात 611 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत नोंदणी प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाईट | Click Here |
---|---|
महाराष्ट्र सरकारी योजना | Click Here |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना FAQ
Q. प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण योजना कोणासाठी आहे ?
संपूर्ण जगात कोविड-19
महामारीचे संकट सुरु असतांना देशातहि करोना साथीच्या संकटामुळे लागलेल्या संपूर्ण
टाळेबंदीमुळे देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित नागरिकांना लॉकडाऊनमुळे
अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, त्यादृष्टीने विचार करून केंद्र
सरकारने देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना या
करोनाच्या संकट काळात आर्थिक आधार आणि अन्न सुरक्षा देण्यासाठी या योजनेची संपूर्ण
देशात अंमलबजावणी सुरु केली. या योजनेच्या अंतर्गत रेशनकार्ड धारक नागरिकांना
त्यांच्या सामान्य रेशन अन्नधान्या व्यतिरिक्त प्रती सदस्य पाच किलो धान्य मोफत
देण्यात येत आहे.
Q. प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण योजनेची आधिकारिक वेबसाईट कोणती आहे ?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजनेची आधिकारिक वेबसाईट www.india.gov.in आहे.
Q. प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण योजना अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी काय पात्रता आवश्यक आहे ?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी नागरिकांना केवळ त्यांच्याकडे रेशनकार्ड असणे आवश्यक
आहे, या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी इतर कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही.
Q. प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण योजनेचा लाभ नागरिकांना कितीकाळ देण्यात येणार आहे ?
देशातील करोना महामारीच्या
संकट कालावधीत सुरवातीला शासनाव्दारे या योजनेच्या अंतर्गत गरजू नगरीकांना तीन
महिने मोफत रेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली, त्यानंतर देशातील करोना
स्थितीनुसार आणि वाढत असलेल्या लॉकडाऊन प्रमाणे या योजनेचा कालावधी वाढविण्यात
आला, यानंतर सध्याच्या परिस्थितीत करोना महामारीचे नियंत्रण झाले असले तरी, केंद्र
शासनाकडून देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी या योजनेचा कालावधी
पुढील सप्टेंबर महिन्यापर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
Q. पीएम गरीब कल्याण
योजनेंतर्गत किती लोकांना योजनेचा लाभ मिळाला ?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजनेंतर्गत, केंद्र शासनाने आतापर्यंत म्हणजे या योजनेच्या सुरवातीपासून पाचव्या
टप्प्यापर्यंत 759 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य गरजू नागरिकांना वितरीत केले आहे, याशिवाय
योजनेच्या सहाव्या टप्प्यात 244 लाख मेट्रिक टन मोफत अन्नधान्याचे वितरण करण्यात
येणार आहे, त्यामुळे या पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत एकूण 1003 लाख मेट्रिक टन
अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येईल.
Q. पीएम गरीब कल्याण
योजनेंतर्गत केंद्र सरकार, करोना योद्ध्यांना किती विमा देणार आहे ?
या योजनेंतर्गत करोना
महामारीशी लढा देणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका, व़ॉर्ड-बॉय, सफाई कर्मचारी, आशा
वर्कर्स, पॉरामेडिक्स, तंत्रज्ञ, विशेषज्ञ, आणि इतर आरोग्य कर्मचारी यांना विशेष
विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे, या योजनेंतर्गत या आरोग्य व्यवसायिकांसाठी 50
लाख रुपयांची विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे.
Q. पीएम गरीब कल्याण योजना
कधी सुरु करण्यात आली आहे ?
केंद्र सरकारने
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सन 2016 रोजी सुरु केली होती, त्यानंतर हि योजना
करोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे पुन्हा 26 मार्च 2020 रोजी
लॉकडाऊन लक्षात घेऊन देशातील गरीब जनतेला कोणतीही समस्या येऊ नये यासाठी सुरु
करण्यात आली. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी 1.70 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला
आहे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ देशातील 80 कोटी लाभार्थीना दिला जाणार
आहे. आता या योजनेला सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे.